भू-माफिया पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर,18 सितंबर। बुधवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विलास भोसकर ने गत सप्ताह हुई कलेक्टर कांफ्रेंस के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी।

 उन्होंने कहा कि विभागों को शासकीय योजनाओं,कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत संज्ञान में लाएं जिससे त्वरित निराकरण किया जा सके और निर्बाध रूप से जनकल्याण के कार्य संचालित हों और जिले की प्रगति हो। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशानुरूप आवास योजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं को जाएगी।

आवास योजना के बेहतर संचालन हेतु कलेक्टर की पहल पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट गठित की जाएगी। यह यूनिट जिला, जनपद एवं क्लस्टर स्तर पर होगी, जो प्रतिदिन आवास निर्माण की रिपोर्ट देगी। कलेक्टर ने कहा कि आवास योजना शासन की प्राथमिकता है। आवास निर्माण का कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए पीएमयू गठित की जा रही है।

कलेक्टर श्री भोसकर ने बैठक में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी भूमि से जुड़े मामलों पर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें और भू माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने बीते दिनों आवेदकों द्वारा राजस्व बोर्ड के आदेशों की कूट रचना प्रस्तुत करने के मामलों पर भी विशेष ध्यान देने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा होगी। इसके बाद समय सीमा की बैठक होगी। इसी तरह गत दिवस हुए आवास गृह प्रवेश की तर्ज पर जिले में हर माह के किसी एक मंगलवार को आवास गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया जायेगा, जिसमें उस माह में पूर्ण हुए घरों में हितग्राहियों का प्रतीकात्मक गृह प्रवेश कराया जाएगा।

कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि आगामी समय में कलेक्टर कांफ्रेंस की तर्ज पर जिले में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर तीन माह में एक मैराथन बैठक होगी जिसमें सभी विभागों से विभिन्न योजनाओं में जिले की स्थिति की समीक्षा होगी।

इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था सुधारने, घाटबर्रा में वित्तीय साक्षरता कैंप, धान खरीदी केंद्रों के रखरखाव, आंगनबाडिय़ो में बच्चों की उपस्थिति, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, ओबीसी सर्वे को समय पर पूर्ण करने, स्कूली बच्चों के जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाए जाने की प्रगति की जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।