‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
महासमुंद, 13 सितम्बर। लंबित मामलों के निराकरण हेतु  11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय महासमुंद एवं तहसील पिथौरा, सरायपाली स्थित सिविल न्यायालयों में कुल 13 खण्डपीठों का गठन कर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इन शिविरों में 612 लंबित मामलों का निराकरण और 4 करोड़ 13 लाख 96 हजार 736 रुपए की राशि के आवार्ड पारित किए गए। उक्त सभी खण्डपीठों में श्रमिक विवादए बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं देयकों के अवशेष बकाया की वसूली और राजीनामा योग्य अन्य मामले के बकाया की वसूली संबंधी प्री.लिटिगेशन मामले, राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव मोहम्मद जहांगीर तिगाला व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीशए भीष्म प्रसाद पांण्डेय के कुशल मर्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में महासममुंद अधिवक्तागण एवं न्यायालय के कर्मचारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल और वास्तविक उपस्थिति मोड में आयोजन किया गया।