‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,12 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी,अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज़ आलम गांधी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि आज सूचना का अधिकार कानून को लागू हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आर टी आई लागू किया गया। आर टी आई ने नागरिकों को मजबूत किया एवं भ्रष्टाचार के कई मामले सामने भी आए।

आर टी आई अपने आप में एक विशेष प्रकृति का कानून था जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। इस कानून ने देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाओं की आसानी से प्राप्ति का अधिकार दिया। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी।

यह बेहद चिंताजनक है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आर टी आई को लगातार कमजोर किया गया है। 2019 में सूचना आयुक्त की शक्तियां कम की गईं। वर्तमान में केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रमुख सूचना आयुक्त समेत 9 पद रिक्त हैं एवं केवल 2 सूचना आयुक्त नियुक्त हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के नाम पर आर टी आई में जानकारी छिपाई जा रही हैं।

आर टी आई की मजबूती देश के नागरिकों के अधिकारों की मजबूती एवं सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी है। मोदी सरकार निहित स्वार्थों के कारण आर टी आई को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रयास कर रही है,जो दुर्भाग्यपूर्ण है।