‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अक्टूबर। ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग सच्चर कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दलित मुसलमानों दलित ईसाइयों को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा देने की स्पष्ट सिफारिश के बाद मोदी की सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच करने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा के पीछे मामले को टालने और इसे नहीं होने देना है।  अनवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले 18 साल से लंबित है। 11 अक्टूबर यानी कल से ही मुख्य न्यायाधीश पू. पू. ललित की अध्यक्षता में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी। जल्द ही इस पर फैसला आने वाला था। ठीक इसी समय केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में एक नये आयोग के गठन का कोई औचित्य नहीं है। इस आयोग की रिपोर्ट भी दो साल बाद आनी है। 2024 के चुनाव के बाद।

 श्री अनवर ने कहा कि भारत के दलित मुसलमान और दलित ईसाई धर्म के आधार पर कुछ नहीं माग रहे है। उनके साथ धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले में जो भेदभाव हो रहा है उसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी सिफारिश में साफ कहा है कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसे फौरन समाप्त किया जाना चाहिए। इस आयोग ने यह भी कहा है कि इसके लिए किसी तरह के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका के एक आदेश से ऐसा किया जा सकता है।

 मालूम हो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार का इस सिफारिश के संबंध में स्टैंड जानना चाहा था। इसके जवाब में सरकार ने यह साफ कह दिया था कि वह इस सिफारिश को नहीं मानेगी। इस बीच प्रधानमंत्री और भाजपा पसमांदा मुसलमानों से स्नेह जताने की बात कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका ताजा स्टैंड जानने नोटिस दिया। इसी बीच सुनवाई शुरू होने से 5 दिन पहले सरकार ने एक बार फिर नया आयोग गठन कर सुनवाई दर सुनवाई, आयोग दर. आयोग वाली कहावत चरितार्थ कर दी है।