‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 सितंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के  प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने  मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया 55 प्रतिशत डीआर की राशि भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तुरंत मध्यप्रदेश सरकार एरियर देने के पूर्व प्रस्ताव के आधार पर सहमति देने की मांग की है।  छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के लिए 25 अगस्त 25 को डीए के आदेश जारी करने के बाद भी पेंशनरों के लिए 15 दिन से अधिक समय होने बाद भी डीआर के आदेश को मध्यप्रदेश से सहमति नहीं मिलने के नाम लंबित रखा हुआ है और मध्यप्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के लिए एरियर सहित 2 प्रतिशत के आदेश जारी करने के बाद  छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति नहीं मिलने के कारण पेंशनरों के लिए  एरियर सहित 2 फीसदी महंगाई राहत के आदेश जारी कर पाने में असमर्थ है। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार में डीआर के आदेश जारी करने के मामले में खामोशी कायम है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए बिना एरियर जनवरी 25 से जारी 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता के आदेश जारी कर दिए हैं जबकि पेंशनरों के मामले में सरकार की चुप्पी नहीं टूट रही है जिसके कारण पेंशनरों में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा  करने तुरन्त आदेश जारी करने  की मांग की है।