‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अक्टूबर। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही इससे संबंधित आयोग, बोर्ड एवं अधीनस्थ संस्थाओं की भी जानकारी दी गई।

 बोरा ने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 8 प्री. मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक इस प्रकार कुल 55 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल स्वीकृत सीट 3550 है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मैस संचालन हेतु प्रतिमाह शिष्यवृति राशि रुपए 1500 एवं छात्र भोजन सहाय योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1200 प्रति विद्यार्थी राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से 10 जून 2025 को 85 करोड़ की राशि एवं 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को राशि रू 6.2 करोड़ राशि का आनॅलाइन अंतरण किया गया है।

मंत्री श्री जायसवाल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की आय सीमा 1.00 लाख रू है। इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग योजना के लाभ से वंचित हो जाता है अत: इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रू वार्षिक किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस हेतु लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। जनसंख्या के हिसाब से सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को मिले इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।