जेल भेजने योग्य मामले थाने में सुलझा रही पुलिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,14 सितंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर महिला उत्पीडऩ के मामलों में जबरदस्ती समझौता कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा 146 मामले पेंडिंग है इन पर छत्तीसगढ़ पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आना पड़ा। जेल भेजने योग्य मामले पुलिस थानों में सुलझाए जा रहे पीडि़तों , महिला संगठनों और एनजीओ की प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद जो जानकारी सामने आई है , उसके हवाले से उन्होंने यह बात कही है । शर्मा ने कहा , पहले उड़ता पंजाब की त आई , लेकिन यहां बातचीत में उन्हें पता चला कि उड़ता छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है ।

महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ से जुड़े 146 केस में पुलिस जवाब नहीं दे रही थी । इसके अलावा 10 आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान में लिए मामले थे । इन सब मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा से मुलाकात की, लेकिन उनका रवैया था कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है । उनका कहना था ऑल इज वेल उन्हें जब यह बताया कि ड्रग्स के मामले बढ़े हैं तो उनका कहना था कि यहां ड्रग्स नहीं बिकता। यह एक कॉरिडोर है । शर्मा ने कहा कि उनसे मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि यहां पुलिस की जरूरत नहीं है , जबकि हकीकत इससे अलग है। यहां से लौटने के बाद वे मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगी।

शर्मा ने बताया कि वह परसों से अलग अलग मामलों की सुनवाई कर रही हैं। महिलाओं और संगठन की प्रतिनिधियों से मिल रही हैं। इसमें यह बात आई कि यहां ड्रग्स की बिक्री बढ़ी है । यहां की सरकार ने नशामुक्ति का वादा किया था , लेकिन ऑनलाइन शराब बिक्री हो रही है , जिससे नशा आसानी से उपलब्ध हो रहा है । ऐसी स्थिति में महिलाओं से जुड़े अपराध में वृद्धि हो रही है । यह देखने में आया है कि पुलिस 498 ए का केस रजिस्टर करती है , लेकिन अन्य मामले जिनमें गंभीर अपराध बनता है , वह दर्ज नहीं करती , क्योंकि इससे पुलिस का काम बढ़ जाएगा।