छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में खेल मैदान या उद्यान में कसरत की मशीनें लगाई गई हैं। कई जगहों पर ये मशीनें शानदार हालत में हैं, और काम कर रही हैं, कई जगहों पर लोगों ने इस बात को अपना राष्ट्रीय अपमान माना कि कोई सार्वजनिक सहूलियत बर्बाद हुए बिना खड़ी है, और वे खाली बैठे हैं। हिन्दुस्तानियों का आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान, और उनकी सांस्कृतिक पहचान को कई बातों से तुरंत चोट लगती है। इनमें किसी जगह का साफ-सुथरा रहना सबसे ऊपर है जो कि उन्हें राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती लगती है। जिस तरह मन में राष्ट्रीयध्वज के लिए सम्मान होना चाहिए, बाकी तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों पर मान होना चाहिए, उसी तरह सार्वजनिक जगहों का गंदा होना भी राष्ट्रीयता की भावना का एक हिस्सा है, और इसके लिए लोग खूब मेहनत करते दिखते हैं। पेशाबघरों में पखाना कर देना, पखानों में नल को तोड़ देना, और दस बरस के बच्चों तक के लिए बनाए गए झूलों पर मोटे-तगड़े अधेड़ लोगों का झूलना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर चौराहों पर लालबत्ती का विरोध मन में इतना होता है कि लोग तुरंत ही गाडिय़ों के दरवाजे खोलकर सडक़ों पर खूब सारी पीक उगलना शुरू कर देते हैं, और जाहिर है कि इतनी पीक के लिए मुंह में तम्बाकू तो भरकर रखना ही होता है। आखिर ट्रैफिक पुलिस की यह मजाल कैसे हो गई कि वह लालबत्ती दिखाकर हिन्दुस्तानियों को रोके, पुलिस के इस दुस्साहस पर खासी मात्रा में पीक उगल देना भारतीयों की बगावत की राष्ट्रीय भावना का एक हिस्सा है।

सार्वजनिक जगहों पर अगर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, तो एक पर खुद बैठकर बाकी दोनों तरफ अपने सामान रख देना सार्वजनिक सम्पत्ति को अपना मानने के आत्मविश्वास का एक हिस्सा रहता है। जिन्हें सिर्फ एक कुर्सी नसीब हो, उनका आत्मविश्वास डोलने लगता है, और मन में हीनभावना घर करने लगती है। फिर जब बस स्टैंड, स्टेशन, या एयरपोर्ट पर ऐसी भरी हुई कुर्सियों के बीच किसी आकर्षक व्यक्तित्व का पहुंचना होता है, तो लोग अपने बगल की कुर्सी से सामान बिजली की रफ्तार से उठाने लगते हैं, मानो वह आकर्षक व्यक्तित्व को न्यौता दिया जा रहा हो। बाकी अनाकर्षक लोग कहीं फर्श पर अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। यह सिलसिला देश की सरहदों तक ही कायम रहता है, जब भारतीय संस्कृति से लबालब लोग दूसरे देशों को जाते हैं, तो वहां गोरी और अंग्रेजी हिकारत की दहशत में राष्ट्रीयता की ये हरकतें छूट जाती हैं। कहीं अंग्रेजी में गोरी डांट न पड़ जाए, यह डर अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने की पौन सदी बाद भी दूसरे देश पहुंचने पर लौट आता है।

सार्वजनिक जगहों पर लगी कसरत की मशीनों पर लोग जोड़ों में बैठ जाते हैं, और उनका बेंच की तरह इस्तेमाल करते हैं कि बाद में आने वाले कोई लोग कहीं उन पर कसरत न कर लें। उन लोगों की चर्बी पर रहम करते हुए मशीनों पर यह कब्जा करने के लिए अगर एक से अधिक लोग नहीं हैं, तो अकेले लोग भी किसी दूसरी मशीन की सीट पर अपनी जैकेट रख देते हैं, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, या चाबियां रख देते हैं कि लोग कहीं अधिक कसरत न कर लें। कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध ऊंची आवाज में मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं कि आसपास के दूसरे लोगों की बोरियत खत्म होती रहे, और वे लोग भी यह सुनते रहें कि एक शहर से बात करते हुए वे अपने आपको कैसे किसी और शहर में बताते रहते हैं। ऐसे सार्वजनिक झूठ की नुमाइश के बिना लोगों को लगता है कि वे अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। लोग और चाहे कोई भी गलती करें, गलत काम करें, वे संस्कृति को भूलने का जुर्म नहीं करते, संस्कृति है तो सब है। देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नकल करके न तो साफ-सफाई रखने जैसी गुलाम मानसिकता दिखानी चाहिए, और न ही वक्त के पाबंद रहकर अपने को अंग्रेजों का पिछलग्गू साबित करने की गलती हिन्दुस्तानी नहीं करते।

एक बार फिर कसरत की मशीनों पर चलें, तो उन्हें किसी कील से, किसी और औजार से नुकसान पहुंचाकर लोग एक बार फिर यह भरोसा कर लेते हैं कि यह सारा सामान उन्हीं की सहूलियत के लिए लगाया गया है, महज चर्बी को भगाने के लिए नहीं। विश्वविद्यालय कैम्पस में पढ़े-लिखे समझे जाने वाले छात्रों की बेंच पर हिटलर की तारीफ कुरेद दी जाती है, और ऐसा करके लोग यह भरोसा पाते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी कायम है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, लोग रात-बिरात अपने घर लौटते हैं तो दरवाजा या गेट खुलवाने के लिए अपने दुपहियों या चौपहियों की अभिव्यक्ति को जोर-जोर से बजाते हैं ताकि घरवाले आकर खोलें, और साथ-साथ आसपास के पूरे इलाके को यह पता लग जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी देश में बाकी है।

सुबह-शाम घूमने वाले लोग, या किसी सडक़-चौराहे पर अनायास ही मिल जाने वाले लोग इतनी जोर-जोर से अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं कि असहमत विचारधारा दुबककर निकल जाए। लोग अपने घरों में बैठे हुए भी आसपास के लोगों की निपट-बेवकूफी की नुमाइश को कानों से देख सकते हैं, और अगले दिन उसी वक्त ऐसी मोबाइल नुमाइश चलते हुए उसी जगह पर आकर फिर मुफ्त का शो करने लगती है। लोग अपने घरों से दूर किसी जगह जाकर कुत्तों, गाय, और सांड को खिलाते हैं, अपने घर पर ऐसा जमघट नहीं लगने देते। इसी तरह बेवकूफी की बातें करने वाले लोग छोटे-छोटे समूह बनाकर दूसरों के घरों के सामने, या किसी मोड़ पर, किसी पेड़ के साये में, या किसी चबूतरे पर बैठकर दिव्य ज्ञान को बघार लगाते हैं, ताकि आसपास के जिन लोगों को मूर्खता से वास्ता कम पड़ा हो, वे भी फायदा पा सकें।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कार्यकाल के पहले से ही, उनके चुनाव प्रचार के मुद्दों को लेकर हम उनके खिलाफ बड़ी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करते आ रहे थे, कुछ लोगों को हमारी संपादकीय भाषा अटपटी भी लग रही थी, लेकिन हमने इस कॉलम में, या अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर ट्रम्प के लिए उन्हीं विशेषणों को जारी रखा था। कल जब ब्रिटिश संसद में एक सांसद एड डेवी ने ट्रम्प को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा, तो हमें कुछ राहत मिली कि हम अमरीका से दूर बैठे हुए वहां के राष्ट्रपति को गालियां देने का काम गैरजिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, बल्कि अमरीका के सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगी देश ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ट्रम्प को असाधारण और ऐतिहासिक गालियां दी गई, और इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा गया। इससे परे भी पिछले दो-चार दिनों में ही ट्रम्प के बारे में बिना गालियों के भी विश्व नेताओं ने जो कहा है, वह आज तक किसी अमरीकी राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया था।

ट्रम्प ने जिस अंदाज में अपने दोस्त और दुश्मन देशों के बीच की सीमा रेखा को खत्म कर दिया है, उससे अमरीका की वैश्विक साख टके की रह गई है। अभी ट्रम्प के कार्यकाल के पूरे तीन साल बाकी हैं, और इन तीन बरसों में ऐसा कमीना अमरीकी राष्ट्रपति अपने देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करते दिख रहा है। जिस तरह से उसने डेनमार्क के अल्प स्वायत्तशासी इलाके ग्रीनलैंड को फौजी कार्रवाई से कब्जा करने की धमकी दी है, और एक नाटो सदस्य होने के कारण डेनमार्क के साथ खड़े रहने की बात करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी है, वह योरप को हक्का-बक्का कर चुकी है, और पश्चिम की इस बर्बादी के जश्न में पुतिन बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डाँस कर रहा है, ट्रम्प की तारीफ कर रहा है, और योरप को कोस रहा है। अभी ठीक एक साल पहले तक योरप और अमरीका एक ही सैनिक गठबंधन नाटो के सदस्य थे, और आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रम्प और बाकी योरप एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग टैरिफ से शुरू हुई है, लेकिन अगर हथियारों से हमला होता है, तो योरप की यह नीतिगत मजबूरी होगी कि वह डेनमार्क के साथ एकमुश्त खड़ा रहे।

ट्रम्प की बददिमाग मनमानी, और सनक की वजह से, विस्तारवादी जंगखोर नीयत की वजह से आज पूरी दुनिया के बाजार अस्थिर हो गए हैं। बाजारों के अस्थिर होने का एक सबसे बड़ा संकेत सोने-चांदी का रेट होता है, जो कि आज आसमान को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, लोगों को यह भरोसा नहीं है कि किसी भी तरह का पूंजी बाजार ट्रम्प के रहते सुरक्षित है, और इसलिए लोग आसमान चीर चुके दाम पर भी सोना-चांदी खरीदकर अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं। दुनिया भर के पूंजी बाजार जिस तरह से ट्रम्प की गुंडागर्दी के असर से औंधेमुंह पड़े हुए हैं, वह बताता है कि जब तक बाकी दुनिया मिलकर ट्रम्प नाम के इस दैत्य के मुकाबले खड़ी नहीं होगी, तब तक इस इंटरनेशनल गैंगस्टर की लूटमार जारी रहेगी, और दुनिया कमजोर, अस्थिर, और असुरक्षित बनी रहेगी।

यही वजह है कि यूरोपीय समुदाय की मुखिया उर्सुला फॉन ने यह साफ किया है कि ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के आगे योरप नहीं झुकेगा, और एक होकर लड़ेगा। इस तरह की बातें एक-एक करके फ्रांस के राष्ट्रपति, और दूसरे कई नेताओं ने भी की है, और ऐसा लगता है कि योरप का बर्दाश्त जवाब दे गया है, और अब उसे यह बात समझ आ गई है कि वह जितना दबता रहेगा, ट्रम्प उतना ही दबाता रहेगा, और ऐसे में वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब दबा-कुचला योरप ट्रम्प का बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। ऐसा वक्त इसलिए भी खतरनाक होगा कि योरप का परंपरागत फौजी दुश्मन, रूस किसी भी पल ट्रम्प की गोद में बैठे चहेते बच्चे की तरह हो सकता है, और वैसे में योरप अमरीकी फौजी साथ के बिना खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे नंगे बदन साबित हो सकता है। इसलिए अब योरप के देश ट्रम्प के टैरिफ-बाहुबल का मुकाबला करने के लिए खड़े होते दिख रहे हैं। किसी गुंडे को एक सीमा से अधिक नंगा नाचने की इजाजत देना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए ट्रम्प नाम के इस मवाली को अमरीका तक सीमित रखना चाहिए, जहां के लोगों ने इसे चुना है, अपनी बर्बादी के लिए।

जिस अंदाज में ट्रम्प ने दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, और जिस तरह वह उसमें 9 हजार करोड़ रूपए की फीस देने वाले देशों को स्थाई सदस्य बनाने की बात कर रहा है, वह अपने आपमें एक भयानक तानाशाह सोच है। पिछले दशकों में दुनिया के बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमरीका बहुमत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करते आया है, वह आज अमरीकी तानाशाह के मातहत एक समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा कर रहा है, उसे खारिज तो वह पहले ही कर चुका है, जब-जब इजराइल का मुद्दा आया, तो अमरीका और इजराइल का गिरोह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ जुर्म करते रहा है।

अभी इसी महीने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली के करीब फरीदाबाद की होटल में 17 साल की एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की शूटर ने अपने कोच अंकुश भारद्वाज पर प्रदर्शन-मूल्यांकन के बहाने होटल के कमरे में बुलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद नेशनल रायफल एसोसिएशन ने इस कोच को निलंबित किया, और पाक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई। लोगों को 2023-24 में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की दखल से लिखी जा सकी उनकी एफआईआर याद होगी। उस वक्त के इस सांसद पर अंतरराष्ट्रीय कैम्पों में नाबालिग पहलवान लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हुई जांच अदालत पहुंची थी। हरियाणा के रिवाड़ी में इसी बरस 2026 में एक हॉकी कोच को कोचिंग के दौरान 12वीं की छात्रा से बलात्कार करके उसे गर्भवती करने में गिरफ्तार किया गया। ऐसे मामले भारत में हर कुछ महीनों में सामने आते ही हैं। मध्यप्रदेश में उज्जैन और रीवां में प्रशिक्षकों ने नाबालिग एथलीट का देह शोषण किया, राजस्थान में भी जिम्नास्ट कोच पर ऐसा ही आरोप लगा।

2023 में संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था और यूनेस्को ने खेलों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह तथ्य लिखा गया था कि भारत में करीब एक तिहाई महिला खिलाडिय़ों ने पुरूष कोच से यौन शोषण, उत्पीडऩ, या गलत बर्ताव का सामा किया। यह आंकड़ा कई अध्ययन, सर्वेक्षण, और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पर आधारित था। जो भारत में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खेल संस्थानों में महिला खिलाडिय़ों की स्थिति बताता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह इतना बड़ा अनुपात  पुरूष प्रशिक्षकों के दबदबे और उन्हें मिली हुई अनुपातहीन ताकत से जुड़ा है जहां प्रशिक्षक के अंधाधुंध अधिकारों के सामने नौजवान या नाबालिग खिलाड़ी लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं क्योंकि उनका खेल जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत में यह समस्या अधिक गंभीर इसलिए है कि अधिकतर प्रशिक्षक पुरूष हैं, और महिला प्रशिक्षकों के अलावा भी महिला सहयोगी कर्मचारियों की कमी रहती है।

अभी 2026 में फरीदाबाद और हरियाणा के इन दो मामलों के सामने आने पर हमें इस मुद्दे पर लिखना जरूरी लग रहा है, और यह बात खेल से परे भी दूसरे कई दायरों पर भी लागू हो सकती है। हम खेल के संदर्भ में ही बात करें, तो जितने तरह का शोषण होता है, उसके लिए किसी न किसी अकेली जगह का इस्तेमाल होता है। कहीं मैदान या स्टेडियम के आसपास की इमारत का कोई कमरा, या खासकर किसी मुकाबले के दौरान होटल में खेल संघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों, या प्रशिक्षकों के कमरों में ऐसा शोषण होता है। लगातार ऐसी शिकायतें बने रहने पर भी एक बहुत सहज और साधारण समाधान क्यों नहीं निकाला गया, यह हमारी समझ से परे है। किसी भी प्रशिक्षक या पदाधिकारी पर यह पूरी रोक रहनी चाहिए कि वे किसी भी खिलाड़ी से किसी बंद कमरे में न मिलें, और बेहतर तो यह हो कि वे अकेले में भी किसी जगह न मिलें। किसी महिला खिलाड़ी से किसी पुरूष प्रशिक्षक-पदाधिकारी मिलना हो तो आसपास या साथ में कोई दूसरी महिला खिलाड़ी, या महिला कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। किसी संघ का पदाधिकारी बनने, या टीम का प्रशिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट बनने के साथ ही इस तरह के घोषणापत्र पर दस्तखत करवाए जाने चाहिए, और हर खेल आयोजन, स्टेडियम, या दूसरी जगहों पर ऐसा नोटिस लगाया भी जाना चाहिए। बात सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं है, एक सबसे विकसित और कानूनी रूप से सबसे अधिक जागरूक देशों में से एक अमरीका में 2016 से 2018 के बीच अमरीकी जिम्नास्ट खिलाडिय़ों के बीच काम करने वाले लैरी नासर नाम के एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया था। यह सिलसिला 1990 से उसने चला रखा था, जो कि 2016-18 के बीच सामने आया। 2015 में अमरीकी जिम्नास्टिक्स संघ को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन उसने इसे दबा लिया था। इस डॉक्टर ने अपने जुर्म का रिकॉर्ड भी रखा था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 30 हजार से ज्यादा सुबूत उसके कम्प्यूटर से पकड़ाए। उसकी शिकार पांच सौ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं में ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट लड़कियां तक शामिल थीं, और इनमें से एक ऐसी दिमागी हालत में पहुंच गई थी कि उसने ओलंपिक मुकाबले के बीच से हट जाना तय किया था। इस डॉक्टर को अलग-अलग मामलों में 60, 175, और 125 साल की कैद सुनाई गई। अमरीकी सरकार के न्याय विभाग ने इस मामले में अपने डॉक्टर की शिकार लड़कियों को कुल मिलाकर करीब 1150 करोड़ का मुआवजा दिया। इसके अलावा अमरीकी जिम्नास्ट संघ और ओलंपिक कमेटी पर भी मुकदमे चले, और वहां से भी करीब सवा चार सौ करोड़ का मुआवजा इन लड़कियों को मिला। 

न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में न्यायपालिका के बारे में आंखों पर पट्टी बंधी होने की प्रतीकात्मक प्रतिमा प्रचलन में रहती है। भारत की न्यायपालिका के बारे में एक और बात चलन में है कि वह कछुआ चाल से चलती है। हालांकि कुछ जानकार लोगों ने बताया है कि कछुओं को इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि रोजाना ही हिलने-डुलने, और आगे बढऩे वाले कछुओं को भारतीय अदालतों की रफ्तार के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी मुंबई की एक जिला अदालत ने 7 रूपए 65 पैसे की चोरी का एक मामला 50 साल बाद बंद किया है, जो कि 1977 से चले आ रहा था। इसमें जिन दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप था, वे कभी मिले ही नहीं, और शिकायतकर्ता भी इस मामले की सुनवाई में बरसों से गायब था, आ ही नहीं रहा था। ऐसे में यह मामला दूसरे मामलों के तले दबा हुआ था, लेकिन जिंदा था। कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, लेकिन अज्ञात आरोपी मिले ही नहीं। अब जाकर जज ने लिखा कि इस मामले को पर्याप्त से अधिक समय दिया जा चुका है, इसे और लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल भारतीय कानून में दो हजार रूपए से कम की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई का प्रावधान है, लेकिन यह मामला 50 साल लटके रहा। मुंबई की इसी जिला अदालत ने हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े एक मामले को बंद किया जो 30 साल से चल रहा था, और जिसमें 1995 के आरोपपत्र के बाद से आरोपी लापता था। अदालत ने यह माना कि इतने बरसों बाद आरोपी को ढूंढ पाने की कोई असल संभावना नहीं बची है। ऐसा ही एक मामला 2003 का लापरवाह ड्राइविंग का था, जिसे बंद किया गया, इसमें पुलिस ने बताया कि न सिर्फ आरोपी, बल्कि शिकायतकर्ता, और सारे गवाह अब लापता हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने लिखा कि केस को हमेशा के लिए खुला रखना न्यायसंगत नहीं है।

अब ऐसे मामले गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठाने के लिए ऐसी असल कहानियां काफी रहती हैं। एक-एक खबर लोगों को यह सोचने और बोलने का मौका देती है कि अदालत से शायद उनके जीते-जी इंसाफ न मिल सके। 1984 के भोपाल गैसकांड में आखिरी सजा 2010 में हुई, तब तक अधिकांश आरोपी मौत के करीब पहुंच चुके थे, और गैस त्रासदी के सैकड़ों शिकार मर चुके थे। ऐसा ही मामला केरल का 1996 का एक नाबालिग लडक़ी के यौन शोषण का था, जिसे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने, और फैसला पाने तक दो दशक से ज्यादा लग गए, मामले से जुड़े लोगों का सामाजिक जीवन बिखर गया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में मुआवजे की कानूनी लड़ाई 20 साल से अधिक चली, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, और ये दो दशक पीडि़त परिवार अदालत के चक्कर काटते रहे। उत्तरप्रदेश का हाशिमपुरा हत्याकांड 1987 में हुआ था, जिसमें हथियारबंद पुलिस पर अल्पसंख्यकों की हत्या का आरोप था, वे निचली अदालत से बरी हो गई थे, और हाईकोर्ट में उन्हें सजा होते हुए 31 साल लग गए थे।

यूपी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और कांग्रेस के एक चर्चित नेता पप्पू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है कि उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण कार्य के बारे में झूठी और मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाई है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। संजय सिंह ने कहा कि इस पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजनजी ने भी विरोध दर्ज कराया था, लेकिन एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है। सोशल मीडिया पर आनन-फानन कुछ पोस्ट करने की हड़बड़ी लोगों को ऐसी रहती है कि वे बिना जांचे-परखे भी कई चीजों को पोस्ट कर देते हैं। आज कम्प्यूटर और इंटरनेट से अधिकतर चीजों की सच्चाई परखी जा सकती है, इसके बाद भी लोग अगर किसी झूठ को आगे बढ़ाते हैं तो वे भारत के बहुत ही कड़े आईटी कानून के लपेटे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अधिकतर धाराओं में जुर्म दर्ज करने का अधिकार राज्य की पुलिस के पास रहता है, और गिने-चुने कानून ही केन्द्र सरकार की एजेंसियों को अधिकार देते हैं। हाल के बरसों में राज्यों की पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और कई लोगों के खिलाफ न करना, इसे बहुत ही फूहड़ और अश्लील तरीके से किया है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के जिन लोगों को कुछ न कुछ लिखने या पोस्ट करने की हड़बड़ी रहती है, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आज का वक्त राजनीतिक सहनशीलता का नहीं रह गया है, आज तो सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकताएं, राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करती हैं, और शुरूआती एफआईआर तो तकरीबन ऐसे तमाम मामलों में राजनीतिक आधार पर होती हैं।

दुनिया के अलग-अलग देशों, शहरों, और संस्कृतियों में तमाम चीजें एक सरीखी नहीं रहतीं, फिर भी एक-दूसरे से सीखने के लिए कई चीजें रहती हैं। भारत जैसे देश के भीतर भी किसी एक जिले में कलेक्टर की की गई कोई मौलिक पहल बाकी देश में भी जगह-जगह इस्तेमाल होने की मिसालें ताजा इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए अच्छे प्रयोगों, अच्छी चीजों, और अच्छी सोच का इस्तेमाल दूर-दूर तक किया जा सकता है। अब दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने मिला कि किस तरह अमरीका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच सामानों की अदला-बदली, उसके दान, या बहुत मामूली दाम पर खरीदी का एक बड़ा ही अच्छा सिलसिला चले आ रहा है। फिर इस बारे में और जानकारी ढूंढने पर पता लगा कि यह अमरीका के कई विश्वविद्यालयों में चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें वहां पढ़ रहे, या खासकर पढ़ाई पूरी करके जा रहे छात्र-छात्राओं में यह परंपरा है कि वे अपने अधिकतर सामान छोड़ जाते हैं। फिर इन्हीं सामानों को किसी बड़े स्टोर की तरह जमाकर, सजाकर विश्वविद्यालय नए, या दूसरे छात्र-छात्राओं को अदला-बदली में, मुफ्त, या बहुत मामूली दाम पर मुहैया कराते हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों का हर बरस का यह आंकड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने कितना टन कबाड़ कचरे के पहाड़ पर जाने से रोका। अब यह अमरीका या अधिक विकसित देशों के लिए तो एक अधिक काम की बात है जहां लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी-खासी हालत में अपने पुराने सामान दूसरों के लिए छोड़ भी जाते हैं। योरप जैसे विकसित इलाके में बहुत से देशों में शहरों के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन बंटे रहते हैं जब लोग अपने घर का गैरजरूरी सामान निकालकर बाहर रख देते हैं, और दूसरे जरूरतमंद लोग सामान उठाकर ले जाते हैं। एक या दो दिन इंतजार के बाद म्युनिसिपल बचे सारे सामान को कबाड़ मानकर घूरे पर ले जाता है, और फिर जैसा चाहे उसका निपटारा हो।

अधिक संपन्न देशों में ऐसा कबाड़ अधिक निकलता होगा, लेकिन भारत जैसे देश में भी ऐसे बहुत से संपन्न तबके रहते हैं जिनके पास बहुत सा गैरजरूरी सामान इकट्ठा होते रहता है। वह उनके घर, और उनकी छाती पर बोझ भी बना रहता है, और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग वैसे ही सामान बाजार से खरीदते हैं जिससे कि धरती पर प्रदूषण का बोझ बढ़ता है। बहुत से जरूरतमंद तो ऐसे रहते हैं जिनकी ऐसे सामानों को खरीदने की ताकत नहीं रहती, और वे बिना सामानों के गुजारा कर लेते हैं। कबाड़ और जुगाड़ के बीच एक छोटे से पुल की जरूरत रहती है जिससे कि धरती को अधिक नुकसान होना बच सकता है। यह नुकसान दो तरीके से होता है, सामानों के कबाड़ का निपटारा कभी भी सौ फीसदी नहीं हो पाता, और बहुत से सामान हजारों बरस के लिए कचरा-पटी खदानों, या कचरे के पहाड़ों की शक्ल में धरती पर बोझ बन जाते हैं। दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों के लिए वैसे ही सामान और बनाने के लिए धरती की चीजों का इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा लगती है, प्रदूषण होता है, धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।

जर्मनी की खबर है कि 2008 में एक बूढ़ी महिला की देखभाल करने वाले आदमी को महिला के बाथटब में डूबकर मर जाने पर 2010 में उम्रकैद सुनाई गई थी। वह 13 साल जेल में रहा। 2023 में उसके मामले की दुबारा सुनवाई हुई, तो उसे बरी किया गया कि अदालत से कई गलतियां हुई थी। गलत सजा पर जर्मनी में हर दिन करीब 65 सौ रूपए मुआवजे का प्रावधान है, इस आधार पर उसे करीब पांच हजार दिन की कैद के लिए सवा तीन करोड़ रूपए से अधिक का मुआवजा मिला। इस आदमी ने राज्य शासन के खिलाफ एक मुकदमा किया कि गलत सजा की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, और परिवार टूट गया, इसलिए उसे 6.8 करोड़ रूपए अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। अभी 14 जनवरी को बवेरिया राज्य सरकार ने उसे 11.7 करोड़ रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की, और यह मुआवजा शुरू में उसे कानूनी प्रावधान के मुताबिक मिले सवा तीन करोड़ रूपए के अतिरिक्त है। इस बीच राज्य सरकार ने उसे जेल में रहने-खाने का करीब 90 लाख रूपए का बिल भी भेज दिया था, लेकिन जनता और मीडिया में बड़े विरोध के बाद सरकार ने यह वसूली नोटिस वापिस लिया, और उसे उसकी मांग से अधिक मुआवजा दिया। जर्मनी में गलत सजा के लिए हर दिन 75 यूरो का मुआवजा तय है, लेकिन दूसरे नुकसान, नौकरी, मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त दावा करना पड़ता है।

 
अब जर्मनी के इस मामले पर लिखने की एक वजह आज इसलिए भी आई कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने एक रेप केस में आरोपी को बरी कर दिया गया, क्योंकि रेप-पीडि़ता का बयान विश्वसनीय नहीं पाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच में भी डॉक्टरों को कोई भीतरी-बाहरी चोट नहीं मिली, और मेडिकल रिपोर्ट में कोई निश्चित राय नहीं दी गई थी। पीडि़ता की सास ने भी यह माना कि उसी के कहने से पीडि़ता ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें आरोपी को जिंदगी में पहली बार देखना बताया गया था, जबकि परिवार और पड़ोसियों के बयान के मुताबिक आरोपी पड़ोसी ही था, और इस घर में उसका आना-जाना था। हाईकोर्ट ने तो इस व्यक्ति को रिहा कर दिया, लेकिन 2007 में अंबिकापुर की एसटी-एससी अदालत ने उसे बलात्कार का दोषी ठहराते हुए सात साल की सश्रम कैद सुनाई थी। अब चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में एक स्पष्ट फैसला दे चुका है, इसलिए हम इस पर लिख रहे हैं कि 19 बरस तक यह आरोपी बलात्कार का आरोप भी झेलते रहा, और 2007 से वह एक सजायाफ्ता भी था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब पुलिस से रोज मिलने वाले, और अखबारों में छपने वाले समाचारों को देखें, तो उनमें छेडख़ानी या बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी फोटो जारी की जाती है, नाम-पता जारी किया जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है, बरसों बाद सजा या रिहाई होती है, फिर ऊपर की अदालत तक मामला जाता है, वहां फैसला होता है, और कुछ गिने-चुने मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है।

कर्नाटक की बेंगलुरू पुलिस ने अभी साइबर जुर्म से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के एक नेटवर्क को पकड़ा है, इसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पुलिस को 242 एटीएम कार्ड मिले, पांच दर्जन मोबाइल फोन, आधा दर्जन लैपटॉप, 33 चेकबुक, 21 पासबुक, और 48 सिमकार्ड मिले हैं। कॉलेज छोड़े हुए एक नौजवान मोहम्मद उजैफ, और उसकी माँ शबाना ने मिलकर खच्चर-खातों का एक नेटवर्क खड़ा किया था, जिसमें कमसमझ, या अनपढ़ लोगों के बैंक खातों के रास्ते जुए, सट्टे, या दूसरे साइबर-जुर्म के पैसों को वे आगे बढ़ाते थे। कॉलेज फेल यह नौजवान अब तक 42 सौ बैंक खातों को जुर्म के लिए इस्तेमाल कर चुका था, और करोड़ों रूपयों की अफरा-तफरी की थी। ये माँ-बेटे गरीब या नासमझ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनसे पासबुक, चेकबुक, और एटीएम कार्ड ले लेते थे, और फिर इन खच्चर-खातों (म्यूल अकाउंट) का इस्तेमाल करके दिल्ली में बैठा हुआ गिरोह जुर्म की कमाई को दूसरे देशों तक भेजने का काम करता था।

देश के कई राज्यों में साइबर अपराधियों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे राज्य जहां पर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, या पिछड़ी हुई जगहों पर रहते हैं, वहां से भी बड़े पैमाने पर ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में तो जिस तरह साइबर-अपराध कुटीर उद्योग सरीखा बन गया है, उस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म या सीरियल भी बनाया था। दिल्ली में कुछ अरसा पहले जब मोबाइल फोन चुराने वाले लोग पकड़ाए, तो पता लगा कि वहां से मोबाइल फोन जामताड़ा सप्लाई किए जाते थे, ताकि सिमकार्ड बदलने के साथ-साथ हैंडसेट भी बदल दिया जाए, और पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे। यह देखना भी हैरान करता है कि किस तरह कम पढ़े-लिखे लोग भी मोबाइल कॉल पर अच्छे-अच्छे दिग्गज, और रिटायर्ड अफसरों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, और ठग सकते हैं।

भारत में ऐसा लगता है कि इस तरह के धंधे में पड़े हुए लोगों को किसी सजा का डर नहीं रह गया है। शायद कानूनी कमाई के जरिए हासिल नहीं हैं, और गैरकानूनी कमाई के आसान तरीके घर बैठे मिल जाते हैं। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि कौन से इलाकों के लोग, किस जात-धरम के अधिक हैं, और उन्हें ऐसे धंधों में लाने वाले लोग कौन हैं। सबसे नीचे के खच्चर किस्म के लोगों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बनेगी, और ऐसे गिरोहों के सरगना पकड़े जाने पर ही साइबर-जुर्म कुछ कम हो सकते हैं। जब अलग-अलग कई स्तरों पर जांच होगी, तो पता लगेगा कि कई जात-धरम के लोग दूसरों को ठगने और लूटने के काम में लगे हुए हैं। बेंगलुरू के इस माँ-बेटे के साथ अभी दूसरे प्रदेशों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें सिंह, यादव, राठौर, शेखावत, चौहान, पांडेय, जायसवाल, तंवर, जैसे अलग-अलग जातियों के लोग भी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि क्या किसी समुदाय के लोग इसमें अधिक शामिल हैं, या यह एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, और सर्वधर्म समभाव जैसा धंधा बन गया है?

छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल एक टैक्सी चलाते हुए ड्राइवर को शायद हार्टअटैक आया, और उसकी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। दो लोगों की मौत हुई, और 16 लोग घायल हो गए। अभी हम गाड़ी ओवरलोड होने, नशे में चलाने, खतरनाक रफ्तार जैसे पहलुओं पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अधिक सवारियों को लेकर जाने वाले ड्राइवरों की सेहत अचानक ऐसी खराब होती है, तो बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। इसीलिए मुसाफिर विमानों में आमतौर पर एक से अधिक पायलट होते हैं, और दोनों में से कोई भी किसी इमरजेंसी में अकेले भी विमान पर काबू पा सकते हैं, या उसे उतार सकते हैं। सडक़ पर चलने वाली गाडिय़ों में ऐसी सहूलियत नहीं रहती, और ड्राइवर पर ऐसे किसी अटैक से बड़े हादसे का खतरा खड़ा हो जाता है। इसी घटना की खबर में लिखा हुआ है कि ड्राइवर को पिछले कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर बढ़े होने की शिकायत थी। इस हादसे से परे भी हम देखते हैं कि आजकल किस तरह जवान लोग भी खड़े-खड़े गुजर जाते हैं, उन्हें अस्पतालों की सहूलियतों का भी फायदा पाने की नौबत नहीं आती।

ऐसे में यह बात समझने की जरूरत है कि न सिर्फ लंबी उम्र के लिए, बल्कि बेहतर सेहत के लिए भी लोगों को जीवनशैली में छोटे-छोटे से फर्क लाने चाहिए जिससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। आज की ही एक दूसरी खबर एक बड़ी वैज्ञानिक पत्रिका, द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजे बताती है कि रोज पांच मिनट तेज रफ्तार चलने से मौत का खतरा दस फीसदी तक कम हो सकता है। यह अध्ययन चार अलग-अलग देशों में कुल 60 हजार लोगों पर किया गया था, और शोधकर्ताओं का कहना है कि बेहतर नींद, थोड़ी सी कसरत, और खाने में सुधार से जिंदगी की क्वालिटी, और उम्र दोनों में बड़ा सुधार हो सकता है। खबर यह भी बताती है कि रिसर्च नतीजा यह भी है कि दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग अगर बीच में 30 मिनट के लिए उठ जाएं, तो उनके अचानक मरने का खतरा सात फीसदी तक कम हो सकता है।
ये बातें कुछ लोगों को गैरजरूरी लग सकती हैं कि उनके परिवार के बुजुर्ग ऐसी ही बातें बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन हम अपने अखबार में, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर लगातार सेहत से जुड़ी बातों को बढ़ावा देते हैं, और सेहत के लिए खतरनाक बातों के प्रति लोगों को आगाह भी करते हैं। आज इस नई वैज्ञानिक खबर आने के साथ ही एक बार फिर हम अपने पसंदीदा विषय पर लोगों के सामने कुछ वैज्ञानिक बातों को रख रहे हैं। जिंदगी के लिए सबसे अधिक जरूरी एक संतुलित और सादा खाना होता है। हमारे खानपान से ही बेहतर नींद हो सकती है, और एक संतुलित खानपान से हम जीवनशैली की गड़बड़ी से होने वाली डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, या दिल की बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर घर का बना हुआ साधारण खाना खाया जाए, तो वह सेहत के लिए असाधारण फायदेमंद होता है। आज संपन्नता और शहरी सहूलियतों के चलते हुए लोग बाजार का चटपटा, और तरह-तरह के रसायनों वाला खाना खा लेते हैं, और वहीं से सेहत बिगडऩा शुरू होता है। हमने इस मुद्दे पर लिखने के पहले एआई से कुछ जानकारियां मांगी, तो उसका कहना है कि थाली का आधा हिस्सा सब्जियों और फलों का होना चाहिए। इसके साथ-साथ दाल, चना, राजमा जैसा प्रोटीन भी लेना जरूरी है। खाने के साथ-साथ दिन भर में समय-समय पर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
 
अगला मुद्दा शारीरिक हलचल का रहता है जिसके लिए किसी खानपान या दवाई की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आदत डालनी होती है। अगर लोग रोज आसपास के किसी भी मैदान, बगीचे, तालाब के चारों तरफ, या किसी सुरक्षित सडक़ किनारे आधा-पौन घंटा तेज चलें, साइकिल चलाएं, तैर सकें, योग करें, या सार्वजनिक जगहों पर म्युनिसिपल की लगवाई गई कसरत की मशीनों पर कसरत करें, तो बीमारियां उनसे खासी दूरी पर ही थम जाएंगी। इसके साथ-साथ रोज के कामकाज में ऐसी तरकीबों को ढूंढना होगा कि कहां पर सीढ़ी चढ़ सकें, आसपास कौन सी जगहों पर पैदल जा सकें। इनमें से किसी भी चीज में कोई खर्च नहीं है, और बदन को सेहतमंद रखने के लिए किसी जिम का खर्च जरूरी नहीं है।
 

केन्द्र सरकार ने दखल देकर सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों के खुद के समय सीमा के दावे बंद करवाने की कोशिश की है। आज खानपान, और किराना, फल-सब्जी जैसे रसोई के घरेलू सामान, और दूसरी चीजें दस-बीस मिनट में डिलीवर करने का दावा करके कंपनियां ग्राहकों को रिझाने की कोशिश करती हैं। कुछ कंपनियां कुछ अरसा पहले तक तीस मिनट में खानपान न पहुंचाने पर उसका भुगतान नहीं लेती थीं, और इस नुकसान में ऐसी ऑनलाइन कंपनियां दुपहियों पर भाग-दौड़ करके डिलीवरी करने वाले लोगों पर भी बोझ डालती थीं। मजदूर जैसे ये गिग वर्कर कहे जाने वाले लोग डिलीवरी का पैसा तो कम पाते थे, लेकिन ऐसे नुकसान को झेलते थे। हाल के महीनों में देश भर में बिखरे ऐसे करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स ने ऑनलाइन आंदोलन किया था, और कंपनियों से बेहतर शर्तों की मांग की थी। आज वे दिनभर सडक़ों पर रफ्तार से मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, उनका कोई बीमा नहीं होता, ट्रैफिक का कोई चालान होने पर कंपनी उसकी कोई भरपाई नहीं करती। कुछ घरेलू सामान पहुंचाने वाली एजेंसियां तो इस किस्म के दावे करती थीं कि आप जब तक तेल गर्म करेंगी, तब तक जीरा डिलीवर हो जाएगा।

आनन-फानन लोकल डिलीवरी वाले ऐसे सामानों की लत लग जाती है, और लोग एक टूथपेस्ट, या एक साबुन तक बुलाने लगते हैं। एक वक्त होता था कि लोग कागज पर लंबी लिस्ट बनाकर दुकान जाते थे, और महीने-पन्द्रह दिन का राशन लेकर आते थे। अब धीरे-धीरे इस खरीददारी का कुछ हिस्सा ऑनलाइन खरीदी में चले गया, और लोकल सुपर मार्केट भी मोबाइल ऐप से किए गए ऑर्डर पर सामान घर पहुंचाने लगे। फिर मानो यह भी काफी नहीं था, तो क्विक कॉमर्स नाम का एक नया हड़बडिय़ा धंधा चालू हुआ जो कि आनन-फानन बिजली की रफ्तार से सामान पहुंचाता है। लोगों का मिजाज बढ़ती हुई सहूलियतों के साथ-साथ बिगड़ते चले गया। पहले एक पखवाड़े का सामान एक साथ आ जाता था, अब वह ऑनलाइन ऑर्डर करके सबसे सस्ते में देश भर में कहीं से भी आ रहा है, और फिर तीस मिनट में खानपान, और दस मिनट में किराना या किचन सामान की आदत पडऩे लगी। क्या सचमुच ही इंसानों को इस हद तक लापरवाह होना चाहिए कि एक-एक सामान जरूरत पडऩे पर ही उसी वक्त ऑर्डर करें? यह सहूलियत अगर है भी, तो इसका किसी इमरजेंसी-दवाई के लिए इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, जिन सामानों को बड़ी आसानी से कई दिन पहले सोचकर बुलाया जा सकता था, उन्हें भी दस मिनट में पाना, और ऐसी नौबत आने तक लापरवाह बने रहना एक ग्राहक के अहंकार को अधिक पूरा करता है, सामान की जरूरत को कम। सामानों से परे भी लोगों का मिजाज जिम्मेदारी का रहना चाहिए, और दस मिनट में डिलीवरी की उम्मीद लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड, और एम्बुलेंस से ही करनी चाहिए। ऐसी आपात-सेवाओं से परे बाकी चीजों के लिए लोगों को अपने दिल-दिमाग में एक एडवांस-तैयारी रखने की आदत डालनी चाहिए।

आज क्विक कॉमर्स के नाम पर लोगों की आदत बिगाडक़र जो लोग एक-एक सामान की डिलीवरी करते हैं, उसमें हर डिलीवरी के पीछे सडक़ पर एक गाड़ी का सफर बढ़ता है, ईंधन जलता है, और डिलीवरी के पैकेट का धरती पर बोझ भी बढ़ता है। पैकिंग का बोझ तो हर किस्म की ऑनलाइन खरीदी के साथ भी बढ़ता है, और एक-एक सामान के पैकेट जब देश में आर-पार आते-जाते हैं, तो वे किसी एक सामान से भरी ट्रक के मुकाबले बहुत अधिक बोझ बनते हैं। कारखाने से किसी शहर के गोदाम तक एक ही सामान भरकर गाडिय़ां जब जाती हैं, तो वे ट्रांसपोर्ट का सबसे कम बोझ डालती हैं। यही काम ऑनलाइन ऑर्डर से आने-जाने वाले पैकेट बहुत अधिक बोझ डालकर करते हैं। इसलिए ऑनलाइन खरीदी को स्थानीय ऑफलाइन खरीदी का बेहतर विकल्प पर्यावरण के हिसाब से तो नहीं माना जा सकता, यह एक अलग बात है कि ग्राहकों को रियायत का कुछ फायदा मिल सकता है। ऐसे सामानों की डिलीवरी करने वाले दुपहिया सवार नौजवान जितने बड़े-बड़े असंभव से आकार के बैग टांगकर और लादकर चलते हैं, उनके हिसाब से तो दुपहिया बने भी नहीं रहते, और न ही ट्रैफिक में ऐसे दुपहियों का कोई संतुलन हो सकता। कारोबार ऐसा बेरहम होता है कि वह डिलीवरी करने वाले लोगों की हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें सैकड़ों पैकेट देकर रवाना करता है ताकि अधिक से अधिक तेजी से काम हो सके।

यूपी के हरदोई की खबर है कि एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। वह प्रेमी के साथ चली गई और पति ने पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई। पति की जानकारी के आधार पर पुलिस पत्नी को पकड़ लाई, लेकिन थाने में वह इस बात पर अड़ी रही कि वह प्रेमी के साथ ही रहेगी। पति ने कमर से तमंचा निकाला और थाने में ही पत्नी को गोली मार दी। प्रेमी के साथ भाग जाने पर भी पति उसे अपनाना चाहता था, लेकिन पत्नी अड़ी हुई थी। नतीजा थाने में एक कत्ल की शक्ल में सामने आया।

देशभर में जगह-जगह सोशल मीडिया की मेहरबानी से होने वाली शादीशुदा जिंदगी की मोहब्बत तो शादी के बाद भी शुरू होती है, और वह भी खुदकुशी, कत्ल, बेवफाई, तलाक, और जेल तक चली जाती है। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसी नौबत शादी के पहले की असल जिंदगी की मोहब्बत की वजह से आई रहती है जिसे अनदेखा करके घरवाले लडक़ी की शादी अपनी मर्जी से अपने धरम में, अपनी जात में, गोत्र देखकर, या अपनी इज्जत का मुद्दा बनाकर कर देते हैं। ऐसे में शादीशुदा जिंदगी एक लडक़ी के अधूरे रह गए प्रेम की बेचैनी की बुनियाद पर शुरू होती है, और वैसी इमारत बहुत मजबूत नहीं भी रहती। आज के वक्त में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के चलते, मैसेंजर सर्विसों की मेहरबानी से पुरानी मोहब्बतें कब्र फाड़-फाडक़र निकलती हैं, और जिंदा शादीशुदा जिंदगियों को बेचैनी से भर देती हैं। कहीं नीले रंग का कोई ड्रम किस्सा-कहानी का अहम किरदार बन जाता है, तो कहीं फ्रिज भर जाता है। कहने में यह बात कुछ अटपटी लगेगी, लेकिन कल तक जिस नारी को अबला मानकर मर्द तबला की तरह पीटता था, अब उसने हाथों में घरेलू औजारों को हथियारों की तरह उठाकर अपना हिसाब चुकता करना सीख लिया है। अपनी अधूरी मोहब्बत का हिसाब, शादी के बाद की बद्सलूकी का हिसाब, और अपनी आगे की जिंदगी को लेकर सपनों पर पूंजी निवेश करने के लिए वह कहीं-कहीं पर पति को भी राह से हटा देने लगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी जीवनसाथी के हाथों कत्ल होने के मामले में महिलाओं की गिनती पुरूषों से चार गुना अधिक है, लेकिन अभी कुछ दशक पहले तक तो ऐसी मौतों में सिर्फ महिलाओं की दहेज हत्या ही रहती थी, अब तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है।

आज मां-बाप को भी यह समझना चाहिए कि अगर बेटी पढ़-लिखकर कामकाजी हो गई है, कमाने लगी है, आत्मनिर्भर हो गई है, और कहीं पर अकेले रहने जितना आत्मविश्वास उसमें आ गया है, तो अपने लिए कोई लडक़ा पसंद करने जितनी ताकत भी उसमें आ गई है। यह ताकत समझ की शक्ल में है, तजुर्बे और आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ल में भी है। हो सकता है कि उसकी पसंद मां-बाप की उम्मीदों और उनके सपनों पर खरी न उतरे, लेकिन उम्मीदें तो मां-बाप के छांटे दूल्हे से भी कई बार पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में लडक़ी की पसंद को पूरी तरह से अनदेखा करना, और परिवार की इज्जत के नाम पर, मां-बाप के मन में अपने लिए शहंशाह अकबर की तरह का अहंकार होने की वजह से, जिन वजहों से भी किसी लडक़ी को एक अनचाही शादी में धकेल दिया जाता है, तो उसे एक असफल और बेचैन जिंदगी में भी धकेल दिया जाता है, जहां से निकलने के लिए इन दिनों उनमें से कोई-कोई लड़कियां नया प्रेमी ढूंढकर कत्ल भी कर देने को एक आजादी मानती हैं।

शादीशुदा जिंदगी की हिंसा, रिश्तों की बेवफाई, और मरने-मारने तक की नौबत को शुरू से ही सावधानी और जिम्मेदारी बरतकर कम किया जा सकता है। अब शहरीकरण और लडक़ी की आत्मनिर्भरता की वजह से, उसके दुनिया में जाकर काम करने की वजह से वह धर्म और जाति से परे, मां-बाप की उम्मीद से परे अपनी खुद की पसंद पर चलना सीखने लगी है। अब उसे प्रेमचंद की कहानियों के युग की तरह किसी खूंटे से बांध देना मुमकिन नहीं है, अब वह अपने हक के लिए सींग मारना भी जानती है, और यह आत्मनिर्भरता महिला के सम्मानजनक जीवन के लिए भी एक बुनियाद बनती है।

देश के उन राज्यों में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है जहां इस बरस चुनाव होने हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे कुछ राज्यों में भी यह अभियान चल रहा है। चुनाव के किसी काम के लिए जमीनी स्तर पर अलग से कर्मचारी नहीं रहते, इसलिए सबसे पहले शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस काम में जोता जाता है, उसके बाद म्युनिसिपल या दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को। पहली बार इस बड़े पैमाने पर इतनी जटिलता के साथ हो रहे इस काम में छोटे राज्यों में दसियों लाख वोटरों को नोटिस मिल रहे हैं, कि वे अपने कागजात साबित करें। बड़े राज्यों में ऐसे वोटरों की संख्या करोड़ों में जा रही है। एसआईआर नाम से चल रहे इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे दी गई, लेकिन वहां से कुछ मामूली शर्तों के साथ इसे जारी रखा गया है, इसलिए अब इस पर कोई कानूनी लड़ाई बची हुई नहीं है। जिन राज्यों में लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, अगर वे चुनाव आयोग के निर्धारित दफ्तरों में जाकर अपने कागजात साबित नहीं कर पाएँगे, तो शायद उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। अभियान इतना बड़ा है कि किसी-किसी राज्य में इसमें लगे कर्मचारी काम के बोझ से हार्टअटैक से मर गए, ऐसा बताया गया, और कुछ जगहों पर कर्मचारियों ने लक्ष्य पूरा न होने की दहशत में खुदकुशी भी कर ली। हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है कि एक से अधिक बार तारीख बढ़ाई गई, क्योंकि काम पूरा होने का आसार नहीं दिख रहा था।

जिस देश में वोटरों का एक हिस्सा वोट डालने ही नहीं जाता है, या जाता है तो उसमें से कुछ लोगों को कोई उम्मीदवार या पार्टी पसंद नहीं रहते, इसलिए वे नोटा में वोट डालते हैं, ऐसे देश में जो लोग वोट डालते आए हैं, उनमें से जो सही मतदाता हैं, उनके नाम अगर कट जाएंगे, तो उन पर क्या गुजरेगी? और जिस तरह कानून के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, मतदाता पुनरीक्षण के इस काम में भी चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और ऐसे-ऐसे लोगों के नाम कटने का खतरा झेल रहे हैं जिन पर देश को गर्व होना चाहिए। अब भारत में गिने-चुने लोग ही नोबल पुरस्कार विजेता हैं, और उनमें से एक, अमत्र्य सेन को नोटिस मिला है कि वे अपने कागजात साबित करें, क्योंकि उनकी और उनके माता-पिता की उम्र में फासला कुल 15 बरस का दिख रहा है। अब 92 बरस के अमत्र्य सेन को अपने मां-बाप की सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उम्र से पर्याप्त फर्क न होने का जवाब मांगा जा रहा है। अमत्र्य सेन तो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें मदद करने वाले लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में दसियों करोड़ लोग एकदम ही अनपढ़, गरीब, और बिना किसी मदद वाले हैं। दसियों लाख लोग बाढ़ से बेदखल होते हैं, करोड़ों लोग अपना घर छोडक़र दूर-दूर मजदूरी करने जाते हैं, और शायद आधी आबादी ऐसी गरीब होगी कि वह एक दिन का रोजगार छोडक़र चुनाव आयोग के दफ्तरों तक नहीं जा पाएगी। इससे हो सकता है कि देश में बसे हुए अवैध घुसपैठियों के नाम तो लिस्ट से कट जाएं, लेकिन उनके अलावा कई ऐसे हिन्दुस्तानी नागरिकों के नाम कटने का भी एक खतरा रहेगा, है, जिनके पास कागज कम हैं, या जो कागज दिखाकर साबित करने की हालत में नहीं हैं।

अब एक घटना जिसकी वजह से आज यहां लिखने की जरूरत पड़ रही है, वह कल रिटायर्ड एडमिरल अरूण प्रकाश की लिखी हुई एक ट्वीट है। जिसमें उनके घर पर तीन बार पहुंचे बीएलओ जितनी जानकारी लेकर गए, उससे भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है, और अब 82 बरस के एडमिरल को घर से 18 किलोमीटर दूर दफ्तर आकर अपने कागजात से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा गया है। उनके साथ उनकी 78 बरस की पत्नी को दूर के इसी दफ्तर में एक दूसरी तारीख दी गई है। अब यह नाशुकरा देश इस बात को भूल रहा है कि भारतीय नौसेना के भूतपूर्व मुखिया रहे एडमिरल अरूण प्रकाश को 1971 के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए वीरचक्र दिया गया था। वे देश के सबसे बड़े विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत के कमांडर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वे दो बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इन सबके बाद भी आज उनके कागजात पूरे नहीं माने जा रहे, और उन्हें इस उम्र में चुनाव दफ्तर बुलाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है- कि 20 बरस पहले रिटायर होने के बाद से उन्होंने आज तक किसी खास सेवा की मांग नहीं की, और न ही उन्हें कोई जरूरत है। लेकिन अब उनका और उनकी पत्नी का नाम चुनाव आयोग के नोटिस में है, और वे इसे पूरा करने के लिए भी जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि बीएलओ तीन बार आकर उनसे जानकारी लेकर गए, और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए थी, तो उनसे मांग सकते थे। उसके बाद भी अब 82 और 78 बरस के दो नागरिकों को 18 किलोमीटर दूर के दफ्तर में दो अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के एक प्रायमरी स्कूल के प्रश्न पत्र में किसी के कुत्ते के नाम के विकल्पों में शेरू के साथ-साथ एक नाम राम दे दिए जाने से बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने आनन-फानन कड़ी कार्रवाई की, और इससे जुड़ी हुई एक प्रधानअध्यापिका को सस्पेंड कर दिया, और एक संविदा शिक्षिका की नौकरी खत्म कर दी। इसके अलावा दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मुद्दा एक हद तक जायज था क्योंकि भारत में कुत्ते के नाम के रूप में राम का नाम अकल्पनीय है। बीते दशकों में देश में मुर्दों और शवयात्रा से परे भी राम का नाम इतनी जगह इतनी तरह गूंजा हुआ है, कि एक बूढ़े के गोलियों से छलनी बदन निकला हे राम दब ही गया है। ऐसे देश में कुत्ते, या किसी अपमानजनक समझे जाने वाले जानवर के लिए राम का नाम देना परले दर्जे की बेवकूफी और गैरजिम्मेदारी की बात है। राम का नाम एक वक्त सार्वजनिक जीवन की नैतिक मर्यादाओं के लिए था, पिता की आज्ञा पर चौदह बरस बनवास पर चले जाने के अनुशासन का था, सौतेली मां के भी बेमिसाल सम्मान का था, और राजा को संदेह से ऊपर रखने के लिए पत्नी को भी घर से निकाल देने वाली नैतिकता का था। इनमें से कोई भी बात आज राम के नामलेवा लोगों पर लागू नहीं होती है, लेकिन चाहे हथियार की तरह ही क्यों न हो, राम का नाम अभी भी भारत में पूजनीय तो बना ही हुआ है। और भारत के इस हिन्दीभाषी प्रदेश में ऐसी चूक बहुत बड़ी लापरवाही, या बहुत बड़ी गैरजिम्मेदारी के बिना नहीं हो सकती थी। गनीमत यही है कि इस पूरे सिलसिले में जितनी शिक्षिकाओं, या प्राचार्य-शिक्षा अधिकारी के नाम आए हैं, वे सारे के सारे रामनामी हिन्दू सम्प्रदाय के हैं, अगर वे किसी और धर्म के होते, तो एक अलग किस्म का बवाल अब तक खड़ा हो गया रहता।

ऐसी छोटी-मोटी गलतियां अलग-अलग जगहों पर होती रहती हैं, और उन्हें लेकर बवाल कुछ बड़े तब हो जाते हैं जब इन गलतियों से लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत होने का बहाना मिल जाता है, या कुछ मामलों में सचमुच ही धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। फिर अब आज के वक्त लोगों का धार्मिक बर्दाश्त पूरी तरह जवाब दे चुका है, और लोग किसी मानवीय चूक को भी माफी के लायक मानने से मना कर देते हैं। हालत यह है कि अपने धर्म के प्रति जिस दर्जे की असहनशीलता लोगों में भर गई है, दूसरे धर्मों के प्रति उसी दर्जे की अपमान की भावना भी लोगों के मन में उमड़ती-घुमड़ती रहती है। धर्म जिसे कि एक आस्था के स्तर पर रहना चाहिए, वह आज जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया लगता है। बहुत से लोगों के लिए धर्म के मुद्दे के बाद बचे हुए वक्त में बन सके तो कोई और काम कर लेने का रूख दिखता है, वरना धर्म काफी है।

स्कूल के एक पर्चे में हुई चूक को लेकर आज यह मांग उठ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों, और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की जाए। जिन पार्टियों के नेता यह मांग कर रहे हैं, उन्हें इसी छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभागीय मुख्यालय में शहर के बीच खुली ‘हिटलर’ नाम की कपड़ों की दुकान नहीं दिखती। दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे के नाम पर फख्र से दुकान खोलकर कारोबार किया जा रहा है, और सभी धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग इसे आसानी और मजे से बर्दाश्त किए चल रहे हैं, बर्दाश्त कहना भी कुछ ज्यादती होगी, लोगों को हिटलर नाम की दुकान के सामने से दिन भर आते-जाते भी कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास में चाहे जो दर्ज हो, हिन्दुस्तानी वोटरों को हिटलर के नाम से न लुभाया जा सकता, न भडक़ाया जा सकता, और फिर इन्हीं दो वजहों से ऐसे किसी नाम पर लोग अपना वक्त क्यों जाया करें?

जिसे भाषा संवेदना कहती है, संवेदनशीलता कहती है, या भावना कहती है, वह सब आज ऐसे निरर्थक शब्द हो गए हैं कि अगर उनका कोई धार्मिक या चुनावी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा लगता है कि पिछली कई सदियों से सभ्यता का जो विकास चल रहा था, उसने कम से कम हाल के दशकों में एक रिवर्स गियर लगा लिया है, और वह विकास अब लौट चला है। आ अब लौट चलें वाले गाने की तरह, सभ्यता अब विकसित होना बंद करके वापिस लौट रही है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में विकसित हो चुकी सभ्यता के मूल्य अब पुरानी दवा की तरह एक्सपायर हो चुके हैं, और उन मूल्यों का आज कोई काम नहीं रह गया है। एक-एक करके दुनिया के बहुत से देश बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरे देशों के लिए, उन देशों के लोगों के लिए, और उन लोगों के धर्मों के लिए। लोग बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरों के अस्तित्व को भी देखने के लिए। खासकर पिछले एक बरस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अपने अलावा, अपने देश के अलावा, बाकी पूरी दुनिया के लिए जैसी हिंसक हिकारत दिखाई है, उससे भी सभ्यता 21वीं सदी से पीछे मुडक़र गुफा की तरफ बढ़ चली है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प के दुबारा अमरीका संभालने के पहले ही दुनिया के कई दूसरे देशों में यह सिलसिला शुरू हो चुका था, इसलिए हम वापिसी की इस सफर का पूरा श्रेय ट्रम्प को नहीं दे सकते, वापिसी के इस नोबेल के ट्रम्प के साथ कई और संयुक्त विजेता भी हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर लिखते हुए एक समानार्थी कोष लेकर यह देखना पड़ता है कि नीचता और कमीनेपन के लिए और कौन-कौन से शब्द हैं ताकि लिखने में विविधता बनी रहे। इन्हीं दोनों शब्दों पर टिके रहने से लिखना बड़ा बोझिल होने लगता है। जब कभी आप यह सोचते हुए सोएं कि यह आदमी अब इससे और अधिक घटिया नहीं हो सकता, अगली सुबह वह उससे बुरा रिकॉर्ड बनाकर दिखाता है। इसलिए ट्रम्प के ओछेपन और घटियापन के किसी भी ताजा रिकॉर्ड को लंबी जिंदगी नहीं मिल पाती है, एक-दो दिन गुजरते हैं, और वह अपनी ही पुरानी नीचता पार करके गटर में और गहराई तक डुबकी लगाकर दिखाने लगता है।

अभी अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने अमरीका और भारत के बीच व्यापार समझौता न होने की वजह औपचारिक रूप से बताई कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया था, इसलिए यह डील फाइनल नहीं हो सकी। अभी हालत यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सामानों पर अमरीका में 25 फीसदी अधिक टैरिफ लगा है, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। अब ट्रम्प अमरीकी संसद में एक ऐसा बिल ला रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पांच सौ फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकेगा, और इसका बड़ा निशाना भारत और चीन होंगे। इसका यह मतलब भी होगा कि भारत का कोई भी सामान अमरीका जा ही नहीं सकेगा, और भारत के निर्माताओं और निर्यातकों के पेट पर एक जबर्दस्त अमरीकी लात पड़ेगी। दूसरी तरफ भारत ने औपचारिक रूप से यह साफ किया है कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से 8 बार फोन पर बात की है। इन दोनों बातों में एक फासला यह दिख रहा है कि अमरीकी वाणिज्य मंत्री का कहना शायद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच व्यापारिक बातचीत के बीच या बाद मोदी का ट्रम्प से बात न करना है, और भारतीय प्रवक्ता ने पूरे साल भर की बातचीत गिनाई है, लेकिन इस नाजुक मौके की बातचीत नहीं गिनाई है जिसके बारे में भारत के एक पूर्व राजनयिक के.सी.सिंह ने लिखा है कि ट्रम्प से बातचीत में दो दिक्कतें रहती हैं, उनकी अजीबोगरीब मांगें, और उनकी यह उम्मीद कि लोग उनके अहंकार को सहलाएं, और बाद में वे इनमें से हर चीज को सार्वजनिक भी कर देते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री आज अमरीका के मुकाबले टक्कर की बातें करने की हालत में नहीं हैं। भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री से बार-बार यह कहता है कि वे ट्रम्प के बेजा बयानों से भारत के हो रहे अपमान पर बयान दें, और ट्रम्प को जवाब दें, लेकिन मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले करीब एक बरस में ट्रम्प की हर बदतमीजी, और उसके हर उकसावे पर भी मोदी शांत दिखते हैं, क्योंकि शायद अमरीका से आज तुर्की-ब-तुर्की उलझना भारत के हित में नहीं है। दो बददिमाग नेताओं के बीच लड़ाई देखने में कई लोगों को मजा आ सकता है, लेकिन किसी समझदार नेता को अपने देश के व्यापक हित देखते हुए ऐसे टकराव से बचना चाहिए। आज भारत के लाखों लोग अमरीका में काम कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा सनकी तानाशाह किसी भी देश के लोगों को वहां से निकाल दे रहा है, किसी भी देश के लोगों को आने की इजाजत दे रहा है, और वहां के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की मौजूदगी वैसे भी बुरी तरह घट गई है। ये ही वे नौजवान रहते हैं जो वहां पढऩे के बाद वहां काम पाते हैं, और भारत अपने घर कमाई भेजते भी हैं। फिर टैरिफ नाम की तलवार को ट्रम्प जिस अंदाज में किसी की भी गर्दन काटने के लिए घुमाते रहता है, उसे देखते हुए उसके सामने न पडऩा ही ठीक है। जब तक भारत की सुरक्षा पर ट्रम्प कोई खतरा न बने, तब तक बिफरे हुए ट्रम्प के सामने खुद होकर पडऩा समझदारी नहीं है, और एक देश के रूप में भारत की मजबूरी भी नहीं है। जब दो देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन में एक संतुलन न हो, जब तक एक देश की जरूरत दूसरे देश के मुकाबले अधिक हो, तब तक जरूरतमंद देश को सब्र रखना चाहिए। आज भारत का चुप रहना ही उसकी जीत है, और ट्रम्प से जुबान लड़ाने के दाम भारत के नेताओं की जेब से नहीं जाएंगे, भारत के कामगारों और कारोबारियों को नुकसान की शक्ल में जाएंगे।

वेदांता नाम की कंपनी के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने अभी फेसबुक पर बहुत दर्द के साथ लिखा कि उनका अधेड़ बेटा एक रोमांचक खेल हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। किसी भी बुजुर्ग पिता के लिए यह बहुत तकलीफ की बात रहती है, या सच कहें, तो इससे अधिक तकलीफ की और भला क्या बात हो सकती है। ऐसे में अनिल अग्रवाल ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपने बेटे से कंपनी की कमाई का समाज सेवा में उपयोग करने का जो वायदा किया था, वे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और कंपनी की तीन चौथाई कमाई समाज सेवा में लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बालको के समाज सेवा फंड से एक कैंसर अस्पताल चलता भी है, यह कंपनी, बालको अनिल अग्रवाल के वेदांता उद्योग समूह का ही हिस्सा है। कुछ और लोगों ने इस मौके पर फेसबुक पर यह भी लिखा है कि वेदांता के समाज सेवा मद से छत्तीसगढ़ में कुछ और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

दुनिया में बड़े कारोबारियों का दान देने का रूख अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग रहते आया है। एक समय राजाओं से अधिकतर दान धर्म को मिलता था, जो कि धर्म की मेहरबानी से समाज से सुरक्षा पाने की एक बीमा पॉलिसी जैसा भी रहता था। धर्म लोगों को समझाता था कि राजा ईश्वर का दूत होता है। इसके एवज में राजा पुरोहितों के मार्फत धर्म के नाम पर दान करता था। इसके साथ-साथ समाज के कुछ अधिक जिम्मेदार लोग कुआं, बावड़ी, धर्मशाला भी बनवाते थे। भारत जैसे देश में जब चर्च आया, तो उसने स्कूल, कुष्ठ आश्रम, और अनाथाश्रम भी बनाए। बाद के दशकों में अमरीका और योरप में बड़े उद्योगपतियों ने विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, लाइब्रेरी, और अस्पताल बनाने के लिए दान दिया। लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहिए, यह जरूरत रईसों को इसलिए भी लगी कि एक अमरीकी अरबपति ने यह कहा था, जो आदमी अमीर मरता है, वह बदनाम मरता है।

अपने जीते-जी अपनी कमाई के खासे हिस्से को समाज सेवा के लिए दे देना चाहिए, यह सोच अभी पिछले कुछ दशकों में अधिक जोर पकड़ चुकी है। पन्द्रह बरस पहले अमरीकी अरबपतियों ने अपनी आधी सम्पत्ति दान करने की एक मुहिम छेड़ी, और एक-दूसरे से ऐसा करने की अपील की। यह एक अलग बात है कि बिल गेट्स जैसे लोगों ने जो अथाह दान दिया है, उसके साथ वे अपने ट्रस्ट की नीतियों के रास्ते रणनीतियां भी तय करते हैं कि टीकाकरण या इलाज के कौन से तरीके अपनाए जाएं। कुछ लोगों का यह भी मानना रहता है कि दान देने के लिए ऐसे अरबपति अपने खुद के ट्रस्ट रखते हैं जो कि उनकी मर्जी से चलते हैं। जो भी हो, ऐसा दान देना उन हिन्दुस्तानी खरबपतियों के मुकाबले तो बेहतर है ही जिनके हाथ से कुछ नहीं निकलता। वैसे भारत में अजीम प्रेमजी जैसे जागरूक कारोबारी समाज सेवा के बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनमें शिक्षा पर बड़ा जोर है।

अनिल अग्रवाल की ताजा घोषणा से आज इस मुद्दे पर चर्चा का एक मौका मिला है। भारत में सरकारी कानून से बड़े कारोबारियों को अपनी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा अनिवार्य रूप से समाज सेवा के लिए देना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन बहुत से राज्यों में राज्य सरकारें ही अपनी पसंद के समाज सेवा के काम तय कर लेती हैं, और उद्योगों या दूसरे कारोबारियों को उन्हीं में यह रकम खर्च करनी होती है। अब इसमें से कितना हिस्सा सदुपयोग होता है, और कितना नहीं, यह एक अलग बात हो सकती है। लेकिन सरकारी नियम कमाई के बहुत ही छोटे हिस्से को सीएसआर के रूप में देने की शर्त रखते हैं। अजीम प्रेमजी जैसे कारोबारी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, जो कि सरकारी अनिवार्यता को बहुत पीछे छोडक़र अपनी निजी उत्साह से इस काम को करने की मिसाल है।

दुनिया का इतिहास बताता है कि दौलत छोडक़र जाने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ता। हमारे अपने शहर में एक सब्जी बेचने वाली बिन्नी बाई ने अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए एक धर्मशाला बनवाई थी, जो कि पूरे प्रदेश के बाकी अरबपतियों को आईना दिखाना का काम भी था। हालांकि बिन्नी की कोई नीयत दूसरों को चुनौती देने की नहीं थी, लेकिन हमारा पक्का भरोसा है कि इस धर्मशाला की चर्चा जब-जब होती होगी, राज्य के दूसरे अरबपति दाएं-बाएं देखने लगते होंगे। संपन्न और अतिसंपन्न तबकों को यह भी समझने की जरूरत है कि एक सीमा के बाद का खर्च उन्हें लोगों की नजरों में गिराता ही है क्योंकि लोगों को यह दिखता है कि अभाव के समंदर के बीच वे फिजूलखर्ची की ऐसी नुमाइश कर रहे हैं जो कि हैवानियत से कम कुछ नहीं है। भारत के एक सबसे बड़े कारोबारी के बेटे की शादी के जलसे हफ्तों तक दुनिया के कई देशों में बिखरे हुए चलते रहे, और उनमें जितने अरब खर्च हुए होंगे, उतने में किसी एक देश का टीकाकरण कार्यक्रम चल गया रहता। इसलिए जब चारों तरफ अभाव हो, तो पैसों की ताकत रहने पर भी लोगों को फिजूलखर्ची के अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर स्थित गुरू घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहां के कुलपति ने एक राष्ट्रीय परिसंवाद में आमंत्रित जाने-माने कथाकार का सार्वजनिक रूप से जो अपमान किया है, वह हक्का-बक्का करता है, और यह सवाल भी खड़ा करता है कि ऐसा घटिया आदमी क्या किसी घटिया विश्वविद्यालय का कुलपति बनने लायक भी है? यह तो एक बहुत प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि महान संत गुरू घासीदास के नाम पर है।

इस विश्वविद्यालय में साहित्य अकादमी, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से ‘समकालीन हिन्दी कहानी : बदलते जीवन संदर्भ’ विषय पर एक आयोजन किया गया था। इसमें देश के कई सुपरिचित साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें कथाकार मनोज रूपड़ा भी थे। विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल अपने वक्तव्य में चुटकुले सुना रहे थे, और उन्हें अहसास हुआ होगा कि उनकी बातें कुछ लोगों पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने मंच पर बैठे मनोज रूपड़ा की तरफ देखते हुए पूछा कि वे उनकी बातों से बोर तो नही हो रहे हैं? इस पर मनोज रूपड़ा ने कहा कि आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। इतनी सी बात पर भडक़कर कुलपति ने मंच और माइक से ही उन्हें खूब भला-बुरा कहा, बदतमीज बताया, और पूछा कि इन्हें किसने बुलाया है? इस पूरी घटना का वीडियो देखना भी भारी पड़ता है कि एक कुलपति विश्वविद्यालय के आयोजन में आमंत्रित साहित्यकार को किस तरह दुत्कार कर वहां से निकाल रहा है। कुलपति ने मनोज रूपड़ा को वहां से निकल जाने के लिए कहा, और अपने लोगों को कहा कि ऐसे आदमी को दुबारा न बुलाया जाए। आयोजन में कई लोग तो इस कथाकार को सुनने भी आए हुए थे, और वीडियो में दिखता है कि कई लोग उनके साथ वहां से बाहर निकल गए। एक जाने-माने साहित्यकार के साथ मेजबान कुलपति का ऐसा बर्ताव उसे कुर्सी से हटा देने के लिए काफी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय का कुलपति होना एक गरिमा की बात रहती है, और ऐसे व्यक्ति का बर्ताव भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही कुलपति आज की सरकारी व्यवस्था में जब मंत्रालय बुलाए जाते हैं, तो सचिवों के कमरों के बाहर उनके पीए के साथ बैठे रहते हैं, और तब उन्हें अपने मान-सम्मान की फिक्र नहीं रहती। अपने ही कार्यक्रम के मंच से अनर्गल बातें करते हुए इसी कुलपति के पूछने पर अगर मेहमान साहित्यकार उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार ऐसा जाग जाता है कि साहित्यकार को कुलपति से बात करने की तमीज नहीं है। मानो यह कुलपति न हो गया, ट्रम्प हो गया। ऐसी कोई दूसरी घटना हमें याद नहीं पड़ती जिसमें आयोजक विश्वविद्यालय, या कोई और संस्थान आए हुए मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करें। इस विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के पहले वे गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर पहले कुलपति से लेकर आज तक ऐसी बदतमीजी करने वाला कोई और कुलपति याद नहीं पड़ता जो कि आमंत्रित मेहमान को हाथ हिला-हिलाकर सभागृह के बाहर निकल जाने को कहे।

हमको कोई उम्मीद तो नहीं है कि केन्द्र सरकार, या राज्यपाल ऐसे कुलपति को कोई नोटिस भी देंगे, क्योंकि गरिमा के दिन लद चुके हैं, और अब बदतमीजी एक आम बात मान ली गई है, उसे नवसामान्य करार दे दिया गया है। लेकिन क्या ऐसी घटना का बिल्कुल साफ-साफ वीडियो देखने के बाद बाहर के वक्ताओं, और साहित्यकारों-पत्रकारों को इस कुलपति के रहने तक इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? और यह बहिष्कार करने के पहले विश्वविद्यालय के किसी न्यौते का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद होकर घोषित करना चाहिए कि ऐसे कुलपति के रहते वे इस संस्थान में पांव नहीं धरेंगे। आज उच्च शिक्षा के, और दूसरे संस्थानों में उत्कृष्टता भी घटती चली गई है, और गरिमा भी। इसलिए पता नहीं यह उम्मीद करना ज्यादती तो नहीं होगा कि दूसरे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार करें।

दुनिया में न्याय दो तरह के होते हैं, एक तो न्याय की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बंधा हुआ न्याय, जिसके बारे में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, या अंधा कानून है। यह भाषा हमें इसलिए नाजायज लगती है कि यह एक खराब बात के लिए मिसाल के तौर पर अंधों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि लोगों की एक शारीरिक दिक्कत रहती है, जिस पर उनका बस नहीं चलता। किसी की बेबसी को गाली की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही खराब दर्जे की बात रहती है। इसलिए कानून को अंधा कहने के बजाय हम उसे तकनीकी जटिलताओं में उलझा हुआ, या उलझाया हुआ कानून कहना बेहतर समझेंगे। और दूसरी तरह का कानून होता है प्राकृतिक न्याय, जिसके लिए कानून पढऩे की जरूरत भी नहीं रहती है, महज इंसाफ की एक मजबूत समझ काफी होती है। ऐसे दो तरह के कानूनों की समझ जरूरी इसलिए रहती है कि कई लोग कानूनों की जटिलताओं को पवित्र मान लेते हैं, और उन्हीं के कैदी हो जाते हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून का कैदी हो गया है। 

अभी लगातार दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आई हुई दो खबरें आज की इस  बात के लिए मजबूर कर रही हैं। पहला मामला पांच बरस से अधिक समय से बिना सुनवाई के जेल में बंद सामाजिक आंदोलनकारी उमर खालिद, और शरजील इमाम का है, जिन्हें केन्द्र सरकार की पुलिस ने यूएपीए नाम के आतंकविरोधी कानून के तहत बंद रखा हुआ है। इनकी जमानत की अर्जियां नीचे की अदालत से शुरू होकर ऊपर तक तकरीबन दर्जनों बार खारिज हो चुकी हैं, और तकनीकी जटिलताओं में उलझे कानून के कैदी जज यह बात नही देख पा रहे हैं कि बिना सुनवाई किसी को इस तरह अंतहीन कैद रखने से, उनकी जमानत का अंतहीन विरोध करते चले जाने से न्याय की प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इंसाफ की नजरिए से होना तो यह चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया के बाद मुजरिम साबित होने पर किसी को सजा हो, लेकिन इन दिनों हिन्दुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रक्रिया को ही सजा बनाकर बरसों तक कैद रखा जा रहा है। किसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालतें इस साजिश को देख और समझ पाती हैं, लेकिन कुछ दूसरे मामलों में वे इसे समझने से इंकार कर देती हैं। तर्क यह रहता है कि यूएपीए जैसे कानून में जमानत का आसान प्रावधान ही नहीं रखा गया है। कानून तो इसी लोकतंत्र के तहत है, और इसी लोकतंत्र के तहत देश का यही सुप्रीम कोर्ट कल ही एक बड़ी कंपनी एमटेक के चेयरमेन के आर्थिक अपराध के चल रहे मामले में कहता है कि तेज रफ्तार सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है, अगर सुनवाई में देर हो रही है, तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो भी हो। दिलचस्प और दहलाने वाली बात यह है कि एक ही दिन पहले यही सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में कहता है कि सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहना अपने आपमें जमानत का आधार नहीं है। 

अब इसे किस किस्म का कानून कहा जाए? क्या महज इसलिए कि सरकार अपने को नापसंद लोगों पर देश के कुछ अधिक कड़े कानूनों का इस्तेमाल करती है, और फिर उन्हें बिना जमानत जेल में रखकर बिना अदालती फैसले के ही कैद बरोबर सजा दे देती है। गरीब आंदोलनकारी ऐसे कानून में ठूंस दिए जाते हैं, और पांच-पांच बरस बिना सुनवाई निकल जाते हैं। दूसरी तरफ करोड़पति-अरबपति कारोबारियों के आर्थिक अपराधों पर जमानत देने के लिए अदालत यह कहती है कि सुनवाई में देर हो रही है तो जमानत दी जा सकती है, अपराध चाहे जो हो! 

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिंदल की कोयला खदान का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने एक महिला पुलिस अधिकारी को पीटा था, तो हमलावर महिलाएं ही थीं। उनमें भी कुछ उससे धक्का-मुक्की करके गिरा रही थीं, और कुछ दूसरी महिलाएं रोक भी रही थीं, और गिरी हुई महिला पुलिस अफसर को पानी भी दे रही थीं। लेकिन दो दिन बाद एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें हमलावर प्रदर्शनकारियों से बचकर निकली एक महिला सिपाही को खेत में घेरकर कई मर्दों ने बहुत बुरी तरह मारा, और हिंसा के साथ-साथ उसके कपड़े भी फाड़ दिए, वह रोती-गिड़गिड़ाती रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले अपना वीडियो भी बनाते रहे। इस हिंसा पर हमने इसी जगह दो-तीन दिन पहले लिखा भी था। लेकिन कल जब ऐसे हमलावर को पुलिस अदालत ले जा रही थी तो उसे हथकडिय़ों में जकडक़र साथ में महिला सिपाही-अधिकारी चल रही थीं, उसके गले में चप्पलों की माला डाली गई थीं, और चड्डी-बनियान में उसका जुलूस निकाला जा रहा था जिसमें महिला सिपाही उसे चेहरे पर लिपस्टिक लगाते दिख रही थीं, शायद चूडिय़ां भी पहना रही थीं। जिन लोगों ने महिला सिपाही पर मर्दों के इस गिरोह के हमले का वीडियो देखा था, वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उस गिरोह का मुखिया पकड़ाने पर उसके खिलाफ सबकी नाराजगी किस दर्जे की रही होगी, इसलिए उसका जुलूस जैसा निकाला गया, सबने वैसी ही उम्मीद भी की थी।

हम महिला सिपाही के साथ हुए उस हिंसक बर्ताव के खिलाफ बहुत कड़ी बातें पहले ही लिख चुके हैं। अब कल जिस तरह से यह जुलूस निकाला गया उससे उठने वाली कुछ बातों पर चर्चा जरूरी है। किसी भी किस्म के आरोपी या मुजरिम को पकडऩा, हिरासत में रखना, अदालत में पेश करना, या जेल तक पहुंचाना, पुलिस का ही जिम्मा होता है। इनमें ऐसे मुजरिम भी हो सकते हैं जो कि पुराने नक्सली रहे हों, और जिन्होंने बहुत से पुलिसवालों को मारा हो। ऐसे में वर्दीधारी पुलिस या दूसरी एजेंसी के लोगों के सामने वर्दी की जिम्मेदारी, और मानवीय भावनाओं के बीच एक संघर्ष जरूर चलता होगा। लेकिन हमने ऐसे बहुत से पुलिसवाले देखे हैं जो किसी घायल नक्सली को अस्पताल लेकर जाते हैं, और जरूरत पडऩे पर उसे खून भी देते हैं। वर्दी की जिम्मेदारी यही रहती है कि अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों के साथ भी सुलूक तो कानूनी ही किया जाए। हर वक्त हर इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं होता, और ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब मारे गए नक्सलियों की लाशों के बीच सुरक्षाबल के जवान खुशी में नाचे हों, उनके वैसे वीडियो भी सामने आए हैं, और किसी मृतक या बंदी के साथ बर्ताव के जो अंतरराष्ट्रीय नियम रहते हैं, उसके खिलाफ रहने की वजह से कुछ दूसरे देशों में ऐसे बर्ताव की आलोचना भी हुई है। जिन लोगों ने बरसों से नक्सल-हिंसा देखी और झेली है, उनके मन में यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या सारे नियम सुरक्षाबलों के लिए ही रहते हैं, और नक्सली जो हिंसा करते हैं, उस पर मानवाधिकार के कोई नियम लागू नहीं होते? ऐसे में यह बारीक फर्क करने की जरूरत रहती है कि हिंसा को ही अपना जरिया मानने वाले नक्सलियों, और सरकारी वर्दीधारी सुरक्षाबलों के बर्ताव के बीच एक फर्क होना चाहिए। मानवीय भावनाएं लोगों को विचलित करती हैं, लेकिन वर्दी का अनुशासन उस पर हावी रहना चाहिए।

लोगों को कई हिन्दी फिल्मों को देखा हुआ याद होगा कि किस तरह कोई ईमानदार पुलिस अफसर किसी बहुत बेईमान नेता या मंत्री को उसके घर या दफ्तर से किस तरह घसीटकर बाहर निकालता है, और वहां उसे मारता है। ऐसे मारने के पीछे वजहें जायज हो सकती हैं कि नेता या मंत्री बड़े-बड़े जुर्म में शामिल थे। लेकिन क्या पुलिस खुद ही जज भी बन सकती है, और जल्लाद भी बन सकती है? यह सवाल मामूली इसलिए नहीं है कि अगर अनुशासन खत्म होता है, तो वह आगे जाकर कुछ और हद तक खत्म हो सकता है। अविभाजित मध्यप्रदेश के दिनों में जब चम्बल के इलाके में डकैतों का सफाया चल रहा था, तब कई पुलिस अधिकारी डकैतों को फर्जी मुठभेड़ में मार देते थे। ऐसी हरकतें आतंक के दिनों में पंजाब में भी हुई थीं, जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्व तक हुई थीं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कई फर्जी मुठभेड़-हत्याओं को अच्छी तरह दर्ज किया गया है। इन तमाम जगहों पर सुरक्षाबलों पर आतंकियों या उग्रवादियों के हमले होते थे, बहुत से सुरक्षाकर्मी मारे जाते थे, और उनके जिंदा साथियों के मन में रंज रहता था। लेकिन कानून इस बात की छूट नहीं देता कि सरकारी वर्दी पहनने वाले लोग कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही दूसरों को सजा देने लगें।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता विकास तिवारी को इस जिम्मेदारी से हटा दिया है, और स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पिछले एक मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग की है। यह मांग करने के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दिए गए एक बयान पर भी सवाल उठाए थे जिसमें नड्डा ने बस्तर के झीरम घाटी नक्सल हमले में कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे, और उनके शामिल होने की बात कही थी। विकास तिवारी ने एक औपचारिक बयान दिया था कि झीरम घाटी मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को भाजपा नेताओं के साथ-साथ भूपेश बघेल, और कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल इस हमले के बाद से दर्जनों बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि झीरम साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं। और कवासी लखमा झीरम हमले में घिरे ऐसे अकेले बड़े कांग्रेस नेता थे जिन्हें नक्सलियों ने वहां से जाने दिया था। कवासी लखमा को लेकर बार-बार यह सवाल उठते थे कि नक्सलियों ने उनके साथ यह रियायत क्यों की थी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। भूपेश बघेल एनआईए से परे राज्य सरकार की एजेंसी से भी झीरम की जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और उनका यह कहना जारी रहा कि साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं।

प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता को लेकर हम अपने संपादकीय में लिखना जरूरी नहीं समझते, लेकिन इस विवाद में जो मुद्दा सामने आया है, उस पर हम बरसों से लिखते आए हैं। एक दशक से ज्यादा पुराने झीरम हमले को लेकर भूपेश बघेल ने अपने पास सुबूत होने का जो दावा किया, उस पर हम पहले भी यह मांग कर चुके हैं कि अगर किसी भी साजिश के सुबूत किसी के पास हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों को देना उनकी मर्जी की बात नहीं होती, उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। फिर झीरम जैसा बड़ा हिंसक और हत्यारा हमला जिसमें कांग्रेस ने अपने बहुत से दिग्गज नेताओं को खो दिया था, उनके सुबूत कोई कांग्रेस नेता जेब में रखकर चले, और जांच एजेंसी को न दे, यह बात तो पार्टी के स्तर पर भी अटपटी है, और जब पांच बरस मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने इस बात को जारी रखा, तब तो उनकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी भी थी कि वे अपनी जेब के सुबूत जांच एजेंसी को दें। हमने कई तरह के मामलों को लेकर यह बात बार-बार लिखी है कि सरकारी या दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जनता के प्रति इतनी जवाबदेही होनी चाहिए कि वे अपने पास की जानकारियों को लेकर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहें, जिनसे सच्ची बात सामने आने की एक संभावना बनती है। न सिर्फ भूपेश बघेल, और झीरम हमले को लेकर, बल्कि भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की और साजिश को लेकर भी हमारा यही रूख है कि जनता के पैसों पर तनख्वाह, वेतन-भत्तेे, सहूलियतें, और खास दर्जा पाने वाले सारे लोगों को नौबत और जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने शपथ लेने या काम संभालने के वक्त ही उन्हें ऐसी शर्त पर सहमति के दस्तखत करने चाहिए। आखिर जनता कब तक महज बयानबाजी देखती और सुनती रहे? नेताओं और अफसरों को, जजों और दूसरे जनसेवकों को, और जनसेवकों से परे जनता के पैसों से कोई भी मेहनताना पाने वाले लोगों को किसी जुर्म की जांच में जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग ऐसी सहमति पर दस्तखत न करें, उन्हें इस किस्म की किसी भी जिम्मेदारी से परे रखने का एक कानून बनाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता इतनी फिजूल की नहीं है कि दशकों तक लोग अपने आरोप या अपने झूठ दोहराते रहें, और उन्हें लेकर सिर्फ राजनीति चलती रहे।

छत्तीसगढ़ में ताजा राजनीतिक विवाद पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्तमान उपमुख्यमंत्री अरूण साव की एक आलोचना को लेकर खड़ा हो गया है। भूपेश ने साव के सरकारी कामकाज को लेकर उनकी तुलना बंदर से कर दी और कोई पुरानी बंदर राजा की कहानी सुना दी। उन्होंने साव के साहू समाज के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भूपेश के राजनीतिक बयान के बाद साहू समाज के कुछ लोग साव की आलोचना को साहू समाज की आलोचना मानकर भूपेश से दस दिन में माफी मांगने को कह रहे हैं। कांगे्रस और भाजपा के बीच वैसे भी तलवारें कम नहीं खिंची हुई हैं, फिर उसके बाद अब इसमें जातिवाद का तडक़ा और लग गया। अरूण साव वजनदार मंत्री हैं, उपमुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, वे हाईकोर्ट में सरकारी वकील भी थे, और वे भूपेश बघेल के जितने ही छत्तीसगढ़ी भी हैं। वे अपना राजनीतिक बचाव करने में पर्याप्त सक्षम हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भूपेश के किस्सा-कहानी अंदाज के एक राजनीतिक बयान को अगर साव का समाज अपना सामाजिक अपमान मानकर प्रदेश स्तर के आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो यह सिलसिला आगे बढऩे पर कहां तक पहुंचेगा?

छत्तीसगढ़ में न सिर्फ साहू और कुर्मी जातियां राजनीति में हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तो विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी आरक्षित हैं। उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच से लेकर सांसद तक हर स्तर पर हैं। फिर सरकारी ओहदों पर छत्तीसगढ़ की तमाम जातियों के अलावा भी अलग-अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, और कुछ ऐसी जातियों के लोग भी रहते हैं जिन्हें घोर छत्तीसगढ़वाद के लोग परदेसिया कहते हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल सरीखे लोग इसी शहर में पैदा होकर अपने घर के सामने बिना कपड़ों के बचपन खेलकर पूरी जिंदगी से सार्वजनिक जीवन में रहकर जनता के बीच निर्वाचित राजनीति कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर उग्र छत्तीसगढ़वाद के झंडाबरदार अगर महाराज अग्रसेन और भगवान झूलेलाल के खिलाफ बयानबाजी करके स्थानीयता की अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और अपने छत्तीसगढ़ी होने के दावे का नगदीकरण करना चाहते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ में हाल के महीनों में खड़ा हुआ एक अलग किस्म का बवाल है। इसने पर्याप्त तनाव खड़ा कर दिया है, और गिरफ्तारियों से लेकर छत्तीसगढ़ या शहरों का बंद भी हो चुका है। इस तनाव को देखते हुए अब साहू समाज और भूपेश के बीच का यह तनाव ऐसा लग रहा है कि साव या उनकी तरफ से राजनीतिक जवाब देने के बजाय जात की राजनीति को सत्ता और विपक्ष की राजनीति पर हावी किया जा रहा है।

अब हम इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात पर आना चाहते हैं, जो कि पहली नजर में अलग लग सकती है, लेकिन अगर एक पंछी की विहंगम दृष्टि से, आसमान से छत्तीसगढ़ को एक नजर में देखें, तो बस्तर के इलाके में चल रहा एक अलग किस्म का विवाद दिखेगा, जिसमें आदिवासियों के ईसाई बनने पर ऐसे लोगों को मतांतरित कहा जा रहा है, उनका आरक्षित दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है, उन्हें गांवों में दफन नहीं होने दिया जा रहा है, और उनमें से बहुत से लोगों की ‘मूल धर्म’ में वापिसी का अभियान चलाया जा रहा है। यह भी पता लग रहा है कि ईसाई धर्म को छोडऩे वाले कुछ लोग हिन्दू धर्म में आ रहे हैं, और कुछ लोग अपनी मूल आदिवासी संस्कृति में लौट रहे हैं। पहले भी बस्तर में यह बात चलती आ रही थी कि आदिवासियों में कुछ लोग अपने को हिन्दू मानते हैं, और बाकी लोग अपने को आदिवासी ही मानते हैं। इस तरह बस्तर अभी आदिवासी से ईसाई, और फिर ईसाई से आदिवासी, या हिन्दू आवागमन देख रहा है। यह तनाव कम नहीं है।

दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में जगह-जगह हिन्दुत्व का झंडा लिए हुए बजरंग दल, और उसके संगी-साथी संगठन ईसाई घरों में इतवार की सुबह होने वाली सामान्य प्रार्थना सभाओं पर भी हमले कर रहे हैं, पुलिस मौजूदगी में ईसाईयों को पीट रहे हैं, और पुलिस है कि उन्हीं पर हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने, या धर्मांतरण करने के लगाए गए आरोपों पर जुर्म कायम कर रही है। अभी क्रिसमस के पहले बजरंग दल के लोगों ने रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस की साज-सज्जा पर हिंसक हमला किया, और सांता क्लॉज की प्रतिमाओं को तोड़ा। इसके वीडियो पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ को भारी शर्मिंदगी दिला गए। लेकिन इसमें गिरफ्तार बजरंग दल के लोग अभी जब जेल से छूटकर बाहर आए, तो पगड़ी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। यह हिन्दुत्व के ईसाई धर्म पर हमले का एक नया आयाम है, जिसमें तमाम हमलों के वक्त पुलिस पॉपकॉर्न खाते हुए दर्शक की भूमिका निभाती है, और आखिर में हिन्दी फिल्म की पुलिस की तरह सायरन बजाते पहुंचती है।

भारतीय राजनीति की बोलचाल में गालियां और गंदी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक किसी की बात पर बवाल थमता नहीं है, कि मानो उसे चुनौती मानते हुए कोई और नेता कहीं और गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रदेश के एक सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के एक वरिष्ठ और जाने-माने पत्रकार के सवाल के जवाब में एक अश्लील गाली दे दी, और पत्रकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के इस मंत्री की भाषा को खुली चुनौती दी। नतीजा यह निकला कि चारों तरफ इस गंदी जुबान के वीडियो को देख-देखकर लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय को इतना धिक्कारा कि सहमे और हड़बड़ाए मंत्री ने तुरंत अफसोस जाहिर कर दिया, लेकिन तब तक पूरे देश में मंत्री की बद्जुबानी का घंटा तो बज ही चुका था। अब बाकी देश में इस गूंज से कई लोगों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी, और दूसरे सर्टिफाइड बद्जुबान लोगों के बीच एक हीनभावना की लहर दौड़ पड़ी थी कि एक तरफ तो घंटे बज रहे हैं, और दूसरी तरफ वे अब तक कुछ भी नहीं बोल पाए हैं! ऐसे में भाजपा के एक दूसरे राज, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ने एक बयान देकर अपने को हीनभावना से तुरंत बाहर कर लिया। गिरधारी लाल साहू मंच और माइक से यह कहते हुए वीडियो पर दिख रहे हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों की अगर शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे चार-पांच नौजवान उनके साथ चलें, उनके लिए बिहार से लड़कियां ले आएंगे, जहां 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। बात की बात में यह वीडियो चारों तरफ फैल गया, और अब वही पुराना, तेरा बहाना के अंदाज में मंत्री-पति सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। भाजपा के लिए असुविधा की बात यह भी है कि बिहार में वह सत्तारूढ़ गठबंधन की बराबरी की भागीदार है, और बिहार के भाजपाई गृहमंत्री इस सरकार में उपमुख्यमंत्री भी हैं। अब अगर भाजपा के राज में लड़कियां 20-25 हजार रुपए में बिक रही हैं, और दूसरे राज्य की भाजपा की महिला विभाग की महिला मंत्री का पति उन्हें थोक में खरीदने की बात कर रहा है, तो भाजपा इन दो राज्यों के बीच कौन सा स्टैंड लेगी?

न सिर्फ भाजपा, बल्कि राजनीति में कुछ दूसरी पार्टियों के कुछ दूसरे नेता भी आए दिन सार्वजनिक रूप से अपना मुंह इस तरह खोलते हैं कि मानो डॉक्टर को अपना रिसता हुआ बवासीर दिखा रहे हों। खासकर महिलाओं के बारे में बात करने का कोई मौका लगे, और कई लोग अपनी नीचता न दिखाएं, तो उन्हें मानो रात का खाना नहीं पचता होगा। एक बात तो यह समझ में नहीं आती कि किसी मंत्री के परिवार के बाकी लोगों को सार्वजनिक बद्जुबानी करने की इतनी हड़बड़ी क्या रहती है? छोटे-छोटे गांवों में तो सरपंच-पति की पुरानी और मजबूत परंपरा चली आ रही है जो कि आसानी से नहीं टूट रही है, लेकिन मोदी और शाह की पार्टी में दिल्ली के इतने करीब के राज्य की एक मंत्री का पति भी बद्जुबानी करे, यह बात कुछ अटपटी लगती है। साख तो यह है कि आज भाजपा में लीडरशिप की पकड़ फौलादी है, ऐसी साख के बीच बद्जुबानी के घंटे एमपी से उतराखंड तक बजते चले जाना कुछ अटपटा नहीं है?

फिर अब राजनीतिक दलों और राजनीति को पलभर के लिए छोड़ दें, तो भारतीय समाज में भी महिलाओं के लिए जो हिकारत है, वह गजब की है। लेकिन भारत को कोसने से भी थोड़ी देर के लिए अगर अलग हो जाएं, तो बाकी दुनिया में भी महिलाओं का हाल बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया में जो जापान अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उस जापान की एक ताजा खबर लोगों को हक्का-बक्का कर सकती है। अभी अक्टूबर के महीने में जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है, और इस बार के संसद चुनाव में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले महिला शौचालयों के बाहर सांसदों की लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि उनकी संख्या के मुकाबले शौचालय बहुत कम हैं। और जब संसद में यह हाल है, तो बाकी सरकारी दफ्तरों, मॉल्स, और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर हालत इससे भी अधिक खराब है। क्या हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति पर हमारी तरह अफसोस जाहिर करने वाले लोगों को भी जापान की यह जानकारी पाकर हैरानी नहीं होगी कि जापान की निर्वाचित संसद की 73 महिला सांसदों के लिए दो केबिन वाला एक ही शौचालय है। मतलब यह कि एक वक्त में कुल दो महिलाएं फारिग हो सकती हैं, और यह व्यवस्था जापान की इस संसद में 1936 से चली आ रही है। अब इस देश में अधिकतर जगहों पर महिलाओं के शौचालयों को लेकर यही नौबत है। संसद भवन में महिला शौचालय बढ़ाने की मांग को लेकर महिला प्रधानमंत्री सहित करीब 60 महिला सांसदों ने एक मांगपत्र पर दस्तखत किए हैं। एक सबसे विकसित देश होने के बावजूद लैंगिक असमानता के मामले में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जापान इस साल 148 देशों में 118वें नंबर पर रहा। भारत की नई संसद में हालत इसके मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का अंदाज है कि अभी ताजा-ताजा बनी हुई इस इमारत में भी सुधार की गुंजाइश है। अब जब कुछ बरसों के भीतर सांसदों में से अनिवार्य रूप से 30 फीसदी महिलाएं रहेंगी, तब भारतीय संसद में महिला शौचालयों की क्षमता कहीं चुक न जाए।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तमनार इलाके में जिंदल की एक कोयला खदान के लिए हो रही जनसुनवाई के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को भीड़ ने, मोटे तौर पर महिलाओं ने बुरी तरह पीटा था। दो-तीन दिन पहले आए उसके वीडियो ने भी लोगों को हिला दिया था। लेकिन जब कई महिलाएं पीट रही थीं, वर्दी पहनी हुई थाना प्रभारी नीचे गिर गई थी, तब उसी भीड़ में से कम से कम कुछ महिलाएं दूसरों को रोक रहीं थीं, और इस महिला पुलिस अधिकारी को पानी दे रही थीं। खैर, वह जनसुनवाई प्रशासन ने भी कड़ा जनविरोध देखते हुए रद्द कर दी, खुद जिंदल ने जनसुनवाई का आवेदन वापिस ले लिया, और बात आई-गई हो गई लग रही थी। महिला अधिकारी से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया था, उनकी गिरफ्तारी भी चल रही थी। इस बीच दो दिन पहले एक नया वीडियो आया जिसमें भीड़ के हमले से निकलकर इस मौके से हट रही एक महिला सिपाही को पुरूष हमलावरों की भीड़ ने एक खेत में घेरकर गिरा दिया, उसे बुरी तरह से मारा, इसका वीडियो भी बनाया जिसमें उसे चप्पल से मारने वाला हिस्सा भी रिकॉर्ड है। लेकिन इन सबसे परे इस महिला सिपाही के कपड़े बुरी तरह फाड़ दिए गए, और वह अपने बदन को ढांकने की कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाती रही, रोकर कहती रही कि वह दुबारा नहीं आएगी, लेकिन हमलावर मर्द थे कि उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उसे मारे जा रहे थे। जिन लोगों ने यह वीडियो देखा है, वे हिल गए हैं कि पुलिस सिपाही जैसी छोटी सी एक नौकरी करते हुए किस तरह एक महिला की जान पर बन आई, और किस तरह पेशेवर मुजरिमों ने नहीं, गांव के आम लोगों ने उसके कपड़ों के चिथड़े उड़ा दिए, और मर्दों की भीड़ एक अकेली औरत को इस बुरी तरह मारती रही।

भीड़ अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस पार्टी से जूझती है, तो वह बात फिर भी समझ आती है। लेकिन एक अकेली निहत्थी महिला सिपाही को घेरकर उसके साथ जब कई लोग ऐसा हिंसक और अश्लील बर्ताव करते हैं, तो यह उनके भीतर की हैवानियत का सुबूत है। जानकार लोग बताते हैं कि भीड़ में सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। लेकिन यहां पर भीड़ उस तरह की भी नहीं थी, यहां पर तो हमलावर प्रदर्शनकारी मर्दों का एक जत्था था, एक छोटा सा गिरोह था जो अपनी तमाम अपूरित कुंठाओं को एक महिला पर भी निकाल रहा था, और एक पुलिस पर भी। जबकि तमनार के इस पूरे प्रदर्शन में ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने बहुत अधिक बल प्रयोग किया हो, बहुत से लोगों को मार डाला हो, और विचलित लोगों ने एक महिला सिपाही के साथ ऐसी हरकत की हो। यह तो लोगों पर कोई खतरा भी नहीं था, और किसी खेत में एक महिला को गिराकर आधा एक दर्जन मर्द उसके साथ ऐसा हिंसक बर्ताव कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी नक्सलियों की तरह के हिंसा के आदी भी नहीं थे, लेकिन एक जानकारी पुलिस अफसर के मुताबिक आंदोलनकारियों में से बहुत से लोग बुरी तरह नशे में थे।

नशा छत्तीसगढ़ की एक इतनी बड़ी बीमारी बन गया है कि दोस्तों के बीच कत्ल हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं, कई जगहों पर आल-औलाद मां-बाप को मार रही है, और कुछ मौकों पर तो थके हुए मां-बाप ने नशेड़ी बेटे को भी मार डाला है। नशे में नाबालिग लडक़े भी हर किस्म की हिंसा कर रहे हैं, वे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, वे कत्ल कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नशे में इस तरह डूब गया है कि बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, शिक्षक और हेडमास्टर मिलकर छात्रा से बलात्कार कर रहे हैं, और कोई लडक़ा अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे बलात्कार कर रहा है। ऐसे अधिकतर मामलों में हिंसक मुजरिम किसी न किसी नशे में डूबे हुए रहते हैं, शराब का नशा तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन इनमें से कई लोग दूसरे किस्म का नशा भी अब करने लगे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से प्रचलित हो रहा है। एक जानकार का कहना है कि जब तक शराब ठेके निजी हाथों में रहते थे, तब तक हर ठेकेदार इस बात की फिक्र करता था कि उसके इलाके में किसी और तरह के नशे का धंधा न हो, क्योंकि इससे उसके पेट पर लात पड़ती थी। लेकिन अब तो सरकार खुद ही दारू बेचने पर एकाधिकार रखती है, अब अपने-अपने ठेका इलाके में नशे के धंधे पर निगरानी रखने वाले दारू ठेकेदार भी नहीं रह गए। वैसे भी पुलिस हर दिन शराब से परे के गैरकानूनी नशे के जितने कारोबारियों को रोज पकड़ती है, उससे यह समझ आता है कि पकड़ में आने वाले मामलों से कम से कम सौ गुना अधिक मामले तो पकड़ में न आने वाले रहते होंगे, और चाहे अभी तक छत्तीसगढ़ पर पंजाब की तरह की फिल्म न बनी हो, छत्तीसगढ़ उड़ रहा है।

नशे से सरकार को इतनी मोटी कमाई होती है कि सरकारों की कोई भी नीयत इस धंधे को घटाने की नहीं रहती। अगर हमारा अंदाज सही है, तो बीते बरसों में लगातार छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुपात में भी शराब की बिक्री बढ़ती चली जा रही है। फिर यह बात भी है कि दूसरे प्रदेशों से तस्करी से आने वाली शराब, छत्तीसगढ़ के शराब कारखानों में अभी भी धड़ल्ले से बनने वाली दो नंबर की टैक्स चोरी की शराब का कोई हिसाब-किताब सरकारी आंकड़ों में तो दिखता नहीं है। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो भी ये आंकड़े भयानक हो जाते हैं। फिर दूसरे कई किस्म का नशा तो किसी भी सरकारी आंकड़ों में आ नहीं सकता। हर गली-मोहल्ले की किराना दुकान में बिकने वाले, पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन की ट्यूब बिकती है, और कचरा बीनने वाले, बेघर फुटपाथी बच्चे इसी ट्यूब से केमिकल निकालकर सूंघकर नशा करते हैं, और सुबह से टुन्न रहते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होने तक माहिर मुजरिम हो जाते हैं, और नाबालिग रहते-रहते वे गिरफ्तार होकर बाल सुधारगृह का फेरा लगा चुके रहते हैं, जहां पर दूसरे कई किस्म के जुर्म के प्रशिक्षक नाबालिग बच्चे उनका ग्रेजुएशन करवाने के लिए तैयार रहते हैं।

अमरीका के फायनांस कैपिटल न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने अभी पद की शपथ ली है। वे पिछले सौ साल के सबसे कम उम्र के मेयर भी बने हैं। भारत के लोगों के लिए यह बात कुछ अटपटी हो सकती है कि न्यूयॉर्क की घड़ी के मुताबिक नए साल में दाखिल होते हुए आधी रात उन्होंने शपथ ली। और एक अलग खबर बताती है कि इसके साथ ही न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वेयर में नए साल का जलसा मनाने के लिए दस लाख लोगों के इक_ा होने का अंदाज था। इतनी भीड़ के बीच हवा में इस बात की तनातनी भी थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इस नौजवान मेयर ने कई और रिकॉर्ड भी तोड़े थे। अमरीकी राष्ट्रपति किसी मेयर उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से जुट गया था, और शहर को यह धमकी दी थी कि इस मुस्लिम नौजवान को अगर मेयर बनाओगे तो अमरीकी सरकार शहर की कोई मदद नहीं करेगी। इसके बावजूद ममदानी शानदार तरीके से जीतकर आए। एक भारतवंशी परिवार के होने के बावजूद भारत से बहुत लोगों ने उन्हें बधाईयां नहीं दी थीं, क्योंकि वे भारत के कुछ घरेलू मामलों को लेकर आलोचना कर चुके थे। 34 बरस के इस नौजवान ने यह गजब का मुकाबला किया था जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वह अकेले लड़ रहा था, और रिपब्लिकन उम्मीदवार की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप खुद लड़ रहे थे। जिन लोगों को पता न हो वे जान लें कि जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर भारतीय मूल की एक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्देशक हैं, और उनके पति महमूद ममदानी भी भारतीय मूल के ही हैं।

वैसे तो अमरीका के एक शहर के मेयर की कामयाबी इतनी अहमियत नहीं रखती कि हम हिंदुस्तान के अखबार में उस पर विचारों के इस कॉलम में लिखें, लेकिन किस तरह विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कामयाबी पाई जा सकती है, सीधे आसमान में छेद करने के लिए एक पत्थर उछाला जा सकता है, यह जोहरान ममदानी की कामयाबी से सामने आया है। यह वही शहर है जहां 2001 में दुनिया के सबसे बड़े आंतकी ओसामा बिन लादेन के विमानों ने वल्र्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारतों को टक्कर मारकर उन्हें जमीन से मिला दिया था, और हजारों लोग मारे गए थे। दुनिया के इतिहास में उतना बड़ा कोई आतंकी हमला हुआ नहीं था, और अमरीका की उससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हुई थी। ऐसे न्यूयॉर्क शहर में 25 बरस गुजरने के पहले ही एक मुस्लिम नौजवान ट्रंप की चुनौती को झेलते हुए जिस अंदाज में इस शहर का मेयर बना है, वह देखने लायक है। न्यूयॉर्क शहर दुनिया में सबसे अधिक मिलवा आबादी वाला शहर है, यानी यहां पर हर धर्म, रंग, राष्ट्रीयता के लोग हैं। यहां की मुस्लिम आबादी करीब 9 फीसदी है, जो कि ऐसा कोई चुनाव जीतने लायक नहीं है। जब तक भरपूर संख्या में दूसरे धर्मों के लोगों ने जोहरान को वोट नहीं दिया होगा, तब तक वह जीत नहीं सकता था।

आज की यह बातचीत कुछ तो इस नौजवान मेयर के बारे में है जिसने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और उसके पहले के भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने राजनीतिक इतिहास में भी कभी अपने मुस्लिम होने की बात नहीं छुपाई, कभी इस्लाम के प्रति अपनी आस्था नहीं छुपाई। उसने इन बातों को खुलकर सामने रखा, उसके बावजूद किसी मुस्लिम आतंकी के धरती पर खड़े किए गए सबसे गहरे जख्म वाले इस शहर ने एक मुस्लिम मेयर चुना। यह बात कुछ तो जोहरान की तारीफ में है, और बाकी पूरी तारीफ का हकदार यह न्यूयॉर्क शहर है जिसने 11 सितंबर के उस कुख्यात हमले के जख्म अब तक रिसना जारी नहीं रखा है, उससे ऊबर गया है।

भारत में अभी कुछ हफ्ते पहले एक शहर में कुछ नाबालिग स्कूली छात्रों को पकड़ा गया जो कि पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकियों के प्रचार के झांसे में आ गए थे। टेलिफोन और तरह-तरह के दूसरे मैसेंजरों पर इनके संदेश पकड़ाए, तो देश की खुफिया एजेंसी ने इन पर निगरानी रखना शुरू किया, और सुबूत जुटते चले गए। यह किस प्रदेश के किस शहर में हुआ है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम बच्चे ऐसे झांसे में आ गए, और वे इंटरनेट पर डार्क वेब पर हथियारों के बारे में भी पूछताछ करने लगे। जब जांच एजेंसियों ने इन बच्चों से पूछताछ की, तो पता लगा कि इन्हें स्कूल में दूसरे बच्चे इनके धर्म की वजह से चिढ़ाते रहते थे, परेशान करते थे, पाकिस्तानी और आतंकी कहते थे, इन सबकी वजह से इनके मन में बड़ा रंज था, और सोशल मीडिया के रास्ते ऐसे रंज पर नजर रखने वाले पाकिस्तानी एजेंटों ने इन तक पहुंच की, और इनका ब्रेनवॉश किया। खतरा यह भी था कि इन बच्चों के मन में रंज इतना था कि वे हथियार पाकर हिंसा करने की सोच रहे थे। अब देश के कानून के तहत किसी नाबालिग पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, वह कार्रवाई जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन इस नौबत के बारे में भी सोचना चाहिए कि स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों के मन में दूसरे बच्चों को धर्म को लेकर इस तरह के हमले करना सूझता कहां से है, उनके मन में यह जहर आता कहां से है कि किसी धर्म के बच्चों को आतंकी कहकर पाकिस्तान जाने को कहा जाए।

अभी हफ्ते भर में ही हमने इस बात पर भी लिखा है कि स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ाना यूपी में शुरू किया गया है, और कुछ दूसरे प्रदेश ऐसा करने का सोच रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अखबारों में अगर बच्चों को भडक़ाने वाली ऐसी खबरें छपेंगी, और उन्हें स्कूलों में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाएगा, या अखबार पढऩे को कहा जाएगा, तो उनके मन में दुनिया की जानकारी आएगी, या अपने देश के लिए जहर आएगा? इस खतरे के बारे में हम अपने इस कॉलम में, और अपने यू-ट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर बार-बार लिखते-बोलते हैं कि अगर आहत आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी रंज में बदला लेने पर ऊतारू हो जाएगा, तो न तो ऐसे हर व्यक्ति की शिनाख्त हो सकेगी, न ही ऐसे हर व्यक्ति को समय रहते रोका जा सकेगा। पूरी दुनिया में जगह-जगह बिना किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए अकेले हमलावर बहुत सा नुकसान कर देते हैं। अमरीका में तो हर बरस दर्जनों ऐसी गोलीबारी होती है जो एक अकेला निराश, हताश, या आक्रोशित व्यक्ति कोई ऑटोमेटिक बंदूक लेकर कर देता है, और एक-एक घटना में कई लोग मारे जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी त्यौहार के वक्त भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे एक मुस्लिम आदमी ने अपने जवान बेटे के साथ मिलकर यहूदियों को मारने की नीयत से गोलीबारी की, और 15 लोगों को मार डाला। ऐसे लोगों को दुनिया में लोन-वुल्फ कहा जाता है, यानी एक अकेला भेडिय़ा जो कि मनमाने हमले कर देता है। (यह शब्दावली अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है, हालांकि इसे गढऩे वाले लोगों को ऐसा एक भी भेडिय़ा नहीं मिलेगा जो इस किस्म का खून-खराबा करता होगा।) भारत में अभी जिन बच्चों को आतंकी प्रचार का शिकार पाया गया है, उन बच्चों के बारे में ऐसी गारंटी कौन ले सकते हैं कि वे ऐसे प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे, और आगे कोई हिंसा नहीं करेंगे? आज तो पंजाब जैसे सरहदी राज्यों से हर हफ्ते खबरें आती हैं कि किस तरह पाकिस्तान से नशा, और हथियार लेकर ड्रोन आते हैं, उन्हें सुरक्षा एजेंसियां कभी पकड़ लेती हैं, गिरा लेती हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे आने वाले हथियार इस देश के भीतर पाकिस्तान के कुछ एजेंट किसी तबके के बेचैन लोगों तक पहुंचाएं, और उन्हें आतंकी हमला करने के लिए उकसाएं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली में लाल किले के इलाके में जो विस्फोट हुआ था, उससे जुड़े हुए तमाम तार कश्मीर और यूपी के कई मुस्लिम डॉक्टरों और दूसरे लोगों तक पहुंचे ही थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वे आतंकी हमलों की तैयारी में थे। अब उनके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचे थे, शायद दूसरे हथियार भी जब्त हुए थे। जहां तक हथियारों की बात है, तो भारत की हर तरफ की जमीनी सरहद उससे नाखुश देशों से ही घिरी हुई है। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और पाकिस्तान, किसी भी तरफ से, या हर तरफ से हथियार यहां आ सकते हैं। हथियारों का अपना कोई धर्म नहीं होता, उनकी अपनी कोई विचारधारा भी नहीं होती। और यह भी जरूरी नहीं है कि इन देशों की सरकारें ही वहां से ये हथियार भेजें, इन देशों के कारोबारी भी किसी आतंकी संगठन से भुगतान पाकर ऐसे हथियार तस्करी से भारत पहुंचा सकते हैं, शायद पहुंचा भी रहे हैं। मणिपुर जब जल रहा था, उस वक्त वहां के लोगों के हाथों में ढेरों गैर-कानूनी हथियार थे, जो कि जाहिर तौर पर सरहद पार से आए हुए लगते थे।
 

एआई के बारे में लिखते हुए थकने की नौबत ही नहीं आती। जब तक आज का यह संपादकीय लिखना पूरा होगा, तब तक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में कई और चीजें इतनी जुड़ चुकी होंगी, कि आज की आखिरी लाईन लिखने के बाद कल के लिए पहली लाईन लिखना फिर शुरू किया जा सकता है। अब एक खबर यह आई है कि एआई से तरह-तरह के वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और उन्हें बड़ी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या से ही कमाई जुड़ी रहती है, जितने अधिक दर्शक, उतनी ही अधिक कमाई, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर लोगों का अकेला मकसद अधिक से अधिक दर्शक पाना रहता है। इस काम में लोग पहले से वीडियो बनाते आए हैं, लेकिन अब एआई की मदद से घटिया वीडियो बनाकर इंसानों के बनाए हुए असली वीडियो से अधिक कमाई हो रही है। अभी अमरीका में किए गए एक शोध में यह पता लगा है कि भारत में ऐसा एक चैनल, बंदर अपना दोस्त, है जो भारत में सबसे अधिक देखा जा रहा है, और 240 करोड़ बार देखे गए इसके वीडियो की वजह से इसे 35 करोड़ तक कमाई का अंदाज है। कहने के लिए एआई की मदद से बनाए गए घटिया वीडियो को स्लॉप कहा जाता है, यानी कचरा या बेकार। लेकिन ऐसे वीडियो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और सच तो यह है कि ये इंसानों के हक को भी खा रहे हैं।

एआई वीडियो शुरू होने के पहले एक वीडियो बनाने के लिए, लेखक, कैमरापर्सन, एंकर, एडिटर, कई लोग लगते थे, संगीत देने वाले लगते थे। अब एआई अकेला ही मुफ्त में ये सारे काम कर दे रहा है। और तो और कंटेंट भी एआई सुझा देता है, उस पर आपके कोई सुझाव हों, तो उन्हें तुरंत ही जोड़-घटाकर वह पलक झपकते नया कटेंट बना देता है। हम अपने इस अखबार में संपादकीय के लिए कभी विषय तलाशते हुए अलग-अलग एआई औजारों से कहते हैं कि कोई विचारोत्तेजक विषय एडिटोरियल, या वीडिटोरियल के लिए 25-25 शब्दों में सुझाएं, तो एआई आधे मिनट के भीतर ही ऐसे 25 विषय सुझा देता है, और कभी-कभी इनमें से कोई विषय काम का रहने पर उसके बारे में और विस्तार से पूछने पर भी वह जानकारी दे देता है। ऐसी जानकारी हम अपने संपादकीय पेज पर एक लेख की तरह चैटजीपीटी के हवाले से, उससे मिलते-जुलते एक काल्पनिक नाम, चित्रगुप्त नाम से प्रकाशित भी कर देते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल ही बचकानी पूछताछ करते हैं, असली पेशेवर लोग तो एआई का इस्तेमाल धोबी की गधे की तरह खूब सारा बोझ लादकर करते हैं, और वे उससे वीडियो, संगीत, सभी कुछ बनवा लेते हैं। अब जो होनहार या प्रतिभाशाली, मौलिक और रचनात्मक लोग अभी तक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे, उनके पेट पर एआई की लात बड़ी जोर की पड़ी है। कहने के लिए तो इंटरनेट पर सभी के लिए बहुत सी जगह है, लेकिन दुनिया की आबादी तो सीमित है, और उनमें से जिन लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है, उनकी जिंदगी इस काम के लिए घंटे भी सीमित हैं। अब उन घंटों को अगर एआई-सामग्री चुराने लगे, तो जिनका पेट और मुंह है, वे तो भूखे रह जाएंगे। यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है, आगे यह कहां तक पहुंचेगा, इसका ठिकाना नहीं है। एआई से बनाए हुए बंदर के कुछ वीडियो हमने भी देखे हैं, उसमें बड़ी तीखी राजनीतिक बातों की वजह से लोग बंधे रह जाते हैं, और उन मुद्दों पर कुछ और देखने-सुनने की उनकी जरूरत बाद में कम रह जाती है।