‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर 22 दिनों बाद भी उहापोह कायम है। विस से पारित विधेयक पर राज्यपाल से हस्ताक्षर की मांग और देरी से आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रकोष्ठ 27 दिसंबर को राजभवन का घेराव करेगा। यह सरकार समर्थित गुट है जबकि नेताम - पोटाई गुट राजभवन के साथ खड़ा है। उसने आरक्षण पर विधेयक वापस ले नये सिरे से अध्यादेश लाने की मांग की है।

आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल राज्य में आरक्षण का नया रोस्टर लागू नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सूचना का अधिकार के तहत दिए गए एक जवाब में इसे स्वीकार किया है। अब आदिवासी सहित अन्य समाज के लोगों की नजर राज्यपाल की ओर है।  राज्यपाल ने राज्य सरकार से दस बिंदुओं पर जवाब मांगा है।