‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। इस महीने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान में थोड़ी देरी होगी। अमूमन शासकीय कर्मचारियों की सैलरी 1-2 तारीख को अकाउंट में आ जाती है, लेकिन इस महीने कर्मचारियों को वेतन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सूत्र बताते हैं कि वेतन भुगतान में 5-6 अप्रैल तक का वक्त हो सकता है। दरअसल नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने से पे बिल साफ्टवेयर में बजट अपलोड का काम चल रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। हर बार जब नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, तो अप्रैल माह के वेतन में थोड़ा विलंब हो जाता है। इस बार भी अप्रैल माह में वेतन में थोड़ी देरी होगी।

दरअसल नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है। उससे पहले 31 मार्च की देर रात तक बिल ट्रेजरी से पास हुए हैं। 31 मार्च को अलाउटमेंट के आधार वेतन भत्ता की स्वीकृति के बाद अब नये बजट के आधार पर वेतन-भत्ते का भुगतान होगा। होता ये है कि जब नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत होती है, तो बजट आवंटन के आधार पर उसे पे बिल साफ्टवेयर में अपलोड करना होता है। बीसीओ यानि बजट कंट्रोलिंग आफिसर  सभी डीडीओ  को अलग-अलग हेड में वेतन और भत्ते का आवंटन भेजते हैं। नये बजट को हर बार वित्तीय वर्ष के पहले महीने में साफ्टवेयर में अपलोड करना होता है। ये एक प्रक्रिया है, अगर बजट अपलोड नहीं किया जायेगा, तो वेतन ही भुगतान नहीं हो पायेगा। 1 अप्रैल को शनिवार की छुट्टी और 2 अप्रैल रविवार की वजह से कार्यालय बंद रहा, लिहाजा बजट साफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो सका है। सोमवार को बजट अपलोड हो जाता है तो बुधवार या गुरुवार तक वेतन का भुगतान हो जायेगा, अगर नहीं हो पाया तो दो-तीन दिन की देरी और हो सकती है।

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और वित्त विभाग के अधिकारी कमल वर्मा ने कहा कि अप्रैल महीने की सैलरी में हर साल देरी होती है। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में नये बजट को अपलोड करना और बी सी ओ  की तरफ से कोड वार डी डी ओ  को बजट अलॉट करना प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बजट को अपलोड करने में थोड़ा विलंब हो जाता है। हालांकि कई बार तो 10-11 तारीख भी हो जाती है। कर्मचारियों को इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।