-ज़ुबैर अहमद

अगले कुछ दिनों में अगर ऑस्ट्रेलियाई संसद ने एक ऐतिहासिक मीडिया क़ानून पारित कर दिया, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये फ़ेसबुक और गूगल जैसी बड़ी क कंपनियों के लिए बुरी ख़बर होगी. जानकारों का कहना है कि इसके नतीजे दुनियाभर पर पड़ सकते हैं.

मौजूदा दौर में दुनिया में अधिकतर लोग ख़बरें और विश्लेषण सोशल मीडिया के माध्यम से हासिल करते हैं. 2.80 अरब यूज़र के साथ फ़ेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली टेक कंपनी है. पिछले महीने के ताज़ा आँकड़ों के मुताबिक़ भारत में इसके सबसे अधिक 32 करोड़ यूज़र्स हैं. दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहाँ इसके 19 करोड़ यूज़र्स हैं.

इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और मैसेंजर का मालिक भी फ़ेसबुक है और ये अरबों डॉलर की कंपनियाँ हैं, जबकि यूट्यूब गूगल की कंपनी है.

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी फ़ेसबुक ने गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लेटफ़ॉर्म पर न्यूज़ का पूरी तरह बहिष्कार कर रखा है, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है.

गूगल ने भी ऑस्ट्रेलिया से निकल जाने की धमकी दी है. रिंग में एक तरफ़ ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, तो फ़ेसबुक और गूगल जैसी टेक कंपनियाँ दूसरी तरफ़ हैं. मुक़ाबला सख़्त है और ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी.

ऑस्ट्रेलिया की सरकार के अनुसार इस क़ानून का उद्देश्य टेक कंपनियों और न्यूज़ मीडिया के बीच समानता स्थापित करना है. पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (ACCC) की एक जाँच में ये पता चला कि बड़े टेक दिग्गजों (फ़ेसबुक और गूगल) ने मीडिया क्षेत्र में राजस्व और मुनाफ़े का एक भारी हिस्सा एकत्र किया है.

डेढ़ साल तक चलने इस जाँच के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में डिजिटल विज्ञापन पर ख़र्च किए गए प्रत्येक 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में से 81 डॉलर गूगल और फ़ेसबुक की जेबों में जाता है (गूगल का हिस्सा 53 डॉलर है जबकि फ़ेसबुक का 28 डॉलर).

इसी रिपोर्ट के बाद सरकार ने नया बिल बनाया है. इस बिल के पारित हो जाने के बाद मीडिया कंपनी के कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए फ़ेसबुक और गूगल को पैसे देने पड़ेंगे और विज्ञापन से हुई कमाई में मीडिया कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी.

फ़ेसबुक और गूगल के विरोध के बावजूद इस हफ़्ते ऑस्ट्रेलियाई संसद इस विवादास्पद बिल को पारित करने की तैयारी में है. संसद के निचले सदन ने इसे पहले ही पारित कर दिया है. अब उच्च सदन को इसे पारित करना है, जो विशेषज्ञों के अनुसार केवल एक औपचारिकता लगती है.

क़ानून का पारित होना ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहाँ की न्यूज़ मीडिया कंपनियों की जीत होगी. इसका नतीजा ये हो सकता है कि दूसरे देशों में भी मीडिया कंपनियाँ इसी तरह के क़ानून पारित कराने पर अपनी सरकारों को मजबूर कर सकती हैं. क्या भारत में भी ऐसा ही होगा?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फ़ोन पर बात की और नए क़ानून की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. समाचार एजेंसियों के मुताबिक़ पीएम मॉरिसन नए क़ानून की ज़रूरत पर कुछ दूसरे देशों के नेताओं से भी संपर्क करने वाले हैं.

दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने साल 2013 के बाद आम भारतीय चुनाव में फ़ेसबुक और बीजेपी के बीच कथित रिश्तों का पर्दाफ़ाश करने का दावा किया था. इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी.

ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विवाद पर उनका कहना था, "ये समय बताएगा कि फ़ेसबुक हार मानेगा या नहीं. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार की कार्रवाई और इस लड़ाई के परिणाम एक नई मिसाल क़ायम करेंगे, जिसका दुनिया भर में मीडिया के इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और भारत भी इससे प्रभावित होगा."

लेकिन सिंगापुर में भारतीय मूल के मीडिया और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ रचित दयाल कहते हैं कि भारत का मार्केट अलग है.

वो कहते हैं, "भारत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अलग न्यूज़ मार्केट है, जहाँ प्रिंट और टीवी मीडिया अब भी फल-फूल रहा है. स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया हाउस अभी भी अच्छा कर रहे हैं. भारत में उद्यमशीलता की ऊर्जा समाचार मीडिया में प्रतिस्पर्धा को बहुत अधिक बल देती है."

ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने नए क़ानून के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाला हुआ था. रचित दयाल के अनुसार भारत में इस बात की संभावना कम है. वो कहते हैं, "भारत में किसी भी मीडिया हाउस के पास ऐसी कोशिश के लिए पर्याप्त राजनीतिक ताक़त नहीं है."

वैसे भी फ़ेसबूक और गूगल अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिसके कारण इनके राजस्व मॉडल भी अलग है. फ़ेसबुक इंडिया के एक आला अधिकारी ने अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि फ़ेसबुक "अपने पार्टनरों को इंस्टेंट आर्टिकल द्वारा और फेसबुक वॉच पर प्रकाशित वीडियो कंटेंट के बदले मीडिया वालों को पैसे देता है."

गूगल और फ़ेसबुक दोनों वीडियो विज्ञापन से होने वाली कमाई से भी भारतीय मीडिया कंपनियों को थोड़े पैसे देते हैं. लेकिन फ़ेसबुक के सूत्रों ने ये नहीं बताया कि वो अपनी कमाई का कितना हिस्सा भारतीय मीडिया कंपनियों को देते हैं.

अभी तक किसी भारतीय मीडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से अपने हिस्से की कमाई में बढ़ोत्तरी की माँग नहीं की है और ना ही भारत सरकार ने इस तरह का कोई संकेत दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह वो भी इस सिलसिले में कोई नया क़ानून लाना चाहती है.

भारत में मुद्दा सियासी रूप का है. सरकार सभी ऑनलाइन कंपनियों को नियंत्रण में करने के लिए क़ानूनी तौर पर एक नियामक प्राधिकरण लाने की सोच रही है.

अब गूगल ने ऑस्ट्रेलिया की सात मीडिया कंपनियों के साथ तीन करोड़ डॉलर का एक समझौता किया है, जिससे गूगल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के साथ साझा कर सकेगा. गूगल देश की अन्य मीडिया कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है.

लेकिन फ़ेसबुक अब तक अपने तर्क पर अड़ा है. हालाँकि तीन दिन पहले फ़ेसबुक के प्रमुख मार्क ज़करबर्ग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच फ़ोन पर बात हुई है, जिसमें समाचार एजेंसियों के मुताबिक़ विवाद वाले बिल पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है.

रचित दयाल का मानना है कि टेक कंपनियों को शायद ऑस्ट्रेलिया की सरकार के सामने झुकना पड़े, लेकिन उनके अनुसार सियासी नेता टेक कंपनियों पर दूसरे और इससे से भी अहम मुद्दे पर दबाव नहीं डाल रहे हैं.

वो कहते हैं, "नेता उपभोक्ता के डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट पर नाबालिगों की सुरक्षा, फ़ेक न्यूज़ और प्राइवेसी जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान कम और मीडिया कंपनियों के मालिकों की कमाई बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं." (bbc.com)