‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसम्बर। उच्चन्यायालय बिलासपुर पारित आदेश याचिका एवं मध्य प्रदेश शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) पत्र क्रमांक 16/1180/1/वे. आ.प्र./ 89 भोपाल के  09 जनवरी 1990 के नियमों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से नियमित स्थापना व कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा से सेवा निवृत्त उपरान्त अर्हतादायी  का नियम सेवा निवृत्त पेंशनधारियों पर लागू होता हैं।

पेंशनर्स संघ का कहना है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा अनुरोध करने के पश्चात भी  मोहम्मद इमरान खान तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर,राकेश नगरिया तत्कालीन सीई महानदी परियोजना  रायपुर, सुनील कुमार जार्ज तत्कालीन सीई एमजीपी रायपुर,  एस. मिंज तत्कालीन सीई, एमजीपी रायपुर,  एस. के महेश्वरी तत्कालीन अधीक्षक (संविदा अधिकारी)  एमजीपी वाई आर सोनी न्यायालय प्रकोष्ठ प्रभारी व सहायक ग्रेड 1 एमजीपी,एस. के बर्मन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग गरियाबंद द्वारा प्रकरणों को लंबित रखा गया है। कहा जा रहा है कि शासन से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यह कह कर सेवा निवृत्त पेंशनधारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहें हैं, तथा उच्चन्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना एवं शासन द्वारा जारी आदेशों को अनदेखी कर नियमों का उलंघन कर रहें हैं।

संघ के आव्हान परसीई ऑफिस में 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रान्तीय महामंत्री अनिल पाठक ने संघ के पेंशनर सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया है।