पुनर्वासित नक्सलियों का सामूहिक विवाह और टेस्ट ट्यूब बेबी की भी सुविधा देगी सरकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जुलाई। डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने आज कहा है कि धर्मांतरण प्रतिबंध कानून  इस सत्र में पेश नहीं किया जा रहा है। विधेयक का प्रारूप,और प्रावधान तैयार हैं। उन पर विभिन्न विभागों से चर्चा शेष है। आने वाले शीत सत्र में पेश किया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि अब आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को केवल आर्थिक सहायता या सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन बहाल करने की दिशा में भी सरकार कदम उठा रही है।

राज्य सरकार अब उन आत्मसमर्पित नक्सलियों को माता पिता बनने का सुख देने की दिशा में प्रयासरत है।  आत्मसमर्पण करने वाले ऐसे दंपतियों को अब टेस्ट ट्यूब बेबी (आईवीएफ) तकनीक का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यधारा में लौटने पर उन्हें यह चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकें।

शर्मा ने यह भी बताया कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले अविवाहित आत्मसमर्पित युवाओं के विवाह की भी व्यवस्था की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि ये युवा सम्मानपूर्वक समाज में जीवन शुरू कर सकें।सरकार का मानना है कि इस तरह की मानवीय योजनाएं आत्मसमर्पण के इच्छुक नक्सलियों में विश्वास पैदा करेंगी और माओवादी हिंसा को त्याग कर समाज में लौटने की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।