रायपुर, 9 फरवरी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश के 56 लाख से अधिक उपभोक्ता के वर्तमान मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर की आरडीएसएस योजना को जनता की जेबों पर डाका बता केंद्र से इसे रद्द करने की मांग की है ।

राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि यह पूरी योजना अंतत: एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा और गरीबों को सस्ती बिजली के लाभ से वंचित करने और अंतत: पूरी बिजली व्यवस्था के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की योजना है । यह आश्चर्य की बात है कि केंद्र की भाजपा सरकार की इस योजना को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी  आगे बढ़ाया जा रहा है , इसमें जहां वर्तमान मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर जिसकी लागत 6 से 10 हजार तक होगी का बोझ अंतत: जनता पर थोपा जायेगा और उसके बाद बिजली के रिचार्ज के नाम पर मनमर्जी से कीमत बढ़ोतरी कर जनता को निचोड़ लिया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व ही इस मामले में भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने अदानी समूह का टेंडर मीटर की मनमाना कीमत के कारण निरस्त कर दिया  है, यह भी सामने आया है की अदानी की कंपनी को इस कार्य का कोई अनुभव भी नही है  और अदानी ने जब पावर क्षेत्र में कदम बढ़ाया है तो सरकारी योजना से उसे लाभान्वित करने मीटर बदलने की योजना को आगे बढ़ाया गया है , बिजली कानून संशोधन अधिनियम जिसे वापस लेके की मांग पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन चला था वह भी इसी तरह विद्युत क्षेत्र को सरकार के नियंत्रण से बाहर कर अदानी जैसों के हाथ में पंहूचाने की योजना का ही हिस्सा है ।