‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। बीन बजाने के लिए भैंस के आने से पहले ही पुलिस ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के पंड़ाल को उखाड़ दिया। राजधानी के बूढ़ातालाब धरना स्थल पर 5 दिवसीय प्रदर्शन के दूसरे दिन मंगलवार को सरकार रूपी भैंस के  आगे बीन बजाकर विरोध जताने का कर्यक्रम था। इस अनोखे प्रदर्शन को कवर करने मीडिया कर्मी भी तैनात थे, तभी कोतवाली के पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और पंडाल को उखाड़ दिया।  इसका संविदा कर्मियों ने जमकर विरोध किया। और टूटे पंडाल के पास बैठकर दिनभर प्रदर्शन किया।

संविदा कर्मियों का कहना है कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है । इस संबंध में अनियमित कर्मचारी अपनी बैठक कर रहे थे। सरकार इनकी बैठक से इतनी घबराई हुई थी कि संगठन के पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, महामंत्री चूम्मन साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग श्रीमती नीलू ओगरे को रायपुर के सेंट्रल जेल में कैद करवा दिया गया है।

सोमवार को सभी को रिहा कर दिया। रिहाई के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दमनकारी नीति अपना रही है शांतिपूर्वक बैठक कर रहे पदाधिकारियों को जबरन जेल में डालना तानाशाही है, हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसके लिए हम सभी नारको टेस्ट देने के लिए तैयार है और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है उस पुलिस वाले एएसआई और वहां उपस्थित सभी पांचों टी आई का भी नारको टेस्ट कराया जाए ।

इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद दिला रहा है राज्य में भय का माहौल तैयार करने की कोशिश इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी कर रही है। फरवरी में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मार्च में इस सरकार का अंतिम बजट पेश किया जाएगा। कही ना कही कांग्रेस पार्टी को अपने विरोध का डर है इसलिए राज्य में रा. सु. का. लगाया गया है। इनके सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए कर्मचारी संगठन पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा महासंघ ने अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 मार्च को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने का फैसला लिया है।