‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 8 अप्रैल। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी प्रदेश में व्याप्त कमेटीबाजी व धोखेबाजी से अब से त्यागपत्र देकर रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय

संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर व संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया है कि विगत दिनों नवा रायपुर में प्रदर्शन के दौरान 19 प्रतिनिधिमंडल को चर्चा कराने हेतु स्कूल शिक्षा सचिव के पास पुलिस प्रशासन की मध्यस्थता में मंत्रालय ले जाकर चर्चा कराया गया। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 7 दिन की समय सीमा में शिक्षा सचिव द्वारा बैठक कर मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया गया।

अधिकारियों के आश्वासन पर बाहर निकल कर हजारों की संख्या में धरनारत स्कूल सफाई कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि 7 तारीख तक मुख्यमंत्री से भेंट कराया जाएगा तथा धरना स्थगित किया जाता है। किंतु उसी शाम जिन कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल में ले जाकर चर्चा कराया गया, उन सब के खिलाफ तोडफ़ोड़ बलवा का अपराध दर्ज करा दिया गया। पुलिस प्रशासन व मंत्रालय के अधिकारियों के दोहरे चरित्र का परिणाम है की 7 अप्रैल तक मुख्यमंत्री से मिलाने वाले स्कूल शिक्षा सचिव ने बैठक आहूत करने का आश्वासन दिया था। किंतु आज 8 तारीख तक अधिकारी ही चर्चा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मिलने की संभावना समाप्त हो गई है।

सरकार के अन्याय का एक और प्रमाण-गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफलताओं का शर्मनाक रिकार्ड बनाती जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कुनीतियों और वादाखिलाफी ने हर वर्ग को त्रस्त और आंदोलित कर दिया है। श्री गुप्ता ने कहा कि अब प्रदेश की स्कूलों के 43 हजार सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना प्रदेश सरकार की नाकामी का ताजा प्रमाण है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों को स्कूलों में साफ सफाई करनी पड़ रही है! इन सफाई कर्मचारियों का मानदेय आज भी 2000 से 2400 रुपए ही है जबकि सत्ता संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन कर्मचारियों को कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन साढ़े 4 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस वादेएस को पूरा नहीं किया। श्री गुप्ता ने कहा कि यह च्स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारतज् का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का खुला मखौल उड़ाना है। उन स्कूलों में, जहां बच्चे पढ़ाई करते हुए नवाचार सीखते हैं, गंदगी फैल रही है और बच्चों को सफाई करनी पड़ रही है।

श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल तक में सफाई कर्मचारियों के प्रति अपनी बदनीयती का परिचय प्रदेश की बघेल सरकार ने दिया था। भाजपा सफाई कर्मचारियों की मांग का पूरा समर्थन करती है और भूपेश सरकार से मांग करती है कि इन सफाई कर्मचारियों का मानदेय तत्काल बढ़ाया जाए।