हिंदुस्तान की हीरा राजधानी सूरत के एक कारोबारी जौहरी की आठ बरस की बेटी ने अभी सांसारिकता छोडक़र संन्यास लिया तो पहले हीरो से लदी हुई उसकी तस्वीर आई, और फिर सिर मुंडाए हुए जैन साध्वी के सफेद सूती कपड़ों में। उसके आसपास के लोगों का कहना है कि उसकी शुरू से धर्म में दिलचस्पी थी, और उसने कभी टीवी, मोबाइल या फिल्में नहीं देखीं, कभी वह मॉल या रेस्त्रां नहीं गई थी। उसके मां-बाप का कहना है कि वह साध्वी बनना चाहती थी, और अगर वह परिवार में रहती तो अपने करोड़पति-अरबपति पिता की वारिस रहती। जैन समाज में पहले भी बहुत से बच्चे दीक्षा लेकर घर छोडक़र जा चुके हैं, लेकिन आठ बरस की यह लडक़ी शायद उनमें भी कुछ कम उम्र की ही है। गुजरात में एक बड़े समारोह में देवांशी संघवी नाम की इस बच्ची की दीक्षा हुई, और वह बाकी साध्वी के साथ चली गई। 

जैन समाज में नाबालिग और नाबालिगों में भी बहुत कम उम्र के बच्चों के संन्यास ले लेने की खबरें हर कुछ महीनों में आती रहती हैं। इस समाज के भीतर के कुछ लोग, और बाहर के कुछ लोग यह मानते हंै कि यह कम उम्र बच्चों के साथ एक धार्मिक ज्यादती है जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक समझा नहीं है। जैन समाज के धर्मालु लोग लगातार ऐसी दीक्षा के हिमायती बने रहते हैं, और उनका यह मानना है कि इसे बच्चों पर जुल्म करार देते हुए अदालत तक जाने वाले लोग गलत थे। यह मामला एक वक्त मुंबई हाईकोर्ट तक पहुंचा था, और उसका नतीजा अभी हमें ठीक से याद नहीं है। लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान एक वक्त इतना जरूर कहा था कि बच्चों की दीक्षा को लेकर कुछ तय किए जाने की जरूरत है। और जजों ने यह माना था कि आठ बरस की बच्ची की दीक्षा को लेकर मां-बाप के इन तर्कों को नहीं माना जा सकता कि बच्ची ने खुदी ने यह फैसला लिया है। 2008 की उस सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालत इतनी छोटी बच्ची के संन्यास को चुप बैठकर देखते नहीं रह सकती। उसी वक्त मानो इसके जवाब में गुजराती की एक पत्रिका ने जैन धर्म गुरुओं के लेखों का एक विशेषांक निकाला था जिसमें बाल दीक्षा की वकालत की गई थी। बाल दीक्षा विशेषांक में कई अदालतों के ऐसे आदेश अपने तर्क के रूप में छापे गए थे जिनमें अदालतों ने इस रीति-रिवाज का समर्थन किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा था कि दीक्षा को लेकर नियम बनाना धार्मिक मामलों में दखल देना होगा। इस अदालत ने बाल दीक्षा को हिंदुओं के जनेऊ संस्कार की तरह माना था। 

बच्चों को धार्मिक दीक्षा दिलाकर उन्हें अगर पारिवारिक जीवन से अलग कर दिया जाता है, और बाकी जिंदगी के लिए संन्यासी जीवन में डाल दिया जाता है, तो यह हमारे हिसाब से उन बच्चों के मानवीय अधिकारों का हनन है। किसी को भी बालिग होने के पहले ऐसे संन्यासी जीवन में डालना उन बच्चों के अपने हितों के खिलाफ है जिन्होंने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी है, आगे की पूरी जिंदगी को लेकर जिनका कोई अंदाज नहीं है। अपने परिवार में धार्मिक वातावरण देखकर कई बच्चों का इस तरह का रूझान हो सकता है, लेकिन उससे उनका वह फैसला स्वाभाविक फैसला नहीं माना जा सकता। जिस तरह वोट देने की एक उम्र होती है, गाड़ी चलाने की एक उम्र होती है, सेक्स की सहमति देने की भी एक न्यूनतम उम्र सीमा तय की गई है, एक उम्र के पहले शादी पर कानूनी रोक है। इसी तरह किसी के संन्यास पर उसके बालिग होने तक रोक होनी चाहिए। हमारी सामान्य समझ यह कहती है कि किसी धर्म के लिए भी यह ठीक नहीं है कि वह इतने छोटे बच्चों को परिवारों से अलग करके संन्यासी बनाए। इंसान इसी तरह के सामाजिक प्राणी हैं कि उनका विकास परिवार और समाज के बीच कई तरह के अंतरसंबंधों के चलते होता है, और उन सबसे उन्हें काटकर सिर्फ संन्यास जीवन में रखना उनके अपने शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। जिन बच्चों की धर्म में अधिक दिलचस्पी है, वे परिवार के भीतर रहते हुए भी धर्म को बेहतर हद तक समझ सकते हैं। इसके बाद जब वे बालिग हों, तो वे अपने परिपक्व विवेक का इस्तेमाल करके संन्यास ले सकते हैं।

जो लोग इसे एक धार्मिक रिवाज मानते हैं, और इसके लिए नियम बनाने को धर्म में दखल मानते हैं, उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि एक वक्त हिंदू समाज में, और शायद कुछ दूसरे समाजों में भी बालविवाह प्रचलित थे, और उसके खिलाफ कड़े कानून बनाने, सामाजिक जागरूकता फैलाने, और सरकारी रोकथाम करने के बावजूद आजतक दस-बीस फीसदी शादियां  बालविवाह हो रही हैं। इसी तरह एक वक्त हिंदू धर्म में पति खो चुकी महिला को सामाजिक दबाव में सती बनाने की अमानवीय परंपरा थी, जिसे कड़ा कानून बनाकर किसी तरह रोका गया। आज भी मुस्लिमों के बीच नाबालिग लडक़ी की शादी को सामाजिक, और मुस्लिम विवाह कानून के तहत मंजूरी हासिल है, और इसके खिलाफ भी एक जनमत तैयार किया जा रहा है। जैन समाज को भी यह सोचना चाहिए कि अपरिपक्व उम्र में बच्चों का लिया गया फैसला इस समाज को बेहतर साधू-साध्वी नहीं दे सकता। अगर समाज को अपने धर्म को परिपक्व बनाकर रखना है, तो उसे कम उम्र बच्चों को संन्यास में भेजने का काम बंद करना होगा। यह तर्क किसी काम का नहीं है कि ये छोटे बच्चे अपनी मर्जी से संन्यास लेते हैं। इतने छोटे बच्चे अपनी मर्जी से पिकनिक पर भी नहीं जा सकते, कोई फिल्म देखने भी नहीं जा सकते, किसी दोस्त या सहेली के घर की दावत में भी नहीं जा सकते, इसलिए यह मान लेना निहायत गलत बात होगी कि वे संन्यास में जाने का फैसला लेने के काबिल हैं। जब परिवारों का माहौल बहुत अधिक धार्मिक होता है, जब परिवार ऐसी ही सामाजिकता के बीच जीता है, जब ऐसे बच्चों के सामने बार-बार ऐसी कहानियां आती हैं कि किस शहर में जैन समाज के किस उम्र के बच्चे या बच्ची ने संन्यास ले लिया है, तो उनकी बचपन की सोच उसी के असर से प्रभावित होने लगती है। ऐसे असर के बीच लिया गया कोई फैसला उन बच्चों का परिपक्व फैसला नहीं माना जा सकता। हमारा यह भी मानना है कि कोई भी धर्म बाल संन्यासियों से समृद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम बालिग हो चुके, सांसारिकता को देख चुके, और उसके बाद उसे छोडऩे का फैसला ले चुके संन्यासियों की जरूरत होती है। हिंदुस्तान का अदालती कानून धार्मिक मामलों से बचते हुए चलता है, लेकिन जैन समाज को किसी अदालत का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे खुद होकर ऐसा सुधारवादी कदम उठाना चाहिए कि सिर्फ वयस्क लोग ही संन्यास का फैसला ले सकें।

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सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के बीच का टकराव कल एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया जब मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने छांटे गए जजों के नाम पर केन्द्र की आपत्ति को सार्वजनिक किया, और उसका सार्वजनिक रूप से जवाब भी दिया। केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पिछले कुछ महीनों से लगातार एक या दूसरी वजह निकालकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जख्मी होने के बजाय सार्वजनिक रूप से उनका सामना करना तय किया। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने जजों के नाम तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बाकी सदस्यों से चार दिनों तक चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया कि उसके भेजे नामों पर केन्द्र की आपत्ति को सार्वजनिक कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की आपत्ति में शामिल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को भी उजागर कर दिया। यह एक अभूतपूर्व कदम है, और मौजूदा सीजेआई के बाद जो सीजेआई बनेंगे, वे भी इस कॉलेजियम में शामिल थे, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट जजों के बीच एक व्यापक सहमति से की गई आपत्ति माना जाना चाहिए। 

केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के भेजे गए नामों पर लंबे समय तक बैठने की आदी रही है, और जिन नामों से वह सहमत नहीं रहती है, उन्हें अंतहीन समय तक रोकते रही है। पिछले कुछ दिनों में कानून मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजों को लिखा है कि जज छांटने वाले कॉलेजियम में केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि भी रहना चाहिए। एक दूसरी बात यहां पर यह भी प्रासंगिक है कि देश के अलग-अलग बहुत से तबकों के जानकार लोग भी यह मानते हैं कि संविधान निर्माताओं की ऐसी कोई सोच नहीं थी कि जजों को छांटने का काम जज ही करें। इस पर केन्द्र सरकार से परे भी कई लोग लिखते और बोलते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जज छांटने के लिए कॉलेजियम की जो व्यवस्था खुद तय कर ली है, वह संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, और इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए केन्द्रीय कानून मंत्री की यह ताजा मांग बहुत अटपटी, अनोखी, और अभूतपूर्व नहीं है। लेकिन पिछले काफी समय से केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो तनातनी चल रही है, उसे देखते हुए कल का सुप्रीम कोर्ट का जनता की अदालत में जाने का फैसला पूरी तरह से अनोखा और अभूतपूर्व है। खासकर दिल्ली हाईकोर्ट के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल के नाम को कॉलेजियम ने डेढ़ बरस से भी पहले केन्द्र सरकार को भेजा था, और केन्द्र ने इस नाम पर इसलिए आपत्ति की थी कि सौरभ कृपाल एक स्वघोषित समलैंगिक हैं, और उनका साथी स्विस नागरिक है। केन्द्र की इस आपत्ति पर कॉलेजियम ने कल सार्वजनिक रूप से कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जज-उम्मीदवार का साथी जो स्विस नागरिक है, हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा क्योंकि उसका मूल देश भारत का एक मित्रराष्ट्र है। कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को यह भी याद दिलाया कि संवैधानिक पदों पर मौजूदा और पिछले कई ऐसे लोग रहे हैं जिनके पति-पत्नी विदेशी नागरिक थे, और हैं। 

हम इस बहस के सार्वजनिक होने के पहलू को लेकर खुश हैं। हम बार-बार इसी जगह जजों की नियुक्ति के लिए अमरीकी व्यवस्था का हवाला देते आए हैं जिसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट के लिए अमरीकी राष्ट्रपति अपनी पसंद से जज छांटते हैं, लेकिन फिर ऐसे उम्मीदवारों को संसद की एक समिति के सामने लंबी खुली सुनवाई का सामना करना पड़ता है जिसमें उनकी पिछली जिंदगी, पिछले काम, पिछली और मौजूदा सोच, ऐसे हर पहलू पर सवालों का सामना करना पड़ता है, और जवाब देना पड़ता है। इसके बाद संसदीय कमेटी ही ऐसे उम्मीदवार को जज बनाना पसंद या नापसंद करती है। यह खुली सुनवाई अमरीकी टीवी पर भी आती है, और वहां की जनता को यह अच्छी तरह मालूम रहता है कि अगर इस व्यक्ति को जज बनाया गया तो उनकी सोच क्या रहेगी, उनके पहले के फैसले कैसे रहे हैं, वे गर्भपात से लेकर महिला अधिकारों और रंगभेद के मुद्दों पर क्या सोचते रहे हैं। जनता को जजों के इतिहास और उनकी सोच के बारे में सब पता रहे, यह एक अधिक पारदर्शी व्यवस्था है। इस हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट के इस अभूतपूर्व फैसले से सहमत हैं कि जजों के बारे में कॉलेजियम और केन्द्र के बीच जो कुछ चर्चा होती है, वह देश की जनता के सामने रखी जानी चाहिए। हमारे पाठकों को याद होगा कि हमने कुछ हफ्ते पहले ही ठीक यही सिफारिश की थी कि इन बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 

देश में सूचना का अधिकार लागू है। इसके तहत जनता सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं से कई किस्म की जानकारी मांग सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको इसकी पहुंच से भी बहुत हद तक बाहर रखा था, इसलिए जनता अदालतों के रहस्य से दूर ही रह जाती है। अब यह वक्त आ गया है कि देश में सूचना पाने के अधिकार को बदलकर सूचना देने की जिम्मेदारी बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी जनता को यह बताना चाहिए कि किन लोगों के नाम जज बनाने के लिए किस वजह से छांटे गए हैं, और सरकार को भी यह बताना चाहिए कि उसे इनमें से कौन से नाम किस वजह से नामंजूर हैं। इसे कॉलेजियम के एकाधिकार और केन्द्र सरकार के एकाधिकार के खोल से ढांककर नहीं रखना चाहिए। केन्द्र सरकार आज यह मांग कर रही है कि कॉलेजियम में उसका प्रतिनिधि भी होना चाहिए। हमारा मानना है कि जजों के नाम तय करने में सरकार के बजाय संसद का प्रतिनिधि होना बेहतर होगा, और जिस तरह सीबीआई के डायरेक्टर, और कुछ दूसरे लोगों को चुनने के लिए प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता एक कमेटी में होते हैं, उसी तरह संसद की एक कमेटी होनी चाहिए जिसकी कि जजों के चयन में हिस्सेदारी हो। अब हमारी यह भावना किस तरह अमल में आ सकती है, इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था जरूरी होगी, और देखना होगा कि यह नौबत कैसे लाई जा सकती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिन्दुस्तान का वैसे तो न्यूजीलैंड से कुछ अधिक लेना-देना नहीं है, लेकिन आज की वहां की एक खबर कुछ सोचने, और उस पर लिखने का मौका दे रही है जो कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी पाठकों की दिलचस्पी का भी हो सकता है। वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि वे 7 फरवरी के पहले इस्तीफा दे देंगी। उनका कहना है कि वे 6 साल तक इस चुनौतीपूर्ण ओहदे को सम्हालने के बाद अब महसूस करती हैं कि उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, इसलिए वे अगला चुनाव भी नहीं लड़ेंगीं। वे 2017 में ही 37 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। और अब 42 बरस की उम्र में वे एक कार्यकाल खत्म करके सरकार से हट भी जा रही हैं। 

हिन्दुस्तान के लोगों को यह बात बड़ी अजीब लग सकती है। यहां पर 75 बरस की उम्र पार करने के बाद अगर किसी को संसद या विधानसभा का चुनाव लडऩे से रोका जाता है, तो वे हाथ में थमी छड़ी को उठाकर बगावत पर उतारू हो जाते हैं, खुद तो चुनाव लड़ ही लेते हैं, अपने कुनबे को भी बगावत में उतार देते हैं। पार्टियां भी सयान के ऐसे तेवरों से बचने के लिए उनके जीते जी ही उनके कुनबे को उनकी सीट पर टिकट देने का समझौता कर लेती हैं। कुल मिलाकर एक नेता एक सीट पर अपने कुनबे का पीढ़ी-दर-पीढ़ी कब्जा मानकर चलते हैं। फिर अगर राजनीति में कुनबापरस्ती है, तो फिर लालू, मुलायम, सोनिया, फारूख, मेहबूबा, बादल, चौटाला, पवार, ठाकरे, शुक्ल परिवारों के एक से अधिक लोग भी एक समय सांसद-विधायक हो सकते हैं, एक से अधिक सरकारों में हिस्सेदार हो सकते हैं, संसद, विधानसभा, और पार्टी संगठन सब पर काबिज हो सकते हैं। फिर यह भी है कि वे मरने तक सत्ता पर काबिज रहते हैं, और उनके बाद अगली पीढ़ी चिता की आग से तपी हुई ही शपथ ले लेती है। इसलिए न्यूजीलैंड की इस नौजवान प्रधानमंत्री की बात भारत के बहुत से लोगों को बेइज्जत करने वाले आईने की तरह लग सकती है जिसमें वे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग से होते हुए कलियुग तक अपने कुनबे के लिए सीट की गारंटी कर लेते हैं। 

न्यूजीलैंड के इस ताजा फैसले से हिन्दुस्तान के बारे में यह भी सीखने और समझने मिलता है कि एक नौजवान प्रधानमंत्री कुल 6 बरस काम करने के बाद अगर यह पाती है कि उसके पास और अधिक योगदान देने को कुछ नहीं है, तो वह अपनी पार्टी के दूसरे नेता के लिए कुर्सी खाली करके हट जाती है। और यह महिला किसी कुनबापरस्ती के चलते इस जगह नहीं पहुंची थी, उसने योरप के समाजवादी आंदोलन में 17 बरस की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी थी। एक बहुत लंबे और बहुत सक्रिय राजनीतिक जीवन के बाद वह पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए चुनी गई थी। और उसने इराक पर हमले के फैसले को लेकर 2003 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से रूबरू कड़े सवाल किए थे। ऐसे सक्रिय जीवन और सब कुछ अपने बूते हासिल करने के बाद एक महिला अपने देश के इस सबसे बड़े ओहदे को छोडक़र जिस आसानी से, जिस स्वाभाविक तरीके से चली जा रही है, वह सीखने लायक बात है। हिन्दुस्तान में लोग अपनी पार्टी को बेच खाते हैं, पार्टी के सांसदों और विधायकों की थोक पैकिंग बनाकर उसे दुश्मन पार्टी के हाथ बेच देते हैं, और कुर्सी पर बने रहते हैं, या पहुंच जाते हैं। कुर्सी ही हिन्दुस्तान में सब कुछ है, वह महज कामयाबी नहीं है, वही महानता भी है। जिसे कुर्सी हासिल नहीं हुई, उसे कभी महान का दर्जा नहीं मिल सकता, और जिसे कुर्सी हासिल हो गई, वह हजार जुर्म, और हजार नाकामयाबी के बाद भी महान गिनाते हैं। 

यह बात तो निर्वाचित नेताओं को लेकर है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक संगठन के भीतर भी कोई कुर्सी छोडऩा नहीं चाहते। अपने चुनाव क्षेत्र को अपनी जागीर मानकर चलते हैं, अपने साथ-साथ धीरे-धीरे जीवनसाथी और आल-औलाद, और बहू-दामाद, सबको संसद-विधानसभा, और पार्टी में घुसाने में लगे रहते हैं। मरने के बाद भी वे अपने कुनबे से किसी को अनुकम्पा टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। यह बात तो राजनीति के लोगों की हुई, लेकिन हिन्दुस्तान में गौशाला, अनाथाश्रम, शिक्षा समिति और दूसरे किस्म के ट्रस्ट या सभा समितियों में लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी काबिज रहते हैं, सरकारी अनुदान पर पलते हैं, और वह अनुदान मानो उनके डीएनए को मिला हो। वे संस्थाओं की ‘समाजसेवा’ में इतने समर्पित रहते हैं कि धरती पर कोई और काबिल इंसान उन्हें दिखते ही नहीं। ऐसे देश में मोटी कमाई वाली राजनीतिक और सरकारी कुर्सियों के लिए लोग पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद भी, कब्र में दफन हो जाने के बाद भी ‘सेवा’ करने पर आमादा रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को न्यूजीलैंड की 42 बरस की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेइज्जती का सामान ही लग सकती है। 

भारत में न सिर्फ राजनीति में, बल्कि अदालतों में जजों के बीच भी, वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों में भी, और कारखानों से लेकर कारोबार तक कुनबापरस्ती का जो बोलबाला है, और लोग जिस तरह पहले कब्जे के बाद अंतिम संस्कार तक काबिज रहते हैं, उसे देखते हुए यह सोचने की जरूरत है कि क्या वे सचमुच मरने तक योगदान देने की हालत में रहते हैं, और क्या उनका डीएनए ही सामाजिक संगठनों को चलाने के लिए सबसे हुनरमंद डीएनए है? हिन्दुस्तान के लोगों को अपने इर्द-गिर्द देखना और सोचना चाहिए, आज की यह चर्चा बस इसी मकसद से है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

21वीं सदी के भारत में उत्तरप्रदेश के बाद हिन्दुत्व की दूसरे नंबर की प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैरानी भरी नाराजगी जाहिर की है। इस प्रदेश के एक लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मिली जिसे हिन्दू धर्म की आलोचना ठहराते हुए मध्यप्रदेश की पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली। इस पर प्रिंसिपल ने अदालत से अग्रिम जमानत ले ली, तो प्रदेश की पुलिस इसके खिलाफ हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तो प्रिंसिपल इनामुर रहमान सुप्रीम कोर्ट गए। वहां मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की पुलिस की जिद पर हैरानी जाहिर की, और पूछा कि क्या पुलिस गंभीरता से बात कर रही है? चीफ जस्टिस ने कहा कि लाइब्रेरी में एक किताब मिली है जिसमें साम्प्रदायिक प्रतिध्वनि की बात कही जा रही है, यह किताब 2014 में खरीदी गई और उस पर आज प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है! मुख्य न्यायाधीश ने मध्यप्रदेश की पुलिस को इस पर जमकर फटकार लगाई और कहा कि राज्य को कुछ गंभीर काम करने चाहिए। जाहिर है कि इस फटकार वाला यह मामला मध्यप्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ चल रही सत्ता की एक मुहिम का एक हिस्सा है, और यह भी एक संयोग है कि इसे दो दिनों में दो बार कुछ सुनना पड़ा। 

अब कल ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा नेताओं को दो नसीहतें दी हैं। पहली तो यह कि उन्हें फिल्मों पर गैरजरूरी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान देते हैं, फिर वह पूरे दिन टीवी और मीडिया में चलता है, ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात का सीधा रिश्ता मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से है जिन्होंने शाहरूख खान के किरदार वाली पठान नाम की फिल्म में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकिनी को लेकर चेतावनी दी थी कि इस फिल्म को मध्यप्रदेश में दिखाने की इजाजत दी जाए या नहीं यह सोचा जाएगा। फिल्म का विरोध करने वाले नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े भाजपा नेता थे। और उनका यह विरोध 14 दिसंबर को सामने आया था। आज महीने भर से अधिक निकल जाने पर प्रधानमंत्री या किसी भी भाजपा नेता की ओर से ऐसे नरोत्तम मिश्राओं की बयानबाजी पर कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री का भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह बयान भी खबरों में आया है कि उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वे वोट दें, या न दें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। 

अब मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री इन दोनों की कही हुई बातें मध्यप्रदेश पर तो पूरी तरह से लागू होती हैं जहां पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हिन्दुत्व का एक सबसे ही आक्रामक प्रयोग लगातार कर रहे हैं। एक-एक फिल्म को लेकर उनकी बयानबाजी होती ही रहती है, और मुस्लिमों के मकानों को बुलडोजरों से गिरा देने वाले मामले में भी उनका बयान हक्का-बक्का करने वाला था। लेकिन आज सवाल यह है कि जब दिन-दिन भर किसी भाजपा मंत्री या नेता के बयान टीवी पर छाए रहते हैं, और जाहिर है कि वे प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के अध्यक्ष तक को दिखते ही होंगे, तो ऐसे कई विरोध हो जाने के बाद, और शाहरूख खान के अभिनय वाली फिल्म पठान को इन्हीं दो मुस्लिम नामों की वजह से निशाने पर लेने के महीने भर के बाद नरोत्तम मिश्रा से बिना उनका नाम लिए कुछ कहा गया। मध्यप्रदेश में उनसे ऊपर मुख्यमंत्री हैं, संगठन की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संगठन की तरफ से कोई न कोई प्रभारी महासचिव होंगे, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही। लेकिन इनमें से किसी ने भी अपने से नीचे आने वाले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को कोई नसीहत देने की कोशिश नहीं की? भगवा कपड़ों में उत्तेजक और वीभत्स किस्म के अश्लील डांस वाले दर्जनों वीडियो तो भाजपा के सांसद फिल्मकलाकारों के साथ अभिनेत्रियों के ही हैं जो कि पठान पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने डाले हैं, लेकिन उन सबको भुलाकर सिर्फ मुस्लिम नामों वाली एक फिल्म पर ऐसा साम्प्रदायिक हमला करना, देश की हवा को और जहरीला कर गया, लेकिन इस पर नरोत्तम मिश्रा को समझाईश देने का काम 34 दिनों बाद प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए किया है। क्या पार्टी के किसी भी और तरीके से भी ऐसे लोगों को चुप कराने का काम नहीं किया जाना चाहिए था? दूसरी बात नरेन्द्र मोदी की कही हुई ही है, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी न करने की सलाह भी दी है। यह तो बारहमासी खिले रहने वाले कंटीले पौधे की तरह के बयान हैं जिनके बिना हिन्दुस्तान में सूरज नहीं डूब पाता। इस पर भी अब जाकर अगर मोदी को सलाह देनी पड़ रही है, तो अब तक पार्टी का ढांचा इस पर क्या कर रहा था? 

हम प्रधानमंत्री के शब्दों के भी महत्व को कम नहीं आंक रहे, लेकिन इस पर हैरानी है कि ये शब्द वक्त पर क्यों नहीं आए, बरसों देर से क्यों आए, और देश की हवा को जहरीला हो जाने देने के बाद क्यों आए? अगर उनके शब्दों के पीछे उनकी यही भावना भी है, तो फिर इसके जाहिर होने का मौका तो पिछले 8 बरस में हर दिन सामने आ रहा था, हर दिन फिल्मों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर हवा में जहर घोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री के आज के शब्द मानो भोपाल गैस त्रासदी के बाद वहां खोले गए एक क्लिनिक से दी जा रही दवाई सरीखे हैं। यह गैस त्रासदी रोज ही सोशल मीडिया और देश के मीडिया पर होते दिख रही है, टीवी की स्क्रीन से निकलकर जहरीली गैस लोगों के दिमागों में घर कर रही है, और अब इन शब्दों के असर का कोई वक्त पता नहीं रह गया है या नहीं। प्रधानमंत्री की नसीहत को सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही टीवी चैनलों की साम्प्रदायिकता की सुनवाई से भी जोडक़र देखना चाहिए कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कुछ महीनों में लगातार एक कड़ा रूख दिखाया है। हो सकता है कि इसे देखते हुए भी प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लोगों को समझाईश देना जरूरी और बेहतर लगा हो। भाजपा के बहुत से नेताओं को इन दोनों मुद्दों पर मोदी के कहे हुए शब्दों को भावना के स्तर पर जाकर भी मानना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सभ्य दुनिया वह होती है जो एक-दूसरे से कुछ सीखने को तैयार रहती है। अलग-अलग बहुत से देशों में किसी एक चर्चित जुर्म के बाद कानून बनाने वाली संसद या विधानसभा के सामने यह बड़ा तनाव खड़ा हो जाता है कि वोटरों से भरे समाज को संतुष्ट कैसे किया जाए। ऐसे में जुर्म को सुलझाने, मुजरिमों को पकडऩे, और अदालत में सजा दिलवाने में कामयाबी का काम आसान नहीं रहता है, और बहुत से मामलों में मुमकिन भी नहीं रहता है। ऐसे में निर्वाचन से संसद और विधानसभा तक पहुंचने वाले नेताओं के लिए सबसे सहूलियत का काम रहता है कि बेअसर कानून, बेअसर इंतजाम को छुपाने के लिए उसके सामने और कड़े कानून की एक दीवार खड़ी कर दी जाए। जिस तरह परदेसी मेहमानों की नजरों से छुपाने के लिए अहमदाबाद और इंदौर में गरीब बस्तियों के सामने दीवारें खड़ी कर दी गई थीं, ताकि संपन्न मेहमानों को यहां के गरीब न दिखें, ठीक उसी तरह एक नाकामयाब प्रशासन के सामने अधिक कड़े कानून की दीवार खड़ी कर दी जाती है। हिन्दुस्तान में निर्भया नाम से चर्चित बलात्कार और भयानक हिंसा के एक मामले के बाद देश भर में उठ खड़े हुए जनआक्रोश को देखते हुए अलग से कानून बनाया गया, और कई राज्यों में सामूहिक बलात्कार या बच्चों से बलात्कार पर मौत की सजा जोड़ दी। इससे नेताओं और राजनीतिक दलों को अपनी सरकारों की नाकामयाबी की तरफ से ध्यान मोडऩे की एक तरकीब मिली, और आम लोगों को ऐसा लगा कि इससे बलात्कार थम जाएंगे। सच तो यह है कि उसके बाद से बलात्कार के साथ हत्याएं अधिक होते दिख रही हैं क्योंकि जब बलात्कार पर भी सजा उतने ही मिलनी है जितनी कि कत्ल से मिलनी है, तो फिर एक गवाह और सुबूत को छुपा क्यों न दिया जाए? 

अभी धरती के दूसरे सिरे, अमरीका में एक मामला हुआ जिससे वहां के कानून की बेइंसाफी का इतिहास सामने आया। खुद अमरीका में तो यह कभी इतिहास बना ही नहीं था क्योंकि एक नाजायज कड़ा कानून बनाकर जुर्म रोकने की यह कोशिश वहां तो हमेशा चर्चा में थी, लेकिन हमारे सरीखे दूर बैठे हुए लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। अभी वहां की जेल से 20 बरस कैद के बाद 55 बरस के एक आदमी को जब रिहा किया गया, तो वहां के एक कानून की बेइंसाफी फिर खबरों और चर्चा में आई। वैसे तो कैलिफोर्निया अमरीका का सबसे प्रगतिशील और उदार राज्य माना जाता है, लेकिन वहां 1990 के दशक में 12 बरस की एक बच्ची का अपहरण हुआ था, और उसका कत्ल कर दिया गया था। उस वारदात को लेकर न सिर्फ इस अमरीकी राज्य में, बल्कि पूरे देश में जुर्म की दहशत फैल गई थी, और कैलिफोर्निया में तीसरे जुर्म (थ्री स्ट्राइक्स) नाम का एक कुख्यात कानून बनाया था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी अहिंसक तीन अपराधों पर भी उम्रकैद सुनाई जा सकती थी। अगर वे किसी दुकान में सामान चुराते पकड़ा गए, या उनके पास कोई नशा मिल गया, या उन्होंने कोई उठाईगीरी कर दी, तो ऐसा तीसरा जुर्म साबित होते ही उन्हें उम्रकैद की सजा देने का कानून बनाया गया। एक अपहरण और कत्ल से फैली दहशत से जूझती हुई राज्य और संघीय सरकारों के सामने जनता को संतुष्ट करने की एक चुनौती थी, और उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी। करीब आधे अमरीकी राज्यों ने इस कानून को अपना लिया था। ऐसे ही कानून के तहत कैलिफोर्निया में एक बेघर, बेरोजगार नौजवान डेविड को जब एक घर के गैरेज से कुछ सिक्के चुराने पर गिरफ्तार किया गया, तो उसके पास से 14 डॉलर (हिन्दुस्तान के स्तर से 14 रूपये के बराबर) मिले थे, और पहले के दो अहिंसक जुर्म के साथ इस ताजा जुर्म को जोडक़र जज ने उसे 35 बरस या उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दरअसल 1994 में जब यह थ्री स्ट्राइक्स कानून बना था, तब इस राज्य में दस बरस के भीतर छोटे-छोटे तीसरे जुर्म पर करीब 35 सौ लोगों को उम्रकैद सुना दी गई थी, और वे मरने के लिए जेल भेज दिए गए थे। डेविड को 14 डॉलर चुराने के जुर्म में उम्रकैद भी दी गई थी, और 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी सुनाया गया था। वह अफ्रीकी मूल का एक बेघर बेरोजगार था, जिसने इतनी रकम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह बचपन से परिवार और जगह बदलते जाने का शिकार था, और गरीबी के चलते वह किसी काम के लायक भी नहीं बन पाया था, और राह से भटक गया था। बहुत बाद में जाकर 2012 में अमरीका ने यह पाया कि इस तरह की सजा नाजायज है, और फिर ऐसे कैदियों के मामलों को देखकर उनमें से कुछ को छोडऩा शुरू किया गया, और उसी के तहत 20 बरस की कैद के बाद डेविड रिहा किया गया, और उसका परिवार उसके स्वागत को बांहें फैलाए तैयार था।

अमरीका के इस कानून को लेकर सामाजिक इंसाफ और समानता पर भरोसा रखने वाले लोगों को कभी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने यह माना कि इसकी सबसे बुरी मार उन लोगों पर पड़ी जो कि सामाजिक गैरबराबरी के शिकार थे। कैलिफोर्निया में इस कानून के तहत उम्रकैद पाने वाले लोगों में अधिकतर लोग गरीब थे, काले थे, दूसरे अश्वेत थे, और हालात के मारे हुए लोग थे। कानून ही ऐसा था कि बहुत मामूली से अहिंसक जुर्म के लिए भी गरीबों को पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया जा रहा था। अमरीका के इन मामलों को देखकर हिन्दुस्तान के बारे में सोचें, तो यहां पर दलित-आदिवासी, गरीब, मुस्लिम अल्पसंख्यक तबकों के लोग ही जेलों को भरे हुए हैं। उनकी गरीबी और सामाजिक हालत उन्हें जुर्म की ओर मोड़ भी देती है, और हिन्दुस्तान की महंगी और मुश्किल अदालतें उन्हें इंसाफ पाने का अधिक मौका भी नहीं देती हैं। नतीजा यह होता है कि वे फैसले के इंतजार में ही संभावित सजा से अधिक वक्त जेल में गुजार देते हैं। और जैसा कि अमरीका के इस कानून का तजुर्बा रहा है कि इसकी वजह से कहीं जुर्म कम नहीं हुआ, जबकि इस कड़े कानून को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ही जुर्म में कमी लाना था। इसी तरह हिन्दुस्तान में बलात्कार पर मौत की सजा से बलात्कार में कोई कमी हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि बलात्कार के बाद हत्या अधिक सुनाई दे रही है। अब अमरीका में लोग खुलकर यह मान रहे हैं कि एक अपहरण और कत्ल से फैली दहशत कम करने के लिए निर्वाचित सरकारों ने इस तरह का कड़ा कानून बनाया था, और यह कि निर्वाचित लोगों के बनाए सारे कानून जायज नहीं होते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस को लेकर छिड़ी ताजा बहस में दलितों का मुद्दा भी सामने आ रहा है कि किस तरह उन्होंने शूद्रों को प्रताडऩा (ताडऩ या पिटाई) का हकदार लिखा था। अब वह बहस तो बहुत से और लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी कल इसी पेज पर उस बारे में लिखा है, लेकिन आज हिन्दुस्तान के शूद्रों के बारे में। विख्यात अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने अभी दुनिया के कुछ देशों के बारे में रिपोर्ट छापी है कि किस तरह वहां पर विशेष दर्जे के लोग प्रमुख विश्वविद्यालयों में अधिकतर सीटों पर काबिज हो जाते हैं। दुनिया के कुछ और देशों के बारे में भी इसमें है, और साथ-साथ हिन्दुस्तान के बारे में भी इसमें एक रिपोर्ट है। भारत में दलित और आदिवासी सबसे ही पिछड़े हुए तबके हैं, और रिजर्वेशन के बावजूद उनकी हालत आज कैसी है, यह इन आंकड़ों से दिखाई पड़ता है। इस पत्रिका की रिपोर्ट बताती है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में अगर ग्रेजुएशन तक की गिनती देखें, तो आदिवासी छात्र-छात्राओं की सीटें आधी भी नहीं भरी हैं। इसके बाद देश के आईआईटी में देखें, तो वहां आदिवासी कोटा पीएचडी छात्रों में शायद चौथाई के करीब भरा है, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर इस तबके की आरक्षित कुर्सियों पर दो-चार फीसदी ही हैं, और प्रोफेसर हंै ही नहीं। इस पत्रिका में प्रकाशित चार्ट देखकर हम अंदाज से इन आंकड़ों को देख रहे हैं। देश भर में दलित छात्रों की आरक्षित सीटों से अधिक छात्र-छात्राएं ग्रेजुएशन तक हंै। आईआईटी में पीएचडी छात्रों में भी दलितों की संख्या आरक्षित कोटे से कुछ अधिक है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आरक्षित कोटे से करीब एक तिहाई ही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और भी कम हैं, और प्रोफेसर गिनती के हैं। जब देश में हर तरह के छात्र-छात्राओं और प्राध्यापकों को मिला लिया जाए, तो दलित और आदिवासी अपने निर्धारित कोटे से बहुत ही कम हैं, ओबीसी में भी ग्रेजुएशन के छात्रों को छोडक़र बाकी की हालत यही है। लेकिन अनारक्षित वर्ग के प्राध्यापक लगभग सौ फीसदी सीटों पर काबिज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 90-95 फीसदी सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, और सहायक प्राध्यापक की कुर्सियों पर भी 90 फीसदी से अधिक सामान्य वर्ग के लोग हैं। ये सारे आंकड़े 2019-20 तक के हैं, और ये सरकार और आईआईटी जैसे संस्थानों से लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े सब कुछ कह रहे हैं, इसलिए हम अपनी अधिक टिप्पणियों के बिना भी इन आंकड़ों को लिखते चले जा रहे हैं। भारत के सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, आईआईटी में प्रोफेसरों की कुर्सियों पर दलित-आदिवासी तबकों के एक फीसदी से कम प्रोफेसर हैं। इस बारे में इस पत्रिका से एक रिटायर्ड दलित वरिष्ठ प्राध्यापक ने कहा कि यह सोची-समझी नौबत है, वे लोग हम लोगों को कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये उच्च शिक्षा संस्थान आरक्षण के नियम नहीं मान रहे, और सरकारें इन पर कुछ नहीं कर रहीं। कुछ प्राध्यापकों का मानना है कि अगर आरक्षित तबकों को उनका जायज हक दिलाना है, तो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी, तब तक वंचित तबकों को उनका हक नहीं मिलेगा। 

इस रिपोर्ट के आगे के आंकड़े भी दिलचस्प हैं कि देश भर के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दलित और आदिवासी छात्र-छात्राओं की गिनती उनके वर्गों के आरक्षण से कुछ अधिक दिखती है, लेकिन जब बारीकी से देखें तो यह दिखता है कि यह सिर्फ आर्टस् के विषयों में है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान, और टेक्नालॉजी में आदिवासी सीटें खाली पड़ी हैं, और यही हाल दलितों में भी है। मतलब यह है कि गांवों से निकलकर आने वाले दलित-आदिवासी छात्र-छात्राओं को विज्ञान की अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है, इसलिए वे कॉलेज पहुंचकर भी आर्टस् के विषय लेकर पढ़ते हैं। इनके मुकाबले ओबीसी की हालत कुछ बेहतर है जो कि अपने आरक्षित कोटे से अधिक सीटों पर हैं, लेकिन उनकी आबादी शायद सीटों के इस अनुपात से और अधिक मानी जाती है। 

तुलसीदास का शूद्रों को लेकर जो लिखा हुआ है, वह आज भी हिन्दू धर्म और समाज के अधिकतर हिस्सों में चले आ रहा नजरिया बना हुआ है। वो जिन तबकों को पिटाई के लायक पाते हैं, उन तबकों की आज भी देश भर में जमकर पिटाई हो रही है। वीडियो-कैमरों के सामने महिलाएं भी पीटी जा रही हैं, दलित तो पीटे ही जा रहे हैं, इनके मुकाबले जानवरों की हालत बेहतर है क्योंकि पशु प्रताडऩा के खिलाफ कड़ा कानून बन गया है। तुलसीदास ने ऐसी बातें लिखते समय यह कल्पना भी नहीं की होगी कि अनपढ़ लोगों के बीच भी मशहूर उनकी रामचरितमानस की उनकी सोच 21वीं सदी में देश की दिग्गज आईआईटी में अमल में आती रहेगी। हिन्दुत्ववादी लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि दूसरे धर्म के लोगों के मुकाबले अपनी अधिक आबादी गिनाने के लिए तो वे दलित और आदिवासी तबकों को हिन्दू समुदाय में गिन लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे धर्मों के साथ कोई तुलना बंद होती है, तो घर के भीतर वे दलित-आदिवासी तबकों को मारने के लिए अपने चमड़े के बेल्ट उतार लेते हैं, इन तबकों के खानपान से लेकर इनके कामकाज तक को कुचलने की कोशिश करते हैं, और उन्हें एक सवर्ण जीवनशैली का गुलाम बनाने में जुट जाते हैं। यह पाखंड ही लोगों को, दलितों और आदिवासियों को कभी बौद्ध धर्म की तरफ ले जाता है, तो कभी ईसाई धर्म की तरफ। और फिर ऐसे एक-एक मामले को लेकर वे धर्मांतरण का हल्ला बोलने लगते हैं, और जब ऐसा हल्ला बोलने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वे अपने घर के भीतर वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे वाले दलित-आदिवासियों को कूटने में लग जाते हैं। लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि तुलसी की रामकथा के वानर कौन थे? क्या वे जंगलों में बसे हुए आदिवासी ही नहीं थे जो कि वहां से गुजरते हुए राम के साथ हो गए थे, और जिन्हें सवर्ण, शहरी कथाकारों की कल्पना में वनवासी आदिवासी की जगह बंदर का रूप दे दिया गया था? आज कम से कम यह तो अच्छा हुआ कि बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया, तो रामचरितमानस के बचाव में, और उसके खिलाफ लोग टूट पड़े हैं, और ‘वानरों’ से लेकर दलितों तक का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर दफ्तर को फोन करके धमकी दी गई और माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए फिरौती मांगी गई वरना गडकरी को जान से मार देने की बात कही गई। नागपुर पुलिस ने जब जांच की, तो पता लगा कि ये टेलीफोन कॉल कर्नाटक की एक जेल में बंद एक बड़े गैंगस्टर जयेश कांथा ने किए थे। अब यह तो एक बड़े केन्द्रीय मंत्री का मामला था इसलिए पुलिस ने आनन-फानन धमकाने वाले फोन का पता लगा लिया वरना कोई कारोबारी होता तो पुलिस रिपोर्ट की हिम्मत भी नहीं होती, और हो सकता है कि इस धमकी के एवज में भुगतान भी कर दिया जाता। दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी भाजपा नेता हैं, और कर्नाटक में भाजपा का ही राज है। वहां की जेल से अगर मुजरिम इस तरह की फिरौती मांग रहे हैं, तो यह बात देश की तमाम जेलों में एक सुधार की नौबत दिखा रही है। 

कुछ महीने पहले जब पंजाब में एक बड़े मशहूर गायक का कत्ल हुआ, तो उसके पीछे कनाडा-ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे हुए पंजाबी गैंगस्टरों का भी नाम आया, और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर का भी नाम आया। जाहिर है कि जो लोग जेल के भीतर रहते हुए, या देश के बाहर रहते हुए भी यहां पर माफिया अंदाज में खुलेआम कत्ल करवाने की ताकत रखते हैं, तो वे इसी ताकत के बदौलत उगाही भी करते ही होंगे। लोगों को याद होगा कि मुम्बई में जिस वक्त दाऊद इब्राहिम का राज चलता था, उस वक्त बड़े-बड़े बिल्डरों और कारोबारियों को धमकी के फोन जाते थे, और वे जिंदा रहने की कीमत अदा करते थे। उस वक्त और उसके बाद भी मुम्बई की जेलों से ऐसे गिरोह चलते रहे, और दाऊद जैसे बड़े मुजरिम पाकिस्तान में रहते हुए आज भी भारत में कई किस्म के जुर्म में शामिल बताए जाते हैं। 

देश के तकरीबन हर राज्य में जेलों का यही हाल सुनाई पड़ता है कि वहां पैसा बोलता है। चाहे वह मुजरिम का हो, या किसी कारोबारी का, जिसके पास जेल अफसरों को देने के लिए पैसा है, उसके पास हर गैरकानूनी ताकत आ जाती है। बहुत से लोग जेलों से निकलकर रात गुजारने अपने घर चले जाते हैं, जेलों के भीतर हर किस्म की सहूलियत, हर किस्म के नशे, मोबाइल फोन की सुविधा, इन सबके लिए या तो पैसा लगता है, या राजनीतिक ताकत लगती है। पिछले कुछ बरसों से तिहाड़ जेल में बंद एक ऐसे मुजरिम की कहानी चारों तरफ से स्थापित हो रही है जिसने वहां रहते हुए देश के कुछ सबसे बड़े कारोबारियों को जमानत दिलवाने के नाम पर उनके परिवार से सैकड़ों करोड़ रूपये उगाही कर लिए, और फिल्म अभिनेत्रियों से अंतरंग संबंध बनाने के लिए उन पर सैकड़ों करोड़ खर्च भी कर दिए। यह पूरा काम जेल में रहते किया गया। देश की राजधानी की यह सबसे प्रमुख जेल अगर मुजरिमों के लिए इस किस्म का आरामगाह है कि वहां रहकर वे उसे जुर्म के अड्डे की तरह चला सकते हैं, तो फिर बाकी जेलों के बारे में कोई उम्मीद करना फिजूल की बात है। 

दरअसल जेलों के भीतर हिफाजत के नाम पर जेलों के पूरे कैम्पस की जिस तरह तालाबंदी होती है, उसकी वजह से बाहर के दूसरे अफसर भी जेलों में झांक नहीं पाते। जिलों के कलेक्टरों पर जेलों के कामकाज की निगरानी का जिम्मा रहता है, लेकिन वे भी उस तरफ से रहस्यमय वजहों से आंखें मोड़े रहते हैं। बड़े-बड़े नेताओं के कोई न कोई पसंदीदा मुजरिम हमेशा ही जेलों में बंद रहते हैं, इसलिए वे भी जेलों के अपराधीकरण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। कुल मिलाकर सत्ता और पैसों की ताकत जेलों को बिकने का सामान बना देती है, और वहां एक अलग ही कानून चलता है जो कि देश के कानून से परे का होता है। हमने अपने आसपास की जेलों की कई ऐसी कहानियां सुनी हैं कि वहां कोई पैसे वाला बंद होता है, तो जेलों में बंद दूसरे सरगना उसे पीट-पीटकर बाहर अपने गिरोह को भुगतान करवाते हैं। अगर ऐसा भुगतान नहीं होता तो रोज उस पैसे वाले कैदी की थाली में लोग थूक देंगे, उसके मुंह पर थूक देंगे। छत्तीसगढ़ की जेलों के भीतर से भी बाहर फोन करके वसूली और उगाही करने के मामले सुनाई देते रहते हैं। बड़़े-बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का दुर्ग जिले की जेल ऐसी माफियागिरी की सबसे बड़ी गवाह है। और यह बात महज हिन्दुस्तान पर लागू होती हो ऐसा भी नहीं है, दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले अमरीका में भी जेलों के भीतर मुजरिमों का इसी किस्म का राज चलता है, जेलों के भीतर हत्याएं होती हैं, और वहां से गिरोह चलते हैं। 

जेलों के भीतर बंद लोगों के हाथ मोबाइल फोन पहुंच जाने से बाहर की दुनिया में उनकी खूनी ताकत की दहशत और फैल जाती है। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सोचना चाहिए कि इस सिलसिले को कैसे खत्म किया जा सकता है। जेलों में मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए जैमर लगाना एक पुरानी तकनीक है, लेकिन जब तक जैमर नए सिग्नलों के लायक बने, तब तक मोबाइल सर्विस और अगले सिग्नलों पर चली जाती हैं। फिर मोबाइल से परे भी जेलों में जुर्म बहुत किस्म के होते हैं, और इन्हें रोकने के लिए वहां जांच की एक अधिक पारदर्शी व्यवस्था होना जरूरी है। यह कैसे हो सकता है इसे जानकार अफसर तय कर सकते हैं, लेकिन जिन जगहों को सजा पाने के लिए बनाया गया है, वे जगहें जुर्म करने के अड्डे बन जाएं, यह तो बर्दाश्त के लायक बात नहीं है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

उत्तराखंड में जोशीमठ जो दरारें शुरू हुईं, वे इस राज्य के दूसरे कई कस्बों तक पहुंच रही हैं, और दूसरे कस्बों में भी टूटते हुए घरों को देखकर सरकार बस्तियां खाली करा रही है। ठंड का यह मौसम और पीढिय़ों से बसे हुए लोग इस बीच बेघर हो रहे हैं, न सिर्फ उनके मकान जा रहे हैं, बल्कि उनकी जमीन भी धंस जा रही है, और वह शायद ही उन्हें कभी वापिस मिले क्योंकि हिमालय के किनारे बसे इस प्रदेश में इंसान की बाजारू नीयत ने विकास के नाम पर जो विनाश किया है, उसका असर शायद सदियों तक जारी रहेगा। इसलिए देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह होने जा रही है, और यह आंकड़ा बढ़ते ही चले जाना है, ठीक उसी तरह, जिस तरह कि कोई दरार बढ़ती चली जाती है। 

लोगों को याद होगा कि पर्यावरण की फिक्र करने वाले लोग लगातार दशकों से यह मुद्दा उठा रहे थे कि हिमालय के पड़ोस के इस राज्य की भूगर्भ की हालत नाजुक है, और उसके साथ बांध और सुरंग बनाने, पहाड़ काटकर सडक़ों को चौड़ा करने का खतरनाक काम नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने इस पहाड़ी राज्य में जंगल और पेड़ बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने दीवारों पर लिखे धरती और कुदरत के संदेशों को पढऩे से इंकार कर दिया, और नेता, अफसर, ठेकेदार, तीनों की पहली पसंद, कांक्रीट और कंस्ट्रक्शन को अंधाधुंध बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में आज कस्बे के कस्बे धसक रहे हैं, उस प्रदेश में सरकारों ने सौ के करीब सुरंगें बनाने का बीड़ा उठाया है, बिना यह समझे कि इसके कितने दाम चुकाने होंगे। आज यह दाम चुकाने के लिए सरकार के नोट कम पडऩे वाले हैं क्योंकि खोखले कर दिए गए एक पहाड़ी राज्य को फिर से भरने के लिए न तो दुनिया में सीमेंट काफी है, न ही इसकी टेक्नालॉजी मौजूद है, और न ही यह सरकार के बस में है। अंधाधुंध निर्माण का दाम उत्तराखंड की जनता अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जिंदगी देकर चुका रही है। दुनिया में कहीं भी पड़ी हुई दरार बढ़ती ही चली जाती है, और इस वक्त जब हम इस पर लिख रहे हैं, उत्तराखंड में जगह-जगह लोग घर छोडक़र अपने ही वतन में शरणार्थियों की तरह दूसरी जमीन पर तम्बुओं में जा रहे हैं, तब भी रात-रात जागकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों की क्रेन और बुलडोजर धरती को हिलाने में, छेदने और पार करने में लगे हुए हैं। एक टीवी समाचार पर यह देखना भयानक था कि बस्तियों में लोग सर्द रातें कहीं तम्बुओं में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकारी प्रोजेक्टों में ठेकेदारों की दानवाकार मशीनें जमीन हिलाने में लगी हुई हैं।

दरअसल इंसान जिस रफ्तार से धरती और कुदरत को दुह लेना चाहते हैं, धरती और कुदरत उस मुताबिक बनी नहीं हैं। हिन्दुस्तान के इन पहाड़ी प्रदेशों में जिस रफ्तार से पेड़ काटे गए, जिस रफ्तार से जल-बिजली के लिए बांध और उसके तालाब बनाए गए, सडक़ों को चौड़ा करने के लिए जिस रफ्तार से पहाडिय़ां काटी गईं, अधिक से अधिक सैलानियों को लाने, ठहराने, और घुमाने के लिए होटलों और गाडिय़ों का समंदर खड़ा कर दिया गया, जगहों को एक-दूसरे से करीब लाने के लिए सुरंगों का जाल बनाना शुरू किया गया, इन सबके खिलाफ पर्यावरण के जानकार लोग, और गैरपर्यावरणवादी तकनीकी विशेषज्ञ भी चेतावनी देते आए थे, लेकिन हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बंटने वाले कमीशन और रिश्वत के चलते सरकारों को हांकने वाले लोगों ने सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। इस रफ्तार से हिमालय के किनारे बसे इस इलाके को तबाह किया गया कि मानो ये इलाके अगली सदी न देख लें। 

दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इंसान जैव विविधता को इस रफ्तार से खत्म करने में लगे हुए हैं कि उसकी भरपाई लाखों बरस भी नहीं हो पाएगी। दो दिन पहले बीबीसी पर एक रिपोर्ट थी कि मेडागास्कर के टापू पर पेड़-पौधों और पशु-पक्षी जैसी तमाम किस्म की जैव विविधता पिछले बहुत थोड़े से समय में इस रफ्तार से खत्म हुई है कि उतनी विविधता दुबारा बनने में तीस लाख बरस लगेंगे, और अगर इसी रफ्तार से यह विविधता कुछ और समय तक बर्बाद हुई तो उसकी भरपाई में दो सौ लाख बरस लगने का वैज्ञानिक अंदाज है। खतरनाक बात यह है कि बहुत थोड़ी आबादी वाले इस टापू पर इंसानों का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन गिनी-चुनी आबादी ने इस रफ्तार से जैव विविधता को खत्म कर दिया है कि यह इंसान के खूनी मिजाज की एक जलती-सुलगती मिसाल दिख रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुदरत के हिस्सों को तबाह करना, अंधाधुंध शिकार, और जलवायु परिवर्तन के रास्ते इंसानों ने जैव विविधता को कुछ दशकों में ही इतना खत्म कर दिया है कि दसियों लाख साल उसकी भरपाई नहीं होने वाली है। 

कुछ ऐसा ही हाल हिन्दुस्तान में पांच-पांच बरस के लिए आने वाली सरकारों ने पहाड़ी इलाकों का किया है। हर निर्वाचित सरकार को यह हड़बड़ी रहती है कि वह अधिक से अधिक कितने कंस्ट्रक्शन-ठेके दे सके, कितनी कमाई कर सके। कुदरत की गोद में हर इंसान के लिए जरूरत का तो काफी है, लेकिन इंसान बेहिसाब हवस के लिए उसके पास उतना कुछ नहीं है। यह नौबत हिन्दुस्तान जैसे देश के सम्हलकर बैठने की है, और दरारों वाले मकान गिराकर किसी दूसरे इलाके में कुछ दूसरे कच्चे-पक्के मकान बनाना तो हो सकता है, लेकिन हिमालय की तराई, उसके बदन पर आई दरारों को पाटना इंसानों के बस के बाहर का है। ये इलाके न इतने निर्माण के लायक हैं, और न ही इतने सैलानियों के लायक हैं। अगले किसी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अध्ययन तक उत्तराखंड जैसे प्रदेश में सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम पूरी तरह रोक देना चाहिए, ऐसा न करना एक ऐतिहासिक खुदकुशी होगी, जिसमें मौत आज के नेताओं की नहीं होगी, ऐसे प्रदेशों की अगली कई पीढिय़ों की होगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

महाराष्ट्र में अभी सुबह-सुबह एक निजी मुसाफिर बस और ट्रक में टक्कर हुई जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, और बहुत से जख्मी हो गए हैं। बस की हालत देखें तो लगता है कि मानो अफगानिस्तान या इराक में बम के धमाके से उड़ा दी गई बस हो। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब इस किस्म की पांच-दस थोक मौतों की कोई खबर न आई हो। हर रात के अंधेरे में देश भर में जगह-जगह हादसों में ऐसी मौतें हो रही हैं, और अगर उनका आंकड़ा आधा दर्जन पार कर जाता है, तो ही उनकी खबर प्रदेश की सरहद पार कर पाती है। इक्का-दुक्का मौतों की तो मानो कोई गिनती नहीं है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2021 में चार लाख बारह हजार सडक़ हादसे हुए हैं जिनमें डेढ़ लाख से अधिक लोग मारे गए हैं, और पौन चार लाख से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। जाहिर है कि बाद में इन घायलों में से और बहुत सी मौतें हुई होंगी, या मौत से बदतर जिंदगी चल रही होगी। सडक़ हादसों का यह हाल भयानक है, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि इसे रोका जा सकता है। 

आए दिन शहरों की खबर आती है कि उनके किनारे हाइवे और रिंगरोड पर किस तरह ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की स्थाई पार्किंग चलती है, और जिन दुपहिया-तिपहिया गाडिय़ों को सर्विस रोड से चलना चाहिए, वे हाइवे पर चलने को मजबूर रहती हैं, दुपहिया सवार लोगों की अधिकतर मौतें इसी तरह की सडक़ों पर होती हैं, और हर बार यह बात सामने आती है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। केन्द्र सरकार ने हेलमेट लगाने को जरूरी बना दिया है, और न लगाने पर एक जुर्माना भी लगाया है। लेकिन देश के अधिकतर प्रदेशों में राज्य सरकारें अपने लोगों के सिर पर बोझ रखकर उन्हें नाराज करना नहीं चाहतीं, इसलिए वोटर की चापलूसी के मकसद से उसकी आदत खराब होने दी जाती है, और हेलमेट, सीटबेल्ट जैसे नियमों को कुछ महानगरों को छोडक़र अधिकतर जगहों पर लागू नहीं किया जाता। हम अपने अखबार में शुरू से ही इसके लिए अभियान चलाते आए हैं, लेकिन सरकार ने मानो कसम खा रखी है कि वह किसी भी कीमत पर वोटर को नाराज नहीं होने देगी। इसलिए कंधे और कान के बीच मोबाइल दबाए हुए दुपहिया चलाते लोगों को भी कहीं नहीं रोका जाता, और न ही अंधाधुंध रफ्तार से सांप की तरह आड़ी-तिरछी मोटरसाइकिल चलाने वालों को रोका जाता। यह तय है कि अगर राज्य सरकार हेलमेट को लागू कर दे, दुपहिया और मोबाइल के मेल को खत्म कर दे, तो रोजाना आधा दर्जन मौतें तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में टल सकती हैं। 

लेकिन बस और ट्रक जैसी टक्कर हेलमेट से परे का मामला है। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में जितनी कारोबारी गाडिय़ां रहती हैं, वे आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस दोनों की मंजूरी और निगरानी वाली रहती हैं। ये गाडिय़ां ओवरलोड भी चलती हैं, बिना फिटनेस की भी चलती हैं, और अंधाधुंध रफ्तार से तो चलती ही हैं। ड्राइवर कई बार नशे में रहते हैं, और कई बार उनकी नींद अधूरी हुई रहती है। इन सबके साथ-साथ उन्हें माल और मुसाफिर को जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचाने का एक किस्म से ठेका दे दिया जाता है, और यहीं से रफ्तार और हड़बड़ी का जानलेवा मुकाबला शुरू होता है। फिर हिन्दुस्तान में जगह-जगह सडक़ों का हाल खराब है, सावधानी के निशान लगे नहीं रहते, कई गाडिय़ां बिना लाईट के चलती हैं, कई गाडिय़ां सडक़ किनारे बिना लाईट जलाए खड़ी रहती हैं, और यह सब पुलिस और आरटीओ की लापरवाही का नतीजा रहता है। ये दोनों ही विभाग परले दर्जे के भ्रष्टाचार में डूबे हुए रहते हैं, और ये जितनी मोटी कमाई करते हैं, वह लोगों की जिंदगी बेचकर ही हो पाती है। अगर इन दोनों विभागों के लोग ईमानदारी से जांच और जुर्माना करने लगें, तो सडक़ मौतें घटकर एक चौथाई रह जाएंगी। लोगों को जानलेवा लापरवाही, जानलेवा रफ्तार, और गाडिय़ों की जानलेवा कंडम हालत की छूट देकर जो कमाई की जाती है, उसी से सडक़ों पर लाशें बिखरती हैं। 

केन्द्र सरकार सडक़ सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम तो बना सकती है, लेकिन उन पर अमल राज्य सरकार के दायरे की बात रहती है। ऐसे में केन्द्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस तरह सडक़ों की हिफाजत के काम में, हादसों को रोकने में आम जनता की मदद ली जा सकती है। जनता की भागीदारी से अगर उनके साथ मौजूद पुलिस और आरटीओ के अफसर जांच करेंगे, तो हो सकता है कि उतने संगठित भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रह जाए। वैसे तो हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय चरित्र देखें, तो एक खतरा यह भी लगता है कि जनता की ऐसी भागीदारी के नाम पर जनता को भ्रष्ट बनाने का भी एक सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन कुछ समय पहले सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा था कि केन्द्र सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है कि सडक़ों पर नियम तोडऩे वाली गाडिय़ों के फोटो-वीडियो लोग अगर पुलिस को भेजेंगे, तो उनके आधार पर होने वाले जुर्माने में उन्हें भी एक हिस्सा ईनाम की शक्ल में मिलेगा। हमने पहले भी इस सोच की तारीफ की थी, हालांकि कुछ अच्छे पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखा था, और लिखा था कि सरकार अपना काम खुद करने के बजाय लोगों पर इसकी जिम्मेदारी डाल रही है। हम ऐसी सोच से सहमत नहीं हैं, और हमारा मानना है कि देश को चलाने का जिम्मा अकेले सरकार पर नहीं हो सकता, और हर नागरिक का यह जिम्मा और अधिकार है कि वे जहां कानून टूटते देखें, वे सरकार को खबर करें। हर जगह तो पुलिस को तैनात करना दुनिया की किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, और आम लोगों को भी अपनी नागरिक जवाबदेही निभानी चाहिए। और ऐसा करने में अगर जुर्माने के एक हिस्से पर उनका हक भी तय किया जा रहा है, तो यह सचमुच ही अच्छी बात है। वैसे तो केन्द्र सरकार के किए बिना भी कोई समझदार और जिम्मेदार राज्य सरकार भी यह काम कर सकती है, और हम तो नितिन गडकरी की बात के दस-बीस बरस पहले से यह सुझाव लिखते आए हैं। किसी भी जिम्मेदार राज्य सरकार को सडक़ों के नियम तोडऩे वालों के सुबूत भेजने के लिए जनता का हौसला बढ़ाना चाहिए, और जुर्माना वसूली के बाद उन्हें एक हिस्सा देना चाहिए, इससे हादसे रूकेंगे, और मौतें थमेंगी। 

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बाबाओं से भरे हुए हरियाणा में बलात्कार की ताजा सजा पाने वाला बाबा बड़े दिलचस्प नाम वाला है। जलेबी बाबा को फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज ने 14 साल की कैद सुनाई है, उस पर अनगिनत महिलाओं से बलात्कार के अलावा उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पांच बरस से मुकदमा चल रहा था, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इतना समय लग गया। यह बाबा किसी धार्मिक संगठन से निकलकर नहीं आया था, वह हरियाणा में एक जगह जलेबी बनाकर बेचता था, और बाद में उसने घर में मंदिर बनवाया, और इस मंदिर में वह महिलाओं को उनकी परेशानियों का समाधान बताता था, और यह करते-करते वह बिल्लू राम से जलेबी बाबा बन गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि वह शारीरिक और मानसिक तकलीफों वाली महिलाओं के इलाज का दावा करता था, उन्हें खाने-पीने की चीजों में नशा देता था, और उसके बाद उनसे छेडख़ानी को मंदिर के खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड कर लेता था। इसके बाद वह ब्लैकमेल करके बलात्कार भी करता था, और रकम भी वसूलता था।

हरियाणा ढेर किस्म के पाखंडी बाबाओं का प्रदेश है, और इनमें से बहुत से बलात्कारी दर्ज हुए हैं, और ऐसा माना जा सकता है कि बाकी के बलात्कार अब तक सामने नहीं आए होंगे, वे बलात्कारी रहे जरूर होंगे। धर्म और आध्यात्म लोगों के शोषण का सबसे आसान जरिया रहता है, भक्तजन और मानने वाले लोग अपने तर्कों को, अपनी वैज्ञानिक समझ को ताक पर धरकर आते हैं, और अपने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम की तरह पेश कर देते हैं। बाबाओं के चक्कर में पडऩे वाले लोग बलात्कार को भी अपनी खुशकिस्मत मान लेते हैं, और भक्तजनों के पूरे-पूरे परिवार बलात्कारी बाबाओं को समर्पित रहते हैं। हम पहले कई बार इसी जगह पर आसाराम के बारे में लिख चुके हैं जो कि स्वघोषित बापू था, और अपने भक्त परिवार की एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अब तक जेल में है, और देश के सबसे बड़े और महंगे वकील भी उसको जमानत नहीं दिला पाए हैं। लेकिन इससे उसके भक्तों पर बहुत असर नहीं पड़ा है, और आज भी वे आसाराम का प्रचार करते हुए अपने पूरे परिवार और बच्चों सहित सडक़ों पर दिखते हैं, और कभी जुलूस निकालते हैं, कभी कार्यक्रम करते हैं, और उसे छोडऩे की मांग भी करते हैं। इतिहास में हर जगह धर्म का नाम लेकर पाखंड चलाने वाले ऐसे बलात्कारी दर्ज हुए हैं, और हर किस्म के धर्म में ऐसे बलात्कार सामने आए हैं। अभी पिछले पोप के मरने पर चार दिन पहले ही हमने इसी जगह पर लिखा था कि उस पोप ने किस तरह दुनिया भर में पादरियों द्वारा बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में नरमी दिखाई थी, और उन्हें सजा से बचाया था। ऐसा हाल हिन्दुस्तान में जगह-जगह देखने मिलता है, और जलेबी बाबा नाम के इस बलात्कारी के बारे में कुछ खबरें बताती हैं कि उसने सवा सौ महिलाओं से बलात्कार किया था। 

हिन्दुस्तान की एक दिक्कत यह भी है कि यहां अधिकतर लोगों को किसी भी मानसिक समस्या के लिए न तो मनोचिकित्सक हासिल हैं, और न ही परामर्शदाता। इसलिए मानसिक परेशानी रहने पर गरीब परिवार अपने लोगों को सीधे किसी बाबा, किसी मजार, या किसी गुरू के पास ले जाते हैं, और वहां पर उनका तरह-तरह से शोषण होता है। एक तो परिवार परेशान रहता है, दूसरा ऐसे पाखंडी उन्हें अपने किस्म के इलाज का झांसा देते हैं, और मरीज बच्चे और महिलाएं बलात्कार के शिकार हो जाते हैं। इससे परे हरियाणा में ही बाबा राम-रहीम नाम के एक और बलात्कारी की भयानक कहानी सबके सामने है, जिसे 20 साल की कैद हुई है, और एक पत्रकार की हत्या करवाने के जुर्म में उम्रकैद भी हुई है। राम-रहीम ने अपने आपको एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरू बताया, और उसके डेरे में साधुओं को बधिया बनाने के बहुत से मामले किए गए थे। उस पर साध्वियों से बलात्कार के मामले चले, और इसका भांडाफोड़ करने वाले पत्रकार की भी इस बाबा ने हत्या करवा दी। जिस हरियाणा में महिलाओं को सामाजिक रूप से अधिकारों से दूर रखा जाता है, उस हरियाणा में इस किस्म के पाखंडियों को एक उपजाऊ जमीन मिल जाती है। 

हिन्दुस्तान में धर्म के नाम पर धर्मान्धता और कट्टरता को बढ़ावा देकर लोगों की वैज्ञानिक सोच को खत्म करने का जो सिलसिला पिछले बरसों में चलाया गया है, उससे इस देश की जनता इसी किस्म के पाखंडी और बलात्कारी बाबाओं की गुलाम बनने के खतरे में पड़ गई है। धर्म सिर्फ अनपढ़ों को ही धोखे के लायक नहीं बनाता, पढ़े-लिखे लोगों को भी शोषण के लायक तैयार करता है। लोगों को याद होगा कि देश में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे केरल में किस तरह एक बिशप पर एक नन से बलात्कार का केस चला था, हालांकि वह बाद में बरी हो गया था। दुनिया के विकसित और पढ़े-लिखे देशों में ही पढ़े-लिखे परिवारों के बच्चे चर्च में पादरियों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं जहां उनसे बलात्कार होते हैं। धर्म पढ़ाई-लिखाई से मिली समझ को भी खत्म करने की ताकत रखता है, और हरियाणा का सामाजिक पिछड़ापन ऐसे शोषण को और दूरी तक ले जाता है। 

हिन्दुस्तान की एक दिक्कत यह भी है कि कई किस्म के बाबा और पाखंडी बरसों तक बलात्कार करते रहते हैं, लेकिन कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। राम-रहीम और आसाराम जैसे अधिक चर्चित बलात्कारियों के मामले में हमने देखा है कि बड़ी-बड़ी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता इनके चरणों में बिछे रहते हैं, और छोटे-मोटे अफसर किसी शिकायत के आने पर भी इन पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। समाज के जागरूक लोगों और उनके संगठनों को इस नौबत को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी अगर अपने धर्म की इज्जत बरकरार रखनी है, तो उन्हें भी पाखंड के ऐसे बलात्कारी सिलसिले को खत्म करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा यह कहना आसान है, और लोगों के मन से अंधविश्वास को मिटाना मुश्किल बात है, लेकिन ऐसी कोशिशों के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। 

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ब्राजील में नए निर्वाचित राष्ट्रपति लूला के चुनाव को गैरकानूनी करार देते हुए पिछले राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों ने जिस तरह ब्राजील की संसद, सुप्रीम कोर्ट, और राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला, उसने सबको हक्का-बक्का कर दिया। दो बरस पहले जनवरी के महीने का ही पहला हफ्ता था जब अमरीका में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उकसावे पर उनके समर्थकों ने जो बाइडन के चुनाव को नाजायज करार दिया था, और इसी तरह संसद पर हमला बोला था। अब मानो ब्राजील में उसी अमरीकी हमले से रास्ता समझकर ब्राजील में ठीक वैसा ही हुआ, कुछ बड़े पैमाने पर हुआ, और कुछ दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर भी हुआ। जिस तरह अमरीका में ट्रंप ने बाइडन के चुनाव को मतगणना पूरी हो जाने के बाद भी लगातार खारिज किया, कुछ वैसा ही ब्राजील में भी हारे हुए राष्ट्रपति ने किया। चूंकि ये दोनों मामले महज दो बरस के फासले पर बिल्कुल एक सरीखे दिखते हुए सामने आए हैं, इसलिए यह मानने की हर वजह है कि ट्रंप की बगावत से ही ब्राजील में हारे हुए राष्ट्रपति बोलसोनारो को रास्ता सूझा। इससे यह भी साबित होता है कि दुनिया में एक देश में की गई वारदातें दूसरे देशों को भी उस तरह का रास्ता दिखा सकती हैं। ब्राजील में बोलसोनारो की हार के आसार बने हुए थे, और इस बार की यह हिंसक बगावत सोशल मीडिया पर हमले के तार जोडक़र की गई साबित हो रही है। 

दुनिया में लोग और देश मोहब्बत की बातें चाहे एक-दूसरे से न सीख पाएं, नफरत और हिंसा की बातें तेजी से एक-दूसरे से सीख लेते हैं। हिन्दुस्तान में आज धर्म को लेकर जिस तरह की कट्टरता पनप रही है, धर्मान्धता बढ़ रही है, किसी भी तरह की हिंसा के लिए धर्म को एक न्यायसंगत वजह मान लिया गया है, उसकी जड़ें पड़ोस के पाकिस्तान से लेकर उसके बगल के अफगानिस्तान तक की धार्मिक कट्टरता से जुड़ी हुई हैं। एक देश का आतंक दूसरे देश के आतंक को बढ़ावा देता है। हिन्दुस्तान में बहुत से लोगों को इस बात से तकलीफ पहुंचती है जब इस देश के धर्मान्ध और साम्प्रदायिक संगठनों की तुलना कुछ लोग अफगान-तालिबानों से करते हैं। हो सकता है कि यह तुलना कुछ नाजायज हो, लेकिन कट्टरता और धर्मान्धता के मामलों में फर्क महज हिंसा के पैमानों का है, बाकी राह तो एक ही है। जिस तरह ट्रंप की दिखाई राह पर बोलसोनारो चले, ठीक उसी तरह दूसरे देशों में इस्लामी कट्टरपंथ और आतंक की दिखाई गई राह पर हिन्दुस्तान में आज की धार्मिक हिंसा चल रही है। हो सकता है कि वह कई मील पीछे हो, लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि यह उसी राह पर मील के अलग-अलग पत्थरों तक पहुंचा हुआ सफर है। 

पहले अमरीका, और उसके बाद ब्राजील, दुनिया के दो बड़े और महत्वपूर्ण देशों में हुए पारदर्शी चुनावों के बाद जिस तरह जाती हुई सत्ता ने गुजरने से इंकार कर दिया, और अपनी हार के आंकड़ों को नकार दिया, उससे दुनिया के बहुत से दूसरे देशों के सामने एक मिसाल बन सकती है, और उससे जगह-जगह लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। जो लोग अमरीका की खबरों को ध्यान से देखते हैं, उन्हें यह मालूम है कि अमरीकी संसद पर ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को किए गए हमले की संसदीय सुनवाई पूरी हो चुकी है, और इस कमेटी ने ट्रंप और उनके समर्थकों के खिलाफ चार गंभीर पहलुओं पर आपराधिक मामले चलाने की सिफारिश अमरीका के न्याय विभाग से की है। वहां संसदीय समिति की सिफारिश कोई बंदिश नहीं है, इसलिए अमरीका के सबसे बड़े सरकारी वकील अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि किन-किन सिफारिशों के आधार पर आपराधिक मुकदमे चलाने हैं, और क्या पिछले राष्ट्रपति ट्रंप पर भी इन दंगों और हमलों को भडक़ाने और उकसाने का मुकदमा चलाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अमरीकी इतिहास में यह पहला मौका रहेगा जब किसी राष्ट्रपति पर ऐसा मुकदमा चलेगा। अमरीका के इस मामले को बाकी लोकतंत्रों को भी बारीकी से देखना चाहिए कि कोई संसदीय समिति किस तरह काम कर सकती है, और किस तरह पिछले राष्ट्रपति को भी कटघरे मेें खड़ा कर सकती है। 

हिन्दुस्तान इस मामले में एक बेहतर मिसाल बनकर दुनिया के तमाम लोकतंत्रों के सामने है कि एक बार चुनावी नतीजे आ जाने के बाद कोई सरकार हटने से इंकार नहीं कर पाती। यह एक अलग बात है कि हटने के पहले वह चुनावों में हर गलत काम कर जाती है, थोक में दलबदल करवाती है, चुने हुए सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त करती है, लेकिन वोटरों के फैसले के खिलाफ हथियारबंद बगावत, संसद पर हमला किस्म की बातें हिन्दुस्तान में कभी देखने में नहीं आतीं। या तो इसके पीछे एक वजह यह है कि यहां वोटरों को प्रभावित करने, और सांसदों-विधायकों को खरीदने की इतनी संभावनाएं हमेशा ही बनी रहती हैं कि नतीजों के बाद बगावत की जरूरत नहीं रहती। लेकिन एक पार्टी की सरकार दूसरी पार्टी की सरकार को सत्ता के हस्तांतरण में किसी हिंसा को बढ़ावा देते कभी नहीं दिखी है। अमरीका और ब्राजील को हिन्दुस्तानी संसदीय व्यवस्था से यह एक पहलू जरूर सीख लेना चाहिए, यह एक अलग बात है कि चुनावी नतीजों को भ्रष्टाचार से खरीद लेने में हिन्दुस्तान को जो महारथ हासिल है, उसे सीखने में दूसरे लोकतंत्रों को खासा वक्त लग सकता है।

अमरीका में ट्रंप एक गंभीर मुकदमे का एक गंभीर खतरा झेल रहे हैं, जिसमें उन्हें सजा तक होने का खतरा है। लेकिन अपने देश में वे सजा भुगतें या न भुगतें, उन्होंने पास के एक दूसरे देश में बगावत की प्रेरणा तो दे ही दी है। हमारा यह मानना है कि ट्रंप ने अमरीका में एक आतंकवादी का काम किया, और दूसरे देशों के लिए वे एक आतंकवादी मिसाल बन भी चुके हैं। दुनिया के गंभीर, सभ्य, और परिपक्व लोकतंत्रों को ऐसी घटिया मिसाल बनने से बचना चाहिए जिससे कि वे खुद तो चाहे उबर जाएं, लेकिन वे दूसरों को डुबाने का इंतजाम कर देते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का मौजूदा तरीका संविधान के बहुत से जानकार लोगों की नजरों में गलत है, और केन्द्र सरकार भी कई बार इसका विरोध कर चुकी है कि जज ही जजों को छांटते हैं, और फिर सरकार को उन्हीं में से नामों को मंजूरी देनी पड़ती है। जानकारों का कहना है कि जब संविधान बनाया गया तो उसमें ऐसी सोच बिल्कुल नहीं थी कि एक कॉलेजियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट खुद ही अगले जज छांटते रहेगा। यह नौबत अगर कोई कामयाब नतीजा लाती, तो भी चल जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजों के इस कॉलेजियम ने अब तक कैसे जज छांटे हैं उन्हें अगर देखें तो समझ पड़ता है कि यह पूरा इंतजाम एक सवर्ण तबके से बनाई गई न्यायपालिका सामने रख पाया है। 

केन्द्र सरकार ने संसद की एक कमेटी को यह जानकारी दी है कि 2018 से 2022 तक, इन चार बरसों में देश के हाईकोर्ट में जो जज बनाए गए, उनमें 79 फीसदी जज ऊंची जातियों के थे। देश की 35 फीसदी ओबीसी से 11 फीसदी जज ही हैं, दलितों से कुल 2.8 फीसदी, और आदिवासियों से कुल 1.3 फीसदी जज बने हैं। केन्द्र सरकार ने इस संसदीय समिति को बताया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज कॉलेजियम प्रणाली से बनते हैं इसलिए सामाजिक विविधता के लिए सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार ने यह भी बताया कि वह कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को यह लिख चुकी है कि जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली इसमें नाकामयाब रही है। केन्द्र सरकार मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न जातियों और धर्मों के तबकों के अलावा महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में भी लिखते आई है, लेकिन ऊंची अदालतों में महिलाओं की मौजूदगी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 

आज ही छपी एक और अखबारी रिपोर्ट में ये आंकड़े हैं कि कोर्ट में कितने पुराने केस भी चल रहे हैं। देश का सबसे पुराना चल रहा आपराधिक मामला 69 साल पुराना है, और चले ही जा रहा है। इसी तरह जमीन-जायदाद के पारिवारिक मामले में 70 साल में अब तक फैसला नहीं हुआ है। सरकार के खिलाफ दायर एक दूसरा मामला बंगाल में 70 साल से चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला 71 साल से चल रहा है। यह रिपोर्ट बताती है कि देश की निचली अदालतों में सवा चार करोड़ से अधिक मामले चल रहे हैं। इन आंकड़ों से परे अदालतों की रोजाना की हकीकत यह है कि वहां वादी, प्रतिवादी, गवाह, सभी को हर पेशी पर जुर्माने की तरह रिश्वत देकर आना होता है, और जजों की आंखों के सामने बैठे उनके बाबू यह रिश्वत वसूलते रहते हैं। अदालत के बाहर रिश्वत वसूलने के लिए बदनाम पुलिस वाले भी अदालतों में रिश्वत दिए बिना नहीं निकल पाते। 

अब इन दो अलग-अलग खबरों के साथ देश की इस सामाजिक हकीकत को भी जोडक़र देखें कि आरक्षण के खिलाफ देश में कैसा माहौल बनाया जाता है। यह भी देखें कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, और ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि किस तरह वहां सवर्ण तबके का बहुमत है। अब ऐसे सवर्ण तबके के बहुमत वाली बड़ी अदालतों में भी अगर मामले नहीं सुलझ रहे हैं, तो इसकी तोहमत तो उन आरक्षित जातियों पर नहीं डाली जा सकती जिन्हें देश की बर्बादी का गुनहगार ठहराते हुए सवर्ण तबका थकता नहीं है। यह एक और बात है कि आज देश के बड़े से बड़े सवर्ण नेता को भी अगर संविधान के बारे में चार लाईनें कहनी होती हैं, तो उन्हें एक दलित, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ही होता है। कानून के इतने बड़े जानकार के इतिहास वाले हिन्दुस्तान में दलित, आदिवासी तबकों को ही हिकारत से देखा जाता है। और ऐसी हिकारत अगर कॉलेजियम में नहीं भी है, तो भी उनकी पसंद तो 79 फीसदी ऊंची जातियों के जजों की है। 

हम यहां दो-तीन मुद्दों को जोडक़र लिख रहे हैं, और भारत की सामाजिक हकीकत में इनको जोडक़र देखने की जरूरत भी है। जहां सवर्ण तबकों से आए हुए जजों का इतना बहुतायत है, वहां पर अदालतों की रफ्तार इतनी धीमी क्यों होनी चाहिए? जिस देश की ऊंची अदालतों में दलित-आदिवासी जज नाम के हैं, वहां पर तो काम बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से होना चाहिए था, फिर क्या हो गया है? दूसरी तरफ अदालतों से बाहर का हाल देखें तो देश के अफसरों में जो सबसे भ्रष्ट लोग हैं, उनमें दलित-आदिवासी तो सबसे ही कम हैं। जितने नाम खबरों में आते हैं उनमें से बड़े-बड़े भ्रष्टाचार वाले लोगों को देखें, बड़े-बड़े आर्थिक अपराधियों को देखें, तो तकरीबन तमाम लोग सवर्ण दिखते हैं। मतलब यह कि वैसे ही लोग राजनीति और सरकार में, बैंक और कारोबार में ताकत की ऐसी जगहों पर पहुंचे रहते हैं कि वे ही लोग बड़ा भ्रष्टाचार और बड़ा जुर्म कर पाते हैं। भारत में जनता के पैसों के खिलाफ होने वाले बड़े-बड़े जुर्म में किन जातियों के कितने मुजरिम हैं, इसका एक सामाजिक अध्ययन दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल तो हम लोगों को यही सुझा सकते हैं कि वे अपनी पूरी याददाश्त के सारे के सारे बड़े आर्थिक अपराधियों के नाम याद कर लें कि उनमें सवर्ण कितने थे, और बाकी जातियों के कितने थे, तो उनकी याददाश्त हंडी के एक दाने की तरह बता देगी कि खाना कितना पका है। 

जिस सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को अपना एकाधिकार बना रखा है, उसे इस सामाजिक भेदभाव की नौबत पर सफाई देनी चाहिए। देश की बड़ी-बड़ी अदालतों में काम करने वाले हर जाति और धर्म के बड़े-बड़े वकील हैं, महिला वकीलों में भी बहुत सी बहुत नामी-गिरामी हैं, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण से बचाकर चलने का तर्क करीब 80 फीसदी सवर्ण जजों के मनोनयन के बाद दम तोड़ता दिखता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जजों के घर का नहीं है, यह सार्वजनिक महत्व का और सामाजिक न्याय का मामला है, इसलिए कॉलेजियम को खुलकर जनता के सामने अपनी सोच रखनी चाहिए, और अपनी पसंद की वजह भी बतानी चाहिए, उसे फाइलों में एक रहस्य की तरह बंद करके रखना ठीक नहीं है।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

देश के एक चर्चित और विवादास्पद कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिकाओं की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने अपने को अलग कर लिया है। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चर्चित और विवादास्पद टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को जमानत दी थी, तब कुणाल कामरा ने जस्टिस चन्द्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट की खिल्ली उड़ाते हुए कई ट्वीट की थीं। अभी जस्टिस चन्द्रचूड़ ने इसलिए अपने को अलग कर लिया क्योंकि अर्नब को जमानत देने वाली बेंच पर वे भी थे। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आरोप में अर्नब गोस्वामी को जिस आनन-फानन तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, उस पर कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री कहा था। इसके अलावा कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट की एक गढ़ी हुई तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें अदालत की इमारत भगवा रंग की दिख रही है, और भाजपा का झंडा उस पर फहरा रहा है। इसके अलावा इस कॉमेडियन ने यह भी लिखा कि जस्टिस चन्द्रचूड़ उस एयरहोस्टेज की तरह हैं जो कि अर्नब को शैम्पेन परोस रहे हैं, और आम मुसाफिर इस इंतजार में हैं कि उन्हें प्लेन में चढऩे भी मिलेगा या नहीं। इस पर जब आपत्ति की गई थी तो कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान उसके जैसे कॉमेडियन के ट्वीट से नहीं घटता, बल्कि इस संस्था के अपने कामों से घटता है।

जस्टिस चन्द्रचूड़ का अपने को अलग कर लेना तो ठीक है, लेकिन इससे अभी मुद्दे की बात धरी रह जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्या होती है? और अवमानना का यह कानून कितना जायज है? लोगों को याद होगा कि बरसों पहले एक भूतपूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण और उनके वकील बेटे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार का खुला आरोप लगाया था, और बाद में इसकी अवमानना-सुनवाई भी हुई थी। पिता-पुत्र अपनी बात पर अड़े थे, और उन्होंने किसी भी तरह की माफी मांगने से इंकार कर दिया था। जितना अभी याद पड़ता है उस मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई सजा सुनाने से परहेज किया, और वह मामला शायद अब तक ताक पर धरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के बारे में उस वक्त भी ऐसी चर्चा रहती थी कि वे भ्रष्ट हैं, और चूंकि यह बयान देने वाले देश के दो दिग्गज वकील थे जो कि सार्वजनिक जीवन में भी पारदर्शिता के ऊंचे पैमानों को लेकर काम कर रहे थे, और जो अदालती जवाबदेही की मांग करते हुए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें आम लोगों की तरह सजा नहीं दे पाया था। अब कुणाल कामरा के मामले से देश में यह भी तय होने जा रहा है कि व्यंग्य को लेकर भारतीय समाज में कितनी सहनशीलता हो सकती है, या नहीं हो सकती है?

दुनिया के अलग-अलग लोकतंत्रों में देश के प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति से लेकर वहां की संसद, अदालतें, वहां के धर्म, सभी को लेकर बर्दाश्त अलग-अलग तरह के रहते हैं। आज हिन्दुस्तान में जिस तरह आए दिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की शिकायत पर बहुत से राज्यों में जुर्म दर्ज हो रहे हैं, उसकी कल्पना भी अमरीका जैसे देश में नहीं की जा सकती जहां धर्मों को लेकर लोगों के अधिकार असीमित हैं। हिन्दुस्तान में धार्मिक भावनाओं को लेकर नौबत ऐसी खतरनाक मानी जाती है कि इस्लाम से जुड़े कुछ लोगों को नाराज कर सकने वाली सलमान रुश्दी की किताब सेटेनिक वर्सेज को हिन्दुस्तान ने तब प्रतिबंधित कर दिया था जब दुनिया के किसी मुस्लिम देश ने भी ऐसा नहीं किया था। देश में अदालतें धर्मालु लोगों से भी अधिक संवेदनशील हैं, और छोटी से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक अपने आपको अवमानना के कानून की फौलादी ढाल से घेरकर बैठती हैं। यह बहस भी बहुत समय से चल रही है कि क्या न्यायपालिका की अवमानना का यह कानून खत्म होना चाहिए? लेकिन हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र में जिस तबके को अपने सही या गलत कामों के बचाव के लिए जो कानून हाथ लग जाता है, उसे कोई छोडऩा नहीं चाहते। इसीलिए बात-बात में संसद या विधानसभा की अवमानना की बात उठने लगती है, और सदनों में विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव आने लगता है।

अब इसी एक मामले को लें जिसमें रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जिस रफ्तार से अर्नब गोस्वामी को जजों का वक्त पाने का मौका मिला था, वह असाधारण था, और सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत ही आम, दीनहीन या गरीब लोगों के मामले बरसों तक पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों के मामले बिजली की रफ्तार से अदालती आदेश पाते हैं। ऐसा सिर्फ कुणाल कामरा का ही नहीं मानना है, बल्कि बहुत से लोगों का मानना है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े जज भी वकालत के कुछ सबसे बड़े नामों को सबसे पहले बहुत तेजी से सुनने को तैयार हो जाते हैं, और जिन लोगों में इतने बड़े वकीलों की फीस देने की ताकत रहती है, उन्हें जल्द सुनवाई की गारंटी सी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को देश में उसकी जो छवि बनी हुई है, उसे एकदम से अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हर बात अदालत के कटघरे से साबित नहीं की जा सकती, और सुबूतों के बिना भी लोग अपनी भावनाएं तरह-तरह से सामने रखते हैं। जनता के बीच, सोशल मीडिया पर, या अखबारों में लिखकर भी लोग जजों और न्यायपालिका के बारे में अपनी बात रखते हैं। अभी-अभी देश के कानून मंत्री ने भी कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के तौर-तरीकों से असहमति भी जताई है, और आलोचना भी की है। इन सब बातों को देखते हुए यह लगता है कि अदालतें अपने आपको आलोचना से परे रखने के लिए अगर अवमानना के कानून के पीछे अपने को बचाकर रखेंगी, तो शायद वे अपना भी अधिक नुकसान करेंगी। हो सकता है कि बहुत से लोगों को कुणाल कामरा के कहे हुए शब्द, और उनकी मिसालें जजों के लिए, अदालतों के लिए अपमानजनक लगें, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि कुणाल कामरा के शब्दों से परे यही भावनाएं तो देश के और भी बहुत से लोगों की हैं। आलोचना कहां तक जायज है, और कहां उसे नाजायज या सजा के लायक मान लिया जाए, इसकी कोई सीमारेखा नहीं हो सकती, लोगों को अपने आपको व्यक्ति के रूप में, और एक संस्थान के रूप में लगातार तौलते रहना चाहिए कि उनकी आलोचना कितनी जायज है, और कितनी नाजायज। हम एक अखबार के रूप में लोकतंत्र में आलोचना को अधिक दूर तक आजादी देने के हिमायती हैं, हमारा मानना है कि लोकतंत्र को असहमति के प्रति अधिक लचीला होना चाहिए, अदालतों को भी। हो सकता है कि जजों की आलोचना करते हुए एक कॉमेडियन ने अपने पेशेवर अंदाज में कुछ अधिक चुभती हुई बात कही हो, लेकिन इस पर भी हमारी राय यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जजों को बर्दाश्त बढ़ाना चाहिए, और इन आलोचनाओं पर गौर भी करना चाहिए कि क्या कुछ लोगों को सचमुच ही कुछ तरकीबों से जल्द सुनवाई हासिल हो जाती है?

यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी हाल के बरसों में ही एक दूसरे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी मातहत एक महिला कर्मचारी की यौन शोषण की शिकायत की ऐसी सुनवाई दर्ज की थी जिसमें रंजन गोगोई खुद ही बेंच के मुखिया बनकर बैठे थे। अब अगर आरोपी ही जजों का मुखिया बनकर अपने खिलाफ आरोपों पर इंसाफ करने बैठे तो अदालत की इज्जत तो कम होनी ही थी। देश के किसी छोटे से सरकारी दफ्तर में भी अगर ऐसी शिकायत आई होती, तो क्या आरोपी अफसर को इसकी सुनवाई में बैठने का मौका मिला होता? सुप्रीम कोर्ट और देश की बाकी अदालतों को अपनी आलोचना से इतना अधिक परहेज नहीं करना चाहिए। व्यंग्य की जुबान बोलने वाले लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए।

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मध्यप्रदेश के इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। और खासकर जिन सडक़ों से प्रवासी भारतीय गुजरेंगे, उनमें सडक़ किनारे जो बस्तियां और गरीब कॉलोनियां हैं, उन्हें मेहमानों की नजरों से छिपाने के लिए कांक्रीट की दीवार उठाई जा रही है, और उसके ऊपर लोहे की चादरें लगाई जा रही हैं ताकि कोई प्रवासी भारतीय किसी बस की छत पर खड़े होकर भी देखे तो उसे शहर की कोई गरीब बस्ती और कॉलोनी न दिखे। पिछले चार महीनों में दीवारों के पीछे की इन बस्तियों का हाल ऐसा बताया जा रहा है कि यहां तक एम्बुलेंस पहुंचना भी मुश्किल है। और गरीब बस्तियों को बुलडोजर का डर दिखाकर दहशत में लाना आसान रहता है। इन बस्तियों में आने-जाने का रास्ता अब पीछे किसी दूसरी तरफ से है, लोगों का अपने घर पहुंचना मुश्किल हो गया है। 

लोगों को याद होगा कि जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नरेन्द्र मोदी के न्यौते पर गुजरात के अहमदाबाद आए थे, तो उनकी राह की बस्तियों को छुपाने के लिए भी इसी तरह की दीवारें बनाई गई थीं। सरकार की सोच में मेहमान की नजरों में गरीबी अगर आंखों की किरकिरी की तरह खटकेगी, तो हो सकता है कि वे गुजरात या मध्यप्रदेश में पूंजीनिवेश नहीं करेंगे। लेकिन पूंजीनिवेश करने वाले उस देश-प्रदेश की गरीबी से अच्छी तरह वाकिफ रहते हैं, और उन्हें पता होता है कि जिस देश में गरीबों के हक नहीं है, वहीं पर पूंजीनिवेश बेहतर होता है। जहां मजदूर जागरूक और ताकतवर होते हैं, वहां पंूजीवाद का जुल्म नहीं चल सकता। इंदौर में दीवारें इतनी ऊंची बना दी गई हैं कि अब छोटे घरोंं पर धूप आना भी बंद हो रही है, वहां बनाया हुआ मजदूरी का सामान भी बाहर निकालना मुश्किल है, और बीमार रहें तो अस्पताल ले जाना उससे भी अधिक मुश्किल है। 

यह पाखंड हिन्दुस्तान के मिजाज में सदियों से बैठा हुआ है। किसी प्रदेश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का आना हो, तो भी वहां की साज-सज्जा में सरकारी खजाने को झोंक दिया जाता है। अभी गुजरात के मोरवी में एक झूलता पुल गिरा था, बड़ी संख्या में लोग मरे थे, और चुनाव के ठीक पहले का वक्त था, प्रधानमंत्री भी वहां घायलों को देखने पहुंचे थे। उनके लिए शहर की सडक़ों का फिर से डामरीकरण हुआ, अस्पताल की पूरी इमारत का रंग-रोगन हुआ, और अपने ही देश के प्रधानमंत्री को झांसा देने के लिए करोड़ों रूपये खर्च किए गए। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही देखते हैं कि विधानसभा के हर सत्र के पहले विधानसभा तक जाने वाली सडक़ों का डामरीकरण किया जाता है ताकि विधायकों को जरा भी धक्का न लगे। जब अपने ही देश के लोगों को हकीकत से दूर रखने के लिए इतना धोखा देने की पुख्ता सरकारी परंपरा है, तो फिर वह विदेशी मेहमानों के आने पर जारी रहने में क्या हैरानी है? 

लेकिन सडक़ों और शहरों की सजावट से परे बस्तियों को छुपाने की इस हरकत को मानवाधिकार आयोग से लेकर अदालत तक चुनौती देनी चाहिए क्योंकि यह गरीबों को नजरों से दूर कर देने, और उन्हें अछूत बना देने का एक बड़ा जुर्म है जिसकी कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। यह सिलसिला हाल के बरसों में गुजरात के बाद मध्यप्रदेश में दिखा है, और हो सकता है कि बाकी राज्य भी अपने आपको गरीबमुक्त दिखाने के लिए गरीबों के हक के पैसे को इस तरह से रातोंरात खर्च करने पर उतारू रहें। यह समझ लेने की जरूरत है कि सरकार के पास कोई भी पैसा बजट में पास हुए बिना नहीं आता, और इस तरह के काम में जब खर्च होता है तो वह विधानसभा या म्युनिसिपल के बजट को धोखा देते हुए किसी और मद का खर्चा इस जगह पर किया जाता है, और जागरूक जनसंस्थाओं को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी भी मांगनी चाहिए कि ऐसी दीवार बनाने का खर्च आखिर आया कहां से है? और फिर जरूरत हो तो अदालत जाकर ऐसी हरकत के खिलाफ जनहित याचिका लगानी चाहिए। 

ऐसा भी नहीं है कि भाजपा सरकारें ही ऐसा करती हैं। हम इसी मुद्दे पर लिखते हुए इसी जगह पर पहले कई बार लिख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के कोलकाता आने पर वहां की वामपंथी सरकार ने पूरे शहर को सजाकर रख दिया था, और फुटपाथ पर जीने वाले लोगों को, भिखारियों और विक्षिप्त लोगों को, सबको पकडक़र शहर के बाहर ले जाकर छोड़ दिया था। मजदूरों की वामपंथी सरकार को एक गोरे प्रधानमंत्री के आने पर स्वागत-सत्कार की ऐसी सामंती दहशत में क्यों आना चाहिए था? लेकिन इस बारे में उस वक्त भी बहुत सी खबरें छपी थीं, बहुत सी तस्वीरें आई थीं। यह सिलसिला पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। कुछ मिनटों के लिए किसी सडक़ से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के, या किसी विदेशी नेता के गुजरने के लिए उस पूरी सडक़ को एक बार फिर नया बनाया जाए, तो यह इन नेताओं की निजी जेब से नहीं होता है, यह काम आम जनता के हक के सरकारी खजाने से होता है, और दूसरी जरूरी चीजों को रोककर होता है। ऐसा जहां कहीं भी होता है उसका गैरराजनीतिक आधार पर जमकर विरोध होना चाहिए, ऐसे खर्च का हिसाब मांगना चाहिए, और अदालत से यह मांग करनी चाहिए कि ऐसा फैसला लेने वाले लोगों पर निजी जुर्माना लगाकर ऐसे बेइंसाफ खर्च की उगाही की जाए। 

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हिन्दुस्तान, और शायद बाकी जगहों पर भी, किसी महिला के साथ हुई ज्यादती की चर्चा का रूख मोडऩा हो, तो बड़ा आसान तरीका रहता है कि उस महिला के चाल-चलन को गड़बड़ साबित कर दिया जाए। और चाल-चलन की गड़बड़ी अलग-अलग समाजों में अलग-अलग पैमानों पर तय होती है। हिन्दुस्तान में अगर कोई लडक़ी या महिला देर रात अकेले है, दोस्तों के बीच या किसी दावत में शराब पी चुकी है, तो उसके साथ बलात्कार होने पर भी लोगों की हमदर्दी तकरीबन खत्म हो जाती है। महानगरों को छोड़ दें तो बाकी हिन्दुस्तानी शहरों में सिगरेट पीने वाली लडक़ी का भी चाल-चलन गड़बड़ मान लिया जाता है। अधिक समय नहीं हुआ अभी एक-दो दशक पहले तक  कस्बाई हिन्दुस्तान में स्लीवलेस ब्लाऊज पहनने वाली महिला के चाल-चलन को भी गड़बड़ मान लिया जाता था कि ऐसे कपड़े पहनी है, तो उसे साथ चलने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के महानगरों में किसी लडक़ी के नशे में रहने पर उसके साथ होने वाले बलात्कार के लिए बड़ी आसानी से उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है।

अब दिल्ली में अभी मोपेड सवार जिस लडक़ी को नशे में घूमते नौजवानों की कार ने कुचल दिया, और उसकी लाश को दस-बीस किलोमीटर घसीटते हुए ले गए, उसके बारे में दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से अब बहुत से टीवी चैनलों को यह चारा मिल गया है कि वह नशे में थी। और इसके बाद खबरों का रूख उस लडक़ी के नशे की तरफ मुड़ गया, नशे में गाड़ी चलाते कुचलने वाले नौजवान मानो अब कम कुसूरवार हो गए। एक महिला वकील ने ट्विटर पर लिखा- ‘जो लड़कियां ओयो जैसे होटलों में शराब पीकर अनजान लडक़ों के साथ रात-रात अपने घर से गायब रहती हैं, और उनके साथ अगर कोई घटना हो जाए तो मुझे ऐसी लड़कियों से कोई हमदर्दी नहीं है।’ वकील साहिबा की यह सोच कोई अनोखी नहीं है, और हिन्दुस्तान के अधिकतर लोग इसी तरह सोच रहे होंगे।

यह देश और इसके लोग औरत के खिलाफ हजारों बरस से चले आ रहे अपने पूर्वाग्रह से शायद और हजारों बरस तक घिरे रहेंगे। और मानो अपनी सोच के इस जुर्म को छुपाने के लिए इस देश के लोग कुछ देवियों की पूजा करने की एक परंपरा निभाते हैं, और जब कभी इन लोगों पर महिलाविरोधी पूर्वाग्रहों की तोहमत लगती है, तो वे तुरंत लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली की पूजा गिनाने लगते हैं कि यह संस्कृति तो महिलाओं की पूजा करने की है। यह बात सिर्फ इस हद तक सही है कि यह उन महिलाओं की पूजा करने वाली संस्कृति है जिनका आत्मविश्वास इस पूजा से बढ़ न जाए। जिंदा महिलाओं की पूजा अगर होने लगे तो अधिक आत्मविश्वास के साथ उनमें मर्दों से बराबरी करने की बददिमागी आने का खतरा रहता है, इसलिए मिट्टी-पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना आसान है क्योंकि वे पूजा के दिनों के बाद मर्दों की राह में आकर खड़ी नहीं होतीं, उनके लिए चुनौती नहीं बनतीं।

कोई लडक़ी नशे में है, देर रात तक बाहर है, उसने अपनी मर्जी के तंग या छोटे कपड़े पहन रखे हैं, तो उसके साथ बलात्कार समाज का मानो हक ही बन जाता है। इस देश के मुख्यमंत्रियों से लेकर केन्द्रीय मंत्रियों तक, और कई दूसरे नेताओं तक यह बात बहुत आम है कि बलात्कार के मामले में लड़कियों और महिलाओं की ऊपर लिखी इन बातों को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। यह सिलसिला इतना आम है कि हर बलात्कार के बाद बलात्कारी के आसपास के, या उस इलाके के जिम्मेदार नेताओं के बीच से तुरंत ही यह बात आने लगती है कि किस तरह उस लडक़ी या महिला ने ही बलात्कार को न्यौता दिया है। ऐसे मर्दों को शायद तब अफसोस होता है जब बलात्कार की शिकार बच्ची तीन-चार साल की होती है, और ऊपर की कोई भी बातें तोहमत की तरह उस पर नहीं लगाई जा सकती, और बलात्कार की जिम्मेदारी मर्द पर ही आकर टिकती है।

यह सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब तक कानून की किताबों से परे महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता। पूरी की पूरी बराबरी तो पश्चिम के सबसे विकसित देशों में भी कई जगह नहीं मिलती, और आज की दुनिया तो ईरान और अफगानिस्तान की शक्ल में ऐसी सरकारों को देख रहा है जो महिलाओं को इंसान भी नहीं मानते, और उन्हें तरह-तरह से कुचलने में लगे हुए हैं। इनमें आधुनिक विज्ञान समझने वाली ईरानी सरकार भी है, और निपट-गंवार आतंकियों की तालिबानी सरकार भी है। हिन्दुस्तान में भी वैसे तो अलग-अलग कई धर्मों के लोगों की सोच में काफी फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन औरत को कुचलने के लिए तमाम धर्मों के मर्दों की सोच एक सरीखी ‘धर्मनिरपेक्ष’ हो जाती है। इस नौबत से छुटकारा पाना आसान नहीं है, खासकर तब जबकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होने का दावा करने वाले मीडिया के लोग हर लडक़ी या औरत की इज्जत को हवा में उछालकर उसे अपने टीआरपी में बदलने की ताक में रहते हैं। दिल्ली में इस लडक़ी के साथ यही हो रहा है, अगर वह देर रात बाहर थी, या उसने शराब पी थी, तो उसे कुचलकर दस-बीस किलोमीटर घसीटने वाले लोग तकरीबन बेगुनाह हो गए हैं।

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अमरीका के सबसे चर्चित शहर न्यूयॉर्क में वहां के गवर्नर ने मानव शरीर को खाद में बदलने को कानूनी इजाजत दे दी है। इसके पहले अमरीका के कई और प्रदेश ऐसी इजाजत दे चुके हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी शव को खाद के ढेर पर या गड्ढे में डाल दिया जा सकेगा, इसके लिए अलग से बनाए गए अंतिम संस्कार सेंटरों में उसे छोडऩा होगा जहां उन्हें वैज्ञानिक तरीके से ऐसे माइक्रोब के बीच छोड़ दिया जाएगा जहां वे उस शरीर को खाद में बदल देंगे। इससे अंतिम संस्कार में लगने वाले ताबूत, और बाकी दुनिया भर की चीजों, कब्र की जगह, उस पर लगने वाले पत्थर, इन सबसे बचा जा सकेगा, और धरती पर बोझ घटेगा। कुछ धर्मों में वैसे भी मरने के बाद शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर देने, खाक में मिला देने, या चील-कौवों को खिला देने जैसी सोच बनी हुई है, अभी अमरीका के इन आधा दर्जन राज्यों में जो किया जाने वाला है, वह बिना कब्र बनाए मिट्टी में दफना देने किस्म का ही काम है जिसमें शरीर तेज रफ्तार से खाद में चाहे न बदले, वह पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना दफन हो जाता है, और जमीन के भीतर जाहिर है कि तरह-तरह के कीड़े उसे खाकर खत्म कर देते हैं। अब ऐसे दफन से, या हिन्दुओं के जलाने वाले अंतिम संस्कार से धरती को कुछ वापिस हासिल नहीं होता, लेकिन अमरीका में यह नया चलन धरती को खाद देता है, और एक शरीर से करीब 36 बोरे खाद मिल सकेगी। लोग जीते-जी अपनी अंतिम इच्छा लिखकर जा सकेंगे कि वे अपना अंतिम संस्कार किस तरह से चाहेंगे, और क्या वे खाद में बदल जाना चाहेंगे।

लोगों को मृतकों के शरीर से निपटने के बेहतर तरीके सोचने चाहिए। हिन्दुस्तान के कुछ शहरों में बिजली से चलने वाले शवदाह गृह काम कर रहे हैं, और कई शहरों में गैस से चलने वाले। इन दोनों का खर्च लकड़ी से शव जलाने के मुकाबले कम आता है, वक्त भी कम लगता है, प्रदूषण भी शायद कम ही होता है, लेकिन कई किस्म के धार्मिक रीति-रिवाजों की गुंजाइश इनमें कम रहती होगी, इसलिए पेशेवर पंडित इसका समर्थन नहीं करते हैं। वैसे भी अगर अंतिम संस्कार के रीति-रिवाजों में कटौती हो जाए, तो फिर पंडितों के जजमान तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन शव को जलाने का मतलब कुछ क्विंटल लकडिय़ों को साथ जलाना होता है, जिससे धरती पर घटते हुए पेड़ों पर एक हमला होता ही है। फिर इसके साथ-साथ कई किस्म का प्रदूषण भी होता है, और सच तो यह है कि अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले लोगों का बहुत सा वक्त भी लगता है। इसलिए अगर कोई बेहतर तरीका सोचा जा सकता है तो उससे कई किस्म की बचत हो सकती है।

सबसे अच्छा तो यही हो सकता है कि लोग मरने के पहले अपने अंगदान करने की घोषणा कर जाएं, और अगर वे ऐसी मेडिकल हालत में पहुंच जाएं कि उनकी दिमागी मौत हो चुकी रहे, तो घरवालों को उनके अंगदान के बारे में सोचना चाहिए। अब तो बहुत से मामलों में छोटे-छोटे बच्चों के गमगीन मां-बाप भी उनका अंगदान करके कई लोगों को जिंदगियां देते हैं, और उनके बच्चे कई अलग-अलग लोगों की शक्ल में जिंदा रहते हैं। अगर ऐसी नौबत न रहे तो भी लोग अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को देकर जा सकते हैं जहां पर चिकित्सा-छात्र-छात्राओं को मानव शरीर समझने के लिए मृत शरीरों की हमेशा ही कमी रहती है। ऐसा भी बहुत से लोग करते आए हैं, और इस तरीके से भी अंतिम संस्कार में होने वाली लकड़ी या दूसरे किस्म की बर्बादी बचती है, लोगों का वक्त बचता है।

अलग-अलग धर्मों में मृत शरीर के अलग-अलग किस्म के निपटारे के तरीके हैं। पारसी समुदाय में मृतकों की लाश को उनके पूजा स्थल पर एक ऊंचे टॉवर पर रख दिया जाता है, जहां पंछी उन्हें खाकर खत्म कर देते हैं। हिन्दुस्तान में ही कई जगहों पर लकड़ी की कमी से गरीब अपने लोगों के अंतिम संस्कार करने के बजाय लाशों को नदी में बहा देते हैं जिससे प्रदूषण का खतरा रहता है क्योंकि इन्हीं नदियों से किनारे के गांव-कस्बों, और शहरों  में पीने का पानी जाता है। अमरीका में बिना किसी धार्मिक आधार के पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से शव को खाद में बदलने का जो काम शुरू हुआ है, वह बाकी दुनिया के लिए भी बड़ा दिलचस्प हो सकता है जहां कब्रगाह के लिए जगहें कम पड़ रही हैं, और अब तो जमीन न रह जाने से बहुमंजिला कब्रगाह बन रही है जहां लोगों को महज ताबूत जितनी जगह मिलती है, और सामने नाम की तख्ती लग जाती है। अभी ब्राजील में दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का अंतिम संस्कार ऐसी ही एक बहुमंजिला कब्रगाह में किया गया है जिसमें 32 मंजिला ढांचे में 16 हजार कब्रे हैं। आज बड़े शहरों से लेकर गांवों तक कब्रिस्तान और श्मशान की जगहें कम पडऩे लगी हैं, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग सम्प्रदायों के लोगों के बीच अंतिम संस्कार की जगह के झगड़े होने लगे हैं। ऐसे में बिना धार्मिक आधार के, सिर्फ वैज्ञानिक सोच के साथ होने वाले ऐसे अंतिम संस्कार शायद सबसे अच्छे हो सकते हैं जो कि जाने के बाद भी खाद बनकर पौधों की शक्ल में जिंदा रह सकें। इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए। और यह तकनीक ऐसी हो सकती है कि लोगों के शरीर की खाद उनके ही गांव-कस्बे या शहर के खेतों में काम आ सके। हिन्दुस्तान में वैसे भी बहुत से लोग शवदाह के बाद बचने वाली राख को नदियों में विसर्जित करते हैं, या खेतों में डालते हैं। नेहरू भी अपनी अस्थियों को इन्हीं दो जगहों पर बिखेर देने की इच्छा जाहिर कर गए थे। हालांकि नेहरू यह लिख गए थे कि उनका अंतिम संस्कार किसी धार्मिक रीति-रिवाज से न किया जाए, लेकिन इर्द-गिर्द के नेताओं के दबाव में इंदिरा ने हिन्दू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया था, और फिर उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं, और विमान से भारत के खेतों पर बिखरा दी गई थीं।

अमरीका में जिस तकनीक से यह अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह कोई मुश्किल बात नहीं है, और हिन्दुस्तान तो किसान आबादी और खेतों से भरा हुआ देश है। अगर यह सोच यहां पर बढ़ निकली, तो यहां के पेड़ों पर से दबाव घटेगा, धरती का बेहिसाब बेजाइस्तेमाल थमेगा, और प्रदूषण भी रूकेगा। और लोग खाद बनकर पौधों और पेड़ों से होकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकेंगे।

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अमरीकी संसद के निचले सदन, हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत के बाद भी उस पार्टी का स्पीकर बनना नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रत्याशी केविन मैक्कार्थी का उन्हीं की पार्टी के कई सांसद विरोध कर रहे हैं, और खुलकर उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। अमरीका की संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह वोटिंग बार-बार होते रहेगी, जब तक कि किसी उम्मीदवार को बहुमत न मिल जाए। अब तक छह बार वोट डल चुके हैं, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों में से कुछ लोग अपनी पार्टी के इस उम्मीदवार के खिलाफ हैं, और वोट डालने के अलावा वे बार-बार बयान भी दे रहे हैं। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये वोट इसी तरह डलते रहेंगे, और अमरीकी संसद में यह नौबत करीब सौ साल के बाद आई है। इस संसद के इतिहास में कुल सात बार ऐसा हुआ है जब तीन बार से अधिक वोट डाले गए। जब तक स्पीकर चुन नहीं लिया जाता तब तक न तो नए सांसद शपथ ले सकते, और न ही कोई संसदीय कामकाज हो सकता। एक बार तो इस संसद के इतिहास में स्पीकर चुनने का सिलसिला करीब दो महीने तक चला था, और 133 बार वोट डाले गए थे। यह वाकया 1855 का है, संसद गुलामों के मुद्दे पर बुरी तरह से बंटी हुई थी, और शुरू में स्पीकर के लिए 21 उम्मीदवार थे, जो घटते-घटते कम हुए, लेकिन आखिर में 133वीं बार के मतदान से स्पीकर का चुनाव हुआ था।

अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा में कौन स्पीकर बने इसमें हमारी इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर लिखने की एक वजह है। इससे यह पता लगता है कि एक पार्टी का उम्मीदवार संसद के भीतर अपनी ही पार्टी के 18-20 सांसदों का विरोध किस तरह झेलता है, और स्पीकर नहीं बन पाता। इसके लिए किसी दूसरी पार्टी को सांसद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बगावत करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहां की प्रचलित संसदीय व्यवस्था, और राजनीतिक परंपराओं के तहत ही ऐसा हो रहा है। अब अगर हिन्दुस्तान में मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष चुनने की बात आए, तो पहले थोड़े-बहुत विधायक बिकते थे, अब दल-बदल विधेयक की वजह से वे थोक में बिकते हैं, और एक अनुपात से अधिक फूट होने पर ही विधायक दल बंटा हुआ माना जाता है, और उसे दल-बदल नहीं माना जाता। मतलब यह कि थप्पड़ मारना जुर्म है, और कत्ल करने पर कोई सजा नहीं है। अमरीका के इस ताजा मामले को देखते हुए हिन्दुस्तान के दल-बदल कानून के बारे में एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि क्या यह सचमुच ही असरदार साबित हो रहा है, या फिर यह सांसदों और विधायकों की मंडी में थोक में खरीद-बिक्री को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है?

आज भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद और विधानसभाओं में किसी छोटे से छोटे मुद्दे पर भी अगर वोट डालने की नौबत आती है, तो तमाम राजनीतिक दल अपने सांसदों या विधायकों को एक पार्टी व्हिप जारी करते हैं जिसके बाद वे अगर उसके खिलाफ वोट डालते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। मतलब यह कि विधायकों या सांसदों के निजी विवेक को पार्टी के फैसले से एक फौलादी जंजीर से बांध दिया गया है, और वे उससे परे नहीं जा सकते। यह बात तो वोटिंग के समय की है, वोटिंग से परे की भी सोचें, तो संसदीय बहस के दौरान भी हिन्दुस्तान के सांसदों और विधायकों को यह आजादी नहीं रहती कि वे पार्टी की तय की गई सोच से परे की कोई बात कर सकें। पार्टी अनुशासन के नाम पर निजी विवेक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और अब वह किसी पार्टी के संसदीय दल के सामूहिक फैसले से परे कुछ भी नहीं है। यह बात पहले भी हमें खटकती रही है कि भारतीय मतदाता किसी को अपना सांसद या विधायक सिर्फ पार्टी निशान पर नहीं बनाते हैं, बल्कि वे उम्मीदवार के निजी व्यक्तित्व, उनकी निजी सोच को भी ध्यान में रखकर उसे वोट देते हैं। लेकिन एक बार चुन लिए जाने के बाद संसद या विधानसभा में उनके सारे फैसले पार्टी के हुक्म के मुताबिक होते हैं जिससे कि उनके मतदाताओं की उम्मीद भी पूरी नहीं हो सकती, और ऐसे निर्वाचित सदस्यों की निजी सोच और समझबूझ का कोई फायदा भी सदन को नहीं मिल पाता। जब कभी एक निर्वाचित प्रतिनिधि के हिस्से का फैसला उसका संगठन करने लगता है, तो उस सांसद या विधायक की प्रतिभा का फायदा संसदीय व्यवस्था को नहीं मिल पाता। भारत में आज अगर कोई पार्टी कोई बुरे से बुरा उम्मीदवार खड़ा कर दे, तो उसके खिलाफ पार्टी के लोग तभी वोट दे सकते हैं जब वे बिक चुके हों, उसके पहले तक उन्हें पार्टी के सामूहिक फैसले को ही मानना पड़ता है।

हर लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था को इस किस्म की दूसरी व्यवस्थाओं के तजुर्बों और उनकी मिसालों से सीखना चाहिए। इसीलिए हम अलग-अलग देशों से सामने आने वाली अलग-अलग व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। अमरीका में किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हुए जिस तरह वहां की संसदीय कमेटी उस संभावित जज के इतिहास से लेकर उसकी आत्मा तक सबको टटोल लेती है, वह भी हमें भारत में अमल में लाने लायक एक बात लगती है जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नाम तय करने का एकाधिकार रखता है, और उसे मंजूर या नामंजूर करने का काम केन्द्र सरकार के हाथ रहता है। इस व्यवस्था को लेकर भी आज कई लोगों का यह मानना है कि भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों ने ऐसी कॉलेजियम प्रणाली की कल्पना नहीं की थी। ठीक उसी तरह आज यह मामला भी लग रहा है कि संसद के भीतर क्या सांसदों को पार्टी अनुशासन से परे अपने निजी विवेक से वोट देने का हक रहना चाहिए? और खासकर दल-बदल कानून आने के बाद से चिल्हर में दल-बदल गैरकानूनी, और थोक में दल-बदल कानूनी हो जाने का तजुर्बा देखते हुए क्या ऐसे कानून का कोई फायदा दिखता है?

फिलहाल अमरीकी संसद का निचला सदन, प्रतिनिधि सभा, को छह बार वोट डालने के बाद भी थकान नहीं है, क्योंकि उसके पास 133 बार के मतदान की एक ऐतिहासिक मिसाल है। वहां की संसद सदन में सांसदों की निजी राय को पार्टी के किसी भी हुक्म के ऊपर महत्व देते दिख रही है, और शायद यह लोकतंत्र की जिंदादिली का एक सुबूत भी है। अमरीकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनने के पहले अपनी पार्टी के भीतर देश भर में घूमकर पार्टी के वोटरों के बीच अपनी काबिलीयत साबित करने की व्यवस्था सबकी देखी हुई है, और विपक्षी उम्मीदवार से मुकाबले के पहले अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंद्वी से कड़े मुकाबले की परंपरा पार्टी के भीतर के सबसे लोकप्रिय और कामयाब व्यक्ति को सामने रखती है। इसके मुकाबले भारत के राजनीतिक दलों में उम्मीदवार तय करना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें कुछ भी पारदर्शी नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसमें से हर बात हिन्दुस्तान में अमल के लायक हो, लेकिन दूसरी संसदीय व्यवस्थाओं की ऐसी मिसालों को ध्यान से देखते हुए ही बाकी लोकतंत्र परिपक्व हो सकते हैं।

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अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर किसी एक पत्रकार का यह पोस्ट तैर रहा है कि किस तरह मुंबई एयरपोर्ट पर उसे दो समोसे और पानी की एक बोतल के लिए चार सौ से अधिक रूपये देने पड़े। यह हाल देश के हर एयरपोर्ट का है जहां अगर लोग चाहें कि उन्हें खाने को कोई सेहतमंद चीज मिल जाए, तो वह मिल नहीं सकती, और जंकफूड दर्जे के सामान अंधाधुंध दाम पर मिलते हैं। जिन लोगों को एयरपोर्ट या बड़े रेलवे स्टेशनों के निजीकरण में पहली नजर में सिर्फ साफ-सफाई और अधिक सहूलियतें दिखती हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि बाद में पूरी जिंदगी वे हर छोटी-छोटी चीज के लिए कितना अधिक भुगतान करेंगे। अब जिन बड़े रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हो रहा है, वहां पर पार्किंग से लेकर खाने-पीने तक हर चीज का कई गुना भुगतान करना पड़ रहा है। जब यह कहा जाता है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है, तो उसका यही मतलब होता है कि दाम के ऐसे लूटपाट की तीस बरस की लीज बेच देने से भी ज्यादा बुरी होती है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति से परे भी हिन्दुस्तान में सार्वजनिक जगहों पर खानपान के सामान सेहत के ठीक खिलाफ होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा फैसला ऐसे खानपान को बढ़ाने वाला साबित होने वाला है।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कुछ अरसा पहले सिनेमाघरों की लगाई हुई इस रोक को खारिज कर दिया था कि वहां आने वाले दर्शक अपना कुछ खानपान लेकर नहीं आ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि सिनेमा हॉल एक निजी संपत्ति होती है, और वहां पर खाने-पीने की कौन सी चीजें बेची जाएं, बाहर से लाने पर रोक लगाई जाए, वह सिनेमा मालिक का अपना फैसला रहेगा। अदालत ने कहा कि सिनेमाघर जिम नहीं है जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए, वह मनोरंजन की जगह है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क भी दिया कि यह दर्शकों का अधिकार या इच्छा है कि वे थियेटर में कौन सी फिल्म देखने जाएं, और यह सिनेमा मालिक का हक है कि वहां खानपान के क्या नियम बनाने हैं।

ये दो मामले अलग-अलग किस्म के हैं, एक तो एयरपोर्ट और स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर खानपान से जुड़ा हुआ है, उनकी किस्म और उनके दाम दोनों ही, और दूसरा मामला निजी मालिकाना हक की सार्वजनिक जगहों पर मैनेजमेंट के लगाए प्रतिबंधों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना तो सही है कि यह दर्शक की आजादी है कि वह किस सिनेमाघर में जाए और किसमें नहीं, लेकिन यह अदालत यह बात भूल रही है कि सेहतमंद खाने की जरूरत सिर्फ जिम में नहीं होती, हर जगह होती है। आज हिन्दुस्तान को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है क्योंकि यहां न सिर्फ गिनती में बल्कि आबादी के अनुपात में इसके मरीज लगातार बढ़ते चल रहे हैं। यह बात बहुत जाहिर है कि ऊपर जिन सार्वजनिक जगहों की चर्चा की गई है, उनमें सेहत के लिए सही खाने को रखा ही नहीं जाता, और बहुत बुरी तरह से शक्कर, नमक, फैट, और मैदे से भरा हुआ खानपान वहां रहता है। अब किसी से यह उम्मीद की जाए कि वे इन जगहों पर कई घंटे गुजारें, लेकिन घर से लाया हुआ कुछ न खाएं, यह बात अटपटी है, और नाजायज है। स्टेशनों और एयरपोर्ट पर तो लोग घर से लाया खाना खा सकते हैं, लेकिन सिनेमाघरों में सफाई के नाम पर भी इस पर रोक लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज माना है। हमारा मानना है कि अदालत ने मध्यमवर्गीय लोगों, और सेहत की खास जरूरत के लोगों के हक और जरूरत को अनदेखा किया है। तमाम सिनेमाघरों में भी हॉल के बाहर ऐसी जगह रहनी चाहिए जहां बैठकर लोग अपना लाया हुआ खाना खा सकें, और सिनेमाघर के भीतर खानपान पर मैनेजमेंट की बंदिश जारी रहे क्योंकि यह वहां की सफाई से भी जुड़ी हुई है। इन तीन-चार घंटों में जिन लोगों को कुछ खाने की जरूरत रहती है, उनसे उनकी पसंद को छीनना ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो ऐसे कोई सिनेमाघर भी नहीं है जो कि सेहतमंद चीजें बेचते हों। जनता को सिनेमाघरों के रहम-ओ-करम पर इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहां पर बिना किसी सेहतमंद सामान के सिर्फ जंकफूड को बेचा जाए। इसके बजाय तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी हर महंगी जगहों के लिए खानपान के कुछ बेहतर सामान भी रखने की शर्तें तैयार करने के लिए एक कमेटी बना देनी थी जिसकी सिफारिशें स्टेशन, एयरोपोर्ट, सिनेमाघर, और ऐसी दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लागू हों। आज जब हिन्दुस्तान कई किस्म की बीमारियों से जूझ रहा है, ऐसे में मनोरंजन की जगहों को सिर्फ जानलेवा बाजारूकरण के हवाले कर देना समझदारी का फैसला नहीं है।

हमारा यह मानना है कि पर्यटन स्थलों और दूसरी जगहों पर सेहतमंद और बेहतर खानपान रखने के लिए, रियायती खानपान के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। और जिस तरह अब विमानों में भी लोग घरों से ले जाया हुआ खाना खाते हैं, उसी तरह सिनेमाघरों में भी हॉल के बाहर इसके लिए इंतजाम करना राज्य सरकार को अपने नियमों के तहत करवाना चाहिए। राज्य सरकार जिस तरह निजी कॉलोनियों में भी गरीबों के लिए छोटे प्लॉट या मकान छोडऩे की शर्त लगा चुकी है, उसी तरह महंगे सिनेमाघरों पर भी मध्यमवर्गीय लोगों के हित में ऐसा लागू करना चाहिए। और फिर इस महंगाई से परे एक बात तो अनिवार्य रूप से लागू करनी चाहिए कि हर जगह सेहतमंद सामान अनिवार्य रूप से रखा जाए, और तभी बाकी दूसरी किस्म का सामान बेचने की छूट मिले। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बनाए हुए शक्कर और नमक भरे हुए खानपान से सेहत पर बुरा असर पूरी दुनिया में दर्ज किया जा रहा है, और भारत में सार्वजनिक जगहों को लीज पर देने, या महंगे किराये के नाम पर इसी तरह के खानपान के एकाधिकार की जगह बना देना बहुत गैरजिम्मेदारी की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा कानून के हिसाब से है, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाले कारोबार पर खानपान के बेहतर सामानों की शर्त लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, और इलाज का खर्च कुल मिलाकर सरकार पर ही आता है, इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।

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आज जब ब्राजील अपने इतिहास के सबसे महान, और दुनिया के भी सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के अंतिम दर्शन कर रहा है, तभी फुटबॉल की दुनिया में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के एक क्लब के साथ तीन बरस का एक समझौता किया है जिसके तहत उन्हें हर साल करीब 1773 करोड़ रूपये मिलेंगे। यह करार उस वक्त हुआ है जब दुनिया के एक सबसे फुटबॉल क्लब मेनचेस्टर यूनाईटेड के साथ रोनाल्डो का करार खत्म हुआ ही था, और कुछ लोग उनका कॅरियर ढलान पर होने की बात करने लगे थे। ऐसे में इतना महंगा अनुबंध उनके बारे में अटकलों को लगाम लगाता है। ब्राजील के पेले का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और जब पिता बिना रोजगार थे तो घर चलाने के लिए पेले जूते पॉलिश करने का काम भी किया था, और उसी कमाई से अपना पहला अच्छा फुटबॉल भी खरीदा था। फुटबॉल के साथ जुड़े हुए कई सबसे कामयाब खिलाड़ी ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसे कई देशों के गरीब परिवारों से निकलकर आए, और कामयाबी और शोहरत के आसमान पर पहुंचे। खुद रोनाल्डो की प्रतिभा को पहचानकर जब उनके शहर के एक क्लब ने उन्हें आने का न्यौता दिया, तो शहर के दूसरे सिरे पर बसे उस क्लब तक पहुंचने का भाड़ा भी उनके पास नहीं था, और ऐसे में उन्हें करीब के एक दूसरे औसत दर्जे के फुटबॉल स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था क्योंकि परिवार के पास बस खाने को पैसा था।

चूंकि अभी-अभी विश्वकप फुटबॉल हुआ है, और उसकी कई टीमों के कई खिलाड़ी ऐसी ही गरीबी से निकलकर आए हैं, इसलिए गरीब बच्चों के बारे में सोचने का यह सही मौका है। ब्राजील के फुटबॉल खिलाडिय़ों को लेकर पिछले बरस छपे एक लेख में यह नजरिया सामने रखा गया था कि किस तरह वहां खिलाडिय़ों की गरीबी ने उनके हुनर और खूबी को गढ़ा है। ब्राजील दुनिया के फुटबॉल देशों में चर्चित रहा है, और वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बहुत गरीब है। अपनी गरीबी से लडऩे के लिए ही मानो वहां के बच्चे बड़े खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कामयाबी उनकी गरीबी दूर सकती है। और यह नौबत दुनिया में किसी भी जगह आ सकती है कि अभाव और गरीबी में बड़े होने वाले बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता और हसरत औरों के मुकाबले अधिक हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि उन्हें यह मालूम रहता है कि उनकी मेहनत और उनका हुनर ही उन्हें गरीबी के दलदल से निकलने में मदद कर सकते हैं।

दुनिया में बहुत से ऐसे खेल हैं जिनमें बहुत महंगा प्रशिक्षण लोगों को आगे बढऩे के लिए जरूरी सा रहता है, लेकिन हर देश में कुछ न कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बिना महंगे प्रशिक्षण के, बिना महंगे साज-सामान और जूतों के, अभाव में भी आगे बढ़ते हैं, और हिन्दुस्तान जैसे देश के लोगों को ऐसी ही मिसालों से सीखना चाहिए। जब दुनिया में तीन-चार करोड़ आबादी के गरीब देश भी विश्वकप फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं, तो फिर हिन्दुस्तान जैसा देश अपनी 140 करोड़ आबादी को लेकर अपने बच्चों में हौसला क्यों नहीं भर सकता? और हम यह जिम्मा इस देश की सरकार का नहीं मान रहे, बल्कि समाज और आम लोगों का मान रहे हैं कि किस तरह बच्चों को बढ़ावा देकर उन्हें दुनिया के मुकाबले खड़ा किया जा सकता है। अब फुटबॉल जैसे गरीबों के खेल में आसमान पर पहुंचे हुए गरीब देशों के मुकाबले भी हिन्दुस्तान जैसा अपने को विकसित कहने वाला देश जमीन पर औंधे मुंह इसलिए गिरा हुआ है कि यहां खेल पर दूसरी तमाम चीजों का कब्जा है।

इस देश में खेल के मैदानों को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत साफ-साफ चेतावनी वाले फैसले के बाद भी बहुत से प्रदेशों में स्थानीय संस्थाएं मैदानों को काट-काटकर खाने-पीने के बाजार बना रही हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शायद सबसे ही आगे है। एक भी मैदान बिना काटे, बिना छोटा किए छोड़ा नहीं गया है, और अब तो इन हमलावर तेवरों के साथ मैदानों को खाने-पीने की चौपाटी बनाया जा रहा है कि कहीं खिलाडिय़ों के खेलने को कोई जगह न बच जाए। इसके अलावा साल भर खेल मैदानों पर सरकारी प्रदर्शनियां, बाजारू मेले, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, और किसी मैदान को खेलने के लायक छोड़ा नहीं जाता। खेल संघ भी सरकार से टकराव लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, और दम तोड़ते मैदानों को देखते हुए अपने संगठन की राजनीति में लगे रहते हैं। ऐसे देश ब्राजील या अर्जेंटीना जितने गरीब न भी हों, वहां पर कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकते। जिन अंग्रेजों की गुलामी में हिन्दुस्तान ने डेढ़ सौ बरस गुजारे हैं, उनके छोड़े हुए क्रिकेट पर यह देश फिदा है, और इस खेल के लिए इस देश में पैसा ही पैसा है। लेकिन बाकी किसी खेल के लिए किसी मैदान को भी छोडऩे की जरूरत किसी को नहीं लगती है। जिस तरह देश की सरकार पिछली पौन सदी में बनी हुई सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है, उसी तरह प्रदेश, और शहरों की स्थानीय सरकारें मैदानों को काट-काटकर बाजार बनाने में लगी हुई हैं। कोई बच्चे खुद होकर फुटबॉल खेल सकें, इसकी भी गुंजाइश सरकारें नहीं छोड़ रही हैं। बार-बार अदालतों तक ये मामले जाते हैं कि खेल मैदानों का कोई गैरखेल इस्तेमाल न हो, लेकिन फिर पूरे वक्त गैरखेल इस्तेमाल ही होता है।

हिन्दुस्तान जैसे दुनिया के आज के दूसरे सबसे बड़े देश, और बहुत जल्द आबादी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश को सोचना चाहिए कि जब छोटे-छोटे देश खेलों में आसमान पर पहुंचते हैं, तब हिन्दुस्तान चने के झाड़ पर चढक़र तिरंगा फहराकर गौरव हासिल करते क्यों बैठे रह जाता है? बिना सरकारी मदद के भी गरीब खिलाड़ी शायद आगे बढ़ जाएं, अगर उनके हिस्से के मैदानों बेच खाने पर सत्तारूढ़ नेता आमादा न हों। ऐसे बाजारूकरण के खिलाफ लोगों को उठकर खड़ा होना चाहिए।

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नए साल के मौके पर दिल्ली में सुबह के अंधेरे में एक कार में सवार पांच लोगों ने एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी, और उसकी लाश कार में फंसे हुए चार किलोमीटर तक घिसटती चली गई। सुबह तीन बजे की इस वारदात को देखने वाले एक दूध वाले ने पुलिस वैन को खबर करने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस वाले नशे में मिले। फिर किसी और ने इस महिला या उसकी लाश को घसीटती जा रही कार के बारे में पुलिस को खबर की, और तब जाकर पांच लोगों सहित इस गाड़ी को पकड़ा गया। यह मामला देश की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर की आधी रात के बाद हुआ जिसमें कि ऐसे हादसों की बड़ी आशंका थी, और पुलिस को खास चौकन्ना रहने की हिदायत तो इस रात देश भर में दी ही जाती है।

हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बसे हुए इस शहर में रोजाना ही सडक़ों पर तरह-तरह से नियमों के खिलाफ चलने वाली गाडिय़ों को देखते हैं, और उन गाडिय़ों को देखती चुपचाप खड़ी पुलिस को भी देखते हैं। हो सकता है कि देश के कुछ प्रदेश ट्रैफिक को लेकर अधिक चौकन्ने हों, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे बर्बाद प्रदेश भी कम नहीं होंगे। हमारा यह भी देखा हुआ है कि जो लोग सडक़ों पर नियम तोड़ते हैं, वे वहीं पर नहीं थमते हैं, वे और सौ किस्म की गुंडागर्दी करते हैं, और सडक़ों पर अराजकता का माहौल बनाते हैं। साइलेंसर फाड़ी हुई जो मोटरसाइकिलें लाखों रूपये की आती हैं, जिनकी आवाज एक किलोमीटर दूर से सुनाई देती है, वे सडक़ों पर रात-दिन चौराहे पार करते हुए दौड़ती हैं, और ऐसी हर फटफटी दिन भर में दर्जनों पुलिसवालों के सामने से निकलती होगी, लेकिन पुलिस ने इन्हें छूना भी बंद कर दिया है। हेलमेट लगाना छत्तीसगढ़ के एक छोटे से इलाके, दुर्ग-भिलाई में पुलिस बार-बार लागू करती है, लेकिन मानो सडक़ की यह जीवनरक्षक सावधानी राजधानी की शान के खिलाफ है, यहां पुलिस का हौसला लोगों को हेलमेट पहनाने का भी नहीं होता, बल्कि कुछ बरस पहले राजधानी में पुलिस ने जनसहयोग से हेलमेट खरीदकर लोगों को मुफ्त पहनाए थे, और उस वक्त भी हमने इसे नियम तोडऩे वालों को पुरस्कार देना करार दिया था। हालत यह है कि 25-50 लाख की गाडिय़ों पर आड़े-तिरछे नंबर लिखे रहते हैं, गैरकानूनी सायरन और लाईटें उन पर तनी रहती हैं, लेकिन पुलिस इनका कुछ नहीं करतीं। आम जनता की जिंदगी में सडक़ पर हिफाजत रखने में पुलिस का कोई योगदान नहीं दिखता। हम इसी शहर को एक नमूना मानकर यह बात लिख रहे हैं कि दर्जनभर पुलिस अफसर आए और चले गए, और किसी ने भी ऑटोरिक्शा की संगठित अराजकता पर काबू की कोशिश नहीं की। न आरटीओ, और न ट्रैफिक पुलिस, किसी की कोई नीयत भी संगठित कारोबारी गाडिय़ों पर कार्रवाई की नहीं दिखती है, और इसकी वजह समझना कोई पहेली सुलझाना भी नहीं है।

हर कुछ हफ्तों में देश के तमाम शहरों से ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि बददिमाग पैसे वाले किस तरह दारू और पैसों के मिलेजुले नशे के साथ सडक़ों पर गुंडागर्दी करते हैं, और जब ऐसे सुबूत सामने रख ही दिए जाते हैं, तब पुलिस के पास कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। वरना आम जिंदगी में जितने किस्म की गुंडागर्दी वीडियो पर आए बिना सडक़ों पर होती है, पुलिस उसकी अनदेखी करते हुए कारोबारी गाडिय़ों में अपनी दिलचस्पी पूरी करने में लगी रहती है। यह सिलसिला किसी अफसर के आने और जाने से जब नहीं बदलता है, तो यह बात समझ में आती है कि सत्ता की मंजूरी ऐसे अफसरों को रहती है, और छांटकर कुछ चुनिंदा अफसर सबसे बड़ी उगाही की जगह पर बार-बार तैनात होते हैं।

अब सरकार की हर नाकामी पर अदालत जाने का तो कोई मतलब भी नहीं रह गया है क्योंकि जब अदालतें लाउडस्पीकरों के शोर पर सीधे कलेक्टर और एसपी को जवाबदेह ठहराते हुए चेतावनी जारी करती है, और उसके बाद भी उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती, तो यह साफ रहता है कि अदालतें बेअसर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में तो हमने हाईकोर्ट के साफ फैसलों और कड़ी चेतावनियों को सिर्फ कूड़े के ढेर में जाते देखा है, और जजों को भी इसकी कोई परवाह होती हो, ऐसा कोई सुबूत सामने नहीं आया है। इसलिए सरकारी अफसरों की गैरजिम्मेदारी और नाकामी की किन-किन बातों को लेकर लोग अदालत जा सकते हैं? और क्यों जाएं, जबकि अदालत का कोई असर ही सरकार पर नहीं बच गया है। शहरी जिंदगी की अराजकता अंधाधुंध है, और अपने-अपने शहर में जाने-माने, या थोड़ा-बहुत असर रखने वाले लोग भी जब अफसरों से की गई शिकायत को सिर्फ अनसुनी पाते हैं, तो वे किस मुंह से अदालत तक जाएं, और अदालत से क्या उम्मीद करें?

ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में शहरी जिंदगी को नियम-कायदे से चलाने का जिम्मा जिन अफसरों पर है, उनके ऐसे रूख से या तो सरकार सहमत है, या सरकार खुद ही उन्हें ऐसा ही रूख रखने के लिए कहती है ताकि सत्ता के पसंदीदा अराजक गुंडों को कोई असुविधा न हो। किसी देश-प्रदेश में लोकतंत्र का विकास इन बातों से भी आंका जाता है कि वहां जनजीवन में आम लोगों के अधिकारों का कितना सम्मान होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ऐसे अधिकार मिट्टी में मिले हुए हैं, और किसी को इसकी कोई फिक्र भी नहीं है कि आम जनता की कोई विपरीत प्रतिक्रिया किसी चुनाव में सामने आ सकती है। एक के बाद दूसरी सरकार के राज में माहौल ऐसा ही रहने से यह साफ है कि किसी पार्टी की सरकार को सार्वजनिक जीवन में आम लोगों के अधिकार कायम करने की फिक्र नहीं है। इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर पर निर्वाचित नेताओं को भी नियम-कायदे पसंद नहीं रहते, क्योंकि वे भी अपने-अपने अराजक लोगों की गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाजार का एक फेरा लगाकर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि किस तरह नियमों को मार-मारकर उनमें भूसा भर देने का काम चल रहा है। ऐसी ही नौबत आगे जाकर सडक़ों पर मौत लाती है, और देश के बहुत से प्रदेशों के अधिकतर इलाके जुर्म का यह दर्जा देखते आ रहे हैं। यह हर शहर के बाशिंदों को खुद ही तय करना है कि वे अपनी अगली पीढ़ी को कितना खतरनाक शहर देकर जाना चाहते हैं, या वे आज कोई नागरिक-पहल करके चीजों को सुधार भी सकते हैं? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

दुनिया के अकेले जिंदा भूतपूर्व पोप, पोप बेनेडिक्ट 95 बरस की उम्र में गुजर गए। 2013 में उन्होंने पोप रहते हुए अपनी बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला देते हुए यह पद छोड़ दिया था। ऐसा करने वाले वे 6 सौ बरस में पहले व्यक्ति थे। लेकिन इसके बाद वे रोमन कैथोलिक धर्म के मुख्यालय, वेटिकन में ही बने रहे। उनके बाद बनने वाले पोप, पोप फ्रांसिस ने दो-तीन दिन पहले ही दुनिया भर के कैथोलिक लोगों से भूतपूर्व पोप के लिए प्रार्थना करने को कहा था, जाहिर है कि उनकी हालत खराब दिख रही होगी, और आखिरी दौर में वे ऐसी अपील कर रहे थे। पोप बेनेडिक्ट न सिर्फ वेटिकन में रहते थे, बल्कि वे पोप की पोशाक भी पहनते थे, और मीडिया को इंटरव्यू भी देते थे। ईसाई धार्मिक मामलों के जानकार लोगों का यह मानना है कि एक बार पोप का पद छोड़ देने के बाद  उन्हें इस धार्मिक सत्ता से दूर भी रहना चाहिए था, और चुप भी रहना चाहिए था। खैर, इस मुद्दे पर आज लिखने का मकसद पिछले पोप के इस फैसले पर चर्चा नहीं है, बल्कि उन्होंने दुनिया के दूसरे जरूरी मुद्दों पर 21वीं सदी में आकर भी जो रूख दिखाया था, उस पर चर्चा करना है।

जैसा कि ईसाई धर्म में होता है, पोप बनने वाले लोग उसके पहले कई दशक पोप से नीचे के ओहदों पर रहते हैं, और अपने ऐसे ही लंबे कार्यकाल के दौरान भूतपूर्व पोप बेनेडिक्ट ने अपने पादरियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के मामलों से निपटने में जो ढीला-ढाला रूख दिखाया था, और मुजरिमों को जिस तरह बचाया था, वह भयानक बात थी। ईश्वर का नाम लेकर मासूम बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों को बचाना यौन शोषण करने से कम बड़ा जुर्म नहीं था। इसी बरस जनवरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ये भूतपूर्व पोप 1977 से 1982 तक जर्मनी के म्युनिख में आर्कबिशप रहते हुए अपने पादरियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 2004 से लेकर 2014 के बीच बच्चों के यौन शोषण और उनसे बलात्कार के मामलों में चर्च के भीतर कार्रवाई करते हुए 848 पादरियों को हटाया था, और ढाई हजार से अधिक को कुछ कम सजा दी थी, लेकिन ऐसी 34 सौ शिकायतों पर उन्होंने देश के कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उन्हीं के दौर में कई ऐसे पादरी चर्च की अंदरुनी कार्रवाई से भी बच निकले जिन पर दो-दो सौ बच्चों के यौन शोषण के आरोप थे। ऐसे सभी जुर्म पर उन्होंने एक आम माफीनामा जारी करते हुए यौन शोषण के शिकार लोगों से शर्मिंदगी जाहिर करते हुए माफ कर देने की अपील की थी। जबकि इन मामलों में अदालती कार्रवाई की जरूरत थी। धर्म हर कुकर्म को छुपाने की ताकत रखता है, और रोमन कैथोलिक ईसाईयों के सबसे बड़े धर्मगुरू, पोप बनने वाले बेनेडिक्ट ने इसे सही साबित किया था। इसके अलावा उन्होंने समलैंगिक लोगों का खुलकर विरोध किया था।

सिर्फ इसी धर्म की बात नहीं है, बहुत से और धर्मों का भी यही हाल है  कि वहां हर किस्म के जुर्म खप जाते हैं। आज भी हिन्दुस्तान में अलग-अलग बहुत से धर्मों से जुड़े हुए धर्मगुरू या पादरी, या प्रचारक, या तथाकथित संत बलात्कार की सजा काट रहे हैं, और बाहर निकलकर और बलात्कार करने की हड़बड़ी में भी हैं। यह देखकर तकलीफ होती है कि आसाराम जैसा बलात्कारी जिसे देश के सबसे बड़े वकीलों के रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत या पैरोल के लायक भी नहीं पाया, आज भी उसका प्रचार करने के लिए उसके भक्त अपने परिवारों के नाबालिग बच्चों के साथ सडक़ों पर पर्चे बांटते दिखते हैं, जबकि आसाराम को अपने एक भक्त परिवार की नाबालिग लडक़ी से बलात्कार के जुर्म में ही सजा हुई है। ऐसी ही सजा बाबा राम-रहीम कहे जाने वाले एक और नौटंकीबाज को मिली है, जो पंजाब-हरियाणा में अपने भक्तों की बड़ी संख्या के चलते चुनाव के आसपास पैरोल पर बाहर दिखाई पड़ता है। हाल के बरसों में लगातार मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए बच्चों और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने वाले लोग पकड़ाए हैं, लेकिन धर्मों को मानने वाले लोगों का हाल यह रहता है कि वे अपने बलात्कारियों पर भी आस्था रखते हैं। धर्म के झंडों की आड़ में हजार किस्म के जुर्म चलते हैं, और लोकतांत्रिक देशों में भी सरकारें इन पर कार्रवाई करने से हिचकती हैं।

इसकी एक मिसाल छत्तीसगढ़ के इतिहास में है जब आधी सदी पहले एक मठ के महंत एक महिला से अपने अनैतिक संबंधों के चलते अपने गुंडों से एक कत्ल करवा बैठे थे, और उस वक्त के ब्राम्हण मुख्यमंत्री की छाती पर यह बात बोझ थी कि उनके सीएम रहते एक हिन्दू महंत को फांसी हो सकती है, तब उन्होंने वह केस रफा-दफा करवाया, और उस मठ-महंत से सैकड़ों एकड़ जमीन दान करवाई, जिस पर आज कॉलेज चल रहे हैं। धर्म और जुर्म की साठगांठ वेटिकन से लेकर तालिबान तक, और हिन्दुस्तान के मठों तक, सब जगह शान से चलती है, और कानून को कुचलते चलती है। दुनिया के वे देश कम जुर्म झेलते हैं जहां धर्म का बोलबाला घट रहा है, धर्म को मानने वाले लोग घट रहे हैं, नास्तिक बढ़ रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा होगा कि नास्तिकों के पास प्रायश्चित करके अपने पापों से मुक्ति पाने का विकल्प नहीं रहता है, इसलिए वे पाप कहे जाने वाले जुर्मों से दूर रहते होंगे। जिनके पास चर्च के कन्फेशन चेंबर की सहूलियत रहती है, कोई दान देकर पापों से छुटकारा पाने की आजादी रहती है, वे लोग फिर नए सिरे से पाप करने का उत्साह पा लेते हैं। इसलिए धर्म के जुर्म को गिनाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहिए। धर्म लोगों के सोचने-समझने की ताकत को जितना कमजोर कर देता है, और जुर्म करने के हौसले को जितना मजबूत कर देता है, उसकी इन दोनों खामियों को बार-बार गिनाया जाना चाहिए, ताकि किसी में समझ आने की थोड़ी सी गुंजाइश अगर बाकी हो, तो वह आ जाए।

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नए साल का मौका बहुत से नए संकल्पों का भी रहता है। लोग अपनी कुछ बुरी आदतों को छोडऩा तय करते हैं, और नए साल के पहले दिन से कुछ अच्छी आदतें पकडऩे का पक्का इरादा रखते हैं। पहला हफ्ता गुजरते न गुजरते साल भर के लिए किए गए अधिकतर संकल्प गुजर जाते हैं। जो लोग क्रिसमस और नए साल के मौके पर बच्चों की जिद में उनके लिए कुत्ते-बिल्ली लेकर आते हैं, उनकी बेरहम बिदाई भी अगले कुछ महीनों में होने लगती है, और जनवरी के बाद जल्द ही दुनिया ऐसे लावारिस पालतू जानवरों को देखती है, और इनके पुनर्वास में लगी संस्थाएं एक मुश्किल दौर से गुजरती हैं कि इतने जानवरों के लिए नए घर कहां से ढूंढे जाएं। लेकिन जिस तरह कुदरत में सालाना पतझड़ का एक दौर आता है, वैसा ही एक दौर दीवारों पर से कैलेंडर के टपकने का होता है, और नए पत्तों की तरह नए साल का कैलेंडर दीवारों पर उग आता है।

ऐसे माहौल के बीच जब लोगों को अपनी-अपनी जिंदगी में कई नई चीजें तय करने का मौका मिलता है, तो नए साल के ऐसे मौके का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। संकल्प आमतौर पर इसीलिए लिए जाते हैं कि जितने वक्त तक उन्हें ढोया जा सके, ढो लिया जाए, और बाद में उन्हें सहूलियत के साथ भुला दिया जाए। लेकिन जिन लोगों के संकल्प कायम रह जाते हैं, वे लोग तो कामयाब होते ही हैं, और ऐसी कामयाबी की कोशिश में ही हर किसी को नए साल के मौके पर कुछ न कुछ तो तय करना चाहिए, और तय करने से परे भी कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अब हिन्दुस्तान में रहते हुए आम लोग अगर रूस और यूक्रेन में से किसी एक से कोई रिश्ता याद रख पाते हैं, तो वह सोवियत संघ के समय से रूस के साथ भारत की दोस्ती है, जिसके चलते भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे कारखाने बने हैं, और अंतरराष्ट्रीय मुसीबत के समय रूस ने जिस तरह भारत का साथ दिया था, वह भी भारत के लोगों को याद है। लेकिन वह दौर निकल गया है, और आज खुद रूस अपने इतिहास से कुछ परे-परे चल रहा है, और जिस अंदाज में वह रात-दिन यूक्रेन की नागरिक आबादी पर हमले कर रहा है, उसे अनदेखा करना ठीक नहीं है। इसलिए लोगों को यह याद रखना चाहिए कि आज दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश किस तरह एक छोटे पड़ोसी देश को खत्म करने पर आमादा है, और हिन्दुस्तानी नागरिक इसमें सीधे कोई दखल चाहे न दे सकें, उन्हें इसकी जानकारी तो रखनी चाहिए, यूक्रेन के हित में न सही, अपने खुद के हित में इस अंतरराष्ट्रीय जुल्म को समझना चाहिए। इसी तरह लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इजराइल में आज एक कैसी कट्टरपंथी और जुल्मी सरकार बन रही है जो कि फिलीस्तीन को धरती से मिटा देने पर आमादा है। इस पर न महज फिलीस्तीनी, बल्कि दुनिया के बहुत से दूसरे देश भी फिक्रमंद हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित। कुल मिलाकर हमारा यह सोचना है कि नया साल निजी अच्छी और बुरी आदतों को पकडऩे और छोडऩे से परे एक सरोकार की सोच का भी रहना चाहिए जिसमें हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे हमारी जिंदगी सीधी-सीधी जुड़ी हुई नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान नाम के दहशतगर्द आतंकी सरकार चलाते हुए अपनी महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं, इससे हिन्दुस्तान की जिंदगी पर आज तो सीधे-सीधे असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोगों को इसे समझना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल इन्हीं तालिबानों से हौसला पाकर दूसरे देशों में दूसरे धर्मों के लोग भी ऐसी ही तालिबानी हरकतें करेंगे, और हिन्दुस्तान इनसे अछूता नहीं रह जाएगा, आज भी अछूता नहीं है।

दुनिया पर एक नजर दौड़ाने के बाद हम हिन्दुस्तान लौटें तो यहां भी इस किस्म की ज्यादतियां कम नहीं हैं, और इस नए साल का एक संकल्प यह भी हो सकता है कि देश के कुछ लोगों पर, और कुछ तबकों के साथ होने वाले ऐसे जुल्म के बारे में हम कम से कम पढ़ेंगे तो सही, बातों को समझेंगे तो सही, और कुछ कहेंगे। कहने के लिए लोगों के पास मुफ्त का सोशल मीडिया हासिल है जिस पर कोई खर्च नहीं लगता है, महज जरा सा हौसला लगता है सच कहने के लिए, और सच का होने वाला विरोध झेलने के लिए। हिन्दुस्तान के भीतर आज अलग-अलग तबकों के साथ जितने किस्म के जुल्म चल रहे हैं, उन्हें अनदेखा करना बंद करने का एक संकल्प भी लोगों को लेना चाहिए क्योंकि इसके बिना यह लोकतंत्र अधिक लंबा नहीं चल पाएगा। इसको खत्म करने की कोशिशें तेज होती चल रही हैं, और अगर माहौल ऐसा ही रहा तो इसकी जिंदगी बहुत लंबी भी नहीं रहेगी। इसलिए जिंदा कौमों की तरह हिन्दुस्तानियों को देखने, सोचने, समझने, और मुंह खोलने की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, और नए साल का मौका यह सोचने का भी हो सकता है कि किस तरह लोग दिन का थोड़ा सा वक्त ऐसी कड़वी हकीकत को जानने और उस पर कुछ करने में भी लगाएंगे।

नए साल का मौका यह तय करने का भी हो सकता है कि लोग अपने-अपने दायरे में किस तरह कुछ लोगों को एकजुट करके कुछ नेक काम कर सकते हैं। इसी जगह दस बरस से भी पहले हमने अपने खुद का एक इरादा लिखा था कि समाज में थोड़ी-बहुत भी पकड़ रखने वाले लोग दस-दस लोगों का ऐसा समूह तैयार कर सकते हैं जो कि अपने आसपास के और दस-दस लोगों के घरों से बेकार सामान को इकट्ठा करें, और उसे जरूरतमंद लोगों के बीच बांटें। अगर कुल दस लोग कमर कस लें, और इनमें से हर कोई अपने इर्द-गिर्द के दस-दस घरों का जिम्मा ले, तो महीने में दो-चार घंटे देकर ही सौ घरों का फालतू सामान लाया भी जा सकता है, और जरूरत की जगह पर पहुंचाया भी जा सकता है। दुनिया के अलग-अलग देशों और शहरों में बहुत से लोग इसी तरह की पहल करते हैं, और उनमें से कुछ कोशिशें दुनिया की सबसे बड़ी कोशिशें हो जाती हैं। पाकिस्तान में ईधी फाउंडेशन बनाकर पूरे देश में एम्बुलेंस सेवा का जाल बिछा देने वाले एक बुजुर्ग की लोगों को याद होगी जिन्होंने भारत से किसी गलती से पाकिस्तान चली गई एक मूकबधिर लडक़ी गीता को आसरा दिया था, और उस मुस्लिम परिवार में वह अपने हिन्दू धर्म के साथ बड़ी हो रही थी, और पांच-दस बरस पहले वह हिन्दुस्तान लाई गई थी। अब कट्टरपंथ और धर्मान्ध आतंक के शिकार पाकिस्तान के भीतर अब्दुल सत्तार ईधी नाम के एक सज्जन ने 1951 में जो समाजसेवी संगठन शुरू किया था, वह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समाजसेवी एम्बुलेंस सेवा चला रहा है। एक अकेले इंसान की शुरू की हुई एक पहल, उसका रोपा गया एक पौधा किस तरह इतिहास का सबसे बड़ा बरगद बन सकता है और जरूरतमंदों को अपनी छांह दे सकता है यह देखने की जरूरत है।

इसलिए नए साल के इस मौके पर हम लोगों को बस उन बातों को याद दिला रहे हैं जो कि उन्हीं के बीच के, उन्हीं के सरीखे आम लोगों ने कभी शुरू की थी, और जो कोशिशें बढक़र कभी बाबा आम्टे बनीं, कभी मदर टेरेसा बनीं, और कभी रेडक्रॉस जैसी संस्था बनी। लोगों को नेक काम की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नेक काम शुरूआत में कुछ महत्वहीन से दिखते हैं, चर्चा से परे रहते हैं, लेकिन जब वे पनपते हैं, तो दूर-दूर तक उनकी हरियाली का खूबसूरत नजारा दिखता है, और खूब सारे लोगों को उनकी छांह मिलती है, उसके फल मिलते हैं। इसलिए चाहे खून देने जैसी छोटी पहल हो, चाहे अंगदान करने जैसे दानपत्र भरने हों, ऐसे बहुत से कामों के बारे में सोचना चाहिए, आसपास के लोगों से उसकी चर्चा करनी चाहिए, और अपने बीच उनकी संभावनाएं देखनी चाहिए।

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सोशल मीडिया के आने के पहले जिंदगी इतनी दिलचस्प कभी नहीं थी। मीडिया के नाम पर एक वक्त सिर्फ अखबार थे, फिर रेडियो-टीवी जुड़ गए, और कई दशक बाद इंटरनेट पर डिजिटल मीडिया विकसित हुआ। लेकिन इंटरनेट पर सोशल मीडिया के आते ही जिस तरह से आम लोगों को एक लोकतांत्रिक अधिकार मिला, आवाज मिली, उससे दुनिया की पूरी तस्वीर बदल गई। एक वक्त किसी शहर के चार अखबारों को काबू में करके, इश्तहार या रिश्वत देकर वहां की किसी भी खबर को दबाया जा सकता था। आज हिन्दुस्तान जैसे देश में भी हर शहर-कस्बे में सोशल मीडिया पर दसियों हजार या लाखों लोग हैं, और किसी भी बात को छुपाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रह गया। आज तो अगर दर्जन भर किस्म के अलग-अलग धर्मों के ईश्वर भी मिलकर चाहें कि किसी बात को दबवा लें, तो सोशल मीडिया पर लाखों नास्तिक भी मौजूद हैं जो कि ईश्वरों के दबाव का जिक्र करते हुए भी उनकी अनचाही खबरों को पल भर में चारों तरफ फैला देंगे। लेकिन इस सोशल मीडिया से उन लोगों के लिए खासी दिक्कत खड़ी हो गई है जो कि कुछ अरसा पहले किसी और संदर्भ में अलग किस्म की बात करते आए हैं, और आज अपने मतलब से या बदले हुए माहौल को देखते हुए उससे ठीक उल्टी बात कर रहे हैं। लोग उनकी पुरानी उल्टी को सोशल मीडिया पर ढूंढकर आज उनके मुंह पर मल दे रहे हैं।

ऐसा ताजा हादसा कश्मीर फाईल्स नाम की फिल्म के निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ हुआ जिन्होंने फिल्म पठान के विरोध में एक वीडियो पोस्ट किया था। उनकी यह पोस्ट भारत के हिन्दुत्ववादियों के अभियान का हिस्सा थी जो कि अभिनेता शाहरूख खान की वजह से उनकी बांहों में दिख रही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा-केसरिया बिकिनी को हिन्दू धर्म का अपमान करार दे रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर रात-दिन हिन्दुत्ववादी-राष्ट्रवादी आंदोलनकारी की तरह लगे रहते हैं, और उनकी इस पोस्ट के बाद लोगों ने आनन-फानन सोशल मीडिया से ही विवेक अग्निहोत्री की बेटी मल्लिका की अपनी पोस्ट की हुई तस्वीरें निकालकर लगा दीं जिनमें वे भगवा कलर के बिकिनी टॉप में समंदर के किनारे अपनी तस्वीरें खिंचवाकर पोस्ट कर रही हैं। विवेक अग्निहोत्री के पोस्ट किए हुए वीडियो में दीपिका का बिकिनी-डांस देखकर एक बच्ची रोते हुए कह रही है कि इतनी अश्लीलता आप लोग लाते कहां से हो। यह सवाल दिलचस्प हो सकता था लेकिन लोगों ने विवेक अग्निहोत्री का एक पुराना वीडियो निकालकर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हेट-स्टोरी नामक फिल्म बनाते समय फिल्मों में महिला के बदन को दिखाने के महत्व का लंबा-चौड़ा बखान किया था, और ऐसे मादक नजारों का जश्न मनाने के लिए कहा था। उनका यह लंबा वीडियो माइक पर उनकी कही हुई बातें हैं जिसमें उन्होंने महिला के बदन को खूबसूरत बताते हुए उसे पर्दे पर दिखाने की लंबी-चौड़ी हिमायत की थी। अब आज जब वे एक, दर्जनों दूसरे रंगों सहित भगवा-केसरिया बिकिनी में दिखने वाली दीपिका के बहाने शाहरूख का नाम लिए उन पर हमला कर रहे हैं, तो यह सोशल मीडिया की ही ताकत है कि वह पल भर में विवेक अग्निहोत्री की दोगली बातों का भांडाफोड़ कर रहा है। और मजे की बात यह है कि टीवी से लेकर अखबारों तक और डिजिटल से लेकर दूसरे किस्म के मीडिया तक, ये सब सोशल मीडिया की ऐसी पोस्ट को अपनी खास खबरें बना रहे हैं। मीडिया मालिकों और मीडिया के लिए काम करने वाले तथाकथित पत्रकारों को काबू में करने वाली ताकतों के लिए सोशल मीडिया एक बुरे ख्वाब की तरह है जिस पर कोई काबू नहीं पाया जा सकता। फेसबुक जैसे कुछ बिकाऊ माध्यमों से ऐसे काबू के सौदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई दूसरे सोशल मीडिया हमेशा ही लोगों के लिए मौजूद रहेंगे, और लोग उनका लोकतांत्रिक इस्तेमाल करते ही रहेंगे। सोशल मीडिया की इस ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए कि वह पहाड़ से निकलने वाली एक नदी की तरह है जिसके पानी का बहाव बेकाबू रहता है। और यही बेकाबूपन उसे कुछ हद तक अराजक और बहुत हद तक लोकतांत्रिक बनाकर चलता है।

पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों ने दूसरों पर हमले किए, और कुछ घंटों के भीतर उन ताकतों की पुरानी बातों की कतरनें, उनके वीडियो निकालकर लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। आज तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग सचमुच ही शीशे के घरों में रह रहे हैं, और उन्हें दूसरों पर पत्थर चलाने के पहले यह याद रखना चाहिए कि जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं वे मानो पारदर्शी सेलोफिन का तौलिया लपेटे रहते हैं, और लोगों की पहुंच के भीतर रहते हैं। एक मामूली डांस को अश्लील बताने वाले विवेक अग्निहोत्री का महिला-देह की नग्नता की बड़ी लंबी वकालत देखने लायक है, और सोशल मीडिया पर लोगों को ढूंढकर इसे देखना चाहिए कि तिलक लगाया हुआ यह पाखंड किस दर्जे का है। हम सोशल मीडिया की इस अराजक ताकत के लोकतांत्रिक महत्व को गिनाना चाहते हैं कि जब संगठित कारोबार की तरह चलने वाले मीडिया घराने बिक जाते हैं, बड़े-बड़े नामी-गिरामी तथाकथित पत्रकार हर महीने कुछ राजनीतिक ट्वीट करने का लाखों रूपया भुगतान पाते हैं, तब अराजक सही, लोकतांत्रिक सोशल मीडिया यह साबित करता है कि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है...।

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पिछले हफ्ते केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि वह देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक बरस तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से गरीबों के कुछ और दूसरे तबकों को बहुत रियायती रेट पर अनाज दिया जाता है। कोरोना लॉकडाउन के समय से केन्द्र सरकार किसी न किसी तरह से सबसे गरीब लोगों को मुफ्त या रियायती राशन देते आ रही थी, और यह अगले एक बरस तक उसी का विस्तार है। इस पर केन्द्र के करीब 2 लाख करोड़ रूपये एक बरस में खर्च होंगे। भारत में गरीबी और अनाज के इस हाल को दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों से जोड़कर देखने की भी जरूरत है क्योंकि धरती नाम के इस गोले पर दुनिया के तमाम देश नक्शे की सरहदों से परे भी कई तरह से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज दुनिया में मौसम की मार के साथ अनाज को जोड़कर देखने की जरूरत है, और इससे भारत हमेशा अछूता रह जाएगा यह सोचना भी खुशफहमी होगी।

फिलीपींस बहुत अधिक दूर भी नहीं है, और वहां पर एक के बाद एक लगातार आए समुद्री तूफानों ने अरबों-खरबों की फसल तबाह कर दी है। तूफानी बाढ़ की वजह से 10 लाख के करीब घरों को नुकसान पहुंचा है या वे तबाह हो गए हैं, साथ ही सवा 4 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल भी तबाह हुई है। नतीजा यह हुआ है कि महंगाई वहां सिर चढ़कर बोल रही है, और वहां के बहुत से शहरों में लोग पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। आज ही सुबह बीबीसी पर एक रिपोर्ट थी कि वहां एक कामकाजी परिवार की महिला अपने बच्चों को तीन वक्त की जगह अब दो वक्त खाना दे पा रही है, और कुछ दिन बाद एक वक्त भी खाना मिल पाएगा या नहीं इसका ठिकाना नहीं है। अनाज की कमी से चीजों के भाव आसमान पर पहुंच रहे हैं, और फिलीपींस अपना बहुत सारा अनाज आयात करता है जो कि अब आसान नहीं रह गया है। दुनिया की ब्रेड बॉस्केट कहा जाने वाला यूक्रेन रूसी हमले का शिकार हो गया है, और वहां से मौजूदा अनाज भी बहुत कम निकल पाया है, और आगे तो आबादी, खेत, फसल, ढांचा, सभी कुछ रूसी हमले से तबाह हो चुका है। ऐसे में आगे जाकर वहां भी फसल दुनिया का पेट कितना भर पाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्यान्न संगठन का कहना है कि दुनिया में 19 देशों पर भूख की मार सबसे अधिक है जिनमें अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, और यमन की हालत बहुत ही खराब है।

अब जंग से लेकर मौसम की मार तक, इन तमाम चीजों को जोड़कर अगर देखा जाए तो मौसम की मार ही सबसे अधिक बेकाबू है जिस पर आने वाले कई बरसों तक दुनिया की कोई ताकत काबू नहीं कर सकती। किसी जंग को तो कुछ मध्यस्थ देश रोक सकते हैं, लेकिन आज दुनिया भर में जो मौसम की सबसे बुरी मार (वेदर एक्स्ट्रीम) पड़ रही है, उससे जूझने का कोई शॉर्ट-कट नहीं है। आज अमरीका जिस तरह बर्फबारी को देख रहा है, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दसियों लाख लोग बिना बिजली के अपने घरों में कैद हैं, सड़कों पर लोग कारों में जमकर मर गए हैं, या मरकर जम गए हैं। बड़े-बड़े प्रदेशों में बिजली ठप्प है, और इतनी बुरी बर्फबारी को अमरीका में बॉम्बसाइक्लोन कहा जा रहा है। अब दुनिया के सबसे विकसित देश का ढांचा भी कुदरत की ऐसी मार से जरा भी नहीं जूझ सकता है। दूसरी तरफ अफ्रीका के कुछ देशों में पिछले कई बरस से लगातार जितना भयानक सूखा पड़ रहा है, उसने जानवर और इंसान दोनों का जीना मुहाल हो चुका है। पूरे-पूरे देश बगल के देशों की तरफ खिसक रहे हैं कि किसी तरह खाना और पानी मिल जाए। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही हिन्दुस्तान के बगल के पाकिस्तान में ऐसी भयानक बाढ़ आई जैसी किसी ने कभी देखी-सुनी नहीं थी। पूरे के पूरे प्रदेश बाढ़ में डूब गए, सड़क और पुल बह गए, और इमरजेंसी राहत पहुंचाने वाले हेलीकाप्टरों के उतरने के लिए भी सूखी जगह नहीं बची थी। दसियों लाख लोग बेघर हो गए थे, भूखे रह रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि सूखे और बाढ़ से परे, बर्फबारी, और टिड्डी दल के हमले से परे बहुत सी ऐसी और नौबतें हैं जिनसे फसल तबाह होती है। हिन्दुस्तान में ही अभी गेहूं की पिछली फसल के दौरान जब पौधों पर अन्न के दाने विकसित होते हैं, ठीक उसी समय इतनी भयानक लू चली कि उत्तर भारत में गेहूं की फसल खूबी और वजन दोनों पैमानों पर बर्बाद हुई। और इस मौसम में ऐसी लू की किसी ने कल्पना नहीं की थी।

आज दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि लोगों के पास आज अगर किसी तरह खाना जुट रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यह अनाज हमेशा मिलते ही रहेगा। मौसम की मार फसलों को बहुत दूर तक बर्बाद कर रही है, और उस पर इंसानों का कोई रातोंरात का काबू भी नहीं हो सकता। आज हर बरस दुनिया में एक-दो जगहों पर मौसम के बदलाव के खतरों से जूझने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, उनमें अधिकतर देशों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मौसम विज्ञानी और पर्यावरण शास्त्री इक_ा हो रहे हैं, पर्यावरण आंदोलनकारी इन मौकों पर खतरों को गिनाते हुए सभा भवनों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के देश अपने प्रदूषण मेें कटौती को अपनी घरेलू आबादी के बीच अलोकप्रिय मानते हुए उस पर तेजी से कटौती की बात नहीं कर रहे हैं। न तो कोयले से बनने वाली बिजली में कटौती हो पा रही है, और न ही निजी इस्तेमाल वाली बड़ी-बड़ी कारों की बढ़ती हुई गिनती की रफ्तार किसी तरह घट पा रही है। लोगों की संपन्नता उन्हें धरती की साधन-सुविधाओं के अनुपातहीन इस्तेमाल का हक दे रही है, और उस पर कोई देश कोई काबू करना नहीं चाह रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि धरती पर गिनी हुई आबादी के बीच खपत इतनी अधिक हो चुकी है कि वह उनसे सैकड़ों या हजारों गुना अधिक गरीब आबादी की खपत को भी पीछे छोड़ चुकी है। ऐसी इंसानी बेलगाम खपत के चलते ही धरती के पर्यावरण में इतना बदलाव आ रहा है कि जगह-जगह एक्स्ट्रीम वैदर की मार इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।

हम इसे अनाज से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं कि इंसान की पहली जरूरत खाने और पानी की रहती है। हवा तो वे प्रदूषित लेना सीख चुके हैं, पानी भी गंदा रहे तो भी काम चला लेते हैं, लेकिन अगर अनाज ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? अभी तो दुनिया केवल एक जंग झेल रही है, हो सकता है कि रूस का यूक्रेन पर हमला बढ़कर रूस और नाटों देशों के बीच जंग में तब्दील हो जाए, और वैसे में दुनिया के और भी बहुत से खेत खत्म हो जाएंगे, अनाज और घट जाएगा। अमरीकी वैज्ञानिक संस्था नासा का एक अध्ययन कहता है कि दुनिया के मौसम में बदलाव से दस बरसों के भीतर ही फसलों पर बहुत बुरा असर देखने मिल सकता है। यह अध्ययन बताता है कि मक्के की फसल 24 फीसदी तक घट सकती है, और उत्पादन में ऐसी गिरावट पूरी दुनिया को भूख से बदहाल कर सकती है। मौसम में बदलाव से अगर भुखमरी और बढ़ी, तो दुनिया के सबसे गरीब और अकालग्रस्त देश बाकी दुनिया की रहम पर अगर जिंदा रह गए तो भी बहुत होगा, लेकिन वहां की आबादी दान पर मिले अनाज पर महज जिंदा रहने से अधिक कुछ भी नहीं कर पाएगी।

आज के अनाज की कमी को देखते हुए, गरीबी और मौसम की मार को देखते हुए सभी लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि मौसम के बदलाव में इजाफा करने के बजाय किस तरह किफायत बरती जा सकती है ताकि धरती और अधिक तबाह न हो।

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कांग्रेसियों में एक बड़ी खूबी है, जब कभी पार्टी में कुछ अच्छे दिन आते हैं, तो उसकी खुशी में बनाई जा रही खीर में फिनाइल डालने के लिए कोई न कोई कांग्रेसी इस तरह से दौड़कर आगे आते हैं, मानो उन्हें किसी विरोधी पार्टी ने सुपारी दे रखी है। अब चारों तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा का असर दिखाई दे रहा था, और उत्तरप्रदेश से आने वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कल राहुल गांधी की भगवान राम से किसी तरह की एक तुलना की। ऐसी नाजायज बात पर भाजपा का यह हक बनता था कि वह इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा कहे। यह एक अलग बात है कि पिछले कई बरस से देश भर में जगह-जगह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना अलग-अलग भगवानों से करने का सिलसिला चले आ रहा है, और उसे रोकने के लिए न तो मोदी की तरफ से कभी कुछ कहा गया, और न ही भाजपा ने ऐसी नाजायज चापलूसी का कोई विरोध किया। लेकिन राहुल और मोदी के बीच एक बड़ा फर्क है। मोदी लगातार चुनावी कामयाबी पाने वाले नेता हैं, और वे अपनी पार्टी को आसमान पर ले गए हैं, और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में सब कुछ खोया ही है। अब आज की चर्चा में हम चुनावी कामयाबी या नाकामयाबी से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं पर बात करना नहीं चाहते कि कामयाबी किस कीमत पर मिली, या नाकामयाबी के पीछे क्या साम्प्रदायिकता से परे रहना एक वजह रही। अभी हम उस चर्चा को अलग छोडऩा चाहते हैं, और इस पर आना चाहते हैं कि कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में जब पार्टी में कुछ अच्छा होते दिख रहा है, जब राहुल गांधी अपने पैरों पर चलकर एक अलग किस्म की कामयाबी और शोहरत तक पहुंच रहे हैं, दो दिन पहले ही हमारी इसी जगह पर लिखी हुई तारीफ के हकदार बन रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता राम से उनकी तुलना करके भाजपा को हमले का एक नायाब मौका दे रहे हैं।

हमने कुछ अरसा पहले यह भी लिखा था कि धर्म और पुराण की मिसालों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल भाजपा से नहीं जीत सकते। भाजपा की तो बुनियाद ही इन्हीं कहानियों पर टिकी हुई है, और उसके अखाड़े में जाकर उसे कोई क्या परास्त कर लेगा। ऐसे में अगर सलमान खुर्शीद को खालिस चापलूसी भी करनी थी, तो भी उन्हें राम-रहीम से दूर रहना चाहिए था। उनका नाम आते ही यह याद पड़ता है कि साल भर पहले अपनी एक किताब को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने हिन्दुत्व की चर्चा करते हुए उसकी तुलना दुनिया के सबसे खूंखार इस्लामी-आतंकी संगठन आईएसआईएस से की थी। यह बात इतनी भयानक थी कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी में रहे एक दूसरे बड़े मुस्लिम नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत, और गलत बयान करार दिया था। सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर हल्ला बोला था, और कांग्रेस पर यह तोहमत लगाई थी कि यूपी चुनाव के पहले वह मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। इस बयान के 13 महीने बाद सलमान खुर्शीद ने मानो बकवास की सालाना लीज रिन्यू करवाने के लिए एक बार फिर हिन्दू-मुस्लिम तनाव के बीच राम का नाम लेकर पदयात्रा की कामयाबी का राम-नाम-सत्य करने का काम किया है। सलमान खुर्शीद एक कामयाब वकील रहे हैं, और उन्हें अपनी महारत का इस्तेमाल कानूनी मामलों में करना चाहिए, और हिन्दू-धार्मिक मामलों को छूना बंद करना चाहिए।

अब जब चापलूसी की पराकाष्ठा पर बात हो ही रही है, तो हम एक दूसरे पहलू पर भी बात करना चाहते हैं जो कि राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ है। राहुल जब दिल्ली की सात डिग्री की सर्द हवा में एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की खुली समाधियों पर तेज हवा के बीच वैसे ही खड़े हैं, तो यह बहस भी छिड़ गई है कि वे ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? बात हैरानी की तो है, लेकिन चापलूसों ने इसका बखान करने के लिए उन्हें संत करार देना शुरू कर दिया है, कोई प्रशंसक सोशल मीडिया पर उन्हें योगी लिख रहे हैं, तो कोई उन्हें ऊंचे दर्जे का सन्यासी लिख रहे हैं। फिर जिन चापलूसों को कुछ और मेहनत करनी है, वे किसी समाधि स्थल पर बैठे शॉल लपेटे हुए अमित शाह की फोटो के साथ राहुल गांधी की टी-शर्ट वाली फोटो जोड़कर तुलना कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिना चापलूसों के यह टी-शर्ट राहुल को एक अलग रौशनी में पेश कर रही थी कि पदयात्रा की आग से गुजरकर वे तपकर मजबूत हुए हैं, लेकिन इस टी-शर्ट को लेकर मोदी और शाह के गर्म कपड़ों की खिल्ली उड़ाना परले दर्जे की बेवकूफी है, और इसकी भरपाई राहुल गांधी को करनी पड़ रही है या करनी पड़ेगी। जिन चापलूसों ने दस-बीस किलोमीटर का सफर भी राहुल के साथ पैदल तय नहीं किया होगा, उन्होंने राहुल की पदयात्रा की शोहरत और उन्हें मिल रही वाहवाही को तबाह करने का काम जरूर किया है।

किसी भी नेता, संगठन, या पार्टी को अपने चापलूसों को काबू में रखना चाहिए। ऐसे लोगों के बजाय वे आलोचक काम के रहते हैं जो कि नेता या संगठन की खामियों को उजागर करने का काम करते हैं। मोदी की स्तुति में हर-हर महादेव की तर्ज पर हर-हर मोदी, घर-घर मोदी का नारा देने वालों के बजाय भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बेहतर हैं जो कि अपनी पार्टी, और पार्टी की सरकार की खामियों पर खुलकर बोलते हैं। चापलूसों ने इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी के पहले से गड्ढे में गिरना शुरू कर दिया था, और इमरजेंसी के दौरान वे इंदिरा को पाताल तक ले गए थे। चापलूसों ने इंदिरा इज इंडिया जैसा नारा दिया था, और संजय गांधी की चप्पलें उठाई थीं। आज राहुल गांधी अपने परिवार के एक सबसे साहसी व्यक्ति की तरह लगातार लोगों के बीच एक गैरचुनावी मकसद से देश के इतिहास की सबसे लंबी पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी आज की कामयाबी में कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता का कोई भी योगदान नहीं है। पार्टी के चापलूसों को राहुल की इस मुहिम को चौपट करने से परे रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर यही होगा कि उसकी तरफ से अपने नेताओं के लिए यह सलाह जारी हो जाए कि वे धर्म की मिसालों से परे रहें। बिना चापलूसी के राहुल आज अधिक कामयाब हैं, और उन्हें राम बताना, या उन्हें टी-शर्ट में एक योगी बताना बंद होना चाहिए।

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