‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 दिसंबर। केंद्र सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उन्नत एवं आधुनिक स्वरूप है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है।
जिले में इस योजना का क्रियान्वयन मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस योजना के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसमें प्रत्येक विकासखंड को निर्धारित लक्ष्य और गतिविधियों का दायित्व सौंपा गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता के लिए पंचायत संचालनालय के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखंडों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पेसा क्षेत्र के पांच विकासखंडों में 24 दिसंबर से विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, इन ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं लाभों से अवगत कराया जा रहा है।
 कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने बताया कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करने का आधार है। शासन की मंशा है कि हर हाथ को काम और हर घर को स्थायी आजीविका मिले। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, नारा लेखन, दीवार लेखन, जन-जागरूकता रैली, रंगोली एवं नुक्कड़ नाटकों जैसे माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा हैए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना से जुड़ सकें।