लोक आयोग ने स्कूल शिक्षा सचिव से जवाब मांगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 मार्च। बिना मान्यता के स्कूलों के संचालन, और विद्याथियों से अवैध वसूली को लेकर केपीएस स्कूल समूह के खिलाफ शिकायत पर राज्य लोक आयोग ने स्कूल शिक्षा सचिव से अभिमत मांगा है। शिकायत में स्कूल शिक्षा विभाग के तीन अफसरों पर स्कूल प्रबंधन को संरक्षण देने का आरोप है।

राज्य लोक आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी की शिकायत पर स्कूल शिक्षा सचिव को रिमांइडर लेटर जारी किया है। प्रकरण पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने केपीएस स्कूल समूह के खिलाफ अलग-अलग स्तरों पर शिकायत की।

बताया गया कि केपीएस निजी स्कूल समूह प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूलों का संचालन करता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केपीएस के कई स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता नहीं है। बावजूद इसके स्कूल का संचालन कर विद्यार्थियों, पालकों से फीस के नाम पर उगाही कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने पहले रायपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त संचालक योगेश शिवहरे से शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर और हिमांशु भारती से शिकायत की। इसको लेकर दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।

शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य लोक आयोग में इसकी शिकायत की। इस सिलसिले में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज भी आयोग को सौंपे हैं। शिकायत में तीनों अफसरों द्वारा केपीएस स्कूल प्रबंधन को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को आयोग ने संज्ञान में लिया था। आयोग ने स्कूल शिक्षा सचिव से अभिमत मांगा है। जवाब न मिलने पर रिमाइंडर जारी किया है। प्रकरण पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।