‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमुख संगठन कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत तेज कर दी है। इसी कड़ी में मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को राज्य शासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर 11 दिसंबर को मंत्रालय में वित्त सचिव मुकेश बंसल के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में मोर्चा की सात प्रमुख मांगों पर विस्तार से बातचीत हुई।

मोर्चा की ओर से एक मांग एक मंच हस्ताक्षर अभियान के तहत पूरे प्रदेश से एकत्र किए गए 16,000 हस्ताक्षरित आवेदन की सूची वित्त सचिव को सौंपते हुए मांग की गई कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए दिया जाए तथा वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स का भुगतान किया जाए।  वित्त सचिव मराज्य बजट में हर वर्ष वेतन-भत्तों के लिए 10त्न प्रावधान किया जाता है इसके बावजूद कर्मचारियों को 8 महीने की देरी से, वह भी बिना एरियर्स के, डीए दिया जाता है इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि डीए एरियर्स की राशि किस मद में खर्च होती है।

बैठक में अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, करण सिंह अटेरिया, विद्या भूषण दुबे, डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर, बाल कृष्ण साहू, पवन साहू, डॉ. दिलीप झा, युनुस कुरैशी, प्रेम सिंह कंवर, श्याम लाल साहू और चंद्र शेखर रात्रा शामिल थे।