जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई से जुड़े हुए वीडियो और तस्वीरें देखना सभी को पसंद होता है. ये लड़ाई चाहे शेर या तेंदुए की हो या फिर सांप और अजगर के बीच. थाईलैंड में भी सांप और अजगर के बीच एक असाधारण लड़ाई के बाद जो खौफनाक अंत देखने को मिला, जो किसी को भी दहला देगा.

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के दक्षिणी इलाके Nakhon Si Thammara में ये लड़ाई 9 दिसंबर को देखने को मिली. इस खौफनाक नज़ारे को अनूचित प्रीचा नाम के शख्स ने देखा और इसे कैमरे में कैद कर लिया. दो खतरनाक जानवरों की लड़ाई का तरीका देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

डरावनी थी लड़ाई
डेली मेल के मुताबिक लड़ाई के चश्मदीद रहे अनूचित प्रीचा ने बताया कि उन्होंने सांप और अजगर को सड़क के किनारे एक -दूसरे से लड़ते हुए देखा. इनमें से एक अपनी जान के लिए लड़ रहा था जबकि दूसरा अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ रहा था. वे एक दूसरे में बुरी तरह से लिपटे हुए थे. कभी एक तो कभी दूसरा भारी पड़ रहा था. अजगर अपने शिकार को जकड़कर तोड़ता है और वो सांप के साथ भी ऐसा ही कर रहा था.

सांप ने चली उल्टी चाल
कोबरा को अजगर ने बुरी तरह जकड़ रखा था. इसी बीच सांप ने अपनी चाल चली और उसे निगलने के लिए बेकरार अजगर के गले पर ज़हरीले दांत गड़ा दिए और ज़हर के काम करने का इंतज़ार करता रहा. जैसे ही ज़हर ने काम किया, अजगर का ग्रिप कमज़ोर हो गया और कोबरा ने इस खतरनाक जंग में जीत हासिल कर ली. (news18.com)

दुनिया में बहुत सी ऐसी अजीब चीज़ें हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. अमेरिका की एक महिला को आप कुदरत का चमत्कार मान सकते हैं, क्योंकि उसके पेट में एक नहीं बल्कि दो-दो गर्भाशय हैं. मेगन फिप्स नाम की इस महिला का जन्म ही दो गर्भाशय के साथ हुआ था. उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वे एक साथ ही दोनों गर्भाशय से प्रेगनेंट भी हुईं हैं.

Daily Mail की खबर केमुताबिक नेब्रास्का की रहने वाली मेगन फिप्स का जन्म मेडिकल साइंस में यूट्रिन डिडेल्फिस कही जाने वाली कंडीशन के साथ हुआ. इसमें महिला के शरीर में दो गर्भाशय होते हैं. डॉक्टर इस बारे में तो जानते थे, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा, जब उन्हें पता चला कि मेगन एक साथ ही दोनों गर्भों में बच्चे पाल रही हैं.

साढ़े 5 महीने की बच्चियों को दिया जन्म
मेगन फिप्स एक साथ ही दोनों गर्भाशयों में प्रेगनेंट हुईं. दोनों गर्भाशय में उनकी बच्चिां पल रही थीं. हालांकि दोनों बच्चियों का वज़न जब 453 ग्राम से भी कम था, तभी उन्हें डेलीवर करना पड़ा. एक बच्ची के जन्म के अगले दिन दूसरी बच्ची का जन्म हुआ था. हालांकि उनकी पहली बेटी की मौत 12 दिन के बाद हो गई, जबकि दूसरी बेटी रीस को 45 दिन तक वेंटिलेटर में रखना पड़ा और वो बच गई. मेगन फिप्स ने गुड मॉर्निंग अमेरिका नाम के शो में अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वे 22 हफ्ते में ही लेबर पेन में चली गईं.

यूं पता चला दो-दो प्रेगनेंसी के बारे में
मेगन फिप्स के पहले भी दो बच्चे हो चुके हैं. ये दोनों ही उनके दाहिने गर्भाशय से हुए थे. ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनका बायां गर्भाशय काम नहीं करता, लेकिन तीसरी प्रेगनेंसी में उन्हें जब कुछ दिक्कत हुई, तो उन्होंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा. जांच में पता चला कि उनके दोनों गर्भाशय में बच्चे अलग-अलग पल रहे थे. ये अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशन हर 2000 महिलाओं में से किसी एक को होती है और दोनों गर्भाशयों में प्रेगनेंसी की संभावना 5 करोड़ महिलाओं में से किसी एक को होती है. (news18.com)

किसी भी शख्स की ज़िंदगी में अच्छा-बुरा वक्त आता ही है. बड़ी बात होती है उससे खुद को मजबूत बनाना और आगे बढ़ना. ब्रिटेन में 3 बच्चों की मां एली बर्सकॉग ने भी अपनी ज़िंदगी का एक बुरा दौर देखने के बाद अब 1 करोड़ रुपये सालाना कमाती हैं.

यूनाइटेड किंगडम के लंकनशायर में की मूल निवासी 35 साल की एली को साल 2010 से ही बुरा वक्त देखना पड़ा, जब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया था. ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी कई महीनों तक बेनिफिट चेक्स पर गुजारनी पड़ी. वे खैरात में मिलने वाले पैसों से अपने बच्चे भी पाल रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने कड़े संघर्ष से खुद को स्थापित किया.

कई महीनों तक वेलफेयर चेक पर कटी ज़िंदगी
Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक एली ने जब अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, उससे पहले वे कॉल सेंटर में काम करती थीं. उनके पार्टनर पुर्तगाली होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में आकर नौकरी नहीं कर सकते थे, लेकिन खुद उनके पास ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा था. जब उनकी बच्ची का जन्म हुआ, तो वे अपनी नौकरी छोड़ चुकी थीं. बच्ची के 6 महीने के होने एली की ज़िंदगी फूड बैंक के खाने और वेलफेयर के लिए मिलने वाले पैसों से कट रही थी. उनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं होते थे. उन्हें अपनी ये स्थिति बेहद दयनीय और खराब लगती थी.

फिर यूं बदलीं परिस्थितियां
अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए उन्होंने पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें सीखीं और सितंबर, 2010 में Power Mums नाम का फिटनेस क्लब खोला. उन्होंने इस क्लब के तहत माताओं को पार्क में एक्सरसाइज़ सिखाना शुरू कर दिया. जब तक वे एक्सरसाइज़ करतीं, तब तक उनके बच्चों को प्रोफेशनल बेबीसिटर्स संभालते थे. एली का ये आइडिया हिट हो गया और अब वे क्वींसलैंड के अलग-अलग एक्सरसाइज़ ग्रुप के ज़रिये सालाना 1 करोड़ रुपये कमाती हैं. वे रिचर्ड ब्रैंसन के लिए भी काम करती हैं और महिलाओं को अपने डर से लड़ने में मदद करती हैं. (news18.com)

हांग कांग में पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक स्टैंड न्यूज के कार्यालय पर छापा मारा और इसके मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को "देशद्रोही प्रकाशन प्रकाशित करने की साजिश" के लिए गिरफ्तार किया.

  (dw.com)

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि हांग कांग में पुलिस ने एक ऑनलाइन मीडिया संस्थान के मौजूदा छह पत्रकारों और पूर्व स्टाफ को गिरफ्तार किया है. सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "देशद्रोही प्रकाशनों को प्रकाशित करने की साजिश" के लिए छह मीडियाकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने घर और कार्यालय पर मारे छापे

बुधवार को एक बयान में हांग कांग पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक "ऑनलाइन मीडिया कंपनी" की तलाशी ली थी, जिसमें "200 वर्दीधारी और सादे कपड़े में पुलिस अधिकारी" तैनात थे. आधिकारिक पुलिस बयान ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जारी नहीं की, लेकिन कहा कि वे तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं.

हांग कांग के प्रसारक टीवीबी ने कहा कि ये छह लोग लोकतंत्र समर्थक समाचार वेबसाइट स्टैंड न्यूज के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं.

डीडब्ल्यू के संवाददाता फोएबे कोंग ने कहा कि हांग कांग पुलिस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने हांग कांग पत्रकार संघ के अध्यक्ष रॉनसन चान के घर की तलाशी ली. पुलिस ने एक बयान में कहा कि वह "प्रासंगिक पत्रकारिता सामग्री की तलाशी और जब्ती करने के लिए" अधिकृत वारंट के साथ तलाशी ले रही थी.

स्टैंड न्यूज ने फेसबुक पर पुलिस अधिकारियों का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पुलिस कह रही है कि उनके पास "देशद्रोही सामग्री के प्रकाशन को प्रकाशित करने की साजिश" की जांच के लिए वारंट है. कोंग के मुताबिक पुलिस स्टैंड न्यूज में चान के सहयोगियों के घरों की भी तलाशी ली है.
एक 'खतरनाक चलन'

जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एशियन लॉ में हांग कांग के कानून फेलो एरिक लाई ने डीडब्ल्यू को बताया कि गिरफ्तारी एक "खतरनाक मिसाल" होगी क्योंकि सरकार लोगों को "पूर्व क्रियाकलाप के मुताबिक" गिरफ्तार कर सकती है. लाई ने कहा, "देशद्रोही प्रकाशन का आरोप कुछ महीने पहले बच्चों की किताब प्रकाशित करने वाले यूनियनों पर भी लगाया गया था."

वे कहते हैं, "यह काफी परेशान करने वाला है क्योंकि हांग कांग में देशद्रोही कानून एक तरह का भाषण अपराध है जिसे सरकार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है, जब वे सरकार विरोधी किसी भी अभिव्यक्ति या प्रकाशन की व्याख्या करते हैं."
असहमति पर कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब हांग कांग पुलिस ने पत्रकारों पर छापे मारे हैं. जून में, सैकड़ों पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के परिसरों पर छापा मारा था. एप्पल डेली के अधिकारियों को "एक विदेशी देश के साथ मिलीभगत" के लिए गिरफ्तार किया गया था. हांग कांग के अभियोजकों ने मंगलवार को एप्पल डेली के संस्थापक जिमी लाई के खिलाफ एक अतिरिक्त "देशद्रोही प्रकाशन" आरोप दायर किया था.

एए/सीके (एएफपी, एपी, डीपीए, रॉयटर्स)

ऑस्ट्रेलिया में हुआ एक अध्ययन कहता है कि जब घर महंगे होते हैं तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं. जबकि जिन लोगों के पास घर हो, उनके बच्चे पैदा करने की संभावना किराये पर रहने वालों से ज्यादा होती है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बीस साल के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि जब प्रॉपर्टी मार्किट में तेजी आती है तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं. इसका उलटा भी सच है.

इसी अध्ययन का एक अन्य निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता उनके बच्चे पैदा करने की संभावना कम होती है.

शोधकर्ताओं ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के लोगों की बच्चे पैदा करने की संभावना की तुलना घरों की कीमतों से की है. सिडनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की यह स्टडी ‘जर्नल ऑफ हाउसिंग इकॉनोमिक्स' में छपी है.

महंगे हो रहे हैं घर
ऑस्ट्रेलिया में पिछले दो साल में प्रॉपर्टी की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं. अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता एसोसिएट प्रोफेसर स्टीफेन वीलन के मुताबिक 2001 से 2018 तक के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अब और ज्यादा वाजिब साबित होंगे.

प्रोफेसर वीलन कहते हैं, "घरों की कीमतों और उनके घर खरीदने की असर को लेकर तो यह बहस काफी होती है कि नीतियां किस तरह की होनी चाहिए. लेकिन घरों की कीमतों का लोगों के बच्चे पैदा करने के फैसलों पर असर के बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होती है.”

वह कहते हैं कि तेजी से बढ़ती घरों की कीमतों का असर लोगों की बच्चे पैदा करने की इच्छा और असल में बच्चों के पैदा होने पर सीधा होता है. वह कहते हैं, "यह अध्ययन दिखाता है कि तेजी से बढ़तीं घरों की कीमतों का असर लोगों के बच्चे पैदा करने की मंशा पर भी होता है और उन मंशाओं के नतीजों पर भी.”

हैरतअंगेज नहीं नतीजे
शोध कहता है कि घर की कीमत अगर एक लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बढ़ती है तो बच्चे पैदा होने की संभावना 18 प्रतिशत बढ़ जाती है. उन शादीशुदा जोड़ों के बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है जिन्होंने घर के लिए लोन ले रखा है.

प्रोफेसर वीलन कहते हैं कि उन्होंने और उनके साथियों ने जो तथ्य उभारा है वह जरूरी तो है लेकिन बहुत ज्यादा हैरतअंगेज नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा,"बच्चे पालने के खर्च में घर के खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है. तो घर महंगा होने पर ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पालना ज्यादा महंगा होता जा रहा है. इस कारण किराये पर रहने वाले वे लोग बच्चे पैदा करने का फैसला टाल सकते हैं जो आर्थिक रूप से कम सुरक्षित होते हैं.”

ऑस्ट्रेलिया में जन्मदर की कमी विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय रही है. 1970 के दशक से देश में जन्मदर ‘रीप्लेसमेंट रेट' से कम रही है, जिसका अर्थ है कि लंबी अवधि में आबादी कम हो रही है. जबकि, इस दौरान घरों की कीमतें तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर : दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन  ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है. इन सबके बीच भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है. देश के अलग-अलग एयरपोर्टों पर विदेश से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है. दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी कोरोना टेस्टिंग का कार्य जोरों पर है. जांच के दौरान कई लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. लेकिन इन सबके बीच कोरोना प्रोटोकॉल कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. विदेश से आए एक परिवार ने अपनी परेशानियों को एनडीटीवी से साझा किया.

आदर्श मिश्रा अपने परिवार के साथ यूके से क्रिसमस और नया साल मनाने भारत आए थे. आदर्श मिश्रा की 11 साल की बेटी इशिता ने जब यूके में अपना कोरोना जांच कराया था तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. पर 22 दिसंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. लेकिन इस बीच इस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

रामलीला मैदान में बने कोविड सेंटर में उन्हें भेजा गया, जहां पर टेंट में हल्की नमी के साथ ठंड थी. यहां पिता और बेटी को छह घंटे इंतजार करना पड़ा. वह परेशान होते रहे. हालांकि, मिश्रा ने एनडीटीवी से कहा कि वहां मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अन्य लोगों ने उन परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया. असली समस्या नीतियों पर "स्पष्टता की कमी" है. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हम कब इस स्थान को छोड़ रहे हैं.
उनकी योजना देश में 10-12 दिन बिताने की थी. कुछ लोगों ने बताया कि बिना 14 दिन के क्वारिंटिन का समय पूरा किए बिना उनकों यहां से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. एनडीटीवी से ऋषिका मिश्रा ने बताया कि मैं बहुत परेशान महसूस कर रही हूं. अपनी मां और भाइयों को याद कर रही हूं. मुझे नहीं पता कि मैं घर कब जा पाऊंगी. (ndtv.in)

इस्लामाबाद. तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है. अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने जिस तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया था, अब वही उसके लिए गले की फांस बनाता जा रहा है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने तालिबान हुकूमत के उन फैसलों की आलोचना की है, जिसमें महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. फवाद चौधरी ने इस पिछड़ी सोच को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. चौधरी ने कहा- ‘चरमपंथी सोच हमारे लिए खतरा है. हमें जिन्ना का पाकिस्तान वापस चाहिए.’

तालिबान की सोच पाकिस्तान के लिए खतरा
इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में फवाद चौधरी ने कहा- ‘हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की चरमपंथी सोच है. जिसकी वजह से महिलाएं अकेले सफर नहीं कर सकतीं. स्कूल नहीं जा सकतीं. कॉलेज नहीं जा सकतीं. यह पुरानी सोच पाकिस्तान के लिए खतरा है. पाकिस्तान की असली लड़ाई चरमपंथ के खिलाफ है.’

जिन्ना इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे
जिन्ना का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा- ‘मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, मजहबी मुल्क नहीं. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने जिन्ना का मजहबी इल्म कुछ नहीं था. अगर पाकिस्तान को एक मजहबी मुल्क बनाना होता, तो फिर इसकी तहरीक मौलाना लोग चलाते. जिन्ना बहुत मॉर्डन थे. आज उनके नाम पर कुछ लोग मुल्क को पीछे ले जाना चाहते हैं. कायद-ए-आजम का पाकिस्तान वापस पाना हमारे लिए असली चुनौती है.’

बॉर्डर फेंसिंग पर तनाव जारी
तालिबानी आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर विवाद भी जारी है. तालिबान अफगानिस्तान-पाकिस्तान की सीमा-रेखा डूरंड लाइन को नहीं मानता. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुल 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है. इसलिए बॉर्डर फेंसिंग का विरोध कर रहा है. कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी सेना नांगरहार प्रांत में फेंसिंग कर रही थी. इसी दौरान वहां तालिबानी लड़ाके पहुंच गए. तालिबान ने तारबंदी का विरोध किया और वहां मौजूद सामान जब्त कर लिया. झड़प के दौरान गोलीबारी चलने की भी खबर आई थी.(news18.com)

नई दिल्ली. Amazon की डिजिटल वॉयस असिस्टेंट एलेक्सा हमेशा से ही चर्चा में रहता है. हालांकि इस बार एलेक्‍सा के चर्चा का कारण एक 10 साल की बच्‍ची है, जिसे एलेक्सा ने खतरनाक ‘पेनी चैलेंज’ करने के लिए कहा. बता दें कि पेनी चैलेंज टिकटॉक पर साल 2020 में सामने आया था. इस चैलेंज में बिजली के प्‍लग के दो सिरे को एक सिक्‍के के साथ लगाकर छूने का टास्‍क दिया जाता है.

अमेरिका में रहने वाली क्रिस्टिन लिवडाहल ने ट्विटर पर इस पूरी घटना की जानकारी दी. क्रिस्टिन ने बताया कि उनकी बच्‍ची ने एलेक्‍सा से इस चैलेंज के बारे में जानकारी देने को कहा तो उसने जवाब दिया कि पहले मोबाइल चार्जर को आधा प्लग में लगा दो फिर उसके बीच में एक सिक्का लगाकर टच करिए. क्रिस्टिन ने कहा कि जैसे ही हमने एलेक्‍सा के जवाब को सुना तो तुंतर कहा नहीं एलेक्‍सा नहीं. इसके बाद हमने इसकी शिकायत Amazon से की. हालांकि कंपनी ने तुरंत इसे ठीक कर दिया. बता दें कि ‘द पेनी चैलेंज’ नाम का ये खतरनाक चैलेंज टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइटों पर लगभग एक साल पहले सामने आया था.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस चैलेंज में कई तरह के खतरे हैं. इसमें सिक्‍के को किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ जोड़ने का चैलेंज किया जाता है. इससे बिजली के झटके, आग या अन्‍य तह का नुकसान होने का डर बना रहता है. इस चैलेंज की वजह से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं. कई मामलों में ब‍िजली के तेज झटके लगने के कारण लोगों को अपना हाथ तक खोना पड़ा है.

बता दें कि पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद Amazon ने बीबीसी को दिए एक बयान में कहा कि कंपनी ने एलेक्‍सा को अपडेट कर दिया है, जिससे भविष्य में इस तरह की किसी भी गतिविधि न हो. Amazon ने अपने बयान में कहा कि ‘हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में ग्राहक का विश्वास होता है और एलेक्सा को ग्राहकों को सटीक, प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. जैसे ही हमें इस कमी के बारे में पता चला, हमने इसे ठीक करने के लिए त्वरित कार्रवाई की. (news18.com)

ये मार्कर कई जगह ऐतिहासिक मसलों पर नए सिरे से छिड़ी बहस का हिस्सा बन गए. कई जगह सिविल वॉर के दौर की मूर्तियां गिराई गईं. संस्थानों-सड़कों के नाम या तो बदले गए या फिर उनके नाम के साथ जुड़े इतिहास पर पुनर्विचार हुआ.

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करीब एक सदी से पेनसिलवेनिया इतिहास/ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़े स्मृति चिह्न लगाता आ रहा है. मगर अगस्त 2017 में जब वर्जिनिया स्थित शर्लोट्सविले शहर में नस्लीय हिंसा हुई, उसके बाद इन ऐतिहासिक प्रतीकों पर नए सिरे से चर्चा छिड़ी. जनता की ओर से पूछा जाने लगा कि सड़कों के किनारे लगाए गए प्रतीकों के माध्यम से आखिरकार किनकी कहानियां सुनाई जा रही हैं. इन कहानियों की भाषा पर भी सवाल उठे.

सैकड़ों मार्करों की समीक्षा
इन सवालों के कारण पेनसिलवेनिया हिस्टोरिकल ऐंड म्यूजियम कमीशन ने सभी ढाई हजार मार्करों की समीक्षा की. इस समीक्षा में तथ्यात्मक गलतियों, अपर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भों और नस्लीय भाषा के इस्तेमाल को रेखांकित करने पर विशेष ध्यान दिया गया. इस समीक्षा के कारण अब तक दो मार्कर हटाए जा चुके हैं. दो में सुधार किया गया है और दो अन्य मार्करों के लिए नई पंक्तियां लिखे जाने का आदेश जारी हुआ है.

ये मार्कर कई जगहों पर गुलामी प्रथा, अश्वेत आबादी को अलग रखे जाने की परंपरा और नस्लीय हिंसा जैसे ऐतिहासिक मसलों पर नए सिरे से छिड़ी बहस का हिस्सा बन गए हैं. इसी लहर के चलते कई जगहों पर सिविल वॉर के दौर की मूर्तियां गिराई गईं. और, संस्थानों-सड़कों के नाम या तो बदले गए, या फिर उनके नाम के साथ जुड़े इतिहास पर बहस हुई.

'जितना सच जानेंगे, उतने बेहतर होंगे'
अलबामा स्थित इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव ने नस्लीय लिंचिंग के अध्यायों को याद रखने के लिए दर्जनों ऐतिहासिक मार्कर लगवाए हैं. उसका कहना है कि इतिहास के किन पात्रों को याद रखा जाता है, कौन सी घटनाएं याद रखी जाती हैं, कौन सी चीजें लोगों के दिमाग में छप जाती हैं, ये सभी चीजें बताती हैं कि समाज कैसा है.

फिलाडेल्फिया स्थित टेंपल यूनिवर्सिटी का चार्ल्स एल ब्लॉकसन एफ्रो-अमेरिकन कलेक्शन, अमेरिका की ब्लैक हिस्ट्री से जुड़े साहित्य और बाकी चीजों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है. इसके क्यूरेटर डिएन टर्नर का कहना है कि ऐतिहासिक मार्कर लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं. साथ ही, वे संस्थागत नस्लीय भेदभाव से लड़ने में भी मददगार साबित हो सकते हैं.

टर्नर कहते हैं, 'सबकी कहानी सुना सकने लायक होना समाज के लिए अच्छा है. ऐसी कहानियों को जगह मिलनी चाहिए. क्योंकि हम जितना ज्यादा सच जानेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर है.'

प्रेसिडेंट विल्सन से जुड़ा विवादित इतिहास
पेनसिलवेनिया हिस्ट्री एजेंसी को ब्रिन मार कॉलेज की अध्यक्ष किंबरले राइट कैसिडी का आग्रह मिला था. इसपर अमल करते हुए एजेंसी ने कॉलेज परिसर के किनारे लगे एक मार्कर को हटा दिया. इस मार्कर पर लिखा था कि प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कुछ समय के लिए कॉलेज में पढ़ाया था.

कैसिडी ने एजेंसी को भेजे अपने पत्र में ध्यान दिलाया कि विल्सन महिलाओं की बौद्धिक क्षमता को नकारने वाली टिप्पणियां करते थे. साथ ही, सरकारी नौकरियों में अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों को अलग-थलग रखने की उनकी नीति भी नस्लीय थी.

प्रांतीय सरकार ने पिट्सबर्ग के पॉइंट स्टेट पार्क से भी एक मार्कर को हटाया. इसमें वह जगह दर्ज थी जहां 1758 में ब्रिटिश जनरल जॉन फोर्ब्स को एक सैन्य जीत मिली थी. मार्कर पर लिखा था कि इस जीत ने अमेरिका में एंग्लो-सैक्सन सर्वोच्चता कायम की. कमीशन ने केंद्रीय पेंसिलवेनिया के फुलटॉन काउंटी में लगे मार्करों की भी समीक्षा की. ये मार्कर 1863 में हुई गेटीसबर्ग की लड़ाई के बाद हुई कॉन्फेडरेट आर्मी की गतिविधियों से जुड़े थे.

मार्करों से जुड़ी इस समीक्षा पर राजनैतिक बयानबाजी भी हो रही है. हिस्टॉरिकल ऐंड म्यूजियम कमीशन में नियुक्त किए गए रिपब्लिकन स्टेट प्रतिनिधि पार्क वेंटलिंग ने आलोचना करते हुए लिखा, 'मुझे डर है कि यह कमीशन ऐतिहासिक विवादों में न्यायकर्ता की भूमिका निभाने की जगह जॉर्ज ऑरवेल के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ की तरह बर्ताव कर रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारी सत्ता में बैठे लोगों की सहूलियत के हिसाब से फिट बैठाने के लिए इतिहास में छेड़छाड़ करते थे.'

दिसंबर 2021 में ही सीनियर स्टेट हाउस रिपब्लिकन प्रेस सहयोगी स्टीव मिस्किन ने एक ट्वीट में लिखा, 'क्या स्कूली किताबों से भी कन्फेडरेसी को हटा दिया जाएगा? जिन टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों में कन्फेडरेसी का जिक्र है, क्या उसे सेंसर कर दिया जाएगा?'

मार्करों की भाषा पर मतभेद
ऐतिहासिक मार्करों की भाषा कैसी हो. उन्हें लगाया जाए भी या नहीं, हालिया सालों में इन सवालों को लेकर काफी मतभेद रहा है. पेनसिलवेनिया में कमीशन ने अपने नियंत्रण वाले सभी ढाई हजार मार्करों की समीक्षा की. इसका फोकस यह देखना था कि इन मार्करों में अफ्रीकी अमेरिकी और मूल अमेरिकी लोगों की जिंदगी, उनकी आपबीतियों को किस तरह पेश किया गया है.

करीब एक साल पहले कमीशन ने 131 ऐसे मार्करों की पहचान की, जिनमें बदलाव की जरूरत है. इनमें से 18 मार्कर ऐसे हैं, जिनपर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई गई. इतिहासकार इरा बैकरमैन ने हाल ही में ब्लैक और मूल अमेरिकी इतिहास से जुड़े पेनसिलवेनिया के मार्करों से जुड़ा एक शोध प्रकाशित किया.

इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'किसने कौन सी लड़ाई शुरू की, इसपर बहुत शोर हो रहा है. अगर सेटलरों ने शुरू की, तो वह एक युद्ध था और लड़े जाने योग्य था. अगर मूल निवासियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा की, तो फिर वह नरसंहार और क्रूरता थी.' बैकरमैन के मुताबिक, पेनसिलवेनिया के 348 मूल निवासी ऐतिहासिक मार्कर नस्लीय भेदभाव और श्वेत राष्ट्रवाद से जुड़ा सटीक इतिहास बताते हैं.

एसएम/वीके (एपी)

कोयले की खेप कहां भेजी जा रही है, इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है. ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित कारमाइकल खान संभावित तौर पर देश में आखिरी नई थर्मल कोयला खान है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक है.

  (dw.com) 

कानूनी लड़ाइयों के चलते हुई करीब सात साल की देरी के बाद भारत का अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया स्थित विवादित कोयला खदान से पहली खेप रवाना करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी की ऑस्ट्रेलियाई शाखा 'ब्रावुस माइनिंग एंड रिसोर्सेज' ने एक बयान जारी कर पहली खेप के निर्यात की जानकारी दी.

कंपनी ने बताया कि कारमाइकल खदान से निकाले गए उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की पहली खेप उत्तरी क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल पर असेंबल की जा रही है. यहीं से इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा. यह खेप कहां जाएगी, अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है. उसने इतना जरूर कहा है कि कारमाइकल खदान से सालाना जो एक करोड़ टन कोयला निकाला जाएगा, उसके लिए पहले ही बाजार खोजा जा चुका है.

शुरुआती योजना क्या थी?
क्वींसलैंड स्टेट स्थित कारमाइकल खान संभावित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में बनी आखिरी नई थर्मल कोयला खान है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक है. माना जा रहा है कारमाइकल खदान से निकला कोयला भारतीय पावर प्लांट जैसे आयातकों के लिए कोयले की आपूर्ति का बड़ा स्रोत होगा.

अडानी ग्रुप ने 2010 में यह परियोजना खरीदी थी. यह परियोजना गैलिली बेसिन में प्रस्तावित कई प्रोजेक्टों में से एक थी. उस समय अडानी ग्रुप की योजना यहां छह करोड़ टन सालाना क्षमता वाली एक खदान बनाने की थी. साथ ही, इस परियोजना के लिए 400 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव था. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत तब करीब 82 हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी.

खदान का विरोध
पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना के विरोध में 'स्टॉप अडानी' नाम का एक अभियान शुरू कर दिया. इसके चलते निवेशकों, बीमा कंपनियों और बड़े इंजीनियरिंग फर्मों ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए. इसका असर परियोजना पर हुआ. 2018 में इसकी क्षमता घटाकर एक करोड़ टन सालाना कर दी गई.

इस कम क्षमता वाली खदान की लागत क्या है, इसका खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया है. ना ही कंपनी ने अपने द्वारा बिछाई गई 200 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की ही लागत बताई है. मगर अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 11 हजार करोड़ रुपये है. कंसल्टिंग ग्रुप एएमई के मैनेजिंग डायरेक्टर लॉयड हेन ने कहा, "यह काफी खुशी की बात है. यह खदान ऑस्ट्रेलिया की आखिरी ग्रीनफील्ड थर्मल कोयला खदान होगी."

विवाद की वजह
अडानी ग्रुप की यह परियोजना विवादों में घिरी रही है. इसकी मुख्य वजह पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं हैं. पर्यावरण कार्यकर्ता खदान परियोजना के चलते होने वाले संभावित कार्बन उत्सर्जन पर चिंता जता रहे हैं. साथ ही, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. इन आशंकाओं की वजह ग्लोबल वॉर्मिंग तो थी ही. साथ ही, ऐबट पॉइंट पोर्ट में ड्रेजिंग से भी खतरा था.

इसके चलते पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खदान को दी गई सरकारी मंजूरी को चुनौती देते हुए कई मुकदमे दर्ज कर दिए. 2019 में हुए ऑस्ट्रेलियाई चुनाव के समय यह अभियान एक बड़ा मुद्दा बन गया. इस मुद्दे ने नौकरी बनाम पर्यावरण के संघर्ष की शक्ल ले ली. स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाला लिबरल-नेशनल गठबंधन वापस सत्ता में लौटा. जानकारों के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह गठबंधन की कोयला-समर्थक नीतियां थीं.

क्या कह रहे हैं आलोचक?
पर्यावरण कार्यकर्ता सात सालों तक इस परियोजना को लटकाए रखने में सफल रहे. साथ ही, उनके विरोध के चलते अडानी ग्रुप को अपना नाम बदलकर ब्रावुस भी करना पड़ा. इसके बावजूद पर्यावरण कार्यकर्ता खुद को कामयाब नहीं मान रहे हैं.

परियोजना का विरोध करने वाले एक कार्यकर्ता ऐंडी पेने ने बताया, "यह खदान अभी भी काम कर रही है, यह शर्म की बात है. मगर खदान के शुरू होने का मतलब यह नहीं कि जमीन के नीचे दबा सारा कोयला बाहर निकाल लिया जाएगा. जितना अधिक-से-अधिक संभव हो सके, उतना कोयला जमीन में ही दबा रहने देने के लिए हम अभियान चलाते रहेंगे."

कोयला टर्मिनल बनाने में भी हुआ भारी निवेश
कारमाइकल खदान से निकाला गया कोयला ऐबट पॉइंट पोर्ट के एक टर्मिनल से निर्यात किया जाएगा. अडानी ने 2011 में इस टर्मिनल को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये में खरीदा था. कंपनी ने इसका नया नाम रखा, नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल. जानकारों के मुताबिक, अडानी का खदान में खुदाई करने का फैसला तर्कसंगत लगता है. कोयला टर्मिनल बनाने में कंपनी ने काफी निवेश किया था. जब से यह टर्मिनल अडानी के पास आया है, तब से यह अपनी क्षमता से आधे पर काम कर रहा है.

ऐसे में खदान के भीतर काम शुरू होने से कंपनी को अपने निवेश पर रिटर्न मिलेगा. इस बारे में बात करते हुए इंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनैंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) के निदेशक टिम बकले ने बताया, "इसका मकसद रेलवे लाइन में किए गए निवेश पर रिटर्न पाना और ऐबट पॉइंट से आने वाले मुनाफे को बढ़ाना है." टिम के अनुसार कोयले की कीमतें गिरने पर कारमाइकल खदान मुनाफे का सौदा नहीं रहेगी. मगर जब टर्मिनल को आपूर्ति करने वाली बाकी खदानों में उत्पादन बंद होने पर शायद अडानी को यह फायदा मिले कि वह बंदरगाह से सामानों की आवाजाही बनाए रखने के लिए खदान का उत्पादन बढ़ाकर दो करोड़ टन सालान कर पाएं.

एसएम/एमजे (रॉयटर्स)

फरवरी 2021 में सत्ता से बर्खास्त म्यांमार की राजनेता आंग सान सू ची पर अवैध तरीके से वॉकी-टॉकी रखने के मुकदमे में अंतिम फैसला फिर टाल दिया गया है. इस बीच ताजा हिंसा में 35 नागरिकों की मौत होने की खबर है.

  (dw.com) 

म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने आंग सान सू ची पर सरकार प्रमुख रहते हुए अवैध रूप से वॉकी-टॉकी रखने के एक मामले में अंतिम फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है. राजधानी नेपिदाव की एक अदालत में चल रहे इस मामले पर अब 10 जनवरी 2022 को फैसला आ सकता है. मामले से जुड़े एक कानून अधिकारी के मुताबिक, कोर्ट ने फैसला टालने की कोई वजह नहीं बताई है. 1 फरवरी 2021 को सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्तापलट कर दिया था और सू ची समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था.

क्या है पूरा मामला
म्यांमार के आयात-निर्यात कानून के तहत सू ची पर गलत तरीके से वॉकी-टॉकी सेट आयात करने के आरोप लगे हैं. सू ची को जेल में रखने के लिए शुरुआत में इसी आरोप को आधार बनाया गया था. कुछ समय बाद, सू ची पर अवैध तरीके से रोडियो रखने के आरोप भी लगाए गए. ये रेडियो सेट तख्तापलट के दिन सू ची के अंगरक्षकों और घर के मुख्य दरवाजे से बरामद किए गए थे. बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि सू ची इन रेडियो सेटों का निजी इस्तेमाल नहीं कर रही थीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए वैध तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा था. लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्क नहीं माने.

सू ची की पार्टी ने 2020 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी. लेकिन सैन्य नेतृत्व ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए. सेना के इन दावों पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक शक जताते हैं. सू ची के समर्थकों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि सू ची पर लगे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, जिनका मकसद सत्ता हासिल करना और उन्हें दोबारा सत्ता में आने से रोकना है.

सू ची पर चल रहे मुकदमे
तख्तापलट के बाद से सू ची पर कई मुकदमे चलाए गए हैं. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सभी आरोप साबित हो जाते हैं तो 76 वर्षीय सू ची को 100 साल कैद की सजा हो सकती है. इसी साल 6 दिसंबर को सू ची पर कोविड-19 पाबंदियां तोड़ने के आरोप में चार साल की सजा हुई थी. जिसे बाद में सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग हिलांग ने घटाकर 2 साल कर दिया था. सू ची पर भ्रष्टाचार के पांच मामले चल रहे हैं और दोषी पाए जाने पर हर एक मामले में 15 साल की सजा का प्रावधान है. हेलिकॉप्टर खरीद के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति विन मियांट और सू ची, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इस मामले का ट्रायल अभी बाकी है.

सू ची पर गोपनीयता कानून के उल्लंघन का भी आरोप है. अगर दोषी पाई गईं तो 14 साल की सजा हो सकती है. सैन्य नियंत्रण में काम कर रहे म्यांमार के चुनाव आयोग ने सू ची और अन्य राजनेताओं के खिलाफ चुनाव धांधली के आरोप लगाए हैं. अगर आरोप साबित होते हैं तो सू ची की पार्टी भंग हो सकती है, जिसका दूसरा अर्थ है कि सेना के वादे के मुताबिक, उनके सत्ता संभालने के दो साल के अंदर होने वाले चुनाव में सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी नहीं लड़ पाएगी.

सरकारी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैन्य सरकार ने सू ची को एक अज्ञात जगह पर कैद किया हुआ है जहां वो बची हुई सजा भुगतेंगी. सू ची जेल की ओर से दिए गए सादे कपड़े पहनकर ही सुनवाई में शामिल हो रही हैं. अक्टूबर 2021 में सू ची की कानूनी टीम को जानकारियां जारी ना करने के सख़्त आदेश दिए गए थे. सू ची पर चल रहे मुकदमों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है.

म्यांमार में ताजा हिंसा
म्यांमार में तख्तापलट के बाद से सेना के विरोधियों और कई जातीय समूहों की गुरिल्ला सेनाओं ने हथियार उठा लिए हैं. ये समूह लंबे समय से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे. पूर्वी राज्य काया में कथित रूप से हुई एक मुठभेड़ में करीब 35 नागरिकों की मौत होने की खबर आई है. विरोधी इसका इल्जाम सैन्य सरकार पर लगा रहे हैं. वहीं सरकारी मीडिया के जरिये सेना का दावा है कि उसने 'हथियारबंद आतंकियों' को मारा है. सरकारी मीडिया ने नागरिकों की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संकट और आपातकालीन राहत मामलों के संयोजक मार्टिन ग्रिफ्थ ने बताया कि कम से कम एक बच्चे समेत नागरिकों की मौत की जानकारी विश्वसनीय थी. घटना की आलोचना करते हुए उन्होंने नागरिकों पर हो रहे हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन बताया है. फरवरी में सेना के सत्ता हथियाने के खिलाफ देशभर में लगातार अहिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें सशस्त्र बलों ने क्रूरता से कुचल दिया था. असिस्टेंस असोसिएशन फॉर पोलिटिकल प्रिजनर्स की एक विस्तृत सूची के मुताबिक, इस संघर्ष में अब तक 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है. 11 हजार से ज्यादा नागरिक आज भी जेल में बंद हैं.

आरएस/एमजे (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर | चीन ने पिछले 24 घंटों में 162 घरेलू प्रसारण के साथ 200 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए, जो लगभग 20 महीनों में सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि है। यह जानकारी ग्लोबल टाइम्स ने दी है।
162 घरेलू मामलों में से 150 शांक्सी प्रांत की राजधानी शीआन में दर्ज किए गए।

9 दिसंबर से सोमवार तक, शीआन में पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या 635 थी। शीआन स्वास्थ्य आयोग के उप निदेशक झांग बो ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार, शीआन ने सोमवार को 12 मिलियन लोगों के घर पर न्यूक्लिक एसिड परीक्षण का एक नया दौर शुरू किया, और अपने सभी निवासियों को परीक्षा परिणामों की सटीकता की गारंटी देने के लिए घर पर रहने की आवश्यकता के कारण इसके लॉकडाउन को कड़ा कर दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 दिसंबर से शहर बंद है, लेकिन प्रत्येक परिवार दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी के लिए हर दो दिन में एक बार एक व्यक्ति को बाहर भेज सकता है।
कोविड का प्रकोप चीन के कई शहरों में फैल गया है, जिसमें डोंगगुआन, ग्वांगडोंग प्रांत और बीजिंग शामिल हैं, जहां 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से शुरू होंगे।
हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोविड -19 के प्रकोप ने चीन के लिए रोकथाम के दबाव को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि देश एक सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन सुनिश्चित करेगा क्योंकि यह स्थानीय प्रकोपों को रोकने में पिछले अनुभव से सीखे गए सबक पर आकर्षित हो सकता है।
(आईएएनएस)

रंगून. सैन्य शासन से जूझ रहे म्यांमार में एक अदालत ने सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू ची के खिलाफ दो आरोपों पर अपना फैसला सोमवार को टाल दिया है. सू ची पर आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वॉकी-टॉकी रखने और उनका आयात करने का आरोप है. विधि अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला टालने की कोई वजह नहीं बताई है. इस बीच ताजा हिंसा में 35 नागरिकों की मौत होने की खबर है.

मामले से जुड़े एक कानून अधिकारी के मुताबिक, कोर्ट ने फैसला टालने की कोई वजह नहीं बताई है. 1 फरवरी 2021 को सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्तापलट कर दिया था. सू ची समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था. सरकारी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैन्य सरकार ने सू ची को एक अज्ञात जगह पर कैद किया हुआ है जहां वो बची हुई सजा भुगतेंगी.

क्या है पूरा मामला?
म्यांमार के आयात-निर्यात कानून के तहत सू ची पर गलत तरीके से वॉकी-टॉकी सेट आयात करने के आरोप लगे हैं. सू ची को जेल में रखने के लिए शुरुआत में इसी आरोप को आधार बनाया गया था. कुछ समय बाद, सू ची पर अवैध तरीके से रोडियो रखने के आरोप भी लगाए गए. ये रेडियो सेट तख्तापलट के दिन सू ची के अंगरक्षकों और घर के मुख्य दरवाजे से बरामद किए गए थे. बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि सू ची इन रेडियो सेटों का निजी इस्तेमाल नहीं कर रही थीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए वैध तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा था.

लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्क नहीं माने. सू ची की पार्टी ने 2020 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी. लेकिन सैन्य नेतृत्व ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए. सेना के इन दावों पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक शक जताते हैं. सू ची के समर्थकों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि सू ची पर लगे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, जिनका मकसद सत्ता हासिल करना और उन्हें दोबारा सत्ता में आने से रोकना है. सू ची पर चल रहे मुकदमे तख्तापलट के बाद से सू ची पर कई मुकदमे चलाए गए हैं.

सू ची को हो सकती है 100 साल कैद की सजा
एक अनुमान के मुताबिक, अगर सभी आरोप साबित हो जाते हैं तो 76 वर्षीय सू ची को 100 साल कैद की सजा हो सकती है. इसी साल 6 दिसंबर को सू ची पर कोविड-19 पाबंदियां तोड़ने के आरोप में चार साल की सजा हुई थी. जिसे बाद में सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग हिलांग ने घटाकर 2 साल कर दिया था. सू ची पर भ्रष्टाचार के पांच मामले चल रहे हैं और दोषी पाए जाने पर हर एक मामले में 15 साल की सजा का प्रावधान है. हेलिकॉप्टर खरीद के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति विन मियांट और सू ची, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

गोपनीयता कानून के उल्लंघन का भी आरोप
सू ची पर गोपनीयता कानून के उल्लंघन का भी आरोप है. अगर दोषी पाई गईं तो 14 साल की सजा हो सकती है. सैन्य नियंत्रण में काम कर रहे म्यांमार के चुनाव आयोग ने सू ची और अन्य राजनेताओं के खिलाफ चुनाव धांधली के आरोप लगाए हैं. अगर आरोप साबित होते हैं तो सू ची की पार्टी भंग हो सकती है, जिसका दूसरा अर्थ है कि सेना के वादे के मुताबिक, उनके सत्ता संभालने के दो साल के अंदर होने वाले चुनाव में सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी नहीं लड़ पाएगी.

हिंसा में अब तक 1400 नागरिकों की हुई मौत
पूर्वी राज्य काया में कथित रूप से हुई एक मुठभेड़ में करीब 35 नागरिकों की मौत होने की खबर आई है. विरोधी इसका इल्जाम सैन्य सरकार पर लगा रहे हैं. वहीं सरकारी मीडिया के जरिये सेना का दावा है कि उसने ‘हथियारबंद आतंकियों’ को मारा है. सरकारी मीडिया ने नागरिकों की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संकट और आपातकालीन राहत मामलों के संयोजक मार्टिन ग्रिफ्थ ने बताया कि कम से कम एक बच्चे समेत नागरिकों की मौत की जानकारी विश्वसनीय थी. असिस्टेंस असोसिएशन फॉर पोलिटिकल प्रिजनर्स की एक विस्तृत सूची के मुताबिक, इस संघर्ष में अब तक 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है. 11 हजार से ज्यादा नागरिक आज भी जेल में बंद हैं. (news18.com)

दुनियाभर में मौसमी आपदाओं की वजह से इस साल 170 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है. करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली आगजनी, तूफान, चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं ने दुनिया के हर महाद्वीप में अपना असर दिखाया है.

  (dw.com)

साल 2021 की 10 बड़ी मौसमी आपदाओं में 170 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकासन हुआ है. ब्रिटेन की चैरिटेबल संस्था क्रिश्चियन ऐड के मुताबिक, ये आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 20 अरब डॉलर बढ़ा है. क्रिश्चियन ऐड ने आगजनी, बाढ़, तूफान, सूखा और गर्म हवाओं जैसी मौसमी आपदाओं से हुए आर्थिक नुकसान के ये आंकड़े बीमा राशि के आधार पर गिने हैं. यानी असल आर्थिक नुकसान के आंकड़े इससे भी बड़े हैं. क्रिश्चियन ऐड का कहना है कि बढ़ती मौसमी आपदाएं इंसानी दखल से जलवायु में हो रहे परिवर्तनों को दिखाती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की 10 बड़ी आपदाओं में 1075 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 13 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.

अमेरिका में हरिकेन
अमेरिका के पूर्वी हिस्से अगस्त 2021 में इडा हरिकेन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे. ये इस साल की सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करने वाली मौसमी आपदा थी, जिसमें करीब 65 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. हरिकेन इडा से न्यूयॉर्क शहर समेत आसपास के इलाके में पानी भर गया था और 95 लोगों की मौत हो गई थी. अमेरिका के ही टेक्सस प्रांत में फरवरी 2021 में सर्द तूफान आया था, जिसने बड़े स्तर पर बिजली का संकट पैदा कर दिया था. इससे करीब 23 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था.

जुलाई 2021 में मध्य और पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में बाढ़ आई थी. अकेले जर्मनी में बाढ़ से 240 लोगों की मौत हुई थी और करीब 43 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. इसी समय जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे देशों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई थी. वैज्ञानिक वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को इस बाढ़ का कराण मानते हैं.

एशिया में चक्रवात
एशिया में मौसमी आपदाओं से 24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. मई 2021 में भारत और बांग्लादेश ने यास चक्रवात का सामना किया था. इससे कुछ ही दिनों में 3 अरब डॉलर का नुकसान हो गया था. इस आपदा की वजह से विस्थापन का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था. करीब 12 लाख लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित इलाकों की ओर ले जाना पड़ा था.

चीन में आई बाढ़ ने 17.6 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान किया था. मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ से 302 लोगों की मौत भी हुई थी. हेनान प्रांत की राजधानी जेंगजाओ में सिर्फ तीन दिन में पूरे साल जितना पानी बरस गया था. भयंकर बाढ़ से यहां का भूमिगत यातायात जलमग्न हो गया था.

इसके अलावा कनाडा में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था. फ्रांस में शीतलहर से अंगूरों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था. इस रिपोर्ट ने माना है कि "जुटाए गए आंकड़ों का प्राथमिक आधार बीमा क्लेम की राशि के आंकड़े ही हैं. इसलिए बेहतर बीमा व्यवस्था वाले समृद्ध देशों के नुकसान का मोटामोटी अंदाजा लगाया जा सका है. पिछड़े देशों में हुए आर्थिक नुकसान का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है. जैसे कि दक्षिण सूडान में, जहां 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन आंकड़ों में आर्थिक नुकसान स्पष्ट नहीं है."

रिपोर्ट के मुताबिक, मौसमी आपदाओं का बड़ा नुकसान पिछड़े देशों को सहना पड़ा है, जबकि जलवायु परिवर्तन में उनका नाममात्र योगदान है. लगभग हर साल चक्रवात और बाढ़ की मार सहने वाले बांग्लादेश में क्रिश्चियन ऐड की अधिकारी नुसरत चौधरी ने कहा कि साल 2022 में, खतरे की दहलीज पर खड़े देशों की ओर से आपदा में होने वाले नुकसान और तबाही का खर्च वहन करने के लिए नया फंड बनाने की मांग एक वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए.

आरएस/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, एएफपी)
 

महीनों से चले आ रहे पोलैंड के मीडिया बिल विवाद पर देश के राष्ट्रपति ने सख्त रुख अपनाया है. आंद्रे दूदा ने कहा है कि वह मीडिया बिल को रोकने के लिए वीटो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे.

  (dw.com)

पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने कहा है कि वह प्रस्तावित विवादित मीडिया बिल को रोकने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे. इस बिल पर महीनों से विवाद चल रहा था जिसे मीडिया की आजादी और असहमति पर लगाम कसने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

हाल ही में पोलैंड की संसद के निचले सदन से एक बिल पास हुआ है जिसके तहत गैर यूरोपीय कंपनियों को पोलैंड में किसी मीडिया चैनल में 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी रखने पर पाबंदी लगा दी गई है. अमेरिकी कंपनी डिस्कवरी की देश के सबसे बड़े समाचार चैनल टीवीएन में सर्वाधिक हिस्सेदारी है.

अमेरिकी कंपनी पर होता असर
दूदा ने कहा कि यह बिल बहुत से नागरिकों को पसंद नहीं आ रहा है और उनके देश की छवि को नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब विदेशी पूंजी की बात आती है तो आमतौर पर मीडिया कंपनियों में हिस्सेदारी को सीमित करने की संभावना समझदारी भरी है. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसे पोलैंड में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन भविष्य में.”

इस कानून के चलते डिस्कवरी को समाचार चैनल TVN24 में अपनी हिस्सेदारी का अधिकतर भाग बेचना पड़ सकता है. टीवीएन की अनुमानित कीमत एक अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 75 अरब रुपये है, जो पोलैंड में अमेरिका का सबसे बड़ा एकमुश्त निवेश है.

इस कानून को अमेरिका ने मीडिया की आजादी पर हमला बताया था. सत्ताधारी पोलिश पार्टी के विरोधियों ने भी इसे मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश बताया जबकि लॉ एंड जस्टिस पार्टी का तर्क है कि विदेशी कंपनियों का देश के मीडिया उद्योग में बहुत ज्यादा दखल है जिस कारण जनता के बीच चल रही बहस बिगड़ रही है.

अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा
इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भी पोलैंड के इस कदम को गलत बताते हुए मीडिया अधिकारों पर चिंता जताई थी. दूदा ने कहा कि इस बिल से उन लोगों में भी चिंता है जो पहले से ही देश के बाजार में मौजूद हैं. पोलिश राष्ट्रपति ने कहा, "मीडिया में विविधता और अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता का मुद्दा भी है. अपना फैसला लेते हुए मैंने इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया है.”

इस महीने की शुरुआत में देश के कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे जिनमें हजारों लोगों ने दूदा से मीडिया लॉ को वीटो करने की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि यह टीवीएन24 समाचार चैनल को खामोश करने की कोशिश है. चैनल सरकारी नीतियों को लेकर आलोचनात्मक रहता है.

अमेरिका ने इस बिल की तीखी आलोचना की थी और पोलैंड को इसके खिलाफ चेतावनी भी दी थी. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अगस्त में कहा था कि वह इस प्रस्ताव से बहुत नाखुश हैं और वॉरसा को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

वीके/एए (एपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर| सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के शीर्ष सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तान को जर्मनी में लुधियाना जिला अदालत परिसर में 23 दिसंबर को हुए विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 5 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी सूत्रों ने दी। भारत द्वारा बर्लिन में आतंकवाद रोधी एजेंसियों को सबूत साझा करने के बाद उसे विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया।

एक सूत्र ने कहा, "हमने उन सभी सबूतों को साझा किया जो हमने विस्फोट वाली जगह से इक्ठ्ठे किए और यह भी बताया कि कैसे मुल्तान ने साजिश रची थी।"

मुल्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत में पाकिस्तान से और विस्फोटक लाने की साजिश कर रहा था और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के विस्फोट करने की योजना बना रहा था।

यह भी आरोप है कि इस साल अक्टूबर में पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण इलाके में हथियार भेजने के पीछे मुल्तान का भी हाथ था।

पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 20 अक्टूबर को खेमकरण इलाके में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया था। उन्होंने 22 पिस्तौल, 44 मैगजीन और 100 राउंड गोला-बारूद हथियार और एक किलो हेरोइन भी बरामद की थी।

सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) मुल्तान के संपर्क में थी।

लुधियाना में 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12.22 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की दूसरी मंजिल के एक वॉशरूम में धमाका हुआ था।

घटना की जांच कर रही आतंकवाद रोधी एजेंसियों ने दावा किया कि यह पंजाब पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह थे, जिसने अदालत परिसर में बम लगाया था और अचानक विस्फोट के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह को ड्रग्स डीलर से संबंध होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और इस सिलसिले में 2019 में दो साल के लिए जेल में बंद था।

जांच एजेंसियों ने यह भी पाया है कि विस्फोट के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ था और गगनदीप सिंह के संपर्क में था। इस जांच के दौरान, पुलिस को एसएफजे सदस्यों हरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह मुल्तान की भूमिका की सूचना मिली, जो जर्मनी में रहता है। दोनों एसएफजे के अध्यक्ष अवतार सिंह पन्नू और हरमीत सिंह के संपर्क में भी था। (आईएएनएस)

त्रिपोली, 28 दिसम्बर| लीबिया के तट से बीते सप्ताह 969 अवैध प्रवासियों को बचाया गया और वे सभी लीबिया वापस लौट आए हैं। ये जानकारी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ने दी।

आईओएम ने कहा, "दिसंबर 19-25 के बीच 969 प्रवासियों को बचाया गया या उन्हें समुद्र में रोका गया, जिससे सभी लीबिया लौट आए।"

संगठन के अनुसार, इस साल अब तक कुल 32,425 अवैध प्रवासियों को बचाया गया है, जबकि 573 की मौत हो गई और 933 मध्य भूमध्य मार्ग पर लीबिया के तट से लापता हो गए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लीबिया 2011 में दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से असुरक्षा और अराजकता का सामना कर रहा है, जिससे उत्तरी अफ्रीकी देश अवैध प्रवासियों के लिए प्रस्थान का पसंदीदा स्थान बन गया है, जो भूमध्य सागर को पार करके यूरोपीय तटों की ओर जाना चाहते हैं। (आईएएनएस)

फ़्रांस ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंताओं के बीच सख़्त कोविड प्रतिबंधों की घोषणा की है.

3 जनवरी से देश में रिमोट वर्किंग अनिवार्य हो जाएगी,ये उन सभी पर लागू होगी जो रिमोट वर्किंग कर सकते हैं. इनडोर कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक सभा 2,000 लोगों तक सीमित होगी.

फ़्रांस में शनिवार को 100,000 से अधिक नए संक्रमण दर्ज किए- महामारी शुरू होने के बाद से अब तक ये देश में सबसे अधिक संक्रमण की संख्या है.

लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर कर्फ़्यू नहीं लगाने का फ़ैसला लिया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी ज्यां कास्टेक्स ने संवाददाताओं से कैबिनेट की बैठक के बाद कहा,ऐसा लगता है ये महामारी"कभी ना ख़त्म होने वाली एक फ़िल्म की तरह" है. इस बैठक के बाद उन्होंने नए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी.

फ़्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा कि कोरोनोवायरस संक्रमण हर दो दिन में दोगुना हो रहा है,उन्होंने देश में कोरोना के "मेगा वेव" की चेतावनी दी.

नए नियमों में आउटडोर होने वाले सार्वजनिक समारोहों की सीमा भी शामिल है,5,000 लोग ही किसी आउटडोर समारोह में शामिल हो सकेंगे और लंबी दूरी के परिवहन के दौरान खाने-पीने की सुविधा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

अगले आदेश तक नाइट क्लब बंद रहेंगे और कैफ़े व बार में केवल टेबल सर्विस ही दी जा सकेगी. घर से काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन घर से ही काम करना होगा. शहर में घूमते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

सरकार ने आख़िरी टीके के चार महीने बाद बूस्टर लेने की अवधि को छोटा कर दिया है और अब तीन महीने बाद ही बूस्टर दिए जाएंगे.

फ़्रांस वैक्सीन पास बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन के प्रमाण की आवश्यकता होगी,न कि केवल एकनेगेटिव टेस्ट की. यदि संसद में इस मसौदा विधेयक को मंज़ूरी मिल जाती है तो देश में 15 जनवरी से वैक्सीन पास प्रभावी होगा. (bbc.com)

मां बनना किसी भी महिला के लिए खास एहसास होता है. जिस दिन से बच्चा पेट में आ जाए, मां को हर पल उसका एहसास होता रहता है. हालांकि अल्जीरिया में एक महिला को अपनी आधी उम्र तक ये पता ही नहीं चला कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है. उसे इस बात का एहसास 35 साल बाद हुआ, जब उसके पेट में भयानक दर्द हुआ.

अल्जीरिया में एक 73 साल की महिला के पेट में अचानक भयंकर दर्द उठा. असहनीय दर्द से बिलखती महिला भागकर डॉक्टर के पास पहुंच गई. जब डॉक्टर ने पेट दर्द की वजह जानने की कोशिश की तो दंग रह गए. बुजुर्ग महिला के पेट में कई दशकों से 7 महीने का भ्रूण मौजूद था. अजीब बात ये थी कि महिला को खुद इस बात का कोई एहसास नहीं था.

पहले भी पेटदर्द की शिकायत हुई
The Sun की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस महिला के साथ ये अजीबोगरीब वाक्या हुआ, उसे पहले भी पेट में दर्द रहता था, लेकिन डॉक्टरों को इसके पीछे की वजह नहीं मालूम थी. हालांकि, जब इस बार महिला के पेट में दर्द ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर ने जांच की और पाया कि महिला के पेट में करीब 35 साल से सात महीने का भ्रूण मौजूद था. इतने सालों में भ्रूण एक पत्थर की तरह बन चुका था और डॉक्टर्स ने इसे ‘बेबी स्टोन’ का नाम दिया है. इसका वजन 4.5 पाउंड यानी 2 किलो तक था.

बेहद अजीब का पूरा केस
ऐसी घटना डॉक्टरों ने भी बेहद दुर्लभ बताई. उन्होंने इसे लिथोपेडियन नाम की कंडीशन बताय. इस बारे में डॉक्टर ने कहा, ‘ऐसा तब होता है, जब भ्रूण का विकास गर्भाशय के बजाय पेट में होता है. बच्चे में निरंतर खून की कमी के की वजह से भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है. चूंकि पेट से उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता, ऐसे में भ्रूण पत्थर में बदलने लगता है. महिला के शरीर में मिला बेबी स्टोन भी इसी वजह से बना. (news18.com)

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार अरबपति कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दुनिया में अच्छी-खासी शोहरत हासिल है. शायद आपको नहीं पता होगा कि चीन में उनका एक ऐसा शख्स भी है, जो उनका जुड़वां भाई लगता है. जब एलन मस्क को ये बात पता चली तो उन्होंने इस पर जो रिएक्शन दिया, वो सुर्खियों में है.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शुझोऊ में एक शख्स इस वक्त खूब अटेंशन एंजॉय कर रहा है. उसकी तस्वीर और एक छोटे टिकटॉक वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा रखा है. चाइनीज सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर समेत हर प्लेटफॉर्म पर इस शख्स की तस्वीर घूम रही है क्योंकि इसकी शख्स हूबहू एलन मस्क से मिल रही है. आप एक बार तो उसे देखकर टेस्ला का सीईओ ही समझ बैठेंगे.

एलन मस्क ने कहा- थोड़ा चाइनीज़ हूं मैं !
Twitter पर ये फोटो वायरल होते ही लोग इसे एलन मस्क को टैग करने लगे. अपने मज़ाकिया रिप्लाई के लिए मशहूर अरबपति मस्क ने इस बार भी निराश नहीं किया. उन्होंने अपने इस ‘जुड़वां भाई’ की तस्वीर देखने के बाद तुरंत लिखा- ‘ शायद मैं भी थोड़ा चाइनीज हूं. ‘ इस शख्स का वीडियो चीन के TikTok वर्जन पर पब्लिश हुआ था और देखते-देखते यह वीडियो काफी वायरल हो गया. इस फोटो में काले कपड़े पहने हुए एक शख्स किसी लग्जरी कार के आगे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए पोज़ दे रहा है.

कैसे हूबहू मस्क जैसा दिख रहा है शख्स?
शख्स की शक्ल से लेकर स्माइल और हावभाव बिल्कुल एलन मस्क की तरह हैं. उसने हेयर स्टाइल भी एलन मस्क की तरह ही रखी हुई है. फर्क इतना सा है कि ये शख्स चीन का होने की वजह से चाइनीज में बात करता है. लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर क्लोन मस्क और चाइनीज़ मस्क कहना शुरू कर दिया है. हालांकि इस फोटो को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि शख्स ने खुद को मस्क की तरह दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस स्वैप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और चेहरे को मस्क से रिप्लेस कर दिया है. हालांकि इसके जवाब में उसने एक लाइव वीडियो भी डाला है. (news18.com)

शंघाई. अमेरिका से चीन के शंघाई शहर जा रही एक फ्लाइट को हवा में ही वापस लौटना पड़ा. बताया जा रहा है कि डेल्टा एयरलाइन के इस विमान में महामारी से संबंधित स्वच्छता जरुरतों का पालन नहीं किया गया था इसलिए फ्लाइट में शंघाई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई. इस संबंध में सेन फ्रेंस्सिको में चीनी वाणिज्यिक दूतावास ने अपना विरोध जताया और एयरलाइन कंपनी को फटकार लगाई. हाल के दिनों में कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर चीन की ओर आने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है.

चीन में फरवरी 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक से पहले देश में कोरोना महमारी की रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही है. इसके चलते चीन में गवर्नंमेंट अथॉरिटी ने कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और आवागमन पर आंशिक रोक लगा दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका से आने वाली इस फ्लाइट में सवार यात्रियों के पास कोविड-19 टेस्ट के रिजल्ट एक्सपायर हो चुके थे इसलिए डेल्टा एयरलाइंस के इस विमान को बीच में ही वापस लौटना पड़ा. अमेरिकी एयरलाइंस डेल्टा ने क्रिसमस के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के चलते कई अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण 4500 फ्लाइट्स को रद्द किया गया था.

बताया जा रहा है कि ताइवान से शंघाई आने वाले विमानों की संख्या को भी डिसइंफेक्शन प्रोसिजर के कारण कम कर दिया गया है. इन दिनों में चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. चीन सियान शहर में पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है. (news18.com)

इन दिनों लोग अंजान लोगों के साथ डेटिंग करने पर विश्वास करते हैं. डेटिंग वेबसाइट्स या ऐप्स के जरिए वो एक दूसरे से जुड़ते हैं. वहां चैटिंग करने के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने लगते हैं. कई बार ऐसी स्थिति में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान पाना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में एक महिला ने बताया कि उसने भी अंजान शख्स के साथ डेटिंग स्टार्ट की और उसे घर पर मिलने के लिए बुलाया, मगर ये अनुभव काफी अजीबोगरीब बन गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉकर लूलू ने हाल ही में अपने एक हैरान करने वाले डेटिंग एक्सपीरिंयस के बारे में बताया है जो सबको चौंका रहा है. लूलू ने बताया कि वो एक शख्स से हिंज डेटिंग ऐप पर मिली थीं. एक दिन उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को और शख्स के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया था जहां से वो सारे एक बार में ड्रिंक पीने जाने वाले थे.

महिला ने डेट को घर से निकाला बाहर
महिला ने बताया कि शख्स की बातों से उसे लग रहा था जैसे वो ठीक इंसान नहीं है. इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकालना ठीक समझा. उसने उससे कहा कि वो अपनी शाम खराब नहीं करना चाहती है तो अगर हो सके तो वो अपने लिए कैब बुला ले और यहां से चला जाए. उस वक्त महिला की एक दोस्त भी वहीं थी जिसने ये बस देखा था. महिला ने बताया कि उसने उस शख्स को असलियत नहीं बताई कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है. उसने बहाना बनाया कि वो अपने एक्स से अभी भी प्यार करती है इसलिए वो किसी और मर्द के साथ घूमने नहीं जाना चाहती.

टॉयलेट सीट के नीचे लिख छोड़ा संदेश
बाद में जब महिला अपने बाथरूम में गई तो उसका ध्यान कमोड की सीट के निचले हिस्से पर गया. वहां पर उस शख्स ने बेहद हैरान करने वाला एक संदेश लिख छोड़ा था. उसने लिखा- “ये अभी भी अपने एक्स के पीछे पड़ी है और उसे परेशान कर रही है, भागो यहां से!” इसके साथ उसने अपना फोन नंबर भी लिख छोड़ा था जिससे वो लोगों को पूरी कहानी बता सके. सोशल मीडिया पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि उसने टॉयलेट सीट के नीचे इसलिए लिख छोड़ा होगा क्योंकि अधिकतर मर्द टॉयलेट सीट उठाकर कमोड का इस्तेमाल करते हैं. तो अगली बार अगर कोई शख्स महिला से डेट करने आए तो बाथरूम में ये पढ़ ले और घर से भाग जाए. कई लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. (news18.com)

यरूशलम. कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलते संक्रमण से सभी डरे हुए हैं. इस बीच फिलिस्तीन के इस्लामिक इमाम शेख इस्साम अमीरा ने ओमिक्रॉन पर विवादित बयान दिया है. यरूशलम के अल-अक्सा मस्जिद में इमाम का कहना है कि समलैंगिकता के कारण कोरोना फैला है. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इजराइल के मुस्लिम शासकों के गलत आचरण की वजह से कोरोना अलग-अलग रूप लेकर फैल रहा है.

इमाम ने कहा, ‘मुस्लिम शासक समलैंगिकता की अनुमति देते हैं, साथ ही नारीवादी संगठनों का पालन करते हैं, जिससे कोरोना भारतीय संस्करण और ओमिक्रॉन के रूप विश्व में फैल रहा है.’ इमाम अमीरा ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को भारत में सबसे पहले डिटेक्ट होने के कारण भारतीय वेरिएंट कहा.

इमाम अमीरा का संबोधन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मीडिया और मुस्लिम शासकों पर निशाना साधते हुए सुने जा रहे हैं. मीडिया को काफिर कहते हुए इमाम ने कहा कि अगर सरकार और मीडिया कोरोना का प्रचार नहीं करते, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता. ये रोग कौन हैं और इसके नाम के बारे में हमारे पूर्वजों को नहीं पता थे. फिर इसके बारे में बताकर किसने अनैतिकता फैलाई. इमाम ने संबोधन में कहा कि ये सारी बातें मीडिया फैला रहा है, जो काफिर है.

अमीरा ने कहा कि क्रूर मुस्लिम शासकों के खिलाफ सभी मुसलमान व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एकजुट हों, क्योंकि इन्होने ही हमपर ये आपदा लायी है.

ऐसा हमारे पूर्वजों के बीच मौजूद नहीं था -इमाम
मुस्लिम शासकों पर निशाना साधते हुए इमाम अमीरा ने कहा कि, कोरोना हमारे उन मुस्लिम शासकों की वजह से फैला है, जो समलैंगिकता की अनुमति देते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं. हमारे उन शासकों की वजह से कोरोना फैला है, जो नारीवादी संगठनों, CEDAW (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति को बढ़ावा देते हैं और उनका पालन करते हैं. साथ ही लैंगिक मुद्दों पर बात करके सारी बीमारियों के प्रसार के एजेंट हैं. जो इस तरह का कुछ भी हमारे पूर्वजों के बीच मौजूद नहीं था.

इमाम के इस संबोधन से उनकी हर ओर आलोचना हो रही है.अमेरिका के एक लेखक रॉबर्ट स्पेंसर ने ट्वीट करके इमाम की आलोचना की है. ट्वीट कर कहा है कि, अल-अक्सा मस्जिद में मुस्लिम विद्वान ने कहा, अल्ला ने इजरायल व समलैंगिकता की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट भेजा है.

वहीं, दूसरी ओर से अमेरिकी मैगजीन Ramparts के एडिटर डेविड होरोवित्ज ने रॉबर्ट स्पेंसर के ट्वीट को रीट्वीट कर इसे घातक कट्टरता कहा है. जबकि ट्विटर यूजर्स भी इमाम के संबोधन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ये 5वीं सदी में जी रहा है., तो कुछ का कहना है कि इनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है. (news18.com)

त्रिपोली. पश्चिमी लीबिया में तटों पर यूरोप जाने वाले एक बच्चे और दो महिलाओं सहित 27 प्रवासियों के शव मिले है. देश के रेड क्रिसेंट ने यह जानकारी दी. उसने कहा कि शव शनिवार देर रात तटीय शहर खोम्स में दो अलग-अलग स्थानों से मिले. तीन अन्य प्रवासियों को बचा लिया गया है और अन्य की तलाश की जा रही है. रेडक्रॉस के बराबर एक मुस्लिम संगठन, रेड क्रिसेंट ने भूमध्य सागर में तैरते शवों को दिखाने के लिए तस्वीरें पोस्ट कीं. इसमें कर्मचारियों को शवों को काले बैग्स में भरते हुए देखा गया.

लीबिया में प्रवासियों के यहां मिले जहाज के डूबने की वजह से मारे जाने की संभावना है. लीबिया के जरिए यूरोप जाने और यहां तक पहुंचने के मामलों में इजाफा देखने को मिला है. वहीं, अधिकारियों ने राजधानी त्रिपोली में प्रवासियों पर कार्रवाई तेज कर दी है. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, इस साल मध्य भूमध्य मार्ग में कई नाव दुर्घटनाओं और जहाजों के मलबे में लगभग 1,500 प्रवासी डूब गए हैं. इस महीने की शुरुआत में, उत्तरी अफ्रीकी देश से दो अलग-अलग जहाज दुर्घटनाओं में 160 से अधिक प्रवासी डूब गए. मरने वालों में बच्चे भी शामिल रहे हैं.

महंगाई के बोझ में दब रहा तुर्की, सस्ती ब्रेड-दूध के लिए लगी लंबी लाइन

तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी के मारे जाने के बाद से ही लीबिया में उथल-पुथल का माहौल है. 2011 में हुई अरब क्रांति में गद्दाफी को मार दिया गया. इसके बाद से ही लीबिया यूरोप जाने के लिए एक पॉपुलर और खतरनाक रास्ता बना है. अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्थित मुल्कों के लोग अपने यहां हो युद्ध और अशांति से बचने के लिए लीबिया के रास्ते यूरोप जाना चाहते हैं. मानव तस्करों को तेल समृद्ध राष्ट्र लीबिया में अराजकता से लाभ हुआ है और छह देशों के साथ देश की लंबी सीमा के माध्यम से प्रवासियों की तस्करी हुई है. वे प्रवासियों को खतरनाक भूमध्य सागर के माध्यम से जोखिम भरी यात्रा कराते हैं.

लीबिया में 160 से अधिक शरणार्थियों की मौत
इससे पहले, 21 दिसंबर को बताया गया कि लीबिया में पिछले हफ्ते से लेकर अब तक दो अलग-अलग जहाजों में सवार 160 से अधिक शरणार्थी डूब गए. अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन की प्रवक्ता सफा सेहली ने बताया कि शुक्रवार को लीबिया तट पर लकड़ी की नौका डूबने से कम से कम 102 शरणार्थियों की मौत हो गयी. कम से कम आठ अन्य को बचा लिया गया और तट तक लाया गया. तीन दिन बाद लीबिया तटरक्षक बबल ने एक अन्य जहाज के मलबे से कम से कम 62 शरणार्थियों के शव बरामद किए. उन्होंने बताया कि कम से कम 210 शरणार्थियों को ला रही एक अन्य नौका को रोका गया और लीबिया वापस लाया गया. (एजेंसी इनपुट) (news18.com)

सिंगापुर: सिंगापुर ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के कारण 10 अफ्रीकी देशों पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए हैं, जबकि प्राधिकारियों को आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों के तेजी से दोगुना होने की आशंका है. अब, जो यात्री पिछले 14 दिन में बोत्सवाना, इस्वातिनी, घाना, लेसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे होते हुए सिंगापुर लौटेंगे, वे रविवार रात 11 बजकर 59 मिनट से देश के ‘श्रेणी चार' सीमा संबंधी नियमों के दायरे में आएंगे.

इन देशों से आने वाले यात्रियों को सिंगापुर के लिए रवाना होने से दो दिन पहले पीसीआर जांच करानी होगी और उनके यहां पहुंचने के बाद भी उनकी पीसीआर जांच की जाएगी. उन्हें 10 दिन पृथक-वास में रहना होगा. पृथक-वास की अवधि पूरी होने के बाद एक बार फिर पीसीआर जांच की जाएगी. इससे पहले, इन देशों से आने वाले दीर्घावधि के पासधारकों और कम अवधि के लिए आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी. वहीं, इन देशों से आने वाले सिंगापुर के नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए 10 दिन तक निर्धारित केंद्रों में पृथक रहना अनिवार्य था.

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमीक्रोन स्वरूप की अधिक संक्रामकता को देखते हुए स्थानीय मामलों के फिर से बढ़ने की आशंका है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘आगामी दिनों और सप्ताहों में, हमें सामुदायिक स्तर पर (स्थानीय) मामले बढ़ने और इनके दोगुने होने की आशंका है.''

इस बीच, समाचार पत्र ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' ने कोविड-19 संबंधी कई मंत्रालयों के कार्य बल (एमएमटीएफ) के हवाले से बताया कि सिंगापुर ने कार्य पास, दीर्घकालीन पास और स्थायी निवास के आवेदनों की मंजूरी के लिए टीकाकरण को अगले साल एक फरवरी से अनिवार्य बना दिया है.

‘चैनल न्यूज एशिया' ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि यदि हर व्यक्ति टीकाकरण कराए, ‘बूस्टर' खुराक ले, नियमित रूप से अपनी जांच कराए और संक्रमित पाए जाने पर स्वयं पृथक-वास में रहे, तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है.

सिंगापुर में शनिवार तक ओमीक्रोन स्वरूप के 546 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 443 लोग विदेशों से आए हैं. सिंगापुर में रविवार को कोविड-19 के 209 नए मामले सामने आए. देश में संक्रमण से अभी तक 822 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 2,77,764 लोग संक्रमित पाए गए हैं. (ndtv.in)