सूरजपुर

ठेका मजदूरों की 7 दिनी क्रमिक भूख हड़ताल शुरू
16-Nov-2026 8:58 PM
ठेका मजदूरों की 7 दिनी क्रमिक भूख हड़ताल शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिश्रामपुर,16 नवंबर। संयुक्त कोयला मजदूर संघ (एसकेएमएस-एटक) की एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र इकाई ने ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हीरालाल एवं क्षेत्रीय सचिव पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि क्षेत्र की विभिन्न खदानों में कार्यरत सैकड़ों ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर बीते 5 अक्टूबर को पोड़ी ग्राउंड से रैली निकालकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी। इसके बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। वहीं, 5 नवंबर को हुई वार्ता भी बेनतीजा रही।

संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन के उदासीन रवैये के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 17 से 24 नवंबर तक क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं होने पर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा।

संघ की प्रमुख मांगों में सभी खदानों में वर्क्स कमेटी का गठन, ठेका श्रमिकों को नियुक्ति एवं पहचान पत्र देना, कोयला परिवहन, साइडिंग, सोलर प्लांट और खदान परिसर में कार्यरत श्रमिकों को एचपीसी वेतनमान के अनुसार भुगतान, बायोमेट्रिक एवं उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करने तथा प्रतिमाह 26 दिन का काम सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अलावा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और वेतन पर्ची देने, कॉरपोरेट बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान कर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने, बोनस एवं पीएलआई का पूरा भुगतान करने तथा गायत्री और केतकी खदान के वर्ष 2024-25 के बकाया बोनस का भुगतान करने की मांग की गई है।

संघ ने खदानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने, दुर्घटनाओं को छिपाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, गायत्री एवं केतकी खदान के आसपास रोजगार के नाम पर कथित अवैध वसूली की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही श्रमिकों के वेतन से पूर्व में काटी गई सीएमपीएफ राशि की वापसी अथवा समायोजन की मांग की गई है।


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