रायपुर, 13 जनवरी।  स्थानांतरण के बाद भी जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने नई जगह  उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। ऐसे लोगों को तत्काल पुराने पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त किया जाए। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 जनवरी तक जीएडी ने सभी विभागों से सूची मांगी है। आदेश में आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है। यदि कोई आहरण-संवितरण अधिकारी स्थानांतरण के बावजूद पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन जारी करता है, तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।