‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मार्च। छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी 150 दिन के लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि 150 दिन के आंदोलन के बाद वास्तविक मांग का ज्ञान राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री का यह कथन की शिक्षक संवर्ग समाप्त हो गया है। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है, अनुचित व तथ्यपरख नहीं है।

 कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद शिक्षाकर्मी पद मृत संवर्ग हो चुका है। इसकी जानकारी अनुकंपा नियुक्ति हेतु आंदोलन कर रही विधवा महिलाओं को तथा राज्य सरकार व कर्मचारी संगठन को ज्ञात है कि शिक्षाकर्मी पद मृत संवर्ग हो चुका है तथा अब शिक्षाकर्मी के स्थान पर सहायक शिक्षक की नियुक्ति हो रही है। जिसमें न्यूनतम योग्यता डी एड, बीएड तदोपरांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आंदोलनकारी महिलाएं उक्त योग्यता धारी नहीं है। इसीलिए योग्यता के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

अधिकारी अनावश्यक रुप से कमेटी बनाकर शिक्षाकर्मी के नियुक्ति की बात कर आंदोलन को बढ़ावा रहे हैं। आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा सरकार को बदनाम करने मुख्यमंत्री को भी ऐसी जानकारी देकर सदन में उन्हें ऐसा के लिए मजबूर किया गया है। महिलाओं की लंबे आंदोलन के बाद यदि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री को यही ज्ञात नहीं है कि इन्हें किस पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है या किस पद पर नियुक्ति मांग रहे हैं। यह लोकतंत्र में आंदोलनकारिर्यों के साथ मजाक है। श्री झा ने कहा है कि आंदोलनकारी शिक्षक या शिक्षाकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं। अपनी योग्यता के अनुरुप विभागों कार्यालय व  शालाओं में रिक्त पदों परअनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं।