‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 मई। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं फेडरेशन ने राज्य सरकार से केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) जारी करने की मांग की है। संघ का कहना है कि सीएसईबी ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया है, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारी एवं पेंशनर अब भी इससे वंचित हैं। इसे कर्मचारियों के साथ भेदभाव बताया गया है। संघ के प्रांताध्यक्ष एवं फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने  कहा कि  वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं लंबित एरियर देने को मोदी की गारंटी के रूप में शामिल किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि बिजली विभाग की तरह 2 प्रतिशत डीए और डीआर का लाभ दिया जाए। कर्मचारी नेताओं हरिवल्लभ शर्मा, मुकतेश्वर देवांगन, तिलक यादव, आयुष सिंह, सुचिन वर्मा, फारुख कादरी, चंदू चंद्राकर, अर्जुन क्षत्री, एमआर खान, दिलीप तिवारी, प्रकाश जाधव, शैलेन्द्र नामदेव, बसंत त्रिवेदी, शेखर पाण्डेय और देवेंद्र साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी अविलंब डीए आदेश जारी करने की मांग की है।