‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हजारों अनियमित, संविदा और सहायक शिक्षकों ने आज  तूता धरना स्थल पर  प्रदर्शन किया।   इस दौरान सभा को सम्बोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने सरकार की दोमुंही नीति का विरोध किया।  

 महासंघ के संरक्षक गोपाल प्रसाद साहू तथा कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि 10 दिन में नियमितीकरण का वादा कर अनियमित कर्मचारियों के मतदान से बनी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा अपने बजट भाषण में अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कोई घोषणा न कर उनके साथ छलावा किया गया। मुख्यमंत्री का सदन में यह कहना कि 24 विभागों की जानकारी आई है।

28 विभाग की जानकारी नहीं आई है। यह लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी है। कर्मचारी नेता विजय झा ने कहा है कि स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया मध्यान भोजन कर्मचारी, मितानिन जिन्हें बेरोजगारी भत्ता 2500 से कम मानदेय मिल रहा है, अब नौकरी छोडक़र बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए तत्पर हैं। राज्य सरकार ने स्कूल सफाई कर्मचारियों को मात्र ?245 रसोईया मध्यान भोजन कर्मचारियों को मात्र ?300 और विगत 7 वर्षों से नगर सैनिकों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी अब मात्र ?200 वृद्धि कर इन कर्मचारियों के साथ में भयंकर धोखेबाजी की गई है। आज प्रस्तावित आंदोलन में ग्राम पंचायत संघ के भृत्य तथा अग्निशमन कर्मचारी संघ के कर्मचारी सहित अनेक संगठन के कर्मचारी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का कहना की जानकारी विभागों से अप्राप्त है। जिन विभागीय अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अनियमित कर्मचारियों के भर्ती, आरक्षण, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कहना अनियमित कर्मचारियों को किए गए वादे से मुकरने जैसा है। जब चुनावी घोषणापत्र में नियमितीकरण की बात कही गई जब उनके धरना प्रदर्शन में मंच पर मुख्यमंत्री शामिल होते थे, उस समय यह प्रश्न नहीं किया गया की भर्ती का प्रकार, आरक्षण, पद की रिक्तता, आज नियमितीकरण नहीं करने के लिए अनेक बहाने बाजी हो रही है। बूढ़ा तालाब में धरनारत विधवा महिलाओं को अनुकंपा देने में भी सरकार को परेशानी है।