‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने  मंगलवार को पत्रकारो से चर्चा में कहा कि कल जमीन रजिस्ट्री दरों की शर्तों की वापसी को लेकर सरकार की तरफ़ से एक प्रेस नोट जारी करने के बाद  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस भी किया प्रचारित किया गया की सरकार ने गाइड लाइन की दरों में कमी कर दिया जबकि ऐसा नहीं है। हक़ीक़त यह है कि न सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में और न ही वित्त मंत्री के प्रेस कॉफ्रेंस में दरों के कम करने की बात की गई है।

सरकार ने गाइड लाइन की दर जो 10 से 800 प्रतिशत तक बढ़ाया है, उसमे कमी करने का कोई घोषणा न्ही किया है। केवल बहुमंजिली इमारतो, फ्लैटो के तल वाइस गाडऩा में छूट दी गई है इससे केवल बिल्डरों का फायदा होगा। किसानो के ज़मीनो का जो बेतहाशा रेट बढ़ाया है, उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। खुले प्लॉट के जो रेट बढ़ाए गए है, उस पर कोई कमी नहीं की गई है। सरकार ने बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना दावा आपत्ति मंगाये गाइड लाइन के रेट बढ़ाए थे, जो अवैध है। अब वह सिर्फ प्रक्रिया पालन करने जा रही। हमारी माँग है सरकार ने 20 नवंबर को जो बढ़ोतरी अवैध तरीक़े से की थी उसको वापस ले।   

 बैज ने कहा कि एसआईआर में अब केवल दो दिन ही बचे है। अभी भी आधे से अधिक नागरिकों के एसआईआर पूरे नहीं हो पाए है। आयोग इस बात की पुष्टि अपने बीएलओ से कर ले, अभी कितना एसआईआर पूरा हुआ है। कांग्रेस मांग करती है कि आयोग छत्तीसगढ़ में एसआईआर के काम को तीन महीना और बढ़ाए। ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों का एस आई आर काम पूरा हो सके।      

 बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ता को लूटने में कोई कसर नहीं छोडऩा चाह रही। 400 यूनिट बिजली के दाम की छूट को कम कर दिया, बिजली के दाम 4 बार बढ़ा दिया, सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर से तेज गति से चल रहा, उसके कारण बिजली की खपत वास्तविकता से अधिक दिख रही। उपभोक्ता इससे परेशान है। सरकार स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाए ताकि लोगों को यह पता लग सके कि उनकी खपत में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। उनका बिजली बिल सही आ रहा या नहीं। सरकार ने मीटर चेक करवाने के लिए उपभोक्ता से 1000 और 1500 रु. लेने का प्रावधान रखा है यह गलत है। मीटर मुफ्त में चेक किया जाय।

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे के नेतृत्व में गिरीश देवांगन, प्रवीण साहू, भावेश बघेल और द्वारिका साहू सहित प्रतिनिधि मंडल ने  जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें धान खरीदी में देरी और टोकन नहीं मिलने की शिकायत कर किसानों को सुविधा देने की मांग की गई है।