9 महीने का एरियर डकार गए, पेंशनर के डीआर पर चुप्पी क्यों-महासंघ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अक्टूबर। महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढक़र 50 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है। यह किश्त 1 अक्टूबर से देने की घोषणा करते हुए सरकार ने यह जनवरी से 9 माह के बकाए पर मौन है।

 सरकार ने इसे मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का राज्य के कर्मचारियों  दीपावली का उपहार कहा है। सीएम ने तहा हम सबको साथ लेकर सबका विकास करने की अपनी नीति पर अटल हैं।

केवल एक अक्टूबर से देय होने के कारण सरकार पर कोई बढ़ा वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इससे भार भी नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि यह वार्षिक बजट में पारित होकर सरकार के पास कैश इन हैंड रहता ही है। इस तरह से केवल एक माह का ही डीए देना होगा। इस घोषणा से राज्य संवर्ग के चतुर्थ वर्ग से प्रथम श्रेणी अधिकारी को न्यूनतम 750-7500 रूपए अतिरिक्त मिलेंगे। इस पर सरकारी खजाने से 1340 करोड़ रूपए निकलेंगे। सरकार की घोषणा का मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, आप पार्टी कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक विजय कुमार झा ने स्वागत किया है। श्री वर्मा ने कहा कि  इस वृद्धि से डीए 50 प्रतिशत हो जायेगा और गृह भाड़ा भत्ता में भी इजाफा हो जाएगा। देय तिथि से डीए लेने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सभी संगठन के साथियों से अनुरोध है कि आज खुशी का क्षण है, प्रसन्न रहे। आज हताश होने का दिन नहीं है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री  की डीए देने की घोषणा पर  कहा है कि यह मोदी के गारंटी की उपेक्षा है। इसमें विधानसभा चुनाव में  डीए देने में केन्द्र के देय तिथि और दर पर देने के वायदा को दरकिनार कर 9 महीने एरियर को हजम कर लिया गया है और 1 अक्टूबर 24 से लाभ देने की घोषणा की है। यह दीपावली पर तोहफा नहीं सरकार का कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा है। पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने के नाम पर चुप्पी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के साथ घोर अन्याय है।

महासंघ  के नेता  जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया पी एन  उडक़ुड़े, एस के देहारी  आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित 1 जनवरी 24 से राज्य  के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने  की मांग की है।

फिर पिछड़े: छत्तीसगढ़ के  कर्मचारी एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों से पिछड़ गये हैं। केंद्रीय और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत का अंतर हो गया है। आज मोदी कैबिनेट ने अपने  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

प्रतिमाह लाभ

चतुर्थ श्रेणी  -  725 से 2000

तृतीय श्रेणी  -  850 से 3700

द्वितीय श्रेणी  - 2400 से 7100

प्रथम श्रेणी   - 3000 से 8500