रायपुर, 10 जुलाई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार से आग्रह किया है कि कल शुक्रवार 11 जून 25 को होनेवाली कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान जनवरी 25 से बकाया 2% प्रतिशत डीए डीआर को अगला पिछला सभी एरियर सहित देने पर निर्णय लेकर विधान सभा चुनाव के संकल्प पत्र में मोदी के गारंटी के तहत किए गए वायदा को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के मैनपाट प्रशिक्षण में दिए गए नसीहत के परिपालन में मध्यप्रदेश सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों का अनुसरण करने का आग्रह किया है। पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि भूपेश बघेल सरकार ने डीए डीआर के मामले में पूरे पांच साल तक कर्मचारियों और पेंशनरों को खूब तरसाया और बहुत विलंब से डीए डीआर दिया और पूरा पूरा एरियर राशि हजम कर गए इसलिए उनके सत्ता से बेदखल होने में डीए डीआर का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु सरकार बदलने के बाद भी आज विष्णुदेव सरकार में भी डीए डीआर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। काग्रेस सरकार की परम्परा भाजपा सरकार में यथावत कायम है और मोदी की गारंटी में समय पर केंद्र के बराबर डीए डीआर देने के वायदे के बाद आज भी राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए डीआर के लिए पूर्ववत तरस रहे हैं।

महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी यादव, राष्ट्रीय मंत्री पूरनसिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, सेवानिवृत केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा, सेवानिवृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक ने भी सरकार से मांग की