रायपुर, 31 मार्च। भारतीय राष्ट्रीय पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी एच सुरेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मप पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित कर दोनों राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 7 लाख पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को मिलने वाली आर्थिक भुगतान के लिए दोनों राज्य के बीच सहमति की बाध्यता को समाप्त कराने का आग्रह किया है।सुरेश ने कहा कि विगत 24 वर्ष सेधारा 49 (6) के अनुसार दोनों राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत सहित अन्य आर्थिक लाभ देने  दोनों राज्य शासन की आपसी सहमत्ति की बाध्यता की अनिवार्यता बना दी गई है।