‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। अधिकारी कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए गठित आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों की पेंशन कटौती संबंधी चर्चाओं के बीच कल शनिवार संध्या 5 बजे छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन की बैठक आहूत की गई है। फेडरेशन के संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 26 से प्रभावी होना है। यह आयोग केवल पेंशनरों के लिए नहीं बल्कि देश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हितो व मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ते महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए वेतन भक्तों के पुनरीक्षण व पेंशन में वृद्धि पर विचार के लिए  गठित की गई है। श्री झा ने आरोप लगाया है कि आठवें वेतनमान में पेंशनरों की पेंशन राहत में कटौती की योजना केंद्र सरकार बना रही है। जिसमें पुरानी पेंशन योजना में अंतिम प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित होता था। अब यूपीएस में मूल वेतन का 50प्रतिशत पेंशन प्रस्तावित है। महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं यह संदेहास्पद है। दूसरी ओर पेंशन न केवल सेवानिवृत कर्मचारी अपितु वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का भी मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल 25 से यूपीएस लागू की है।