रायपुर, 7 दिसंबर। वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को नई गति और शक्ति देते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ने एलान किया कि अगले एक साल में एक लाख गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाएगा।  छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की ऊंची दर वाले 11 जिलों में बाल विवाह की दृष्टि से संवेदनशील गांवों की पहचान कर वहां लक्षित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) देश भर के 250 से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों का नेटवर्क है जिसके छह सहयोगी संगठन राज्य में जमीन पर काम कर रहे हैं। पिछले एक साल में ही इस नेटवर्क ने छत्तीसगढ़ में 3935 बाल विवाह रुकवाए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे- 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की दर 12 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत से लगभग आधी है। लेकिन राज्य के जनजातीय बहुल इलाकों में बाल विवाह की दर में खासी असमानताएं देखने को मिली हैं। जैसे सूरजपुर में बाल विवाह की दर 34.3 प्रतिशत है जबकि बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और मुंगेली में भी बाल विवाह की दर 20 से 30 प्रतिशत के बीच है जो राज्य के अन्य जिलों से काफी अधिक है।