‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जुलाई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सेवानिवृत्त प्राध्यापको की पेंशन निर्धारण में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी एवं प्रदेश संयोजक एन के चौबे ने बताया कि महंगाई भत्ता 42त्न से सीधे 50त्न का आदेश किया गया है। बाकी बीच का कहां गया कोई बताने के लिए तैयार नहीं है।महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशाली होना था जो की दिसंबर 2024 से लागू किया गया है। इसी प्रकार छठवें एवं सातवे  वेतनमान का एरियर्स की राशि चार-पांच वर्षों से लंबित है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024 -25 की शुरुआत से पेंशन निर्धारण में 6 माह से 18 में का समय लग रहा है। विश्वविद्यालय के अधिनियम में पेंशन एवं महंगाई भत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। फिर क्यों पेंशन निर्धारण में अनावश्यक लग रहा है। पेंशन तथा महंगाई भत्ते के संबंध में लेखा नियंत्रक,  के कार्यालय से आदेश जारी होते हैं। जिन्हें समय पर जारी न होने से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापको एवं कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। पेंशनधारी इस संबंध में कई बार कुलपति से मिल चुके हैं परंतु फंड उपलब्ध होने के बावजूद समस्याएं ज्यों की क्यों बनी हुई है।