‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अप्रैल। राजधानी निगम में एक तरफ सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और दूसरी ओर निगम और छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी अपने वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वे केन्द्र सरकार के नये श्रम कोड के तहत् केन्द्रीय वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं।

महापौर और नगरीय प्रशासन मंत्री के नाम एक मांग पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रचलित दरें एवं श्रम सुविधाएँ केन्द्रीय मानकों की तुलना में भिन्न है, जिससे श्रमिको के आर्थिक हितों पर प्रभाव पड़ रहा है।

केन्द्रीय दर पर श्रमिको को एक समान वेतनमान लागू किये जाने हेतु घोषणा की गई है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उक्त नियम के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों में निराशा, असंतोष व्याप्त है एवं स्वयं को ठगा हुआ महसुस कर रहे है।

15 अप्रैल तक सर्कुलर जारी नहीं होने की स्थिति में सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पहले चरणबद्घ आंदोलन फिर अनिश्चित कालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे।