जम्मू और कश्मीर के ज़िला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले सात पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज़्यादा 112 सीटों पर कामयाबी मिली है. वहीं 73 के साथ दूसरे नंबर पर रही बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर भी जीत हासिल की है.

इस केंद्र शासित राज्य के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक़, पीपुल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने 100 सीटें जीत ली हैं जबकि अन्य 12 पर आगे चल रही है.

47 निर्दलीय उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया है जबकि अन्य छह दूसरी सीटों से आगे चल रहे हैं.

जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है और एक पर आगे चल रही है. कांग्रेस अब तक 22 सीटें जीत चुकी है और परिषद की अन्य पांच सीटों पर आगे चल रही है.

आठ चरणों में हुए डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से शुरू हुए थे. पिछले साल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द होने और इसके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है. चुनाव में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की 140-140 सीटों पर चुनाव हुए थे.

डीडीसी चुनावों में अधिकांश सीटों के रुझान उम्मीदों के मुताबिक़ ही रहे. हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र के नतीजें बीजेपी के पक्ष में दिखे, वहीं मुसलमान बहुल कश्मीर क्षेत्र में पीएजीडी का दबदबा दिखा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, मतगणना के एक दिन पहले, प्रशासन ने नईम अख्तर, सरताज मदनी, पीर मंसूर और हिलाल अहमद लोन समेत कई पीडीपी और एनसी नेताओं को हिरासत में लिया था. हिरासत में लिए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया.

बीजेपी ने कश्मीर में जिन तीन सीटों के साथ खाता खोला है, वो हैं - श्रीनगर की खोनमोह-2 सीट, बांदीपोरा ज़िले की तुलाइल सीट और पुलवामा की काकपोरा सीट. बीजेपी के लिए ये जीत अहम है क्योंकि इन सीटों पर उसके सामने एनसी और पीडीपी जैसी क्षेत्र की मज़बूत पार्टियां थीं.

डीडीसी चुनाव क्या है?

जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए. अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ज़िला स्तरीय) नहीं थी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी. अब इन चुनाव के ज़रिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 ज़िलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा.

केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 14 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं. इस प्रकार समूचे जम्मू और कश्मीर में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन चुनावों के माध्यम से लोगों ने डीडीसी के प्रतिनिधियों का चयन किया गया.

पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी ने 2018 में नगर निगम और पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था. तब दोनों दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 35-ए की सुरक्षा को लेकर आश्वासन माँगा था. (बीबीसी)