सांसद बृजमोहन ने की पहल, कलेक्टर से मांगी जमीन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 अगस्त। राजधानी रायपुर में  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। सांसद  बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन  ने यह योजना  मंजूर की है।

यह प्रदेश की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसमें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन ने इस सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिख कर 5 से 7 एकड़ बाधारहित भूमि आवंटित करने का  अनुरोध किया है।

अग्रवाल ने ‘केंद्रीय विहार’ योजना के अंतर्गत रायपुर के एक केंद्रीय स्थान पर 1000 से अधिक फ्लैटों के निर्माण की सिफारिश की थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सके।मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगन गुप्ता ने  सांसद अग्रवाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में केंद्रीय कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तत्परता और गंभीरता से केंद्र तक पहुँचाया है, वह सराहनीय है।

भूमि आवंटन के लिए सांसद अग्रवाल ने राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा, आरडीए अध्यक्ष  नंद कुमार साहू, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया है। भूमि उपलब्ध होते ही परियोजना का पहला चरण शुरू होगा, जो राजधानी में हज़ारों लोक सेवकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचाई पर ले जाएगा। सीजीईडब्ल्यूएचओ, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो अपनी ‘न लाभ, न हानि’ नीति, रेरा अनुरूपता, पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए जाना जाता है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास से रायपुर के नागरिक और सरकारी कर्मचारी इस परियोजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सुरक्षित आवास के एक नए युग का स्वागत करने को तैयार हैं।