राजनांदगांव

डोंगरगांव क्षेत्र के 263 बकायेदारों से 39 लाख वसूले
01-Mar-2025 3:21 PM
डोंगरगांव क्षेत्र के 263 बकायेदारों से 39 लाख वसूले

56 बकायेदारों की काटी बिजली 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 मार्च।
डोंगरगांव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में डोंगरगांव संभाग के अंतर्गत कुमरदा, गैंदाटोला, खुज्जी, डोंगरगांव शहर एवं ग्रामीण वितरण केन्द्रों में बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों के विच्छेदन की कार्रवाई करते ऐसे 56 विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इस अभियान में 263 बकायेदार उपभोक्ताओं से 38 लाख 64 हजार रुपए की राशि वसूल की गई। 

गौरतलब है कि पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर बिजली बिल के भुगतान के लिए बिल वितरण की व्यवस्था कराई जाती है। उसके बाद बिजली बिल के देयकों के भुगतान में विलंब होने पर कई दफा सूचना देने के बाद भी बिल नहीं पटाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को विच्छेदित करने की कार्रवाई की जा रही है।

डोंगरगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता पीसी साहू ने बताया कि डोंगरगांव उपसंभाग स्तर पर सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा कार्रवाई करते 56 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जिन पर 3 लाख 11 हजार रुपए की राशि बकाया था, ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर काट दिए गए हैं तथा 263 बकायेदार उपभोक्ताओं से 38 लाख 64 हजार रुपए की राशि का भुगतान भी प्राप्त किया गया। इस अभियान के दौरान मीटर रीडिंग के लिए अनुबंधित मीटर रीडरों के द्वारा संपादित किए जा मीटर वाचन के कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगें।

उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील करते कहा है कि विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से करें, ताकि विच्छेदन की कार्रवाई से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। बिजली बिल का नियमित भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं को राज्य शासन की हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिजली का नियमित भुगतान नहीं होने से वे स्वत: अपात्र हो जाएंगे। राजस्व वसूली के लिए तैनात अधिकारियों द्वारा केंद्र शासन द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली एवं शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी बारे में जानकारी भी दी जा रही है।
 


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