द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए साइबर स्वयंसेवक रखने जा रही है.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्रालय के साइबरक्राइम सेल ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत साइबर स्वयंसेवक अवैध कंटेंट की रिपोर्ट सरकार को दे सकेंगे.

ये स्वयंसेवक बाल पोर्नोग्राफ़ी, रेप, आतंकवाद, कट्टरपंथ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी सरकार को देंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम पहले जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा और फिर अनुभव के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा.

गृह मंत्रालय के इस कार्यक्रम के तहत लोग अपने आप को स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकृत कर सकेंगे. स्वयंसेवक को अपने बारे में जानकारियां देनी होंगी.

हालाँकि रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या हैं इसे लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है. यूएपीए (ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत सरकार उन लोगों पर मुक़दमे दर्ज करती है जिन पर राष्ट्र-विरोध के आरोप होते हैं. (bbc.com)