‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने तथा कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने स्वास्थ्य, पुलिस एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने कार्यशाला में बताया कि जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए समय-समय पर चालानी कार्यवाही की जाती है। लोगों को तम्बाकू की लत छुड़ाने तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। प्रदेश में 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु समुह के लगभग आठ प्रतिशत बच्चे तम्बाकू के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.1 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है।

डॉ. जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के  लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों को प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्यत: लागू किया जाना है। राज्य में अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से अन्य तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को भी लागू किया जाना है।

नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरीया और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नेहा सिंह की टीम द्वारा तम्बाकू के उपयोग से गर्भवती महिलाओं में होने वाले हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में शोध कार्य किया गया है। उनके शोध से ज्ञात हुआ है कि 34.3 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं जो तम्बाकू का उपयोग करती हैं, उनमें जटिलताएं ज्यादा देखी गई हैं। साथ ही 1.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में गर्भपात जैसी समस्या भी देखी गई है।