‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 मार्च। जिला पंचायत अध्यक्ष मांगमा के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्यों गीता कवासी, सोयाम भीमा, अंजली मारकाम एवं सजना नेगी ने कलेक्टर को जगरगुंडा क्षेत्र की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं एवं विकास से जुड़ी समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने हॉस्पिटल निर्माण को विशेष प्राथमिकता देते हुए इसके शीघ्र पूर्ण होने पर जोर दिया। साथ ही दोरनापाल से जगरगुंडा सडक़ का निर्माण बरसात से पहले पूरा करने की मांग रखी, जिससे आवागमन में आ रही कठिनाइयों का समाधान हो सके बरसात मे आवागम बाधित न हो पाये।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगमा ने कहा कि जगरगुंडा क्षेत्र के विकास के लिए यह मांगें अत्यंत आवश्यक हैं। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। जिला पंचायत सदस्यों ने भी प्रशासन से जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने की सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने ही हमें अपनी आवाज को रखने यहां भेजा है उनकी हर समस्या हमारा पहला कर्तव्य है इस लिये हम सभी ने प्राथमिकता से मांग को कलेक्टर सर के समक्ष रखी है हमे उम्मीद है कि कलेक्टर सर हमारे इस मांग को प्राथमिकता से निश्चित ही निराकरण करेंगे।

मुख्य मांगें-1. बिजली सब-स्टेशन को शीघ्र चालू किया जाए। 2 दोरनापाल से जगरगुंडा रोड बरसात से पूर्व जल्द बनाया जाये। 3. हॉस्पिटल निर्माण जल्द पूर्ण किया जाए। 4. एम्बुलेंस सेवा को तत्काल सुचारू किया जाए। 5. मुख्य चौराहे एवं मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। 5. जियो टावर को शीघ्र चालू किया जाए ताकि संचार व्यवस्था बेहतर हो। 6. मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण किया जाए, जिससे बरसात में जलभराव से सडक़ खराब न हो। 7. स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों हेतु उचित आवासीय भवन का निर्माण किया जाए।

8. आश्रम व हॉस्टल में पानी एवं बिजली की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। 9. सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में नियमित रूप से निवास हेतु आदेशित किया जाए। 10. कोंडासवाली में उचित मूल्य की दुकान को पुन: संचालित किया जाए। 11. शासकीय बस किराया दर लागू की जाए, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिले। 12. जगरगुंडा में बस स्टैंड का निर्माण किया जाए। 13. बैंक एवं एटीएम की स्थापना कर स्थानीय निवासियों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। 14. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बिजली एवं पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 15. तहसीलदार एवं पटवारी कार्यालय नियमित रूप से संचालित हों एवं अधिकारी उपलब्ध रहें। 16. क्षेत्र की सभी पंचायतों में स्थायी पीडीएस दुकान का निर्माण किया जाए। 17. अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रभावी उपाय किए जाएं एवं ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जाए।