रायपुर, 5 जून। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 जून  को  मंत्रिपरिषद की  बैठक में लंबित डीए/डीआर के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। नामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से स्वीकृत 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ आज तक छत्तीसगढ़ के राज्य सेवा के कर्मचारियों, पेंशनरों को नहीं मिल पाया है। इससे लाखों हितग्राही आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि प्रदेश के बिजली, न्यायिक सेवा और अभा सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भुगतान  दिया जा चुका है। एक ही राज्य में समान परिस्थितियों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त वर्गों के बीच इस प्रकार का भेदभाव न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।