‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसे भाजपा नेताओं ने सराहा और कांग्रेसी नेताओं ने इसे केवल छलावा कहा। 
केंद्रीय बजट सिर्फ छलावा - हेमा

पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि केंद्रीय बजट सिर्फ छलावा है। उन्होंने कहा कि किसानों व युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं किया गया है। महंगाई कम करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में रेट बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है।  जिससे इसका उपयोग लाने वाले सामान महंगे हो गए हैं। पेट्रोल-डीजल के भाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं लाई गई। 2 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात कही थी। आज 11 साल में किसी भी प्रकार के रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उद्योग चरमरा गए हैं। पीएम आवास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। नियम को कड़े कर दिए गए हैं। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में अब तक कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं दे पाई।

श्रेष्ठ भारत  के निर्माण का ब्लूप्रिंट - पांडे

सांसद संतोष पांडे ने बजट को श्रेष्ठ भारत के निर्माण एवं वैश्विक पटल पर भारत देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने हेतु रोड मैप बताया है। एक ओर केसीसी लोन की सीमा में वृद्धि कर किसानों को सेठ-साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाई गई है तो दूसरी ओर आयकर में छूट प्रदान कर मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज हेतु बजट में प्रावधान एवं किसानों के लिए नई योजना पीएम धन-धान्य योजना की घोषणा की गई है। 

गति देने वाला बजट - मधुसूदन

पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि यह बजट देश को बहुमुखी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। जिसमें नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करना और नई कर सुधार नीतियां आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संतुलित प्रयास हैं। 

श्रमिक वर्ग के लिए ऐतिहासिक बजट - अभिषेक

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि यह बजट समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य का को पूरा करेगा। बजट से छत्तीसगढ़ में प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे कार्यों में तेजी आएगी।  मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों के लिए बहुत सकारात्मक कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ धान के समर्थन मूल्य के अलावा देशभर के किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम और उनकी आय बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। 

मध्यम वर्गीय के लिए स्वर्णिम अवसर -  पारख

भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि यह ऐतिहासिक बजट है, जिसे भारत देश में हमेशा याद रखा जाएगा। देश के टैक्स पेयर और मध्यम वर्ग का सम्मान करते मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है। जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी।

पूर्व की सरकार में जहां 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगता था, मोदी की सरकार में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को योजनाओं का लाभ दिया गया है।

किसानों के लिए वरदान - कोमल

भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में किसानों के उत्थान के लिए दूरगामी नीतियां बनाई हैं। इस बजट में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाने और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के निर्णय किसानों की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती - नीलू

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकर ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है और योगदान को अतुलनीय माना है। जिसके लिए सरकार ने समय-समय पर उनके कर के बोझ को कम किया है। आयकर में  2014 के ठीक बाद, शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था , जो कि 2025 में  नईव्यवस्था के तहत 12 लाख तक छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। जिससे आम आदमी की बचत में वृद्धि के साथ ही उनके क्रय करने की  क्षमता में भी वृद्धि होगी। जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 

स्वास्थ्य संबंधी निर्णय स्वागतयोग्य - डुलानी

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश डुलानी ने कहा कि बजट में नया इनकम टैक्स बिल लाने पर लोगों को पुराने कानून से मुक्ति मिलेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना भी सरकार की है। एक लाख अधूरे घर भी पूरे होंगे और 2025 में 40 हजार में मकान हैंडओवर किए जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी राहत पर हर्ष व्यक्त करते कहा कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज की जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरीके से टैक्स में छूट दे दी गई है।  साथ ही कैंसर के लिए 200 केयर यूनिट भी बनाई जाएंगी। 

आधारभूत संरचना एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रावधान - अग्रवाल

जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि आधारभूत संरचना के लिए राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय राज्यों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला प्रशंसनीय निर्णय है। साथ ही 1 लाख करोड़ का फंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए मिलने से शहरों का विकास होगा। आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है।

रोजगार की नई संभावनाओं को देगा जन्म- भरत

प्रदेश भाजपा के महामंत्री भरत वर्मा ने कहा कि यह बजट देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। देश में रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होगा। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में इस बजट के प्रावधान बेहद मददगार साबित होंगे। देश की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। देश के हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान है। यह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट भारत में निवेश की संभावनाओं को प्रबल करेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की संभावनाओं को बल देगा।

किसानों के लिए शानदार बजट - चौधरी

किसान नेता अशोक चौधरी कहा कि यह बजट बहुत शानदार है। देश के किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से मिलेगा  जिससे किसानों को राहत होगी। इससे कृषि कार्य में गतिशीलता आएगी, जहां तक बहु प्रतीक्षित इनकम टैक्स स्लैब की बात हो तो आजाद भारत में आज तक का सबसे बड़ा राहत इनकम टैक्स स्लैब में दिया गया है, जहां पर 12 लाख तक के इनकम में नौकरी पेशा वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जनरल स्लैब में जहां 15 लख रुपए से ऊपर में 30 प्रतिशत टैक्स लगता था आज वहां 24 लख रुपए के बाद वह स्लैब लगेगा। इससे पूरे देश की जनता को लाभ होगा। 

आलोक बिंदलउद्यमियों को बढ़ावा देने वाला बजट - आलोक

जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष आलोक बिंदल ने कहा कि यह बजट देश की महिलाओं सहित युवाओं व कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्र तथा युवा उद्यमियों के लिए प्रगति के द्वार खोलने वाला है। इसमें वित्त मंत्री ने फुटवियर क्षेत्र में रोजगार के सेक्टर व भारत को खिलौनो का बाजार के लिए बढ़ावा देकर रोजगार के लिए अवसर खोल दिया है। वहीं पारंपरिक सूती उद्योग, डेयरी पालन, मछली पालन के लिए लाखों का कर्ज की व्यवस्था कर ग्रामीण क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए उन्नति/प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। 

भारत के विकास का बजट - मधु

पूर्व पार्षद मधु बैद ने केंद्रीय बजट को भारत के विकास का बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अनेक देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा स्वस्थ और संवेदनशील है। आयकर छूट की सीमा बढ़ाना, जो मध्यम वर्ग के लिए एक क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य को पूरा करेगा। यह बजट देश की महिलाओं सहित युवाओं व कृषि के लिए आठवां ग्रामीण ध्येय तथा युवा उद्यमियों के प्रगति के लिए द्वार खोलने वाला बाजार है। यह बाजार खेती-किसानी करने वाला किसान हो, मछली पालन, पशुपालन, डेयरी विकास हो, पूरे देश के किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। जिससे किसान को काफी राहत होगी। इससे कृषि कार्य में गतिशीलता आएगी। 

आम बजट जीवाईएएन पर केन्द्रित - लोहिया

भाजपा मीडिया प्रभारी अशोक लोहिया ने कहा कि यह बजट जीवाईएएन पर केन्द्रित कर सभी वर्ग के लिए सर्वसुलभ बनाया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  जी  से तात्पर्य गरीब, वाई से तात्पर्य युवा, ए से तात्पर्य अन्नदाता एवं एन से तात्पर्य नारी के लिए समर्पित है। बजट में एलईडी एवं एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। शहरी क्षेत्रों के गरीबों के आय बढ़ाने के लिए कारगार कदम उठाए जाएंगे।  एक लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे। 2025 में चालीस हजार नए मकानों को हैंडओवर किया जएगा। 

मध्यम वर्ग एवं युवाओं का है बजट - गंगवानी

छत्तीसगढ़ यूथ फॉर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गंगवानी ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग एवं युवाओं का बजट है। इस बजट में  12 लाख  तक कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा को 2 साल से बढक़र 4 साल किया गया। 
नई योजना धन-धान्य किसान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 500000 तक के बढ़ाया गया। बजट में सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50000 से बढक़र 1 लाख की गई है, जो वृद्धजनों के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। 

उद्योग व रोजगार के लिए उपयुक्त बजट - रूचंदानी
चेंबर ऑफ  कॉमर्स के चंदन रूचंदानी ने कहा कि देश के व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने एवं बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन के प्रावधान इस बजट में मौजूद हैं। एमएसएमई की लोन सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का निर्णय, स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड देने एवं अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वल्र्ड का अभियान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा।