सारंगढ़-बिलाईगढ़

चूना पत्थर भंडारण व खदानों का निरीक्षण
03-Mar-2025 9:59 PM
चूना पत्थर भंडारण व खदानों का निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 3 मार्च। राजस्व एवं खनिज अमला ने तहसील सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम टिमरलगा एवं गुडेली में स्वीकृत खनिज चूना पत्थर भंडारण एवं खदानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खनिज नियमानुसार अनियमितता एवं उल्लंघन पाए जाने के फलस्वरुप 01 क्रशर को कारण बताओ नोटिस एवं 01 खदान मेसर्स मनोज सिंह ग्राम टिमरलगा में सीलबंद की कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के द्वारा तहसील बरमकेला में स्वीकृत भण्डारण राधिका मिनरल्स का जांच की गई।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ के द्वारा तहसील बिलाईगढ़ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त 3 मशीन एवं 4 वाहनों को जब्त कर थाना भटगाव, थाना बिलाईगढ़ एवं मशीनों को ग्राम कोटवार के सुरक्षार्थ में दिया गया है।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 के तहत् की गई। तहसील सरसीवां के अंतर्गत ग्राम सोहागपुर डुरूमगढ़ एवं खपरीडीह में स्वीकृत खनिज चूना पत्थर भंडारण क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान संचालनकर्ता के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में अनियमितता एवं उल्लंघन पाए जाने के फलस्वरुप मेसर्स राज राजेश्वरी क्रशर उघोग सोहागपुर को सीलबंद की कार्रवाई की गई तथा जब्त खनिज को खदान मुंशी के सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खपरीडीह में स्वीकृत भण्डारण मेसर्स संदीप स्टोन क्रशर स्थल का निरीक्षण किया गया तथा छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 के तहत् अनियमिता एवं शर्तों के उल्लंघन फलस्वरुप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इस तरह कुल 4 स्वीकृत क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें 1 खदान एवं 01 क्रशर पर सीलबंद की कार्यवाही कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा की जा रही है।

ज्ञात हो कि कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी क्रशर मालिकों के साथ 28 जनवरी को बैठक कर उन्हें आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य सभी कानूनों, आदेशों, नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए थे। सुधार कार्य करने के लिए लगभग माह भर का समय देने के बाद, नगरीय और पंचायत चुनाव सम्पन्न होने पर कलेक्टर ने सभी माइनिंग संबंधी स्थानों का जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।


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