द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के सरकार के आदेश को नहीं मानती है तो उसे क़ानूनी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार ने ट्विटर से पाकिस्तान से जुड़े ऐसे 1400 खाते डिलीट करने के लिए कहा है जिन पर किसान आंदोलन के दौरान भारत विरोधी सामग्री फैलाने का शक है.

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कुछ और दिन का समय देना चाहती है लेकिन अगर ट्विटर ने आदेश का पालन नहीं किया तो फिर सरकार क़ानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.

हाल के दिनों में ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई चर्चित अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित करने के कुछ ही घंटे बाद फिर से चालू कर दिया था. ट्विटर की भारत की नीतिगत मामलों की निदेशक ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है. (bbc.com)