‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 दिसंबर। रविवार रात तीन दिन के दौरे पर दिल्ली गईं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सोमवार पूर्वाह्न केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद परिसर स्थित कक्ष में हुई मुलाकात में दोनों के बीच आधे घंटे से अधिक चर्चा हुई। उनका  उनका 21 की रात लौटने का शेड्यूल है।  19 - 20 दिसंबर को उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, पीएम मोदी, आदि से मुलाकात का कार्यक्रम है।

राजभवन ने उनके दौरे को पूर्व निर्धारित रूटीन बताया है।

इस बार उनका दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उनके और सरकार के बीच 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उईके को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए।

इधर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर फिर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में राज्यपाल हस्तार नहीं कर रही हैं। राज्यपाल को प्रदेश हित में विधेयक पर दस्तखत करना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल ने ही सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने कहा था। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने विधानसभा से विधेयक पास कराया। भाजपा के विधायक विधेयक को विधानसभा में ही रोकना चाहते थे। यह भाजपा और आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है।

दूसरी ओर नेता प्रतिप नारायण चंदेल ने मनेन्द्रगढ़ में कहा कि सरकार बिना तैयारी के जल्दबाजी में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अपना विवेक अधिकार होता है। उनके विधि संमत कार्य करने के तरीके हैं। भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है लेकिन मुख्यमंत्री डाटा आयोग की रिपोर्ट के बिना प्रस्ताव ले आए।

विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्य सरकार ने एससी के लिए 13 प्रतिशत, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

बता दें कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2012 से चल रहे 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कुल 76 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान करते हुए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है।