रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अक्टूबर। राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने कहा कि ऐसा लगता है राज्य सरकार मोदी की गारंटी की उपेक्षा कर रही है क्योंकि सरकार आने के बाद केंद्र द्वारा घोषित डीए डीआर का पूरा एरियर हजम कर गए कभी भी समय पर नहीं दिए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
उन्होंने आगे बताया है कि भूपेश सरकार ने पूरे 5 साल केन्द्र सरकार के समान डीए डीआर नहीं दिया और इन पांच सालों में पेंशनरों तथा कर्मचारियों को इसके लिए तरसाते रहे।
आज यही स्थिति विष्णुदेव साय के भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने जुलाई 25 से 3त्न प्रतिशत महंगाई भत्ता घोषित कर दिया है। इस पर भाजपा शासित राजस्थान सरकार ने तो 3 अक्टूबर 25 को आदेश भी जारी कर दिया। बिहार सरकार ने भी केन्द्र के देय तिथि एवं दर से देने की घोषणा कर दिया है।सबको उम्मीद है कि इस बार पहलीबार अन्य राज्य सरकार की तरह पेंशनरों और कर्मचारियों को शीघ्र डीए डीआर के आदेश जारी करेंगे।
राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री ए के चेलक ने जुलाई 25 से कर्मचारियों के लिए 3त्न प्रतिशत डीए और पेंशनरों के लिए जनवरी 25 से 2त्न और जुलाई 25 से 3त्न डीआर के कुल 5त्न के आदेश एरियर सहित देने के लिए दीपावली के पूर्व जारी करने की मांग की है।
केंद्र के समान दीवली पहले 3 प्रतिशत डीए दे सरकार - वर्मा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत शीघ्र महंगाई भत्ता दिए जाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3त्न महंगाई भत्ता का लाभ जुलाई 2025 से देने की घोषणा की। वहीं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो कि केंद्र से 3 प्रतिशत कम है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि
फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांग में यह प्रमुख मांग भी शामिल है। 25 सितंबर 25 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा के दौरान इस विषय को विशेष रूप से रखा गया था. जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया था-।
ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और जुलाई 2025 से ही इसे मंजूर किया जाए।
