सरगुजा

2014 से गोधनपुर-फुंदुरडिहारी क्षेत्र की भूमि पर लगी रोक को हटाने वार्डवासियों संग महापौर व पूर्व मंत्री पहुंचे आयुक्त कार्यालय
19-Aug-2025 8:57 PM
2014 से गोधनपुर-फुंदुरडिहारी क्षेत्र की भूमि पर लगी रोक को हटाने वार्डवासियों संग महापौर व पूर्व मंत्री पहुंचे आयुक्त कार्यालय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 19 अगस्त। शहर के गोधनपुर फुंदुरडिहारी क्षेत्र की भूमि पर वर्ष 2014 से लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में वार्डवासी सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की अपील की।

गौरतलब है कि गोधनपुर फुंदुरडिहारी क्षेत्र में लगभग 15,000 की आबादी निवास करती है, जो हजारों छोटे-छोटे भूखंडों में बसी हुई है। वर्ष 2014 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एक अन्य भूमि विवाद के संदर्भ में गोधनपुर की भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके चलते क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्य, भवन निर्माण, बैंक ऋण, पुराने मकानों का नियमितीकरण सहित अन्य नागरिक सुविधाएं बाधित हो रही हैं।

वार्डवासियों का कहना है कि यह निर्णय एकतरफा रूप से लिया गया था, जिसमें स्थानीय नागरिकों की राय नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि दिनांक 28 जुलाई 2025 को कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर रोक हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

मंगलवार को वार्डवासी रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी महापौर मंजूषा भगत, कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत तथा आम आदमी पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधि भी वार्डवासियों के समर्थन में उपस्थित रहे।वार्डवासियों ने मांग की है कि गोधनपुर फुंदुरडिहारी की भूमि पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिल सके और नागरिकों को राहत मिले।

मंजूषा भगत,महापौर अंबिकापुर नगर निगम ने कहा कि यहां के वार्ड वासी स्टे लगने के कारण काफी परेशान हैं, उनकी समस्या का हल तत्काल होना चाहिए,कई लोग कई प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, इसके समर्थन में मैं यहां आई हूं।

अमरजीत भगत पूर्व मंत्री ने कहा कि यहां के वार्डवासियों की समस्या काफी कठिन है,बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं।सरकार और प्रशासन इस पर तत्काल सुनवाई कर स्टे को हटाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके।

वार्ड के पार्षद ने कहा कि 10 से 15 हजार लोग इस रोक के कारण प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत को सरगुजा कमिश्नर ने गंभीरता से सुना है और कोर्ट के माध्यम से आने को कहा है। मामले को लेकर नरेंद्र दुग्गा,कमिश्नर सरगुजा संभाग ने कहा कि कलेक्टर से जांच करा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


अन्य पोस्ट