रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 नवम्बर। छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सिविल कर्मचारी कल्याण संघ ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के माध्यम से संघ ने राज्य के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों के लंबित वेतन, सेवा शर्तों और कानूनी मान्यताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की है। संघ ने बताया कि इससे पहले भी 16 अक्टूबर और 14 नवंबर 2025 को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन अब तक इन मुद्दों पर कोई ठोस और स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसके कारण कर्मचारियों में निराशा, असंतोष और मानसिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वे कृषि एवं विस्तार सेवाओं में निरंतर योगदान दे रहे हैं, लेकिन लंबित मुद्दों के कारण उनका मनोबल लगातार गिर रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। संघ ने कुलपति से तत्काल हस्तक्षेप कर सभी मुद्दों का न्यायसंगत और कर्मचारी हितैषी समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
संघ की प्रमुख मांगें
- विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार GPF/NPS लाभों की बहाली।
- चिकित्सा एवं अन्य वैधानिक भत्तों का सभी कर्मचारियों के लिए पुन: लागू होना।
- CAS एवं उच्च वेतनमान योजनाओं की बहाली, ताकि निष्पक्ष कैरियर उन्नति हो सके।
- नियुक्ति आदेश एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के अनुरूप सभी समतुल्य सेवा लाभ प्रदान करना।
- तकनीकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष, तथा गैर-तकनीकी के लिए 62 वर्ष निर्धारित करना।
- सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा का संपूर्ण भुगतान।
- केवीके कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अनुमति पुन: बहाल करना।
