‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाली मांगों और मुद्दों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव/सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें उनसे भाजपा सांसदों को राज्यहित के मुद्दों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने की बात कही है। यह जानकारी अगले दो दिनों में 15 जनवरी तक देनी होगी।

श्री सिंह ने कहा कि संसद के हर सत्र की तरह आगामी बजट सत्र में राज्य शासन द्वारा  राज्यहित के मुद्दों तथा विभागीय उपलब्ध्यिों से संबंधित जानकारी  सांसदों को उपलब्ध कराई जानी है, जिसका सांसद प्रश्न पूछने एवं चर्चा में भाग लेते समय उपयोग करते हैं।  राज्य शासन द्वारा ऐसी कई विकास योजनाएं कियान्वित की जाती है, जिसकी स्वीकृति एवं उनके क्रियान्वयन के लिए राशि पूर्णत: / अंशत: केन्द्र शासन से प्राप्त होती है। यदि राज्य के विभाग में ऐसी कोई नवीन विकास परियोजना हो, जिनकी स्वीकृति के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हो व केन्द्र शासन के समक्ष लंबित हो अथवा पूर्व से चल रही ऐसी परियोजनायें जिसके क्रियान्वयन के लिए राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त न हो पाने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब / गतिरोध हो रहा हो, तो उनका पूर्ण विवरण देते हुए जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

जानकारी में यह भी उल्लेख करना होगा कि, नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति / पूर्व से स्वीकृत परियोजनाओं  के लिए आबंटन जारी करने प्रदेश के विभागीय मंत्री / सचिव संबंधित केन्द्रीय मंत्री / सचिव को कब-कब पत्र भेजा गया। साथ ही पत्रों के छायाप्रति भी उपलब्ध कराई जाये।