‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 मार्च। आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन (आइड्सो) ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के विरोध पर उतर आई है। राज्य सचिव जैन पाल ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार  युक्तियुक्तकरण के नाम पर राज्य के 4077 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है इस नीति से राज्य के लाखों आम गरीब छात्रों के शिक्षा व ज्ञान अर्जन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वैसे भी हालिया वर्षों में राज्य में स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पर्याप्त शिक्षक, गैर शिक्षकीय स्टॉफ, शौचालय, पीने का पानी, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शासकीय हॉस्टल इत्यादि नहीं है। राज्य में 57,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ के 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। 5840 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं। 40 से 50 प्रतिशत छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि आती ही नहीं है। जो छात्र पूरी तरह से छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं वे प्रवेश तो ले पाते हैं लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते और पढ़ाई बीच में ही छोडऩे को मजबूर रहे हैं।

पाल ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली के नाम पर सालभर पीपीटी, असाईमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरनल एक्सटर्नल आदि करते करते पेपर बनाने व परीक्षा दिलाने में निकल जा रहा है। छात्राओं, महिलाओं व बच्चियों के साथ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 50 कॉलेजों को ऑटोनॉमस किया जा रहा है। पहले से जो ऑटोनॉमस कॉलेज संचालित हो रहे हैं उनमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स के नाम पर एवं सामान्य कोर्स को भी सेल्फ फाइनेंस बनाकर हजारों रुपये फीस वसूली हो रही है। ए टी के टी, पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन आदि में भी बेतहाथा फीस आदि मनमानी चल रही है। अत: कॉलेजों के ऑटोनॉमस होने से छात्रों की समस्याएं और बढ़ेंगी।